बिलासपुर पेंशनर्स का धरना, नौ सूत्री मांगों के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन

सदस्य बिलासपुर जिले से संबंधित पेंशनर्स द्वारा लंबित पड़ी मांगों को लेकर आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है. उपायुक्त कार्यालय परिसर के समीप पार्किंग स्थल पर जिला के पेंशनर्स एकजुट हुए और काफी समय से चली आ रही अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर दो घंटे तक धरना दिया. इसके पश्चात पेंशनर्स द्वारा उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित इस सांकेतिक धरने में जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों से इकट्ठा हुए पेंशनर्स ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज करने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गयी है. बात दें कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन कर शीघ्र ही बैठक बुलाना, एक जनवरी 2016 से 2022 के सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के बकाए का भुगतान करना, एचआरटीसी पेंशनभोगियों और बिजली बोर्ड पेंशनभोगियों जो इस लाभ से वंचित रह गए हैं दिवाली से पहले 50,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना, एचआरटीसी के पेंशनर्स को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान करना, पेंशनभोगियों के लंबे समय से लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान करना, छठे वेतन आयोग के बकाया का एक किश्त में भुगतान, जिसमें लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान, कई पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर, कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष और 8 महीने करना, खुले या निश्चित चिकित्सा भत्ते में बदलाव का विकल्प प्रदान करना और चिकित्सा भत्ते को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करना शामिल है. इस बात की जानकारी देते हुए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर के जिला प्रधान जगदीश दिनेश ने कहा कि जिला के पेंशनर्स द्वारा पहले तहसील स्तर पर घुमारवीं, स्वारघाट व झंडूता के एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगी को उनके समक्ष रखा था जिसके बाद आज जिला मुख्यालय पर पेंशनर्स द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर पेंशनर्स की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी गयी है और आने वाले समय में उनकी मांगे पूरी नहीं होती पेंशनर्स का यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी.