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Gautam Buddha Nagar201304
सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में अफसरों ने गुरु साहिब को श्रद्धा दी
AAAsrar Ahmad
Jan 05, 2026 02:45:45
Noida, Uttar Pradesh
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਸਕਾਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ srs Amritsar, 4 ਜਨਵਰੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਭ ਬਾਂਸਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਆਈਸੀਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਏ ਸ. ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਏ ਸ੍ਰી ਰਵੀ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਏ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸੀਏ ਇਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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KSKamaldeep Singh
Jan 05, 2026 13:46:11
Chandigarh, Chandigarh:343 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ نੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਟਸੋਰਸ ਰਾਂਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 180 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਡੀਡੇਟਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ highly qualified ਨੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣा ਕੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
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ADAnkush Dhobal
Jan 05, 2026 12:54:26
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिमाचल प्रदेश सरकारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को हाई कोर्ट में को चुनौती दी गई है. मामले पर आज दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है. हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के 447 जुड़े हुए मामलों पर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भी पेश गए. पटवालिया ने सरकार की ओर से अदालत में लंबी बहस की. इसके बाद महाधिवक्ता अनूप रतन की ओर से आर्ग्युमेंट किए गए, जिसका रिबटल आज वादी पक्ष की ओर से किया गया. इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. साल 2024 के दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 पारित किया था. इस विधेयक के पारित होने से 2003 के बाद नियमित होने से पहले अनुबंध अवधि काटने वाले व्यक्तियों को बैक डेट से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. इससे पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध की समय अवधि अलग-अलग होने के बाद वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर सरकारी कर्मचारी अदालत पहुंचे थे. शुरुआत में एग्रीमेंट पॉलिसी के तहत कमीशन पास कर्मचारियों को 8 साल बाद रेगुलर किया गया. इसके बाद अनुबंध अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया. बाद में इस अवधि को 5 साल किया गया था. अब 3 साल का कंट्रैक्ट पीरियड काटने के बाद कर्मियों को रेगुलर करने का प्रावधान है. भिन्न अनुबंध अवधि को लेकर खिलाफ कुछ कर्मचारी कोर्ट पहुंचे थे. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की तारीख से भी वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया था.
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RBRohit Bansal
Jan 05, 2026 11:52:14
Chandigarh, Chandigarh:ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਲੜੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 11 ਕੌਂਸਲਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੋਟ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18 ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਸ ਟਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵੋਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ 2026 ਦੇ ਆਮ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੜੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
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MJManoj Joshi
Jan 05, 2026 11:27:25
Chandigarh, Chandigarh:भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि लोगों को सरकार मात्र एक लाख रुपये का कैश लेस इंश्योरेंस दे रही है जबकि जिस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हायर किया गया है वह तमिलनाडु में 5 लाख का इंश्योरेंस दे रही है उन्होंने कहा कि बाक़ी पैसे स्टेट हेल्थ एजेंसी की ओर से डाले जाएंगे जो कि पंजाब के ऊपर पंजाब के ख़ज़ाने के ऊपर बोझ है जबकि सरकार के पास पैसा नहीं है कर्ज़ लेकर काम चलाया जा रहा है। -उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है आम आदमी पार्टी का सरपंच आम आदमी पार्टी का MLA भी रही मौजूद था फिर भी ऐसी वारदात होती है जिससे साफ़ है कि गैंगस्टरों के हौसले सले बुलंद हैं एक गैंगस्टर 2022 के बाद आए है -पंजाब के पुलिस आतंकवाद को ख़त्म कर सकती है सबसे अच्छी पुलिस है लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार में मल्टीपल कमांड सिस्टम है जिस कारण पुलिस लाचार है। -उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी लोग सभी पार्टियों से नाख़ुश हैं。
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KSKapil sharma
Jan 05, 2026 10:52:20
Noida, Uttar Pradesh:चंडीगढ़ ब्रेकिंग मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रैस वार्ता मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने मनरेगा के मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अगर सरकार किसी योजना में कोई सुधार करती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। इनको इस बात से समस्या है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक एक प्रस्ताव रखा जिसमें नए कोई तथ्य नहीं थी। न ही कोई आंकड़े थे। सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया। ‌ उसमें सिर्फ झूठ था लेकिन झूठ बार-बार नहीं चलता। वे लोग पंजाब विधानसभा में पूरी तरह राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए । प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना को शुरू किया है। इस योजना में पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का स्थान लिया है। मनरेगा योजना को 20‌ साल पहले शुरू किया गया था। योजना में समय की मांग के अनुसार सुधार करना होता है। मनरेगा इस मामले में अलग नहीं है。 मनरेगा के अंर्तगत कई कमियां सामने आई। जैसे मशीनों को उपयोग करना。 इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलता था बल्की मशीनों से काम करवा कर पैसा खुद रख लेते थे। इसमें सिर्फ बजट पर जोर रहता था। 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत गरीबी थी वो घटकर 5 प्रतिशत तक आ चुकी है। यानि गरीबी कम हुई है। ऐसे में पुराने ढांचे का इस्तेमाल करना न श्रमिकों के हित में था न देश हित में。 2013 में सीएजी की रिर्पोट में साफ हुआ कि कांग्रेस राज में योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिलता था। बल्की उसमें धांधली होती थी। तब मनेरगा में न तो बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होती थी और न ही कोई पहचान होती थी। तो कौन लाभार्थी है और कौन नहीं यह पता नहीं चल पाता था।‌ यूपीए सरकार में मनरेगा एक ऐसी योजना बन कर रह गईं थी। जिसका काम सिर्फ गड्डा खोदना और उसे भरने की योजना बन कर रह गई थी。 पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव है। मनरेगा के मज़दूरों ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मिले और कहा कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। कृषि मंत्री ने देखा कि कई जगह सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है。 पंजाब में की मामले सामने आए जिसमें गबन मिला है।‌ लेकिन पंजाब सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की‌ । बल्की विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। ये लोग अपनी जेबें भरते रहे लेकिन गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया。 मनरेगा में कोई निगरानी तंत्र नहीं था। न मजदूर काम कर रहा था न उसे पैसा मिल रहा था। मेहनती मजदूरों से उनकी मेहनत‌ का पैसा छीन लिया गया। आज कांग्रेस और आप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सुधारों का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है।‌ विधानसभा में सुधार को लिए योजना बना सकते हैं केंद्र को सुझाव भेज सकते हैं। आपने लोगों को भ्रष्टाचार में धकेल दिया। आपके पास कोई योजना नहीं है कोई सुझाव नहीं है और आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं。 गरीबों को उनका हक दिलाने को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi जी राम जी योजना लेकर आए हैं。 इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन की है। उनके मेहनताना भा बढ़ाया। सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधार रही है। इस योजना से श्रमिक को औसतन 7 हजार रुपए वार्षिक लाभ होगा। लेकिन हरियाणा के श्रमिकों 10 हजार रुपए वार्षिक का लाभ होगा क्योंकि हरियाणा में मेहनताना ज्यादा दिया जाता है。 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिना इस योजना को पढे विधानसभा चले गए। पंजाब मजदूरी कम है। हरियाणा में पंजाब से ज्यादा है।‌ हरियाणा में 400 रुपए मजदूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा में मजदूरी हरियाणा के बराबर करने की घोषणा क्यों नहीं करते。 प्रधानमंत्री की सोच है कि यह योजना विकसित भारत में मील का पत्थर साबित हो। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पहले भी हम झूठ बोलकर सत्ता में आ गए थे और अब भी झूठ बोलकर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन झूठ बार बार नहीं चलता。
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BSBHARAT SHARMA
Jan 05, 2026 09:19:08
Ludhiana, Punjab:ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ gਏ ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਾਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿਤ ਮਾਰਿਆਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲਕ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਕ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ CM ਮਾਨ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਣਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੰ CM ਮਾਨ ਨਿਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ CM ਮਾਨ ਨੁੰ ਤਲਬ किया गया CM ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੁੰ ਲਲਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਾਵਾ ਦ੍ਵਾਰਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੁੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
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AAAsrar Ahmad
Jan 05, 2026 08:34:30
Noida, Uttar Pradesh:हापुड़ में वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ... कल्याणपुर गांव के ग्रामीणों को मिली राहत हापुड़ में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां टीम ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में एक तेंदुए को अपने लगाए गए फुट ट्रैप केज से पकड़ा है. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने भी यहां राहत की सांस ली है. बताया जा रहा है कि गांव कल्याणपुर के ग्रामीणों में तेंदुए का खौफ पिछले काफी दिनों से था. यहां तेंदुए की न सिर्फ आहट थी, बल्कि तेंदुए ग्रामीणों के पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा था. पिछले कुछ दिनों जब ग्रामीणों ने तेंदुए को खेतों में घूमते हुए देखा, तो इसकी जानकारी उन्होंने वन विभाग की टीम को दी. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में और गांव के बाहर जगह-जगह फुट ट्रैप केज (जाल) लगा दिये. बताया जा रहा है कि रविवार को जब ग्रामीण खेतों पर काम कर रहे थे, तो उन्हें तेंदुए की जोर-जोर से आवाज सुनाई दी. इस पर जब उन्होंने जाकर देखा, तो तेंदुआ वन विभाग के जाल में फंसा हुआ था. इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी. तो सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गये. चीफ वन अधिकारी मुकेश कांडपाल ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर पकड़ा गया है. तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है. उसे कहीं कोई किसी तरह की चोट नहीं पहुंची है. तेंदुए को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया जाएगा. बाइट- मुकेश कांडपाल, चीफ वन अधिकारी, हापुड़
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PSParambir Singh Aulakh
Jan 05, 2026 08:17:46
Amritsar, Punjab:328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਹੋਈ ਸਖਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਸੰਮਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਨ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ。
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