चंडीगढ़ ब्रेकिंग मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रैस वार्ता मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने मनरेगा के मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अगर सरकार किसी योजना में कोई सुधार करती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। इनको इस बात से समस्या है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक एक प्रस्ताव रखा जिसमें नए कोई तथ्य नहीं थी। न ही कोई आंकड़े थे। सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया। ‌ उसमें सिर्फ झूठ था लेकिन झूठ बार-बार नहीं चलता। वे लोग पंजाब विधानसभा में पूरी तरह राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए । प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना को शुरू किया है। इस योजना में पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का स्थान लिया है। मनरेगा योजना को 20‌ साल पहले शुरू किया गया था। योजना में समय की मांग के अनुसार सुधार करना होता है। मनरेगा इस मामले में अलग नहीं है。 मनरेगा के अंर्तगत कई कमियां सामने आई। जैसे मशीनों को उपयोग करना。 इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलता था बल्की मशीनों से काम करवा कर पैसा खुद रख लेते थे। इसमें सिर्फ बजट पर जोर रहता था। 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत गरीबी थी वो घटकर 5 प्रतिशत तक आ चुकी है। यानि गरीबी कम हुई है। ऐसे में पुराने ढांचे का इस्तेमाल करना न श्रमिकों के हित में था न देश हित में。 2013 में सीएजी की रिर्पोट में साफ हुआ कि कांग्रेस राज में योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिलता था। बल्की उसमें धांधली होती थी। तब मनेरगा में न तो बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होती थी और न ही कोई पहचान होती थी। तो कौन लाभार्थी है और कौन नहीं यह पता नहीं चल पाता था।‌ यूपीए सरकार में मनरेगा एक ऐसी योजना बन कर रह गईं थी। जिसका काम सिर्फ गड्डा खोदना और उसे भरने की योजना बन कर रह गई थी。 पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव है। मनरेगा के मज़दूरों ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मिले और कहा कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। कृषि मंत्री ने देखा कि कई जगह सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है。 पंजाब में की मामले सामने आए जिसमें गबन मिला है।‌ लेकिन पंजाब सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की‌ । बल्की विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। ये लोग अपनी जेबें भरते रहे लेकिन गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया。 मनरेगा में कोई निगरानी तंत्र नहीं था। न मजदूर काम कर रहा था न उसे पैसा मिल रहा था। मेहनती मजदूरों से उनकी मेहनत‌ का पैसा छीन लिया गया। आज कांग्रेस और आप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सुधारों का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है।‌ विधानसभा में सुधार को लिए योजना बना सकते हैं केंद्र को सुझाव भेज सकते हैं। आपने लोगों को भ्रष्टाचार में धकेल दिया। आपके पास कोई योजना नहीं है कोई सुझाव नहीं है और आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं。 गरीबों को उनका हक दिलाने को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi जी राम जी योजना लेकर आए हैं。 इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन की है। उनके मेहनताना भा बढ़ाया। सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधार रही है। इस योजना से श्रमिक को औसतन 7 हजार रुपए वार्षिक लाभ होगा। लेकिन हरियाणा के श्रमिकों 10 हजार रुपए वार्षिक का लाभ होगा क्योंकि हरियाणा में मेहनताना ज्यादा दिया जाता है。 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिना इस योजना को पढे विधानसभा चले गए। पंजाब मजदूरी कम है। हरियाणा में पंजाब से ज्यादा है।‌ हरियाणा में 400 रुपए मजदूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा में मजदूरी हरियाणा के बराबर करने की घोषणा क्यों नहीं करते。 प्रधानमंत्री की सोच है कि यह योजना विकसित भारत में मील का पत्थर साबित हो। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पहले भी हम झूठ बोलकर सत्ता में आ गए थे और अब भी झूठ बोलकर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन झूठ बार बार नहीं चलता。