ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ taw , 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ •ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨਸ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ; ਕਿਹਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ • ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਟਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ: ਵਿਦਿਆਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰਿਸ਼ੇਧ ਦੌਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ कारਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"