बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर निजीकरण के लगाए आरोप स्मार्ट मीटरिंग निजीकरण को बढ़ावा विद्युत नीति- 2025 के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर कुमार हाउस में हल्ला बोला। केंद्र द्वारा लाये गए बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कर्मी टूल डाउन व पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। विद्युत कर्मियों का कहना है इस विधेयक से केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं, नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है । वहीं भोजनावकाश के दौरान शिमला के कुमार हाउस में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन किया。 HPSEBL संयुक्त सामान्य समिति के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में प्रदेश में लगभग 65 तहसीलों पर विद्युत कर्मी इस विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे है। इस विधेयक में निजीकरण की बात कही गयी है। इसके दुष्परिणाम है जिसका इस प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर मीटरिंग लाई गई है, उसके पीछे मकसद निजीकरण है। हीरा लाल वर्मा, सह संयोजक, HPSEBL संयुक्त समन्वय समिति