केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाज़ी जारी है। शिमला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा है कि हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला। रणधीर शर्मा का कहना है कि समस्या केंद्र की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और योजनाओं का पूरा लाभ न उठा पाने की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और बजट इसी दिशा में संतुलित और दूरगामी है। बजट में रक्षा क्षेत्र, सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ मैटेरियल मिशन और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की स्पष्ट मंशा दिखाई गई है। उनका कहना है कि लक्ष्य यह है कि मेक इन इंडिया के उत्पाद वैश्विक बाजार में पहचान बनाएं और भारत आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बने। रणधीर शर्मा ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ग्रामीण सड़कों के विस्तार, किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए देश के समग्र विकास पर फोकस किया गया है। साथ ही छोटे शहरों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। हिमाचल सरकार के आरोपों पर पलटवार करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय बजट में राज्यों के नाम नहीं, बल्कि योजनाएं होती हैं और उन्हीं योजनाओं के जरिए राज्य लाभ उठाते हैं। अगर हिमाचल सरकार सही तरीके से केंद्र की योजनाओं का उपयोग करे तो प्रदेश को उद्योग, पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सकता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार, लघु उद्योगों, बायो-फार्मा, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प से जुड़ी योजनाएं हिमाचल के लिए बड़े अवसर हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से समन्वय बनाकर काम करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाना गलत है। असल मुद्दा यह है कि राज्य स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और संसाधनों के प्रबंधन में कमी है। आरडीजी को बंद करने को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि हिमाचल के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। हिमाचल के अलावा भाजपा शासित राज्यों की भी आरडीजी बंद हुई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि आरडीजी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए दी जाती है लेकिन प्रदेश सरकार ने इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया और अब जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि अगर प्रदेश सरकार गंभीरता से काम करे तो बजट का पूरा लाभ हिमाचल को मिल सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा हिमाचल को देने का काम किया है जबकि कांग्रेस ने छीनने का काम किया है।