शिमला-हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में अब घोड़ों की बेतहाशा सवारी पर लगाम कस दी गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कुफरी के जंगलों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कुफरी में प्रतिदिन केवल 293 घोड़ों को ही चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या भी 2232 प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। यह आदेश शैलेन्द्र कुमार यादव द्वारा भेजी गई एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें बताया गया था कि कुफरी क्षेत्र में करीब 1000 से ज्यादा घोड़े रोज़ चलाए जा रहे हैं, जिससे जंगलों की जड़ें उखड़ रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं और बर्फबारी में कमी आ रही है। एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोड़ों के मल-मूत्र और अवैध पार्किंग से प्रदूषण बढ़ा, जंगल के रास्तों पर अवैध रोड बनाई गई, और आरक्षित वन क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां अनियंत्रित रूप से चल रही हैं। ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने में सख्त गाइडलाइन और एक्शन प्लान तैयार करें, घोड़े के गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए वर्मी-कम्पोस्ट प्लांट लगाएं, और क्षेत्र में ईको-डेवलपमेंट कमेटी (EDC) बनाई जाए, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पर्यटन को नियंत्रित करे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल करीब 1029 घोड़े पंजीकृत हैं, और पर्यावरणीय वहन क्षमता (Carrying Capacity) के अनुसार केवल 293 घोड़े प्रतिदिन ही चल सकते हैं। बाक़ी घोड़े धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित न हो। एनजीटी ने कहा कि कुफरी और उसके आसपास के वन्यजीव अभयारण्य व कैचमेंट एरिया को बचाना बेहद ज़रूरी है। सरकार को पर्यटन गतिविधियों को ईको-फ्रेंडली ढंग से बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक साधनों — जैसे बैटरी व्हीकल्स और अन्य हरित विकल्पों पर भी विचार करना होगा.