15वें वित्त आयोग से स्पष्ट थी RDG बंद होने की बात, कांग्रेस की चुनावी गारंटियों ने तहस-नहस की राज्य की अर्थव्यवस्था- जयराम RDG को लेकर वित्त आयोग के सामने प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रख पाईं राज्य सरकार, कर्नाटक कांग्रेस ने किया था पुरजोर विरोध- जयराम जयराम ठाकुर ने कहा कि 15वां वित्त आयोग पहले ही RDG जारी न रहने को लेकर स्पष्ट कह चुका था. इसके अलावा हिमाचल सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा. जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तो वित्त आयोग के सामने RDG का पुरजोर विरोध किया था. स्थिति स्पष्ट होते हुए भी राज्य सरकार ने अपनी तैयारी नहीं की. कांग्रेस की चुनावी गारंटीयों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रांट इन ऐड के रूप में 50 हज़ार करोड़ मिले और मोदी सरकार में 1 लाख 41 हजार करोड़ से अधिक मिले। 80 करोड़ के करीब मिलेगा टैक्स डेवयूलेशन। उन्होंने कहा कि 13 वें वित्त आयोग में टैक्स डेवयूलेशन 6500 करोड़, RDG में 13 हज़ार करोड़ मिले। 14 वें वित्त आयोग में टैक्स डेवयूलेशन 28255 और RDG से 40625 मिले. 15वें वित्त आयोग से टैक्स डेवयूलेशन का 27000 करोड़ और 37000 करोड़ की RDG मिली. जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने सभी 17 राज्यों में RDG पर टेंपरिंग फॉर्मूला लागू और और अब सभी 17 राज्यों के लिए RDG बंद कर दी गई. 15 वें वित्त आयोग ने RDG के जारी न रखने की बात कही थी, लेकिन राज्य की सरकार ने अपनी तैयारी नहीं की. इसके अलावा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने RDG का पुरजोर विरोध किया था. जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में हिमाचल को सबसे बेहतर RDG मिली. तब की भाजपा सरकार ने वित्त आयोग के सामने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा था. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार वित्त आयोग के सामने प्रभावी ढंग से प्रदेश का पक्ष नहीं रख पाई. प्रदेश में ज्यादातर विकास कार्य केन्द्र सरकार के सहयोग से हो रहे हैं. हिमाचल में केंद्र पोषित परियोजनाएं 90:10 के अनुपात पर हैं. लिहाज़ा राज्य सरकार के नेताओं को केंद्र के प्रति मर्यादा भाषा का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने आगे RDG न दे पाने की बात कही थी, राज्य सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी. मुख्यमंत्री प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और देश का सबसे अमीर राज्य बनाने के दावों पर प्लान बताएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की चुनावी गारंटियां पूरी करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं. अपनी गारंटियों के चक्कर में राज्य की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी. बेहतर होता सत्ता में आने के बाद हाथ जोड़ कर जनता से माफी मांगते मुख्यमंत्री, गारंटियां पूरी करने में समर्थ नहीं.