हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के साथ लंबित नगर निकाय चुनाव 30 अप्रैल से पहले उन्होंने हैं. इस बीच हिमाचल सरकार ने राज्य के 47 नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं. प्रशासक की नियुक्ति से स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों की न होने की स्थिति में परेशानी को कम किया जा सकेगा. सरकार ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और नगर निकाय अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर, श्रीनैना देवी, घुमारवीं, तलाई, चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी, सुजानपुर टिहरा, नादौन, भोटा, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा बगवां, देहरा, ज्वालामुखी, बैजनाथ-पपरोला, जवाली, शाहपुर, कुल्लू, मनाली, भुंतर, बंजार, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, नेरचौक, रिवालसर, करसोग, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, सुन्नी, नारकंडा, चौपाल, कोटखाई, जुब्बल, नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, नालागढ़, परवाणु, अर्की, संतोसगढ़, मैहतपुर-बसदेहरा, दौलतपुर-चौक, गगरेट और टाहलीवाल में प्रशासक की नियुक्ति की है.