प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए सुक्खू सरकार जिम्मेदार - जय राम ठाकुर सुक्खू सरकार ने 3 साल में 40 हजार करोड़ ऋण के बावजूद विकास कार्य ठप कहा - आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नहीं किया कोई प्रयास, पहले ही साफ था बंद होगी आरडीजी कुल्लू जिला में भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस का कार्यक्रम मनाया जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर भाजपा नेताओं ने समर्पण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस तुरंत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी और संगठन को लेकर उनके समर्पण को लेकर कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी वहीं नेता प्रतिप्रதिनिधि जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुख को सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर प्रदेश अब तक रहे कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर फाइनेंस कमीशन लगातार 11वें और 12 वित्त आयोग कह रहा कि यह अधिकार के रूप में नहीं है और केंद्र सरकार रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट उन राज्यों को दे रही है जहां पर रेवेन्यू और खर्चे में काफी अंतर है उसके लिए केंद्र सरकार राज्यों की मदद करता आ रहा है उन्होंने कहा कि यह मदद हमेशा के लिए होगी इसको लेकर वित्त आयोग की तरफ से स्पष्ट 2017 से लेकर 22 तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी फाइनेंस कमीशन 15 वित्त आयोग के समय उस वक्त भी रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को बंद करने की बात कही गई थी और उसके बाद कोरोना काल में जब देश प्रदेश की आर्थिक की पूरी तरह से ध्वस्त थी उन्होंने कहा कि उस वक्त देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने फाइनेंस कमीशन के अपना पक्ष रूप से रखा था और उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि कंडीशन को पेपर डाउन कर अगले 5 सालों में रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को थोड़ा-थोड़ा बंद होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3:30 सालों से कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और ऐसे में कांग्रेस सरकार को इस बात को पहले ही समझना चाहिए था कि अब राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में 17 राज्यों में रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट बंद हुई है और देश भर में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में जब फाइनेंस कमीशन ने सरकार के समक्ष प्रेसन्टेशन रखी तो उसमें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांथ बंद होने पर सरकार ने समर्थन किया है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में जब रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिल रही थी तब भी प्रदेश में विकास कार्य बंद थे और ऐसे में अब रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी और उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें प्रदेश में सरकारी सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी कर्मचारियों के एरिया और डीए भी नहीं दे पाएंगे और प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद करने पड़ेंगे और उसके अलावा प्रदेश में रोजगार अगले 2 सालों तक नहीं दे पाएंगे ऐसे में हालात प्रदेश में आर्थिक संकट प्रदेश सरकार की गारंटीनों के कारण हुए हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसको भी बंद करने की बात कही जा रही है इसके अलावा प्रदेश में गरीब जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं बंद करने, सहारा योजना और बिजली और पानी पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस आर्थिक संकट में भी प्रदेश में गारंटी को पूरा करने की हर मंच पर घोषणाएं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 दिन पहले कांगड़ा के सुलह में महिलाओं को 31 मार्च से 15-1500 देने की घोषणा की है ऐसे में प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खजल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 वर्ष में 19500 करोड़ रुपए का ऋण लिया था और पिछले 5 सालों में 2000 से अधिक सरकारी संस्थाओं को खोलकर जनता को घर द्वार पर सुविधाएं प्रदान की थी जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 3 साल में ही 40000 करोड़ से अधिक रुपए का ऋण लेकर प्रदेश को रन के नीचे डुबो दिया है उन्होंने कहा कि 40000 करोड़ ऋण लेने के बावजूद भी प्रदेश में पिछले 3 सालों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और सरकार मित्रों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है और आज प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है प्रदेश मैं विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषण में कई बार कहा था कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री के पास जो फार्मूला बचा के रखा है छुपा के रखा है उसको इस वक्त प्रदेशवासियों को जाहिर करना चाहिए इस वक्त प्रदेश को इसकी सख्त जरूरत है।