पंजाब कैबिनेट की बैठक का आयोजन सिविल सचिवालय Chandigarh में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हुआ इस बैठक में जिन मसलों पर मुहर लगायी गयी उसके बारे में वित् मंत्री हरपाल सिंह चीमा और वॉटर्स रिसोर्स मिनिस्टर वरिंदर गोयल ने विस्तार से जानकारी दी। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कैबिनेट ने रोलिंग मिलों में कोयले में इस्तेमाल की मांग थी। इसको लेकर सब कमेटी का गठन किया है। 3 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई है जिसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा, फ़ूड एंड सप्लाई मिनिस्टर लाल चंद कटारूचक और लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर रबजोत सिंह शामिल किए गए हैं यह सभी से बातचीत कर इसका हल निकालने के लिए NGT के समक्ष मसौदा पेश करेंगे। पंजाब की जेलों में स्नीफर डॉग को खरीदने को मंजूरी दे दी है। स्नीफर डॉग की तैनाती होगी। 6 स्नीफर डॉग पंजाब में मुवावजे की राशि 20 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी घर टूटने पर 40 हजार देने का फैसला लिया था इसे भी मंजूरी दे दी है हाउसिंग महकमे में E ऑक्शन को लेकर फैसला लिया है जमीन की कीमतें रिवैल्यूएशन के अनुसार रि-वैल्यूएट की जायेगी इसको लेकर 3 इंडिपेंडेंट एजेंसीयों को साथ जोड़ा जाएगा ताकि जमीन की कीमत कितनी है निर्धारित हो सके मेगा प्रोजेक्ट में वन टाइम एक्सटेंशन होगी पांच सालों के लिये एक्सटेंशन होगी 25 एकड़ की एक्सटेंशन होगा। 25 हजार इसकी फीस होगी। ग्रुप हाउसिंग स्कीम की डिमांड थी। बहुमंजिला फ्लैट्स में सहकारी समितियों को जमीन अलॉट करने का फैसला लिया है। 3 महीने में सोसाइटी को रिजर्व कीमतें जमा करवानी होगी तभी उस सोसाइटी को पोजेशन मिलेगा। दरिया रेत से भर गये हैं उसमें से रेत निकालने के लिये टेंडर को मंजूरी दे दी है 14 दिन टेंडर का समय रखा गया है। बीरेन्द्र गोयल ने कहा कि डिसिल्टिंग के लिये सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है 85 साइट सिलेक्ट कर ली है 28 साइट ब्यास दरिया में है। जल्द यहां टेंडर लगाकर डिसिल्टिंग की जायेगी । ब्यास दरिया में डिसिल्टिंग नहीं होंगी उसके लिये केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 190 करोड़ क्यूबिक फूट रेत निकलेगी। 840 करोड़ के करीब आमदन होगी सरकार को जब कोई गाड़ी बाहर से आयेगी चेक पोस्टों पर उसे कंफर्मेशन रसीद मिलेगी साथ में वही उससे फीस ली जायेगी पुलिस स्टेशन की जूरी डिक्शन चेंज की जाएगी