पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की संपत्तियों की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश उन जनहित याचикाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है, जिनमें पीएसपीसीएल की सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने क्या कहा? यह जनहित याचिका चंडीगढ़ के राजबीर सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों पर बिजली बिलों का लगभग ₹2,582 करोड़ बकाया है। सरकार इस बकाया राशि की भरपाई के लिए पीएसपीसीएल की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि अगस्त 2025 तक सरकारी विभागों पर पीएसपीसीएल का बकाया ₹2,582 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि बिजली सब्सिडी का बकाया ₹10,000 करोड़ से अधिक बताया गया है। सबसे ज्यादा बकाया जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर बताया गया है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की है कि डिफॉल्टर विभागों के बिजली कनेक्शन काटे जाएं और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह बकाया बिलों और सब्सिडी की राशि का तुरंत भुगतान करे। साथ ही, पीएसपीसीएल की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। कोर्ट का सख्त रुख आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पीएसपीसीएल की संपत्तियों की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है.