Back
442402चंद्रपूरच्या 14 गावांना मिळणार महसूल अभिलेख, मोठा निर्णय!
AAASHISH AMBADE
FollowJul 16, 2025 11:35:23
Chandrapur, Maharashtra
Feed slug :--- 1607ZT_CHP_VILLAGE_PKG_1_2
( 2 file sent on 2C)
टायटल:-- चंद्रपूर जिल्ह्यातील तेलंगणा सीमेवरच्या जिवती तालुक्यातील 14 गावांच्या नागरिकांचा महसूल अभिलेख तयार होण्याचा मार्ग झाला प्रशस्त, महाराष्ट्र- तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये या चौदा गावांच्या समावेशावरून होता वाद, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही या गावातील नागरिकांना मिळत नव्हती जमीन विषयक कागदपत्रे, मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर आता प्रत्यक्ष कारवाईला होणार सुरुवात
अँकर:-- चंद्रपूर जिल्ह्यातील तेलंगणा सीमेवरच्या जिवती तालुक्यातील 14 गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना स्वतःचा हक्काचा महसूल अभिलेख तयार होण्याचा मार्ग प्रशस्त झालाय. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर यासंदर्भात प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
व्ही. ओ. १) चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १४ गावामध्ये नागरिकांना महसूल अभिलेख पुरावे मिळण्यासाठी चा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये या चौदा गावांबाबत वाद होता. मात्र यासंबंधी 28/08/ 1997 रोजी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या बाजूने लागला. असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने या गावांमध्ये वास्तव्याला असलेल्या नागरिकांना महसूल अभिलेख पुरावे दिले नाहीत.
त्यामुळे
परमडोली, मुकादम गुडा ,कोठा, महाराज गुडा, अंतापुर, येसापूर, लेंडीगुडा ,पळसगुडा, परमडोली -तांडा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, पद्मावती, इंदिरानगर, भोला पठार
या 14 गावातील नागरिकांची महसुली दर्जा नसल्याने मोठी अडचण होत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात याबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सीमाभागातील गावांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे , पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार देवराव भोंगळे आणि जिवती तालुक्यातील १४ गावातील ग्रामस्थ, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा आदी उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला वन जमिनींचे पट्टे देण्याचा निर्णयही महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून वनजमिनींवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.
बाईट १) देवराव भोंगळे, आमदार, राजुरा विधानसभा
व्ही. ओ. २) दरम्यान गेली काही वर्षे 14 गावातील नागरिकांना महाराष्ट्र आणि तेलंगणा अशा दोन्ही राज्यांचे रेशन कार्ड ,आधार कार्ड ,दुहेरी सोयीसुविधा मिळत होत्या मात्र या गावांना महाराष्ट्रातील सोयी सुविधांसह जमीन पट्टे हवे असल्याने त्यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. हा प्रश्न आता राज्य सरकार मार्गी लावत असल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे
बाईट २), ३) स्थानिक नागरिक, जीवती
व्ही. ओ. ३) या 14 गावांमधील भौगोलिक स्थिती बघता तेलंगणा राज्यातील नागरिकांना दळणवळणाच्या दृष्टीने ही गावे सोयीची होती. मात्र तरीही बहुतांश मराठी भाषिक नागरिकांचे वास्तव्य असल्याने या नागरिकांनी चिकाटीचा संघर्ष चालविला होता. महाराष्ट्र सरकारने उशिरा का होईना त्यांच्या या पाठपुराव्याला प्रतिसाद दिलाय. प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होते याकडे मात्र त्यांचे लक्ष लागले आहे.
आशीष अम्बाडे
झी मीडिया
चंद्रपूर
4
Report
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com
Advertisement