डोंबिवली समर्थ कॉम्प्लेक्स विवाद में शिवसेना-भाजपा आक्रामक, नोटिस के विरोध में आंदोलन तेज

डोंबिवली समर्थ कॉम्प्लेक्सवर कारवाईचा वाद चिघळला भाजपनंतर शिवसेनाही आक्रमक. शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे यांनी रहिवाशांसह आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेत दिले निवेदन डोंबिवलीच्या आयरेगाव परिसरातील समर्थ कॉम्प्लेक्सला अनधिकृत ठरवत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ने नोटीस बजावली आणि त्यानंतर राजकीय वादाला तोंड फुटले.या 65 इमारती आरक्षित भूखंडावर असल्याने न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. मात्र, येथे सुमारे साडेसहा हजार रहिवासी राहत असून त्यांनी आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून घरे घेतली आहेत. मात्र पालिकेच्या नोटीस नंतर भाजप आक्रमक होऊन भाजप नेते नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत समर्थ कॉम्प्लेक्सलाच लक्ष्य केल्याचा दावा केला. मल्हार हाईट्स प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना केवळ समर्थवर कारवाई का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “खोटी कारवाई करू नका, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला. भाजपच्या इशारा नंतर आता शिवसेनाही मैदानात उतरली. शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे यांनी रहिवाशांसह आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्तांशी फोनवर चर्चा करत या इमारती क्लस्टर योजनेत सामावून घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदारांनी सांगितले. तसेच रहिवाशांना कुठल्याही प्रकारचा धक्का लावू नका. दोषी बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. असे निवेदन देत हा विषय अधिवेशनात मांडणार,” असा इशारा आमदारांनी दिला. तर यावेळी इमारतीतील रहिवाशांनी देखील आयुक्तांनागेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने रहिवासी मानसिक ताणाखाली आहेत.आम्ही घर घेताना हे अनधिकृत असल्याची माहिती नव्हती. आम्ही फसलो गेलो आहोत. आमच्यावर अन्याय करू नका, अशी भावनिक विनंती रहिवाशांनी केली.काही रहिवाशांनी आम्हाला जेवणही जात नाही, इतका ताण आहे,अशी व्यथा मांडली. याप्रकरणी आयुक्तांनी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आहे. एकीकडे पालिकेकडून नोटीस बजावत असताना ही नोटीस मुलांच्या परीक्षा,पावसाळा व अधिवेशनाच्या तोंडावरच नोटीस का? फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरवर नेमकी काय कारवाई? क्लस्टर योजनेत सामाविष्ट करण्याचा निर्णय कधी? रहिवашांचे भवितव्य काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे सध्या या 65 इमारती प्रकरणात भाजप आणि शिवसेना दोन्ही आक्रमक झाल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. आता सरकार आणि पालिका यांची पुढील भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.