याचिका के बावजूद मध्यान्ह भोजन योजना पर शासन का निर्णय बरकरार

मध्याह्न भोजन हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यानी निवेदन दिल्यास त्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा आदेश खंडपीठाने शासनास देऊन याचिका निकाली काढली. काय होती याचिका? परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथील अंकुश जाधव यांनी या बाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत 'मध्यान्ह भोजन योजना केवळ अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांनाच लागू करणाऱ्या फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयास आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्ते सुद्धा स्वयं अर्थसाहाय्य असलेली शाळा चालवितात. मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देतानाबअनुदानित' आणि 'विनाअनुदानित' शाळेत भेदभाव केला जातो, असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे. शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावर शाळेत शिकणाऱ्या मुलांमध्ये हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला.