स्टे आदेश के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में जप्ती रोक, अदालत का आदेश मिला

स्टे आला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जप्तीची कारवाई थांबली.... न्यायालयाकडून मिळाला होता जप्तीचा आदेश.. न्यायालयीन स्टे ऑर्डर मिळाल्यानंतर थांबविण्यात आली जप्तीची कारवाई.... गोंदिया येथील किशोर पटले यांच्या मालकीची जमीन ही क्रीडा संकुल निर्माण करीता उपयोगात आणली होती, किशोर पटले यांना सरकारकडून फार कमी मोबदला देण्यात आला. म्हणून किशोर हे कोर्टात गेले. त्यात कोर्टाने काही वर्षा अगोदर नगरपरिषद मध्ये जप्तीची कारवाईचे आदेश दिले. मात्र पुरेसे रक्कम तरीही न मिळाल्याने शेतकरी किशोर पटले यांनी पुन्हा न्यायालयीन दाद मागितली. यात माननीय न्यायालयाने या संदर्भात जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे प्रमुख असल्याने चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच आता उर्वरित रक्कम वसूल करण्याचां आदेश देण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्ती करीता पोहचले. तितक्यात जिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयाकडून स्टे ऑर्डर आणला आणि कारवाई थांबली. अन्यथा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या जाती झाल्या असत्या....