*भूषण गवई भाषण पॉईंट्स* - नाशिक न्यायालयाची अतिशय सुंदर आणि आधुनिक इमारत आपल्याला मिळाली - माझ्या मते देशामध्ये कुठल्याही राज्यात एवढी सुंदर इमारत पाहिलेली नाही - आतून पूर्ण कार्पोरेट लूक, शासकीय इमारतीत प्रवेश करत अस कुठेच वाटत नाही - चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाच्या चेंबरपेक्षा नाशिकच्या मुख्य न्यायाधीशांचे चेंबर मोठे आहे - ज्या इमारतीचं भूमिपूजन करण्याची आणि उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली, याचा आनंद - या इमारतीसाठी अनेकांचं योगदान - लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच काम सुरू होणार आहे - महाराष्ट्र सरकार नेहमीच न्यायालयीन विकासाठी सकारात्मक राहिलेत - उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मदत केली - आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील तितकेच सकारात्मक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमामुळे मुख्यमंत्र्यांना या कार्यक्रमासाठी येता आलं नाही - न्यायालयीन वास्तू उभारतांना सर्वांना सामावून घेण्याचा विचार केला - नाशिकच्या इमारतीत केवळ न्यायाधीश आणि वकीलच नाही तर पक्षकारांसाठी देखील सुविधा - *शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात पण नाशिकची इमारत पहिली तर नाशिककरांनी आपल्या खटल्यासाठी नव्हे तर सुंदर इमारत पाहण्यासाठी तरी कोर्टाची पायरी चढावी, कोर्ट पाहायला यावं* - महाराष्ट्रात सुरू असलेला लीगल एज्युकेशन प्रोग्राम देशभर सुरू करण्याचा विचार - भारताच्या राज्यघटनेने आपल्याला स्वातंत्र्य, बंधुत्व, समता दिलीय - *बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच महात्मा फुलेंना त्यांचे गुरु मानायचे* - फुले शाहूंचे विचार फार थोर - ४ नोव्हेंबर १९४८ ला बाबासाहेबांनी राज्यघटनेचा फायनल ड्राफ्ट समितीला दिला - काही अमेंडमेंट स्वीकारल्या गेल्या, काही ना मंजूर केल्या गेल्या - बाबासाहेब म्हणाले, एक व्यक्ती, एक मत या आधारावर राजकीय लोकशाही स्थापन झाली - मात्र जोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापन होत नाही तोपर्यंत राजकीय लोकशाही उपयुक्त ठरणार नाही - राजकीय स्तरावर आपण समान आणली, मात्र सामाजिक स्तरावर चार कंपार्टमेंटमध्ये विभागला गेलाय - एका कंपार्टमेंट मधून दुसऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये जाणं शक्य नाही - बाबासाहेब म्हणायचे, सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणत नाही तोवर देशाचा लोकशाहीचा भव्य डोलारा कार्यरत राहण्यास अपेक्षित यश येणार नाही - मागील 75 वर्षात देशाचा प्रवास अतिशय सकारात्मक - पार्लमेंटने असे अनेक कायदे केले की ज्यामध्ये सामाजिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय - 1973 नंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेने देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय घेतलेत - डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते, की देशाच्या सर्वात गरीब नागरिकाला कमी वेळात आणि कमी पैशात न्याय मिळेल असं काम सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व देशभरातील न्यायालयात होत आहे किंबहुना ते व्हावं ही अपेक्षा