झी 24 तासने राज्यात सुरू असलेल्या शालार्थ आयडी प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढली होती. त्यामध्ये 850 पेक्षा अधिक शिक्षकांसह शिक्षणाधिकारी उपसंचालक यांच्यावर जी नजर दाखल झाले आहेत. या घोटाळ्यात भोंदूबाबा खरात याचा मोठा参与 समोर आला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि अशोक खरात यांचे संबंध किती घनिष्ठ होते, याचे पुरावे आता समोर येत आहेत. खरातच्या भावाला मिळालेला 'शालार्थ आयडी' आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात आणि राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर... या दोघांमधील कनेक्शन आता उघड होऊ लागलंय. खरातचा शिक्षण क्षेत्रात इतका दबदबा होता की, मंत्र्यांच्या माध्यमातून त्याने अशक्य गोष्टीही शक्य करून दाखवल्याची चर्चा आता रंगली आहे. अशोक खरातचा भाऊ दिलीप खरात हा सिन्नर तालुक्यातील बारागांव पिंपरी येथील शाळेत शिक्षक आहे. विशेष म्हणजे, २०२२ मध्ये जेव्हा दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री झाले, त्याच काळात दिलीप खरात यांना 'शालार्थ आयडी' बहाल करण्यात आला. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मंत्रालयातून हे काम झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चांना उधाण आलंय. * दिलीप खरात (भाऊ) यांना २०२२ मध्ये शालार्थ आयडी मिळाला. * दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री असताना प्रक्रियेला वेग. * वरिष्ठ शिक्षकांना डावलून खरातच्या भावाचं काम फत्ते. * आयडी मिळाल्यानंतर शाळेतील इतर शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप. दिलीप खरात यांना अचानक आयडी मिळाल्याने त्यांच्याच शाळेतील अनेक ज्येष्ठ शिक्षक नाराज झाले. ज्यांनी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा केली, त्यांना डावलून खरातच्या भावाला झुकतं माप मिळाल्याने शिक्षकांनी वेतन पथकासमोर आंदोलनही केलं. मात्र, आपलं बिंग फुटू नये म्हणून भोंदूबाबा अशोक खरातने आपलं 'वजन' वापरून इतर काही शिक्षकांच्या फाईल्सही मार्गी लावल्याची माहिती समोर येतेय. राज्यात सध्या 'शालार्थ आयडी' घोटाळा चांगलाच गाजतोय. २०१२ पूर्वीची जॉईनिंग डेट दाखवून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अशातच दिलीप खरात यांची नेमकी जॉईनिंग डेट काय? त्यांना मिळालेला आयडी कायदेशीर है की 'सेटिंग'चा भाग? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. एकीकडे खरातवर भोंदूगिरीचे आरोप आणि दुसरीकडे मंत्रालयातील बड्या नेत्यांशी असलेले आर्थिक आणि प्रशासकीय संबंध... या चक्रव्यूहात आता दीपक केसरकर यांची भूमिकाही संशयाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. आता प्रश्न उरतो तो इतकाच की, मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने खरातने आणखी किती जणांचे उखळ पांढरे केले? आणि या 'शालार्थ' उपकाराची किंमत नक्की कोणी मोजली? या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास शिक्षण विभागातील मोठं रॅकेट बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.