पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील महार वतनाचा ४० एकर जमीन हडपण्यासाठी महसूल यंत्रणेचा बेकायदेशीर कारभाराचा पर्दाफाश केला होता. त्यानंतर राज्यभरातील अशा अनेक तक्रारीचा ओघ झी २४ तासकडे सुरू झालाय. आता नाशिकमध्ये महार वतनाच्या जमिनी हडप करण्यासाठी भूमाफियाना मदत करण्यासाठी महसूल महापालिका आणि स्थानिक यंत्रणा कशा एकत्रित याचा पर्दाफाश आपण करणार आहोत ...बघूया ४५ एकर वतनाच्या जमिनीचा नवीन पर्दाफाश हे आहेत आनंद गांगुर्डे..रेल्वेमध्ये नोकरी करत ते आता निवृत्त झाले..स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना दसक गावात सर्वे. नं. 78 आणि 79 मध्ये अडीच ते तीन एकर जमीन शेती करण्यासाठी दिली... मात्र या जमिनीवर नाशिक रोड परिसरातील काही भूमाफियांनी ताबा घेतला...तो सोडविण्यासाठी खंडणी मागण्यात आली मात्र ती देऊ न शकल्याने भूमाफियांनी ही जमीन परस्पर विकली...अवघ्या 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर...सर्वसामान्य निरक्षर गरजू लोकांना गुंठ्याने विक्री करत लाखोंचे व्यवहार करण्यात आले. त्यावेळी गांगुर्डे यांनी तक्रार केली मात्र तलाठी तहसीलदार यांनी लक्ष दिले नाही...नंतर त्यावर बंगले बांधण्यास सुरुवात झाली त्यावेळीही महापालिकेला सूचना देण्यात आली मात्र प्रत्येकाने दुर्लक्षच केले....अखेर गांगुर्डे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार नोंदविली...मात्र तरीही महसूल प्रशासन जागे झाले नाही...गांगुर्डे यांनी त्यांच्या प्रमाणे 39 शेतीमालकाना जागे करण्याचा प्रयत्न केला, संघटितपणे आंदोलने केली..10 ते 12 आंदोलने नाशिक महापालिकेसमोर आणि विभागीय आयुक्तांकडे करून प्रशासनाला जागविण्यात आटोकाट प्रयत्न केला मात्र आजपर्यंत केवळ कागदी कारवाई झाली आजही ते भूमिहीन आहेत..आता जवळपास 39 जमीन मालकांच्या या जागेवर महापालकींच्या नोंदीनुसार 367 घरे बंगले उभी राहिलीयेत. आबंदात तक्रारदार पीडित. या सर्व करत असताना गांगुर्डे यांनी न्यायालयात तक्रार केली . एकूणच या जागेवरील हस्तांतरण आणि बांधकाम याला स्थगिती मिळविली. त्यावेळी 2018 ला विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावेळी एक दोन घरे पाडण्याचे नाटक करण्यात आले. मात्र लोकांनी विरोध केल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे संगत काम बंद केले . त्यामुळे टाळाटाळ आजवर सुरूच राहिलीये . शासनाचा लाखो रुपयांचा नजराण्यापोटी महसूल घोटाळा सुमारे हजार कोटींपेक्षा अधिकचा असण्याची शक्यता असून, याप्रकरणी अनेक परिसरातील तत्कालीन नगरसेवक आणि काही राजकीय व्यक्तींची नावे समोर येतायेत... त्यातील काहींविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. खरतर महार वतनाची २ हेक्टर २० आर शेतजमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. बांधकाम सुरू झाल्यापासूनच या विरोधात तक्रारी होत असताना कारवाईवेळी नेहमी राजकीय दबाव आणला जात असे. या साठी माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्चही करण्यात आला. त्यामुळे अधिकारी तुपाशी आणि जामीनमालक आजही उपाशी राहिले आहेत. कुंपणच शेत खात असेल तर दहा बारा वर्षापासून लढणाऱ्या या जमीनमालकांना कोण न्याय देणार हाच खरा प्रश्न आहे.