नागपूर उच्च न्यायालयाचे व्हिडिओ वापरावे - ग्रामपंचायतींवरील ‘प्रशासक राज’ला उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठाने 17 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देत ग्रामविकास विभाग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. - कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंच्यातवर प्रशासक नेमच्याचा राज्य शासनाच्या निर्णय होता.. - जानेवारी ते डिसेंबर 2026 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणूक न घेता प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.. - 23 जानेवारीच्या शासनाचे आदेशामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर आणि त्याच्या रचनेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.. - कार्यकाळ संपताच निवडणूक होणे आवश्यक, प्रशासक नेमत वर्षभर निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ही केला होता.. - आदेशाची अंमलबजावणी तूर्त करू नये ,पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार