नागपूर विजय वडेट्टीवार, कॉंग्रेस नेते। हिडमा खात्मा गडचिरोली पुलिसांचे हे यश आहे, एक चांगला अधिकारी लाभतो तेव्हा परिणाम चांगला येतो हे स्पष्ट झाले. हीडमाचा खात्मा होणे म्हणजे नक्षलवादांचा कणा मोडणे असे संकेत आहेत. 60 जवान मागील 20 ते 22 वर्षांपासून वनत आहेत, काहींच्या नावाने नक्षली घाबरत होते, निलोत्पल चांगले काम केले, पोलीस दलाचे अभिनंदन, शहाजी बापू भाजप टीका सांगोल्यात झालेली ही सुरुवात आहे, भाजप हा कोणालाच सोडणार नाही असा पक्ष आहे.. ज्याची साथ घेते त्यालाच पहिले गिळतात भाजप काम अजगरासारखे आहे... लहान मोठे साप घेऊन गिळणे यांना काँग्रेसच्या लोकांची गरज पडत आहे. यातूनच हे दिसत आहे की शिंदे गटाच्या आमदारांच्या वेदना त्यांचे दुःख मनातून आलेलं आहे. आता त्याची कळ भारी आहे. हे शिंदे सेनेला दिसत आहे, ते असह्य होईल तेव्हा उपचारासाठी बाहेर पडावे लागतील... कॉंग्रेस स्वबळाचा नारा, - सामना आम्ही उबाठा बरोबर युती करायला तयार आहे. तिसरा पार्टनर नको अशी आमची भूमिका होती. आम्ही पवार साहेबांसोबत आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आघाडी करायला अडचण नाही.. आजही तयारी आहे. नवी पार्टनर तुम्ही जोडून वाटा देऊ नका, ते आम्हाला मान्य नाही. कार्यकर्त्याला ही संधी मिळाली पाहिजे. सबुरी ठेवून काम करत आहे... नागपूर कॉंग्रेस गटबाजी हे फार आता गंभीर आहे, हे नको व्हायला नको होतं. प्रदेशाध्यक्षांच्या कानावर याबाबत टाकलेल आहे. त्याची चर्चा होईल. आज या परिस्थितीतून पक्ष जात आहे. गटबाजी संपुष्टात आणून एकजुटीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी वरिष्ठासोबत चर्चा करू नागपूर ग्रामीणच्या विषय, अनेक ठिकाणी काँग्रेस कमजोर झाली. लोकं जाणं येत असतात सत्ता आणि पदे साठी जर पक्षाबरोबर जात असतील त्याला काही इलाज नाही. पद आलं, गेलं याचा फरक पडत नाही..आज जे काही जात आहे ते पदासाठी जात आहे. असा त्याचा अर्थ धरून... नागपूर ग्रामीण मध्ये पक्ष मजबूत आहे या संदर्भात अंतर्गत नेत्यांसोबत चर्चा करून भविष्यात झालेल्या गोष्टी पुन्हा होणार नाही याची काळजी घेऊ. विषय हायकमांड पत्र पक्षात काही म्हणणं असेल तशा पद्धतीचे पत्र व्यवहार केले जात असतात याचा अर्थ दिल्लीत विषय गेला असा सांगण्यात अर्थ नाही... चर्चा झाली किंवा कमी जास्त झालं असेल काही वाद असेल न्याय मिळत नसेल, त्यावेळी दिल्लीला पत्र व्यवहार करत असतात. दिल्ली त्याची गंभीर घेत असतात...दखल घेतली तर चर्चा होईल आणि चर्चेत बसून मार्ग काढला जाईल. कामठीतील व्यक्ती 5 वर्ष नगराध्यक्ष राहिल्यावर. त्यांनी पुन्हा नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी मागितली दिली नाही म्हणून सोडून गेला ही पक्षाची गद्दारी आहे. आरक्षण कोर्ट सुप्रीम कोर्टात दोन न्यायाधीशाचा खंडपीठाने त्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारला सुनावले सुद्धा आहे. जो आदेश दिला त्याचा विपर्यास करून निवडणुका घेतल्या जात आहेत. इतर भागात प्रचंड नाराजी आहे. घटनापिठाचे आदेश आहे, राज्य सरकारने दुर्दैवाने विपर्यास केला... आणि आपली पाठ थोपटून घेत असताना 27% आरक्षण देतो अशी खोटी आवई उठवली..लोकांची फसवणूक केली दिशाभूल केली. हे आरक्षण 50 टक्के तेव्हा देता येत नाही.... ट्रिपल टेस्ट आणि घटना पीठाचे दोन निर्णय आहे त्या निर्णयाला धरूनच निवडणुका होणे अपेक्षित होत्या. उद्या챠च निवडणुका रद्द झाल्या तर फटका सर्वांना बसणार आहे... उद्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आमच सरकार असताना आरक्षण कमी होत होत. तर धुळे, गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसीसाठी दोन किंवा तीन जागा राहिल्या. तिथे 40 टक्के ओबीसी आहे... अशा पद्धतीने ओबीसीच्या जागा कमी झाल्या होत्या. त्यामुळे तो निर्णय लागलेला नाही. यावेळेस मात्र महायुती सरकार आहे, यांनी कोर्टाने आदेश काढला, त्याला अधीन राहून निवडणुका घ्यायच्या होत्या, उद्या निवडणूक रद्द करण्याची पाळी येऊ नये, लोकांना सरकार मूर्ख बनवत आहे, कोर्टाने वेगळा निर्णय दिला, इंपेरीलाल डेटा लक्षात घेऊन निवडणुका घ्या सांगितले, हा गंभीर विषय होईल, बारामती अजित दादा काळी जादू अजित पवार भाजपासोबत गेल्यानंतर काळा जादู लागू झाली. विश्वास ठेवायला लागले का? राज्य सरकारने यासंदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलनचा कायदा केला होता. तो कायदा कडक केला पाहिजे. यावर जर बातमी होत असेल अजित दादांना विचारलं पाहिजे की अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवता ka? हे नींबू राजकारण खराब करण्यासाठी आणलाय की? पार्थ पवारांनी जमीन घोटाळा केला त्यातून सुटकेसाठी तर हा प्रयोग आपणच केला तर नाही ना? कॉंग्रेस सरकारने केलेले कायदे कडक करून त्याचे अंमलबजावणी करा नाहीतर आम्हाला विश्वास ठेवणार नाही.. प Pune जमीन तो तहसीलदार येवले चोर आणि बदमाश माणूस आहे....त्याने अनेक जमिनीचे घोटाळे केले. त्या सर्वे नंबर झाला... सगळे मोकाट फिरत आहे, सांडासारखे.. कलेक्टरांना माहित नाही का?. हे सगळं राजकीय दबावापोटी झालेला आहे. एवढे करूनही व्यवहार रद्द झाला नाही सरकारने कारवाई केली पाहिजे, कोर्टात धाव का घेतली...महसुलमंत्री जिल्हाधिकारी का कारवाई करत नाही... हा मोठा घोटाळा आहे...यात कोणीही सुटता कामा नये..आम्ही अधिवेशनात याचं काय उत्तर मिळते कां ते बघणार आहोत. एकमेकाला हे वाचवण्याचा काम करत आहे..सगळे चोर मोवस भाऊ एकमेकांना मिळून खाऊ अशी लूट महाराष्ट्रात या जमिनीची सुरू आहे. Am Media company मुदत वाढ मुदतीत पैसे भरले पाहिजे... मुदतीत दंडासकट पैसे भरले पाहिजे.. तर पैसे भरत नसेल तर त्यात सरकारने कारवाई केली पाहिजे....महसूल मंत्री दबावत आहे. ते आपले निर्णय वारंवार बदलत असतील तर, तेही दबावत आहे. सत्तेपुढे कधी कधी नरमाई घ्यावी लागते. बावनकुळे यांच्या भूमिका काय करणार ते बिचारे ठरत आहे...