नागपूर बबनराव तायवाडे, ओबीसी. - मागील दोन-तीन दिवसांमध्ये आमच्या आरक्षणावर काही गदा आले आम्ही ओबीसीचा १९९४ चा शासन निर्णय चॅलेंज करू आणि ओबीसीचे आरक्षण संपवू... - हे वाक्य त्यांचं बालिशपणाचा आहे कारण ओबीसी समाजाला मिळालेल्या 27 टक्के आरक्षण 40 ते 42 वर्षाच्या आता परिश्रमानंतर मिळाला आहे..1952 पासून आरक्षण मिळण्यापेक्षा असताना 1994 ला मिळालं... मंडला आयोगाचा अहवाल आला, आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर 52 टक्के ओबीसी समाजाला मंडल आयोगानुसार 27 टक्के आरक्षण मिळाला... वारंवार दहशत निर्माण করারे काम सुरू आहे. - राज्य सरकार आणि केंद् सरकारच्या शिफारशीनुसार या आरक्षण मिळालं, हे संपणार म्हणणे चुकीच आहे असं म्हणणं हे वक्तव्य चुकीचे आहे, - on भुजबळ वडेट्टीवार यांच्यवर आरोप - रोज काहीतरी अशी वक्तव्य करत असतात आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांनाच कळतो अशा पद्धतीने ते वागत असतात आंदोलन करता म्हणून त्यांच्या पाठीमागे मोठे जनता असताना त्यांना खुश करण्यासाठी बदनाम करण्याचं काम ते करत असतात.. - राजकारणात कोणी कोणाला संपवत नाही प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या ताकतीने उभा राहत असतो... - समाजाला खुश करण्यासाठी असे वक्तव्य करत असतात, त्यांच्या समाजातील लोकांना खुश करण्यासाठी ते अशे वक्तव्य करत असतात. On वडेट्टीवार - दोन सप्टेंबर च्या जीआरमुळे आरक्षणाला धक्का लागला नाही, तर कुणबीच नाही तर एससी एसटी सर्व जातीचे जात प्रमाणपत्र देणे आणि वैधता तपासणी यासाठी कायदा आणि नियमावली आहे. - त्यामुळे या जीआरमध्ये नवीन कुठली नवीन पद्धत नसल्याने या जीआरमुळे आरक्षणाला धोका निर्माण होत नाही. On जरांगे गेम - कोणी कोणाची गेम करेल एवढी ताकद नाही, आम्ही काही भांडे घासायला बसलेले नाही भविष्य नेत्यांमध्ये सुद्धा मोठी ताकद आहे. साडेचारशे जातींचा सभा आहे मतभेद असू शकतात मात्र मला वेद नाही त्यामुळे आम्ही कोणत्याही ओबीसी नेत्याला संपू देणार नाही...आम्ही सगळे त्यांच्यासोबत आणि पाठीशी उभे राहू. अशा पद्धतीचे आरोप प्रत्यारोप दोन्ही नेत्यांकडून थांबवल्या गेले पाहिजे आणि दुफळी निर्माण झाली ती कुठेतरी थांबली पाहिजे. - नजरंग यांनी सत्तेतील सर्वच नेत्यांवर टीक केली आहे त्यामुळे अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून लक्ष केंद्रित करण्याचा काम करत नेहमीच्या स्वभाव झालेला आहे. on शपथ पत्र - शपथपत्रा सोबत वंशावळ जोडायची आहे, जोडलेली वंशावळ खरी आहे का तपासून अहवाल तहसीलदार यांना देणार आहे. शपथ पत्र हे खोटं सुद्धा ठरू शकतो आणि खोटं सादर केल्यास त्याची डबल यंत्रणा असेल आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूद शासनाकडे आहे, किती प्रमाणcertificates देणाऱ्यांना दोन वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. On ओबीसी कोणावर विश्वास ठेवावा - जे लोक कायद्याचा अभ्यास करतात नेहमीचा अभ्यास असणाऱ्या लोकांना हे माहीत असते... संभ्रम निर्माण होत आहे, राजकारणी लोकांवर जनता विश्वास ठेवत असते... सोशल मीडियावर काही प्रमाणपत्र व्हायरल होत असेल त्यातून समाजाचे शबन होत असेल त्यापेक्षा राजकारणी लोकांनी ते कोणाला दिलं हे सगळं तपासलं पाहिजे.