उत्तराखंड में विरासत और विकास: धार्मिक स्थलों का तेज़ सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—उत्तराखंड में विरासत व विकास साथ-साथ, धार्मिक स्थलों का तेजी से हो रहा सौंदर्यीकरण नैनीताल में पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए सब्जी मंडी पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने माल रोड की तरफ जाकर पर्यटकों के साथ बातचीत की और चाय की दुकान में खुद चाय बनाई। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में वर्षभर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विरासत और विकास’ मंत्र को आधार बनाते हुए प्रदेश में धार्मिक सर्किटों का विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखंड में केदारखंड और मानसखंड दोनों स्थानों पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण और नव निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कैंची धाम, मां नैना देवी मंदिर, गोलू देवता मंदिर, मां बाराही मंदिर समेत अनेक तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। बिहार चुनाव के दौरान उठे ‘वॉट चोरी’ विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता केवल उन सरकारों को चुन रही है जो धरातल पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में काम करने की संस्कृति बदली है। डबल इंजन की सरकार आज विकास और सुशासन का सफल मॉडल है। बिहार और Haryana के चुनाव परिणाम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल नकारात्मक राजनीति, भ्रम फैलाने और समाज को बांटने का काम कर रहे थे, जनता ने उन्हें स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। अवैध घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश और राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ना एक गंभीर चुनौती है। उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, वोटर आईडी आदि बनवा लिए। ऐसे सभी मामलों की पहचान के लिए राज्य में व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करना और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाना ‘देवभूमि’ की शांति व पहचान के लिए खतरा है, और सरकार इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी।