भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट को आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह बजट नौकरीपेशा मध्यम वर्ग, किसानों, पर्यटन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लाभकारी है और इससे उत्तराखंड को व्यापक आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी。 महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने एक लाख रुपये तक की मासिक आय पर आयकर में छूट देकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। इससे उत्तराखंड के नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को सालाना लगभग 80 हजार रुपये तक की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लागू की गई है, जिससे देशभर के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 100 जिलों में कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं और योजनागत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे उत्तराखंड जैसे औद्योगिक रूप से उभरते राज्यों में छोटे और मझोले कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 30 हजार रुपये तक के ऋण को यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड से जोड़ने से छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेन-देन में सुविधा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास केंद्रों के रूप में एक लाख करोड़ रुपये की शहरी चुनौती निधि का प्रावधान किया है, जिससे उत्तराखंड के शहरों का भी विकास होगा। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को क्षेत्रीय संपर्क से जोड़ा जाएगा, जिनमें उत्तराखंड के कई स्थान शामिल होंगे। इससे राज्य के पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी。 पर्यटन क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन स्थानों पर होटल निर्माण को इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही होमस्टे को मुद्रा लोन से जोड़ा जा रहा है, जिससे छोटे निवेशकों को लाभ होगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा。 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैंसर समेत गंभीर और असाधारण रोगों के उपचार में उपयोग होने वाली 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। इससे उत्तराखंड सहित पूरे देश के मरीजों को राहत मिलेगी। इसके अलावा फ्रोजन फिश पेस्ट पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे राज्य के मछली पालन उद्योग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की पहली बार की उद्यमी पांच लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने की कोशिश की है। इससे उत्तराखंड को व्यापक लाभ मिलेगा और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।