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Mayank Kumar KashyapMayank Kumar KashyapFollow26 Jan 2025, 07:20 am
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कोसी मेगा पुल की प्रगति से मिथिलांचल और नेपाल-झारखंड के बीच संपर्क मजबूत

Madanpur, Bihar:सूबे की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह मधेपुरा की प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी मंडल ने चौसा प्रखंड के फुलौत स्थित एनएच-106 पर निर्माणाधीन कोसी मेगा पुल का निरीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण पुल नेपाल सीमा पर स्थित वीरपुर को भागलपुर जिला के बिहपुर को जोड़ती है। जिसके पूरा होने से न सिर्फ क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है बल्कि इससे परोसी देश नेपाल के साथ परोसी राज्य झारखंड से मिथिलांचल और अंग प्रदेश का सामाजिक संबंध भी बेहतर होगा। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा की जानकारी अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से ली। उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह पुल क्षेत्र के विकास और संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुल बनने से कोसी क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी तथा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी। उन्होंने कहा की यह पुल पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ हमारी पूर्व की बेटी रोटी के संबंध को भी मजबूत करेगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी, अभियंता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मंत्री को निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया。 स्थानीय लोगों ने भी पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि पुल के पूरा होने से वर्षों पुरानी आवागमन की समस्याओं का समाधान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। बता दे की करीब 1400 करोड़ की लागत से करीब साढ़े सात किलोमीटर लंबी इस कोसी मेगा ब्रिज का निर्माण हो रहा है。 बाइट : शीला कुमारी, प्रभारी मंत्री मधेपुरा
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तहसीलदारों के आंदोलन से राजस्व सेवाओं पर छत्तीसगढ़ में असर, विरोध प्रदर्शन जारी

Begun, Rajasthan:छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है.. विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायपुर संभाग के तहसीलदारों ने तूता धरना स्थल पर धरने पर बैठ गए हैं. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार कलमबंद और कामबंद हड़ताल पर हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं.. आंदोलन को राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का भी समर्थन मिला है.. वहीं, राज्य पट wari संघ ने भी तहसीलदारों के समर्थन में 4 और 5 जून को सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है.. ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्व व्यवस्था पर इसका और व्यापक असर पड़ सकता है..
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UP NEWS : अनूप अग्रवाल बने जिलाध्यक्ष 12 जून को होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन

Pilibhit, Uttar Pradesh:अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में नई नियुक्तियां,अनूप अग्रवाल बने जिलाध्यक्ष 12 जून को होगा शपथ ग्रहण,भव्य कार्यक्रम की तैयारी पीलीभीत में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजीकृत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने संगठन में नई जिम्मेदारियों की घोषणा की है। अनूप अग्रवाल को पीलीभीत का जिलाध्यक्ष,दिवेश बंसल को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अश्विन अग्रवाल को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं बिनीत अग्रवाल को जिला महामंत्री और संजय अग्रवाल को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने और व्यापारियों के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को आयोजित किया जाएगा,जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।
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कृषि विभाग ने बीमा क्लेम में देरी पर 12% ब्याज अनिवार्य कर दिया — किसानों के लिए बड़ा फैसला

Jaipur, Rajasthan:जयपुर से रिपोर्ट: कृषि विभाग ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। लंबित बीमा क्लेम मामलों में बीमा कंपनियों को 21 दिनों के भीतर किसानों को क्लेम भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर भुगतान देरी से होता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। वर्तमान में 2018 से 2023 तक के प्रकरणों में लगभग 120 करोड़ रुपये की बीमा क्लेम राशि बकाय है। आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने सभी बीमा कंपनियों के प्रबंधन को लिखे पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और बैंक खाता सत्यापन आदि प्रक्रियाओं में हुई कमी के कारण भुगतान में देरी होने पर उसे सुधारा जाए। नीचे कंपनीवार बकाया राशि का उनके ब्याज सहित विवरण दिया गया है: AIC इंडिया 34.96 करोड़ बकाया, ब्याज सहित 51.07 करोड़; बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस 1.392 करोड़ बकाया; जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस 0.768 करोड़ क्लेम, 27 लाख ब्याज; एचडीएफसी एर्गो जनरल 3.801 करोड़ क्लेम, 5.53 करोड़ total (ब्याज सहित); इंडसइंड (रिलायंस) जनरल 2.584 करोड़, 3.70 करोड़ कुल; SBI जनरल इंश्योरेंस 52.79 करोड़ बकाया ब्याज के साथ; यूनिवर्सल सोमपो जनरल 1.23 करोड़ बकाया। इसके अलावा विभाग ने सभी स्टेकहोल्डर के लिए एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि 21 दिन में भुगतान नहीं होता है तो कृषक को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। मंत्री परिषद के निर्देशों के अनुसार पुराने क्लेम राशि का भुगतान तत्काल किया जाना है ताकि फसल सीजन में किसानों को बीमा क्लेम समय पर मिल सके।
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21 दिन में क्लेम न दे तो बीमा कंपनियों को 12% ब्याज देना होगा

Jaipur, Rajasthan:फसल बीमा में किसान को 21 दिन में क्लेम नहीं मिला तो अब 12 प्रतिशत की दर से मिलेगी ब्याज! - कृषि विभाग ने किसानों के हित में किया बड़ा फैसला, अब देरी करने पर बीमा कम्पनियों पर लगेगी पैनल्टी - बीमा क्लेम की राशि गणना के 21 दिन में देना जरूरी, बीमा कम्पनियों पर किसानों के करीब 120 करोड़ बकाया जयपुर。 कृषि विभाग ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। लंबित बीमा क्लेम मामलों में कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को 21 दिन में किसानों को क्लेम भुगतान के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कंपनियों पर 12 फीसदी की दर से ब्याज वसूली जाएगी। इससे किसानों को समय पर क्लेम मिलना संभव हो सकेगा। दरअसल कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पूर्व के लंबित बीमा क्लेम की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करें। दरअसल बीमा कंपनियों पर हजारों की संख्या में किसानों की बीमा क्लेम की राशि बकाया चल रही है। वर्ष 2018 से 2023 तक के हजारों प्रकरणों में करीब 120 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि लंबित है। इसे देखते हुए कृषि आयुक्त गोयल ने संबंधित बीमा कंपनियों के प्रबंधन को पत्र लिखा है। मूल बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने के साथ ही 12% सालाना की ब्याज दर से भी भुगतान करने के लिए कहा है। बीमा कंपनियों को कृषि आयुक्त ने लिखा है कि कृषि विभाग द्वारा बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी लंबित प्रकरणों में बीमा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिन किसानों ने बैंक खाते में कमियां सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, उनके बैंक खाते एडिट नहीं किए गए और भुगतान को लम्बित रखा गया है। कृषि आयुक्त ने प्रत्येक बीमा कम्पनी को पत्र लिखकर 1 मई 2026 तक की अवधि की 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़कर देने के निर्देश दिए हैं。 किस बीमा कम्पनी पर कितनी राशि बकाया - AIC इंडिया पर किसानों के बीमा क्लेम के 34.96 करोड़ रुपए बकाया - 16.10 करोड़ ब्याज सहित 51.07 करोड़ राशि बकाया - बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस पर 1.392 करोड़ राशि बकाया - 48 लाख ब्याज सहित कुल 1.87 करोड़ राशि बकाया - जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस पर 0.768 करोड़ क्लेम, 27 लाख ब्याज बकाया - एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी पर 3.801 करोड़ के क्लेम - 1.73 करोड़ ब्याज सहित कुल 5.53 करोड़ राशि बकाया - इंडसइंड(रिलायंस) जनरल इंश्योरेंस कम्पनी पर 2.584 करोड़ राशि बकाया - 1.11 करोड़ ब्याज सहित कुल 3.70 करोड़ राशि बकाया - एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 13.74 करोड़ ब्याज सहित 52.79 करोड़ बकाया - यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी पर 26 लाख ब्याज सहित 1.23 करोड़ बकाया देरी की तो ब्याज की राशि बढ़ेगी इस बीच कृषि विभाग ने विभागीय अधिकारियों, बीमा कम्पनियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए एक परिपत्र जारी किया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पात्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए कहा है कि यदि कम्पनी 21 दिन में भुगतान नहीं करती है तो कम्पनी को किसान को 12 प्रतिशत ब्याज सहित करना होगा भुगतान। कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को पुरानी क्लेम राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से देने के लिए कहा है। भुगतान में देरी करने पर कम्पनियों पर ब्याज की राशि बढ़ती जाएगी। कृषि विभाग को उम्मीद है कि आगामी फसल सीजन में किसानों को बीमा क्लेम मिलने में उतनी देरी नहीं लगेगी。 ये है कृषि विभाग का नया आदेश - बीमा कम्पनी को किसान को गणना के 21 दिन में क्लेम देना जरूरी - यदि राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा देय प्रीमियम में होती है देरी - तो भी बीमा कम्पनी प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में क्लेम देगी - प्रीमियम प्राप्त होने के बाद भी क्लेम नहीं देने पर कम्पनी जिम्मेदार होगी - यदि किसान का बैंक खाता सत्यापन नहीं होता, - या बीमित पॉलिसी धारक किसान की मृत्यु हो जाती... - तो ऐसे सभी मामलों में पात्र किसान की करनी होगी पहचान - बीमा क्लेम का भुगतान करने की कम्पनी की होगी जिम्मेदारी - ऐसे देरी के सभी मामलों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा
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पंचायत शिक्षक-विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण के लिए करौली में प्रदर्शन

Karauli, Rajasthan:पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन,\nजिला करौली\nसंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 10 जून से बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू किया जाएगा।\n\nसंघ के प्रदेश संयोजक राजवीर गुर्जर, विजय सिंह, रामकेश के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राज्य बजट 2025-26 में उपमुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मियों को अनुभव संबंधी पात्रता में दो वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अधिकांश पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का आवश्यक अनुभव भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।\n\nज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा विभाग में संविदा रूल्स-2022 के अंतर्गत कार्यरत करीब 23,740 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और अन्य संविदा कर्मियों में नियमितीकरण को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। संघ ने मांग की कि CSR रूल्स-2022 के बिंदु संख्या-20 के तहत पात्र सभी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए।\n\nसंघ पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से संविदा आधार पर सेवाएं देने के बावजूद नियमितीकरण नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा है। उन्होंने सरकार से बजट घोषणा के अनुरूप जल्द कार्रवाई करने की मांग की।\n\nप्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और संघ से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 10 जून से शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी बीकानेर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
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बिजली बिल जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

Itia Thok, Uttar Pradesh:इटियाथोक। बिजली का बिल जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई को लेकर एक युवक ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है, कि पूर्व में इटियाथोक उपकेंद्र पर कार्यरत रहे एक कर्मचारी ने उससे तीस हजार रुपये ले लिए पर बिल जमा नहीं किया।इटियाथोक थाना क्षेत्र के भवानीपुर कला गांव निवासी नवाब अली ने शिकायत में बताया है, कि स्वयं के नाम पर बिजली कनेक्शन है।आरोप है कि बिल जमा कराने के नाम पर कर्मचारी ने उससे तीस हजार रुपये फोन-पे के जरिए ले लिए। रुपये लेने के बाद भी बिल जमा नहीं हुआ।जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो इसकी शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से दर्ज कराई।पीड़ित की मानें, तो उक्त शिकायत की जांचोपरांत बिजली विभाग द्वारा दी गई आख्या में भी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।इतना सब होने के बावजूद वह लगातार विभाग के चक्कर काटता रहा लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस संदर्भ में विभाग के जेई अंकुर प्रसाद सिंह के फोन पर कई बार संपर्क साधा गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।
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पंजाब में कमल फूल पर चुनाव, महिलाएं सुरक्षित होंगी भाजपा के दावे

Chandigarh, Chandigarh:नितिन नवीन और अमित शाह का धन्यवाद करता हूं कि हमें लंबे अंतराल के बाद महिला अध्यक्ष दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है महिलाओं को सशक्त करना उस विजन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काफी बेटियों को लाभ मिला है डॉ अर्चना गुप्ता को मैं शुभकामनाएं देता हूं डॉ अर्चना गुप्ता ने जमीन से काम शुरू किया है डॉ अर्चना गुप्ता से संगठन को मजबूती मिलेगी पंजाब के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का भी आज पदग्रहण हुआ है पंजाब में भी 2027 में कमल का फूल खिलेगा हरियाणा की तर्ज़ पर पंजाब में सरकार बनेगी आज चौधरी भजनलाल जी जिन्होंने हरियाणा को लंबे समय विकास किया है उन्हें नमन करता हूं आज पंजाब के लोग चर्चा कर रहे हैं पूर्व के‌ राजनेता जो रहें उन्होंने पंजाब को‌ कमजोर करने का काम किया है लोगों में चर्चा है आज भाजपा के कामों की खाली घोषणा और खाली वायदे किए क्या कहते थे रंगला पंजाब लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया पंजाब में रोजगार देने की बजाए नशे की और धकेलने का काम कर रहे हैं मोरनी में जा रहा हूं उनसे प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे मोरनी को‌ प्राकृतिक हब करने का काम करेंगे पंजाब में पहली बार बलेट पेपर चुनाव करवाया EVM में लोग फूल का बटन दबा देते हैं पंजाब में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे लोगों से गठबंधन करेंगे महिलाएं पंजाब में सुरक्षित नहीं है
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Bulandshahr: Domestic quarrel leads to youth allegedly consuming poison and taking his own life, police say

Bulandshahr, Uttar Pradesh:बुलंदशहर: घरेलू कलह में युवक ने कथित रूप से ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की。 पुलिस का दावा: पत्नी से विवाद के बाद युवक जेब में सल्फास की गोलियां लेकर घूम रहा था。 मृतक की पत्नी ने कल 112 पर कॉल कर पति द्वारा आत्महत्या किए जाने की धमकी देने की सूचना दी थी。 सूचना पर पहुंची पुलिस के आने से पहले ही धर्मेंद्र घर से चला गया था,आज धर्मेंद्र का शव घर के पास मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया ज़हरीले पदार्थ के सेवन से मौत की असंका जता रही है। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा स्थित शगुन मैरिज गार्डन के पास की है।
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रालोद ने खेल प्रकोष्ठ में बड़ा फेरबदल, योगेश प्रताप सिंह गुर्जर बने राष्ट्रीय सचिव

Saharanpur, Uttar Pradesh:सहारनपुर। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने अपने खेल प्रकोष्ठ में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए देवबंद विधानसभा सीट से वर्ष 2022 का चुनाव लड़ चुके योगेश प्रताप सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। हकीकत नगर स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रालोद नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने इस नियुक्ति की घोषणा की। नीरपाल सिंह ने कहा कि योगेश प्रताप सिंह खेल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं और एक shooting अकादमी का संचालन भी करते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि रालोद प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सांसद निधि से कई जिलों में खेल स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, कुश्ती हॉल तथा अन्य खेल सुविधाओं का विकास कराया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर सचिन शर्मा, दिलनवाज, प्रवीण धवन और ऋषिपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ रालोद की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने सभी का पटका पहनाकर स्वागत किया। योगेश प्रताप सिंह गुर्जर ने नियुक्ति पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वह युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। इस दौरान नीरपाल सिंह ने मिशन-2027 को लेकर भी पार्टी की रणनीति साझा की। उन्होंने दावा किया कि रालोद एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और वर्तमान में 14 राज्यों में उसका विस्तार हो चुका है। पार्टी नेतृत्व गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटा है। कार्यक्रम में रालोद के कई स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
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आगरा रोडवेज भ्रष्टाचार: मुख्यालय का चाबुक, अफसरों के ट्रांसफर से हलचल

Agra, Uttar Pradesh:आगरा ब्रेकिंग रोडवेज में भ्रष्टाचार पर चला मुख्यालय का चाबुक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर ARM का हुआ डिमोशन,बनाया गया ARM से O S इंटरसेप्टर पर तैनात सरिता शर्मा को आगरा से भेजा गया अलीगढ़, ARM फाउंड्री नगर को भेजा गया कन्नौज ईदगाह डिपो के ARM हेमंत तिवारी को हटाकर सीमा शिवहरे को मिली ईदगाह डिपो की जिम्मेदारी मई माह में कई रूटों पर WT के कई मामले आए थे सामने मीडिया में लगातार रोडवेज विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार बन रहा था सुर्खियां 8 मई को 25 और उसी दिन उसी बस में वापसी में 47 सवारियों में मिले थे सिर्फ 7 टिकट,पिछले महीने हफ्ते भी हरिद्वार में 26 WT ने कराई थी विभाग के अधिकारियों की फजीहत वॉक थ्रू
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