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Varanasi221003

वाराणसी में विकलांग व्यक्ति की खुलेआम गांजा बिक्री

Sept 16, 2024 07:44:03
Varanasi, Uttar Pradesh

वाराणसी में जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ, तो उम्मीद थी कि अपराध पर नियंत्रण मिलेगा, लेकिन हालिया हालात कुछ और ही दिखाते हैं। थाना शिवपुर के चांदमारी पुलिस चौकी क्षेत्र में मीरापुर बसही रोड पर एक विकलांग व्यक्ति खुलेआम गांजा बेच रहा है। यह बिक्री देशी शराब की दुकान और साइकिल की दुकान के पास हो रही है। जब SHO शिवपुर से इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह उनके संज्ञान में नहीं है और जांच करवाई जाएगी। इस जवाब से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

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VSVIPIN SHARMA
Mar 24, 2026 08:15:30
Kaithal, Haryana:कैथल अनाज मंडी में गेहूं खरीद की पूरी तैयारी, नए नियमों से बढ़ेगी पारदर्शिता, 1 अप्रैल से होगी सरकारी खरीद शुरू कैथल अनाज मंडी में गेहूं खरीद के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. मंडी अधिकारियों ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं, जो खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। नए नियम इस प्रकार हैं: 1. किसान को अपनी फसल सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्टर होनी चाहिए। केवल रजिस्टर्ड किसान या उनके तीन रजिस्टर्ड प्रतिनिधि ही फसल बेच सकेंगे। गेट पास के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा。 2. ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। किसान की फोटो ट्रैक्टर के साथ ली जाएगी, उसके बाद ही गेट पास जारी होगा。 3. फसल सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ही मंडी लाई जा सकेगी, उसी समय गेट पास कटेगा。 मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि फसल को अच्छी तरह सुखाकर लाएं, जिसमें नमी 12 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे बिक्री में कोई समस्या नहीं आएगी。 मंडी में सफाई, पीने का पानी और अटल कैंटीन की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, जहां 10 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। अधिकारियों ने किसानों से फसल साफ-सुथरी और सुखी लाने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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TCTanya chugh
Mar 24, 2026 08:15:17
New Delhi, Delhi:एक लाख तीन हज़ार सात सौ करोड़ का बजट इस बार दिल्ली के बजट को ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है हर योजना को ग्रीन लेंस से देखा है हर योजना में पर्यावरण प्रकृति और हर निर्णय भविष्य की पीडिया की चिंता समाहित है 21% ग्रीन बजट है PWD – 5,921 करोड़ शहरी विकास एवं आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपये ट्रांस यमुना क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए 787 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ रुपये 750 किमी सड़कों को एंड-टू-एंड कारपेटिंग के लिए 1,392 करोड़ रुपये एमसीडी को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये एमसीडी को कुल 11,666 करोड़ रुपये दिए जाएंगे — पहली बार इतनी बड़ी राशि नागरिक निकाय को दी जा रही है पिछली सरकार ने खुद के लिए शीशमहल बनाया लेकिन हमारी सरकार इंटीग्रेटेड सचिवालय बनेगा अधिकारियों के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी 3942 करोड़ पावर डिपार्टमेंट पालम आगजनी पर सीएम दिल्ली में कई कई मंजिलों के मकान बने यहां निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता, अनाधिकृत कालोनियों में नक्शे पास नहीं होते। फायर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरू 160 करोड़ की लागत से बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है , यह चांदनी चौक क्षेत्र में किया जा रहा है 200 करोड रुपए का फंड और दिया है इसी प्रकार के काम को करने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की पावर कंजप्शन सही सप्लाई के साथ चलती रहे पिछले दिनों जो फायर की घटना हुई वह काफी दुखद थी दिल्ली में काफी संकरी गलियां है अनाधिकृत कलियों का और भी बुरा हाल है विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है फायर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाना है पिछले साल 530 करोड रुपए का फंड दिया था वह बढ़कर 674 करोड रुपए किया है नए फायर सर्विस स्टेशन बनाए जाएंगे दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या सीवर और पानी की इस साल हम इस बजट को 9000 करोड रुपए का दिल्ली जल बोर्ड को दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा दिल्ली के सीवेज सिस्टम को बेहतर किया जाएगा 1500 एमजीडी तक लेकर जाने का टारगेट है 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है 35 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज लाइन को स्वीकृत किया गया है जनता के हित में इन सब काम को लगातार कर रही है दिल्ली में जलभराव भी एक बड़ी समस्या है 610 करोड का फंड सिंचाई विभाग को दिया है स्वास्थ्य विभाग को 12645 करोड़ का बजट आवंटित किया है दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम तक नहीं है। महिला बाल विकास विभाग 7406 करोड़ इस मद में रखे गए हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रु मिलने है, इसके लिए 5110 करोड़ प्रावधान रखा है। इस साल इस योजना का लाभ देंगे। जल्द पोर्टल खोलेंगे ताकि महिलाएं अप्लाई कर सकें। होली दिवाली फ्री सिलेंडर लागू हो चुका है। फ्री ट्रैवल महिलाओं के लिए जारी रहेगा पिंक कार्ड बन रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की है लाडली योजना पहली थी इसका जुड़ाव नहीं था। दिल्ली में पैदा होने वाली बेटी जन्म से ग्रेजुएशन तक पैसे डालेंगे इसके तहत 1 लाख 20 हजार ग्रेजुएशन में आएंगे 128 करोड़ का प्रावधान इस योजना के तहत मिलेगा। दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी बढ़ेगी भी। महिला हाट खोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ का आवंटन होगा रानी हाट नाम होगा 50 करोड़ सड़कों की सुरक्षा के लिए कैमरे तो बहुत लगे लेकिन चलते नहीं मेंटेनेंस नहीं 50 हजार नए कैमरा लगेंगे 225 करोड़ 11 वन स्टॉप सेंटर 16 करोड़ महिला ऑटो ड्राइवर को दिक्कत होती थी परमिट क्योंकि उनके नाम का नहीं होता था किराए पर ऑटो चलाती हैं। 1 हजार महिलाओं को ई ऑटो परमिट 100 ट्रांसजेंडर को भी इसका लाभ मिलेगा। Gig workers इन वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम बनेगा। अटल कैंटीन के साथ रेस्ट रूम बनेंगे ताकि भोजन, मोबाइल चार्जर और रेस्ट वे ले सकें। Gig वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। दिल्ली में Gig वर्कर और ट्रांसजेंडर बोर्ड बनायेंगे 62 करोड़ का फंड पक्षियों -जीवो के लिए डॉग शेल्टर बनेंगे dस नए गौशालाएं समाज के सहयोग से बनायेंगे 8374 करोड़ परिवहन विभाग के लिए EV पॉलिसी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। देश की सबसे बड़ी EV पॉलिसी दिल्ली लेकर आ रही है। 21% बजट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए हैं। नौवीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल मिलेगी - CM दसवीं के होनहार छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे - CM दिल्ली ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी 121 करोड़ से 412 करोड़ पर्यटन विभाग इंडस्ट्रीयल एरिया के बेहतरी के लिए 10 करोड़ वेयर हॉउस के लिये 100 करोड़ 13 मिनी सचिवालय के लिए
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SHSAYED HUSSAIN AKHTAR
Mar 24, 2026 08:11:01
Raebareli, Uttar Pradesh:रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा सवार युवक और महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई रिक्शा सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साथ में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश की जा रही है।
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DDDeepak Dwivedi
Mar 24, 2026 08:10:47
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन शिक्षक नहीं स्कूली शिक्षा बर्बाद करना चाहती है सरकार एक ओर भर्ती नहीं, दूसरी ओर TET टेस्ट से शिक्षकों को बाहर करना चाहती है सरकार स्कूल शिक्षा का बंटाधार कर रही सरकार सरकार ने शिक्षकों के किया है नाक में दम जल्द से जल्द भर्ती करें, TET को कैसे करे लेकिन खत्म करे सरकार जमीनों के दाम बढ़ने पर बोले पीसी शर्मा सरकार कंगाल, अब लोगों का खून चूसने की तैयारी मास्टर प्लान का अता-पता नहीं, किस आधार पर बढ़ाई जा रहे प्रॉपर्टी के दाम, किस आधार पर हो रहा सर्वे 181% के साथ औसतन 12% दामों में वृद्धि दोगुनी, तीन गुनी, चौगुनी नहीं सौगुनी दोहरी मार सांसदों की बात तक नहीं सुन रही सरकार भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने ही किया था प्रॉपर्टी दामों में बढ़ोतरी का विरोध ओबीसी आरक्षण मामले पर कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ओबीसी मामले को गेंद बनाकर खेल खेल रही सरकार सरकार के ही कारण नहीं मिला पिछड़ों को उनका सम्मान और हक कमलनाथ सरकार ने लिया था ऐतिहासिक फैसला सरकार खेल रही कोर्ट कोर्ट का खेल नौटंकी बंद कर जल्द सरकार मामले पर स्वयं ले निर्णय टेलेंट हंट पर बोले इस बार ध्यान रखेंगे, कांग्रेस से पद पाकर छलांग न लगाए इधर - उधर आईसीसी के सुपरविजन में टैलेंट है का आयोजन किया जा रहा है.. प्रवक्ता बहुत महत्वपूर्ण पार्टी का भाग इस बात का ध्यान रखा जाएगा जो खाटी कांग्रेसी हो जो समय के साथ इधर-उधर छलांग ना लगा इस बात का ख्याल रख रहे हैं..कांग्रेस का पौधा विशाल वृक्ष बने.. अपनी पहचान ना बदल ले.. कोई भी बहरूपिया को इंटर नहीं किया जाएगा Byte.. पीसी शर्मा,पूर्व मंत्री, कांग्रेस
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Mar 24, 2026 08:10:06
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SPSanjay Prakash
Mar 24, 2026 08:09:25
Noida, Uttar Pradesh:बूंदी विश्व क्षय रोग दिवस 2026 के अवसर पर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक सराहनीय पहल की गई। इस मौके पर एडब्ल्यूएल बिजनेस लिमिटेड द्वारा 100 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गईं, जिससे मरीजों के पोषण और देखभाल को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर ने कहा कि टीबी के सफल उपचार में दवाओं के साथ संतुलित आहार बेहद जरूरी है। बेहतर पोषण से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे तेजी से स्वस्थ होते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक सहयोग और सामाजिक समर्थन को भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस दौरान 100 दिवसीय कार्य योजना का भी शुभारंभ किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. कुलदीप मीणा ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ कॉर्पोरेट और समाज की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिले में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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NMNitesh Mishra
Mar 24, 2026 08:08:42
Dhanbad, Jharkhand:देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट में हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। इसी चिंता के बीच धनबाद के आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने ‘मिशन Y’ के तहत इन नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। पिछले 5 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे प्रोफेसर अंशुमाली का कहना है कि दर्जनों छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण या तो विलुप्त हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। अब संस्थान सभी छोटी नदियों का डेटा तैयार करने की योजना बना रहा है। धनबाद जिले की जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटकुरिया जोरिया नदी जैसी सहायक नदियां दम तोड़ रही हैं। जिससे दामोदर नदी और बराकर नदी की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां जैसे बीसीसीएल, ईसीएल और सेल सहित कई आउटसोर्सिंग कंपनियां नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही हैं। कतरास क्षेत्र के गजलीटांड़ में बिना विभागीय अनुमति के पाइप डालकर कच्चा पुल बना दिया गया, जिससे भारी वाहन गुजर सकें। वहीं बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह के पास खोदो नदी में ओबी डंप (मिट्टी और पत्थर) कर उसकी धारा को रोक दिया गया है, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गई है और गंदगी फैल रही है। जमुनिया नदी के साथ भी छेड़छाड़ कर उसके मूल स्वरूप को बदलने का आरोप है। हालांकि कंपनियां कागजों पर पर्यावरण संरक्षण की बात करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। प्रो. अंशुमाली ने कहा कि धनबाद की सभी नदिया लगभग विलुप्त हो चुकी है। इन नदियों को बचाने के लिए एक योजना के तहत भूमि अधिग्रहण करना होगा और उस भूमि को नदियों को सौंपना होगा। दूसरी ओर, बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने जांच में अनियमितता की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के गजलीटांड़ में बने पुल को हटाने का निर्देश दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह बात तो स्पष्ट है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो छोटी नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।
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NMNitesh Mishra
Mar 24, 2026 08:08:11
Dhanbad, Jharkhand:मध्य पूर्व के देशों में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस संकट का आंशिक असर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देश के बाजार और आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे संवेदनशील समय में जहां पूरा भारत एकजुट होकर स्थिति का सामना कर रहा है, वहीं कुछ लोग इस आपदा को अवसर में बदलकर मुनाफाखोरी करने में जुटे हुए हैं। धनबाद पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार, व्यापारी या अन्य व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दवाइयां, तेल, गैस और अन्य आवश्यक सामानों की कालाबाजारी और जमाखोरी को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार भी है। अगर ऐसे संकट की घड़ी में कोई जरूरतमंदों का शोषण करता हैं तो वह कानून के साथ साथ सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार बाजार की निगरानी कर रहे हैं। गुप्त रूप से भी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं, ताकि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है और आपूर्ति निर्बाध जारी है। दुकानदारों अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और ईमानदारी के साथ व्यापार करें। किसी भी वस्तु को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर न बेचें और अनावश्यक रूप से सामान का भंडारण न करें। ऐसा करना न केवल अवैध है, बल्कि समाज में असंतोष और अव्यवस्था को भी जन्म देता है। इसके साथ ही, आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें। अनावश्यक जमाखोरी से बाजार में कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है, जिससे कीमतें बढ़ने लगती हैं और कमजोर वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी अधिक कीमत वसूलने, कालाबाजारी करने या जमाखोरी की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन या पुलिस को दें। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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ABAmit Bhardwaj1
Mar 24, 2026 08:07:50
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई... पाकिस्तान से चल रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एक अहम आरोपी गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (ईस्टर्न रेंज) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान से संचालित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरमनदीप सिंह उर्फ हरमन (18) निवासी रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हुई चैट, फोटो और वीडियो जैसे अहम सबूत मिले हैं। क्या मिला आरोपी के पास पुलिस ने हरमन के पास से एक काला स्प्रे पेंट (जिससे “TTH” लिखा गया), एक मोबाइल फोन (जिसमें आपत्तिजनक चैट और वीडियो) बरामद किए हैं। कैसे चला पूरा खेल जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। वह पहले उनकी प्रोफाइल देखता, फिर उन्हें गैंग में शामिल होने का लालच देता। हरमन भी इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए इस गैंग के संपर्क में आया। उसे पहले छोटे-छोटे काम दिए गए, जैसे: पैसों का इंतजाम करना जगहों की रेकी करना सार्वजनिक जगहों पर “TTH” जैसे स्लोगन लिखना... जब ये काम पूरे हो जाते, तो आगे बड़े हमलों जैसे फायरिंग या ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी दी जाती। पंजाब में लिखी गई थी ग्रैफिटी पुलिस के मुताबिक, हरमन को निर्देश मिला था कि वह पंजाब के होशियारपुर के तलवाड़ा इलाके में “TTH” लिखे। उसने तीन जगहों पर यह ग्रैफिटी की और उसकी फोटो-वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेज दी। बड़े हमले की थी साजिश पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी को रामपुर (यूपी) में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करने का भी टास्क दिया गया था। इसके लिए हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब से भेजे जाने थे। हालांकि, समय रहते गिरफ्तारी होने से यह साजिश नाकाम हो गई। सोशल मीडिया से बना आतंकी कनेक्शन हरमन की कहानी यह भी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया पर दिखने वाली गैंगस्टरों की चमक-दमक युवाओं को गुमराह कर रही है। वह लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में धीरे-धीरे अपराध और फिर आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। पुलिस की आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि देश में और कितने युवा इस मॉड्यूल के संपर्क में हैं।
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ASArvind Singh
Mar 24, 2026 08:07:31
Noida, Uttar Pradesh:"धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो SC का दर्जा नहीं, SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते"-सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने अहम फैसले में फिर से साफ किया है कि अगर कोई दलित व्यक्ति धर्मपरिवर्तन कर ईसाई बनता है तो धर्मांतरण के साथ ही अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। इसके बाद वह SC/ST एक्ट(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में दी गई व्यवस्था के मुताबिक केवल हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म के दलित समुदायों को अनुसूचित जाति का प्राप्त है।अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा धर्म(ईसाई या मुस्लिम धर्म) अपना लेता है तो उनका यह दर्जा तुंरत हो जाता है। *कोर्ट के सामने मामला क्या था* सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले और हिंदू से ईसाई बने एक शख्स चिंतादा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।10 साल से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कर रहे चिंतादा ने कुछ लोगों पर हमला करने और पजातिसूचक गाली देने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके खिलाफ आरोपियों ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था।उन्होंने दलील दी कि चिंतादा ईसाई धर्म अपना चुके है और 10 साल से पादरी के तौर पर काम कर रहे है।लिहाजा संविधान में दी गई व्यवस्था मुताबिक वो अनुसूचित जाति के नहीं माने जा सकते। हाई कोर्ट ने आरोपियों की दलील से सहमति जताते हुए इस केस को रद्द कर दिया था। इस आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखतें हुए यह व्यवस्था दी है । *आरक्षण का मामला अलग से अभी भी पेंडिंग* वैसे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अलग से भी पेंडिंग है कि क्या धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुस्लिम बने सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जे और उसके मुताबिक मिलने वाले आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलता है ,लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ये दर्जा हासिल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और इसाइ धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति और उनका लाभ देने की मांग की गई है। वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि वो इस मसले को लेकर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रही है।साल 2007 में रंगनाथ कमीशन ने सभी धर्मो के दलितों को अनुसूचित जाति को मिलने वाली शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा दिए जाने की sifarिश की थी। सरकार का कहना था कि रंगनाथ कमीशन ने बिना ज़मीनी हकीकत का अध्ययन किये हुए ही धर्मान्तरण करने वाले सभी दलितों को आरक्षण का फायदा देने की sifarिश की थी। उसने इस मसले पर विचार के लिए पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है।
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