उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ निजीकरण विरोध: कीमतें और पेंशन बहाल की मांग

उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ निजीकरण का करेगा विरोध。 2:00 रुपए यूनिट से भी कम दाम पर उत्पादन निगम बिजली पैदा करता है。 प्रदेश को सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन निगम द्वारा मिलता है, फिर निजीकरण क्यों。 तीसरे दिन केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार सिंह संरक्षक जवाहरलाल विश्वकर्मा, मुख्य महामंत्री महेंद्र राय को बनाया गया。 तीन दिवसीय अधिवेशन में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पास हुआ, इस दौरान पूरे प्रदेश से बिजली कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे बड़ा प्रस्ताव बिजली के निजीकरण का पूरी तरह से विरोध और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया गया। ऊर्जा मंत्री से निजीकरण की ना बढ़ने का अनुरोध के साथ चेतावनी भी दी गई। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि निजीकरण ने ना ही कर्मचारियों को नुकसान बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान सरकार और आम जनता का होने वाला है, आज ओबरा, अनपरा, परीक्षा, कानुपर आदि जगहों पर सबसे कम दाम में बिजली पैदा करके सरकार को दी जा रही है। जिसमें सबसे कम दाम ओबरा में 2.30 रुपए यूनिट और अनपरा में भी लगभग 1.90 रुपए यूनिट सरकार को मिल रही है। सरकार अपनी कमजोरी छिपाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण पर जोर दे रही है। बिजली कर्मचारी संघ की प्रमुख मांग ----- बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए, बिजली कर्मचारीयो का पुराना पेंशन बहाल किया जाए और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, उत्पादन निगम द्वारा संचालित विद्यालयों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, उत्पादन निगम के अस्पतालों में अच्छे डाक्टरों और दवाइयां उपलब्ध कराए。