Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Sitapur261001

Sitapur: ऑटो लिफ्टर गैंग के दो चोर गिरफ्तार

Dec 23, 2024 09:09:20
Sitapur, Uttar Pradesh

सीतापुर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये चोर चोरी की मोटरसाइकिलों को नेपाल में जाकर बेचते थे। हरगांव पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है।

0
comment0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

Advertisement
KSKULWANT SINGH
Feb 05, 2026 09:53:15
Yamuna Nagar, Haryana:यमुनानगर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में तहसीलदारों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की हड़ताल ने प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जमीन से जुड़े काम—रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द और प्रमाणपत्र—पूरी तरह ठप पड़े हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव संवाद से सुलझेगा या और गहराएगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोट ... हरियाणा के विभिन्न जिलों में तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के चलते तहसील कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पर यमुनानगर में भी रजिस्ट्री काउंटर बंद हैं, इंतकाल की फाइलें रुकी हुई हैं और प्रमाणपत्र बनवाने आए लोग बैरंग लौटने को मजबूर हैं। किसान अपनी जमीन से जुड़े काम नहीं करा पा रहे, छोटे व्यापारी सौदे अटकने से परेशान हैं और बैंकिंग प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल की वजह भ्रष्टाचार के आरोपों पर की गई कार्रवाई को बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के उनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानना है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। बिना स्पष्ट जांच कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जो हड़ताल जैसे हालात बनाती है। वहीं, प्रशासनिक कामकाज ठप होने से जनता का सिस्टम पर भरोसा कमजोर होता है। सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि जनता के जरूरी काम कैसे चलते रहें। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, वैकल्पिक व्यवस्था और अस्थायी अधिकारों के जरिए सरकार को सेवाएं सुचारू रखने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारी संगठनों से संवाद कर समाधान निकालना भी जरूरी है।
0
comment0
Report
Feb 05, 2026 09:52:55
0
comment0
Report
VSVIPIN SHARMA
Feb 05, 2026 09:52:53
Kaithal, Haryana:कैथल में नागरिक परिषद के साथ गीता द्वार के सामने टूटी सड़क: कैथल का मुख्य प्रवेश द्वार बना दुर्घटना का सबब! एंकर : शहर के मुख्य प्रवेश द्वार 'गीता द्वार' पर लगभग 100 मीटर लंबी सड़क पिछले एक साल से ज्यादा समय से टूटी-फूटी पड़ी है। नगर परिषद के ठीक सामने स्थित यह सड़क, जहां धार्मिक चिन्ह खंडा साहिब भी लगा है, बारिश या सीवरेज लीक होने पर गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। हजारों लोग रोजाना अपनी समस्याएं दर्ज कराने या अन्य कामों के लिए नगर परिषद पहुंचते हैं। शहर में प्रवेश के लिए इसी सड़क का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यह 'शहर का दिल' कहलाने वाला इलाका अब बदहाली का शिकार है। बारिश के मौसम में यहां दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। नगर परिषद के अधिकारी खुद इसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी सड़क की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस टूटी सड़क को तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि आम जनता सुरक्षित आवागमन कर सके। नागरिक परिषद यह कहकर अपना पीछा छुड़वा लेता है कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती है तो क्या इसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लोगांे की पीड़ा: पिछले 1+ साल से सड़क जर्जर हालत में। बारिश में फिसलन से हादसे। मुख्य द्वार होने के बावजूद उपेक्षित। जिम्मेदार विभाग से जल्द कार्रवाई की उम्मीद।
0
comment0
Report
DKDARSHAN KAIT
Feb 05, 2026 09:52:26
Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र में SYL नहर से युवक का शव हुआ बरामद, 3 फरवरी को एक लड़का और लड़की कार सहित गिरे थे नहर में,कार सहित लड़की का शव मिला था पहले, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में कुरुक्षेत्र: जिले की SYL नहर में बीते दिनों एक कार गिर गई थी। जिसमें एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे। जिसमें से लड़के की लाश 3 जनवरी को मिल गई थी। लेकिन लड़के का कोई सुराग नहीं लग पाया था। वही आज एसडीआरएफ और गोताखोर की टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। और युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। युवक की पहचान वरुण सिंगला निवासी मुस्तापुर पिहोवा के रूप में हुई है। गोताखोर आशु मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मात्र 15 मिनट के सर्च अभियान में ही लड़के का शव नहर से बरामद कर लिया है। और पुलिस को शव सौंप दिया गया है मौके पर मौजूद थाना प्रभारी विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी को एक कार नहर में गिर गई थी। जिसमें एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे। लड़की का शव उसी दिन बरामद कर लिया गया था। लेकिन लड़के का शव बरामद नहीं हुआ था। आज एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम ने युवक का शव नहर से बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
0
comment0
Report
DRDivya Rani
Feb 05, 2026 09:52:11
Panchkula, Haryana:पंचकूला में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन (रजि. नं. 292), सम्बद्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ, मुख्यालय भिवानी के बैनर तले, केन्द्रीय परिषद के आह्वान पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तथा निगम अधिकारियों की मनमानी के विरोध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली), हरियाणा सरकार, पंचकूला के कार्यालय के समक्ष पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन उपरांत यूनियन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली), हरियाणा सरकार को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन के राज्य प्रधान श्री इक़बाल चंदाना ने की, जबकि मंच संचालन राज्य महासचिव श्री यशपाल देशवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान श्री अशोक शर्मा, वित्त सचिव श्री अनिल पहल, राज्य प्रेस सचिव श्री श्याम लाल खोड, राज्य ओडिटर श्री मनोज सैनी, राज्य उप-महासचिव श्री विजय हुड्डा, श्री सतेन्द्र सहारण, चेयरमैन श्री अनिल कौशिक, संपादक श्री सत्यवान यादव, कानूनी सलाहकार श्री विकास नेहरा, सहित पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी सर्कल सचिव, यूनिट/सब-यूनिट प्रधान-सचिव एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी साथियों ने भाग लिया。 इक़बाल चंदाना का तीखा हमला प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रधान इक़बाल चंदана ने कहा कि निगम प्रबंधन एवं हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों पर थोपी जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और अधिकारियों की मनमानी न सिर्फ कर्मचारी-विरोधी है, बल्कि फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि यह नीति कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से जोखिम में डालने वाला तानाशाही फरमान है, जिसे यूनियन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ रोके हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से सीटें ब्लॉक की जा रही हैं, रैशनलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया जा रहा तथा कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है。 उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक यह पॉलिसी पूर्णतः वापस नहीं ली जाती, तब तक यूनियन का संघर्ष जारी रहेगा。 तकनीकी कर्मचारियों का ट्रांसफर = जान का जोखिम प्रांतीय महासचिव यशपाल देशवाल ने कहा कि फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में लाना उन्हें सीधे तौर पर मौत के मुँह में धकेलने जैसा है। इससे न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बल्कि निगम को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में यूनियन पदाधिकारियों की अधिकारियों के साथ दो बार बैठक हो चुकी है, लेकिन आज तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। केवल यूनियन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है。 राजस्व एवं डिफॉल्ट वसूली पर गंभीर असर वरिष्ठ उपप्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होने से नए क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की पहचान कठिन हो जाएगी, जिससे निगम को प्रदेश-भर में भारी राजस्व हानि होगी。 मुख्य संगठनकर्ता विनोद शर्मा ने कहा कि अनुभवी कर्मचारियों के अन्य डिवीजन/सर्कल में स्थानांतरण से बकाया उपभोक्ताओं, डिफॉल्टिंग अमाउंट एवं क्षेत्रीय रिकॉर्ड का सही आकलन लगभग असंभव हो जाएगा。 आंदोलन और तेज करने की चेतावनी राज्य प्रेस सचिव श्याम लाल खोड एवं राज्य ऑडिटर मनोज सैनी ने स्पष्ट किया कि यदि यह तानाशाही निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो यूनियन का आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा。 वित्त सचिव अनिल पहल, चेयरमैन अनिल कौशिक एवं कानूनी सलाहकार विकास नेहरा ने कहा कि निगम अधिकारी जानबूझकर हरियाणा सरकार को अधूरी एवं गलत जानकारी दे रहे हैं तथा यूनियन और सरकार के बीच टकराव करवाने का प्रयास कर रहे हैं。 खाली पड़े पदों पर पदोन्नति न देकर कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है。 उन्होंने माननीय ऊर्जा मंत्री, हरियाणा श्री अनिल विज से अपील की कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के सभी तथ्यों की पुनः समीक्षा कर इस कर्मचारी-विरोधी नीति को तत्काल वापस लिया जाए。 सरकार को अंतिम चेतावनी उप-महासचिव विजय हुड्डा, सतेन्द्र सहारण एवं संपादक सत्यवान यादव ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी कि यदि सरकार एवं ACS पावर ने समय रहते यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस दौरान औद्योगिक शांति भंग होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं निगम प्रबंधन की होगी。 प्रदेश-भर से भारी भागीदारी प्रदर्शन में प्रदेश के सभी सर्कलों के सर्कल सचिव, यूनिट एवं सब-यूनिट प्रधान-सचिव, उनकी कार्यकारिणियाँ तथा हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी उपस्थित रहे。 विशेष रूप से यूएचबीवीएन, डीएचबीवीएन, एचवीपीएन एवं एचपीजीसीएल से कर्मचारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही。
0
comment0
Report
KKKRISNDEV KUMAR
Feb 05, 2026 09:51:38
0
comment0
Report
MSManish Sharma
Feb 05, 2026 09:50:57
Aligarh, Uttar Pradesh:अलीगढ़ ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार डीपी सिंह पहुंचे अलीगढ़, युवाओं के द्वारा मोबाइल के यूज पर कहा कि हम दुनिया से अलग नहीं जा सकते क्योंकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया आधारित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर की गई चर्चा, शिक्षा और कौशल विकास के समन्वय पर दिया गया जोर, देश में विकसित उत्तर प्रदेश 204 की परिकल्पना, कौशल विकास की स्थापना के लिए प्रदेश स्तर पर क्या जरूरी होना चाहिए उसे पर की गई चर्चा, अलीगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा, प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश, मुख्यमंत्री सलाहकार ने कहा अलीगढ़ मंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कोआर्डिनेशन जरूरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देशों का शपथ प्रतिशत हो पालन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को आगे बढ़ाना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, शिक्षा और कौशल विकास के योगदान पर दिया गया विशेष जोर
0
comment0
Report
JPJitendra Panwar
Feb 05, 2026 09:50:43
Karnaprayag, Uttarakhand:राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग चमोली के द्वारा जनपद के अनेक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अभिषेक भटगाई ने बताया कि 16 जनवरी से 14 फ़रवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है जिसके तहत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की लगातार चैकिंग की जा रही है । अनेक स्थानों पर जाकर लोगो को यातायात के नियमो की जानकारी भी दी जा रही है । बीओ 1 / सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों के साथ गोष्ठियों का आयोजन कर उन्हें यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है । इतना ही नही परिवहन विभाग चमोली के द्वारा वाहनों की लगातार चैकिंग की जा रही है । शराब पीकर वाहनों को चलाने वाले लोगो के खिलाफ भी परिवहन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी चमोली ने बताया कि जिले के बिभिन्न स्थानों पर हमारी टीमो द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का 14 फरवरी को समापन किया जाएगा ।
0
comment0
Report
AKAjay Kumar Rai
Feb 05, 2026 09:49:22
Buxar, Bihar:बक्सर में यूजीसी (UGC) नियम को लागू करने की मांग को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर में निकाले गए जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी यूजीसी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी नियम सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाला कदम है, जिससे वंचित वर्गों को शिक्षा और अवसरों में बराबरी मिल सकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सामंतीवादी सोच रखने वाले लोग यूजीसी नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो सामाजिक समरसता के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार ने पहले ही यूजीसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया था और नियम को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर यूजीसी नियम को लागू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने सरकार और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि यूजीसी नियम लागू होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
0
comment0
Report
Advertisement
Back to top