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अढ़ोनी के पुजारी पर हमले के बाद दरगाह पर बुलडोजर, कार्रवाई तेज

Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र के अढ़ोनी गांव में शिव मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी (74) पर हुए हमले में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को भारी फोर्स के साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने इसकी शुरुआत पुजारी को गमछा डालकर घसीटने वाले मुख्य आरोपी पंकज के घर से टीम ने उसके मजार के गेट व दीवार को तुड़वा दिया है। इसके बाद टीम दरगाह पर भी बुलडोजर चलवाया। उधर, आरोपी पंकज की मां परमजीत ने इस कार्रवाई का विरोध किया। बोलीं कि पूरे गांव में अवैध कब्जे है। सभी कब्जे हटवाएं जाए। घर टूट गया है, वे कहां जाएंगे। हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी है। जैसे हमारा तोड़ा जा रहा है, वैसे ही पूरे गांव में तोड़ों। संगत को लेकर रखता था बहस बता दें कि 9 जुलाई की सुबह शिव मंदिर के पुजारी योगीराज पर हमला हुआ था। आरोप है कि दरगाह के सेवादार पंकज ने पहले पुजारी से मारपीट की। इसके बाद गले में परना डालकर उन्हें सड़क पर घसीटा। इस दौरान उनकी टांग टूट गई और शरीर पर कई चोटें आईं। गंभीर हालत में उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सनातम धर्म के साधु संत भी मौके पर पहुंचे
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बिहार शराबबंदी पर विपक्ष-सरकार के आरोपों के बीच कड़ी कार्रवाई की मांग

Patna, Bihar:बिहार में 2016 से शराब बंदी लागू है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक शत प्रतिशत शराबबंदी को प्रशासन लागू करने में विफल रही है कई जगहों पर पुलिस प्रशासन शराबबंदी को लेकर सवाल के घेरे में है.... विफल शराबबंदी को लेकर राजद सहित विपक्षी दल ने सरकार पर हमला बोला... बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह हो नहीं रहा है। होम डिलीवरी हो रहे हैं और दूसरे राज्यों से हर गाँव और हर घर तक शराब पहुँच रहे हैं और उसमें उत्पाद विभाग और उसमें पुलिस की भूमिका स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। तभी तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों के यहाँ, तभी तो पुलिस के अधिकारियों के यहाँ शराब मिल रहे हैं और वह भी कार्टून का कार्टून। इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में जिसको शराबबंदी कानून लागू करने के लिए महती भूमिका निभानी चाहिए, वही शराबबंदी कानून को विफल करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं जो शराब और शराबबंदी कानून को विफल करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों पर सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को जो भी माफिया को संरक्षित करने वाले हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं और जो माफियाओं को संरक्षित करने में सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी कार्रवाई... होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए क्योंकि शराबबंदी कानून को विफल करने में उन्हीं की भूमिका है जिनको शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए सरकार के स्तर से...
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कीर्ति की आत्महत्या: सुसाइड नोट में आरोप, आरोपितों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग

Dungarpur, Rajasthan:जिला डूंगरपुर विधानसभा साबला में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहले युवक ने 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा और 1 मिनट का वीडियो बनाकर साझा किया। वीडियो में उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मुरलीधर, उसकी पत्नी तथा बेटे ने झूठा मुकदमा करवाकर उसे परेशान किया है; एएसआई तखतसिंह ने भी उसका उत्पीड़न किया। परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट और वीडियो की जांच शुरू कर दी है। साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में ki rti (29) पुत्र दलीप्रसाद कटारा का शव घर के पास फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव को फंदे से नीचे उतारकर आसपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिजनों ने 1 मिनट का वीडियो और 2 पेज का सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है; मृतक ने वीडियो में कहा कि वह आत्महत्या कर रहा है और उसका कारण मुरलीधर कटारा, उसकी पत्नी और सुनील कटारा हैं जिन्होंने एक्सीडेंट के झूठे मुकदमे लगवाए व उसे प्रताड़ित किया। उक्त व्यक्ति ने कहा कि एएसआई तखतसिंह ने भी मदद की और गलत काम में उनका सपोर्ट किया। पुलिस ने सुसाइड नोट और वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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घाघरा खेत में करंट से वृद्ध किसान की मौत, परिवार ने मुआवजे की मांग

Gumla, Jharkhand:खेत में मौत का करंट! घाघरा में खेती के दौरान वृद्ध किसान की दर्दनाक मौत, परिजनों ने मुआवजे की उठाई मांग गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। खेत में खेती का काम कर रहे एक वृद्ध किसान की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि परिजनों ने प्रशासन और बिजली विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चमेली गांव में सोमवार सुबह खेत में काम करने के दौरान बिजली करंट लगने से एक वृद्ध किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान लोहरा उरांव के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र संतोष उरांव ने बताया कि उनके पिता ने खेती के लिए बिजली विभाग से विधिवत कृषि विद्युत कनेक्शन लिया था। सोमवार सुबह वह खेत में बीड़ा उठाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घाघरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इधर, परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग से उचित मुआवजा तथा आर्थिक सहायता देने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में हादसे की वजह क्या सामने आती है और पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से कब तक राहत मिलती है। वाइट - संतोष उरांव मृतक के पुत्र
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देवघर एम्स में राजनीति, ताला लगाने की चेतावनी से अस्पतालों में हलचल

Deoghar, Jharkhand:देवघर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर के सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने एम्स को लेकर बड़ा बयान दे दिया है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देवघर एम्स में राजनीति हो रही है और कई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं ऐसे में अगर यही चलता रहा तो एम्स में ताला जड़ देंगे उन्होंने कहा कि एम्स कोई कार्यक्रम का अड्डा नहीं है अगर कोई पॉलीटिकल एक्टिविटीज वहां होगा तो एम्स में ताला लगा देंगे हमारा प्रयास हुए कि मरीज को एम्स इसलिए भेजते हैं कि वहां पर बेहतर इलाज हो लेकिन यह मालूम हो रहा है कि देवघर एम्स के द्वारा मरीजों को देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया जा रहा है इस विषय में उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह इसको लेकर विभागीय बैठक भी करेंगे。
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बैतूल: ग्राम सभाओं के विरोध के बीच नगर निगम गठन पर ग्रामीणों की नाराजगी

Betul, Madhya Pradesh:बैतूल में नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ चुकी है। पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं और क्षेत्र में सर्वे का काम जोरों पर चल रहा है। नगर निगम गठन के लिए 26 पंचायतों से ग्राम सभा के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 75 गांवों को शामिल करने की योजना है। बताया जा रहा है कि नगर निगम बनने के लिए दो लाख से अधिक जनसंख्या होना जरूरी होता है। इसी बीच ग्राम पंचायत भोगीतेड़ा में इस प्रस्ताव का विरोध सामने आया है। गांव के लोगों ने साफ तौर पर नगर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है, जहां अधिकतर लोग मजदूरी और पंचायत स्तर के कार्यों पर निर्भर हैं। उनका मानना है कि नगर निगम में शामिल होने से टैक्स बढ़ जाएंगे और आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गांव को नगर निगम में शामिल न किया जाए और पंचायत स्तर पर ही रखा जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस नाराजगी को कैसे संभालता है और नगर निगम गठन की प्रक्रिया में क्या बदलाव किए जाते हैं।
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राजस्थान में यूसीसी को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा

Jaipur, Rajasthan:प्रदेश में यूसीसी कानून को लेकर प्रक्रिया चल रही है। यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना ड्राफ्ट के सरकार सुझाव ले रही है। प्रदेश में चल रही यूसीसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती आ रही है। कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना बिना ड्राफ्ट सुझाव लेने पर कांग्रेस का सवाल, विधानसभा सत्र में घेरने की तैयारी टीकाराम जूली बोले— खेजड़ी के कानून जरूरत, सरकार UCC ला रही है रफ़ीक खान का आरोप— UCC संविधान की धाराओं का उल्लंघन यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार से सभी वर्ग त्रस्त हैं। आज प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लेकर आ रही है। खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन खेजड़ी का कानून नहीं आया और यूसीसी कानून लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। बाइट — नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्था‍न विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफ़ीक खान ने कहा कि यूसीसी को लाने की बात विधानसभा सत्र के संदर्भ में हो रही है। बिना बिल के, बिना विधानसभा सत्र के 100 तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। बिल आएगा तो बात करेंगे, लेकिन यूसीसी अपने आप में संविधान की धाराओं का उल्लंघन है। बाइट — रफ़ीक खान, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक
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