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Mirzapur231001

मिर्जापुर में सपा सांसद का आरोप, स्ट्रांग रूम के बाहर रखी गईं 36 EVM

Nov 18, 2024 15:51:28
Mirzapur, Uttar Pradesh

मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में 36 EVM रखी गई हैं। उनका दावा है कि ये ईवीएम भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए इस्तेमाल की गई हैं और धांधली की आशंका के तहत यहां रखी गई हैं। वीरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच कराने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है।

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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 18, 2026 17:04:52
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने माउंट आबू स्थित नक्की झील पर वर्ष 2025–2028 के लिए बोटिंग संचालन संबंधी जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने उज्जैन ड्रिम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश पारित किया। अदालत ने आबूरोड नगर निकाय को निर्देश दिया कि वह राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के तहत दो माह के भीतर नई निविदा प्रक्रिया पूर्ण करे। कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल फैसले में कहा कि टेंडर प्रक्रिया प्रशासनिक और तकनीकी प्रकृति की होती है, इसलिए सामान्यतः न्यायालय सीमित हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन यदि प्रक्रिया में मनमानी, पक्षपात या नियमों का उल्लंघन सामने आए तो न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी बोलीदाता को अनुबंध मिलने का स्वतः अधिकार नहीं होता, क्योंकि निविदा केवल एक प्रस्ताव है, जिसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संबंधित प्राधिकरण के पास रहता है। मामले में नगर निकाय ने बोटिंग संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की थी। तकनीकी मूल्यांकन के बाद याचिकाकर्ता फर्म को नॉन-रिस्पॉन्सिव घोषित कर दूसरी कंपनी को अनुबंध दे दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शर्तों में बदलाव कर प्रतिस्पर्धा प्रभावित की गई और आधार मूल्य से कम दर स्वीकार कर नियमों की अनदेखी की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात केवल एक ही पात्र बोलीदाता बचा था। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण पर दर की औचित्यपूर्णता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इन्हीं आधारों पर अदालत ने विवादित एनआईटी निरस्त कर नई, निष्पक्ष और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए है।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 18, 2026 17:04:32
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में न्यायिक रिकॉर्ड में पाई गई गंभीर विसंगतियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने संबंधित पॉक्सो कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के आचरण की जांच के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। साथ ही आरोपी किशोर को वैधानिक (डिफॉल्ट) जमानत देने का आदेश दिया है। मामला जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण से जुड़ा है। एफआईआर में आरोप था कि एक किशोर और अन्य व्यक्ति ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान किशोर को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरोपी ने निर्धारित 90 दिन की अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होने का हवाला देते हुए डिफॉल्ट जमानत मांगी, लेकिन निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चार्जशीट समय पर पेश कर दी गई थी। आरोपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि 21 नवंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल होने का दावा तो किया गया, किंतु उस तारीख का कोई समकालीन आदेश-पत्र उपलब्ध नहीं है। केवल चार्जशीट के कवर पृष्ठ के पीछे मजिस्ट्रेट की टिप्पणी दर्ज थी, जिसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 24 नवंबर 2025 के आदेश-पत्र में जमानत आवेदन खारिज होने का उल्लेख है। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार जमानत आवेदन 28 और 29 नवंबर को प्रस्तुत और निरस्त किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई न्यायिक आदेश उस घटना से पहले दर्ज नहीं हो सकता जो अभी घटी ही नहीं हो ऐसी स्थिति आदेश के पूर्व दिनांकित होने की आशंका उत्पन्न करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड की शुचिता और विश्वसनीयता न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता दर्शाती है, इसलिए प्रकरण मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया। साथ ही अदालत ने माना कि जांच 90 दिन में पूरी नहीं हुई और चार्जशीट समय पर दाखिल होने का विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, जिससे आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 18, 2026 17:04:13
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार-बार निर्देशों की पालना नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने निरीक्षण रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीर मानते हुए विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष एमआर फिजियोथैरेपी कॉलेज की ओर से अधिवक्ता शांभवी भंसाली मर्डिया ने बताया कि कोर्ट ने 26 नवंबर 2024 को पहली बार निरीक्षण रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 20 नवंबर 2025 और 6 दिसंबर 2025 को भी अनुपालन के आदेश जारी किए गए, लेकिन विभाग की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान भी रिपोर्ट पेश नहीं होने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय की मांग की, जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आदेशों की जानबूझकर अवहेलना दर्शाता है और विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को 25 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने तथा शपथ-पत्र दाखिल कर देरी का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 18, 2026 17:03:58
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने नर्सिंग कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक निष्क्रियता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हेल्थ एंड एज्युकेशन केयर सोसायटी, गुप्ता नर्सिंग कॉलेज, उदयपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य को आठ सप्ताह में डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार कर लागू करने के निर्देश दिए। याचिका में बताया गया कि 13 जुलाई 2025 को निरीक्षण टीम ने कॉलेज का निरीक्षण कर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए 30-30 सीटों पर अनुमति की सिफारिश की थी। आवश्यक आधारभूत ढांचे, अस्पताल सुविधा और अन्य मानकों की पूर्ति के बावजूद आठ माह बीत जाने के बाद भी एनओसी जारी नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेयांश मार्डिया ने तर्क दिया कि आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि वर्ष 2024 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनओसी प्रक्रिया 90 दिनों में तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी कीジャानी चाहिए। इसके बावजूद निर्णय न लेना राज्य की लापरवाही दर्शाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि निरीक्षण समिति की स्पष्ट सिफारिश के बाद भी आठ माह तक फाइल लंबित रखना निंदनीय है और यह सार्वजनिक हित के प्रति उदासीनता का संकेत है। ऐसी स्थिति संस्थानों को बार-बार न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर कर रही है। हाईकोर्ट ने हाल के एक अन्य प्रकरण का भी उल्लेख किया, जिसमें निरीक्षण के समय वैध अग्निशमन एवं बायोमेडिकल एनओसी प्रशासनिक देरी के कारण समाप्त हो गई, जिससे संस्थान को पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ी। इसे न्यायालय ने प्रशासनिक जड़ता का उदाहरण बताया। कोर्ट ने राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट, 2011 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय में सेवा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है और आवेदन लंबित रखना इस कानून की भावना के विपरीत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर राजस्थान ग्रांट ऑफ एनओसी/अप्रूवल/परमिशन (एजुकेशन) फ्रेमवर्क-2026 तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया। इसके तहत पूर्णत डिजिटाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसमें रियल-टाइम ट्रैकिंग, प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समयसीमा, नामित नोडल अधिकारी, समयबद्ध निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड, देरी पर दंड प्रावधान, नोटिस बोर्ड डिस्प्ले और आरटीआई अनुपालन जैसे पारदर्शिता उपाय शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.एस. राजपुरोहित ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता संस्थान को आवश्यक एनओसी जारी कर दी जाएगी। इस पर फिलहाल व्यक्तिगत लागत नहीं लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी कि तय समय में पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर भारी व्यक्तिगत लागत लगाई जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।
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HBHeeralal Bhati
Feb 18, 2026 17:03:39
Jalore, Rajasthan:जालोर। शहर के धलडा पावटी रोड स्थित श्री ब्राह्मणी माताजी रेडीमेड दुकान पर मंगलवार को कपड़े खरीदने आए दो युवकों ने भाव-ताव को लेकर विवाद के बाद जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुटने पर दोनों युवक अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर कोतवाल रामेश्वर भाटी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटनास्थल पर खड़ी स्कूटी नंबर आरजे 19 डब्ल्यूएस 2759 की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। स्कूटी की डिक्की से करीब डेढ़ किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रारम्भिक जांच के आधार पर मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। स्कूटी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों युवक पहले कपड़ों के दाम को लेकर दुकानदार से बहस कर रहे थे। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और युवकों ने दुकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना से व्यापारी वर्ग में रोष है। शहर में बढ़ती-nashे की गतिविधियों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के कारण आए दिन विवाद और आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और शहर में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सख्त अभियान चलाने का भरोसा दिलाया है।
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DRDamodar Raigar
Feb 18, 2026 17:01:57
Jaipur, Rajasthan:जयपुर में रमजान की शुरुआत कल से होने जा रही है. माहे रमजान का पहला रोजा कल रखा जाएगा. चांद देखने को लेकर शहर में खासा उत्साह रहा और लोग अपनी-अपनी छतों पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण जयपुर में चांद नजर नहीं आ सका. चांद की तस्दीक के लिए जामा मस्जिद जयपुर में हिलाल कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान अन्य शहरों और इलाकों की हिलाल कमेटियों से संपर्क किया गया, जहां चांद साफ दिखाई देने की जानकारी मिली. इसके बाद मौजूद उलेमा और धर्मगुरुओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए राजस्थान में भी चांद देखे जाने का ऐलान किया. बैठक में शहर के प्रमुख धर्मगुरु मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी, राजस्थान के चीफ काज़ी खालिद उस्मानी और जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली सहित कई उलेमा मौजूद रहे. सभी ने आपसी मशवरे के बाद चांद नजर आने के फैसले का औपचारिक ऐलान किया. जयपुर में पहले रोजे की सहरी सुबह 5 बजकर 33 मिनट पर खत्म होगी. शाम को 6 बजकर 34 मिनट पर इफ्तार किया जाएगा. रमजान का पहला रोजा करीब 11 घंटे 1 मिनट का रहेगा. पूरे महीने शहर में इबादत, रौनक और भाईचारे का माहौल देखने को मिलेगा. रमजान के महीने में राजस्थान, खासकर जयपुर में खास रौनक देखने को मिलती है. मुस्लिम समाज के लोग पूरे महीने बड़ी अकीदत के साथ इ ibadat करते हैं. रोजेदार सुबह सहरी के साथ रोजा शुरू करते हैं और शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं. इफ्तार के बाद मस्जिदों में तरावीह की विशेष नमाज अदा की जाती है, जो पूरे महीने जारी रहती है और इसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है.
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NPNavratan Prajapat
Feb 18, 2026 17:01:32
Churu, Rajasthan:चूरू विधान Sabha-سادولपुर लोकेशन-سادولपुर स्थानीय-संवाददाता- सुनील कुमार मोबाइल-9785440021 @sadulpurJsunil बहुचर्चित ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जड़िया हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय ने दिया फैसला सुरेंद्र जड़िया उर्फ ढिल्लू हत्यााकांड, 3 शूटरों को आजीवन कारावास, 13आरोपी दोष मुक्त سادुलपुर लगभग सात वर्ष पहले पिलानी मोड़ के पास स्थित गणगौरी चौक के पास बहुत चर्चित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सुरेंद्र जड़िया हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दिनदहाड़े युवा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला सेशन न्यायधीश द्वितीय मुनेश चन्द्र यादव ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक एक लाख रुपए अर्थ दण्ड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण अनुसार 10 मई 2019 को मृतक सुरेंद्र के पिता हवासिंह ने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि 9 मई 2019 की शाम को जड़िया ट्रांसपोर्ट के आगे बैठे उसके पुत्र सुरेंद्र जड़िया पर एक मोटर साइकिल पर सवार युवकों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने समूचे क्षेत्र सहित हरियाणा में भी नाकाबंदी करवाकर आरोपियों का पीछा किया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान न्यायालय में पेश कर दिया। मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय मुनेश चन्द्र यादव ने 18 फरवरी को खुले कोर्ट में फैसला सुनाया। जिन तीन आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई है वह हरियाणा और पंजाब की जेलों में बंद है और नेटवर्क के कारण वीडियो कांफ्रैंसिंग विलम्ब से हो पाई। न्यायाधीश ने मामले में पत्रावलियों पर आए साक्ष्य ओर गवाहों सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी तहसील के हरपालु गांव निवासी दिनेश डागर तथा हरियाणा के शूटर पवन उर्फ तोतला तथा मनजीत उर्फ नवीन उर्फ राहुल उर्फ मोटा को दोषी माना। तथा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक तेजपाल पूनियां एव वरिष्ठ एडवोकेट जितेंद्र सहारण ने पैरवी की। न्यायालय ने इनको किया दोष मुक्त बहुत चर्चित मामले में न्यायालय ने 13 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। एडीजे मुनेश चन्द्र यादव ने मामले में तहसील के गांव राघा छोटी निवासी तीन सगे भाई सतवीर, सुरेंद्र तथा मुख्तयार पूनियां, संजय और अंकित पूनियां, कामाण निवासी दलबीर गोलिया एवं धर्मवीर, हरियाणा के नान्धा (चरखी दादरी). निवासी नवीन और दुधवा (पिलानी) निवासी आनन्द सिंह, संपत नेहरा, अजीत जांगिड़, संदीप, बिल्कुल पायल आदि शामिल है
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YSYatnesh Sen
Feb 18, 2026 17:00:31
Indore, Madhya Pradesh:इंदौर के महू में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है जहाँ 22 फरवरी को मुख्यमंत्री महू आयेंगे और 85 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। 85 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं सीएम राइस स्कूल और चंद्र शेखर आजाद सरोवर पर शहीद चंद्र शेखर आजाद की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, साथ ही शांति नगर के पास सुपर सिटी में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे तथा कार्यक्रम को लेकर इंदौर कलेक्टर समेत अधिकारीयों ने स्थल और सरोवर का मौका मुआयना किया और सुरक्षा के इंतजाम भी देखें गए। महूं गाँव नगर परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम पहले होता था किन्तु अतिव्यस्त्ता के कारण समय नहीं मिल रहा था। अब यह कार्यक्रम 22 फरवरी रविवार को निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों और सीएम राइस स्कूल समेत सरोवर पर बनी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे।
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Feb 18, 2026 16:52:02
Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ के विकास खंड गोसाईगंज में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बुधवार को 86 वर वधू का विधि-विधान से सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक वैवाहिक समारोह गोसाईगंज के विशाल मैरिज लॉन में वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच वर वधू ने सात फेरे लेकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करी। मांगलिक कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल रहा। सजावट, मंगलगीत और परिजनों की मौजूदगी ने वैवाहिक आयोजन को खास बना दिया। इस मौके पर मोहनलालगंज एसडीएम पवन पटेल, प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज दिलेश सिंह, गोसाईगंज ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा "डिंपल", लखनऊ भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कुमार मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी राजेश बहादुर सिंह, एडीओ समाज कल्याण रिद्धिम द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार व निवर्तमान पार्षद संतोष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन तिवारी, शंभू नाथपांडे, राष्ट्रीय कवि कमल आग्नेय व पंचायत सचिवों सहित क्षेत्रीय सम्मानित लोगों ने नव दंपति जोड़ों को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया।
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Feb 18, 2026 16:47:29
Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव :कानपुर के फीलखाना निवासी और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े 52 वर्षीय मानिक गुप्ता के साथ एक बेहद दुखद हादसा हो गया। वे शुक्लागंज स्थित राहुल सप्रू स्टेडियम में एचए एकेडमी और एसबीएस एकेडमी के बीच खेले जा रहे अंडर-13 क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मैच के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने मैदान पर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। हमले की चपेट में आकर मानिक गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें लाला लाजपत राय अस्पताल (हैलट) रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हैलट अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में शुक्लागंज के एक अन्य अंपायर सुनील निषाद और लगभग 15 से 20 बच्चे भी घायल हुए, हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना से खेल जगत और स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मैदान परिसर में ऐसे खतरों की रोकथाम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
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