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SKSushil Kumar UpadhyayFollow23 Jan 2025, 12:59 pm

Mirzapur: नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने वृद्धजनों को कंबल वितरित किया

Prajapatipur, Uttar Pradesh:

आज उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धजन आवास (वृद्धाश्रम )पटेंगरा नाला चौराहा, विंध्याचल मिर्जापुर में जनपद के बहुचर्चित माननीय श्री रत्नाकर मिश्रा (विधायक सदर) जी ने स्वजन फाउंडेशन के सचिव सुरेश प्रताप सिंह के सौजन्य से सभी निवासरत वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को ऊनी स्वेटर ,टोपी, मोजा और जूता/जूती वितरण किए। आश्रम में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध माता पिता लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरण किया गया। सभी वृद्ध लोग आयुष्मान कार्ड और ऊनी कपड़े, जूता पाकर काफी खुश हुए। विधायक जी ने कहा कि सरकार आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है आप लोग उसका लाभ लीजिए और आनंद लीजिए, खुश रहिये। यह वृद्धाश्रम केवल आश्रम नहीं है यह आपका अपना घर है। 

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अलीराजपुर में गैंगरेप के आरोपियों का बीच बाजार में जुलूस-उठक-बैठक

Alirajpur, Madhya Pradesh:आलीराजपुर में निर्भया जैसी हैवानियत करने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस! बोरी थाना क्षेत्र में विधवा महिला से गैंगरेप करने वाले आरोपियों की सरेआम उठक-बैठक! बीच बाजार पुलिस ने लठ्ठ से की धुलाई, अपराधियों में खौफ, आम जनता में विश्वास; अलीराजपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। रूह कंपा देने वाली वारदात के बाद पुलिस का कड़ा प्रहार, बीच बाजार में कराई तौबा। कानून व्यवस्था की नजीर पेश करने वाली खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आ रही है। जहाँ बोरी थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदों का पुलिस ने बीच बाजार में जुलूस निकाला है। जी हाँ, जिन अपराधियों ने मानवता को शर्मसार किया था, आज कानून ने उनका गुरूर बीच चौराहे पर तोड़ दिया। पुलिस ने न सिर्फ इन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला, बल्कि बीच बाजार में उनसे उठक-बैठक भी लगवाई।
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JK में NC-BJP का टकराव अदालत तक, देशद्रोह के आरोप गरमाए

Chaka, "आरोपों की जंग": सत्ताधारी पार्टी NC और BJP के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बड़ रहा है, अब मामला राजनीतिक स्टेज से आगे बड़ कर कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी में मानहानि के दावे के बाद लगाया देश द्रोह का आरोप। जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता अब बयानों से आगे बढ़कर कोर्ट तक पहुँचने की कगार पर है। "राष्ट्र-विरोधी" व्यवहार के बढ़ते आरोपों और आैरापराधिक कदाचार के जवाबी आरोपों के साथ, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तनाव में यह ताज़ा उछाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणियों के कारण आया है जब स्टेटहुड के माँग के बीच उन्होंने ट्रम्प को लाया। BJP ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए विदेशी नेताओं—जिनमें अमेरिकी हस्तियां भी शामिल हैं—को लाकर भारत के घरेलू मामलों को "अंतर्राष्ट्रीय" बनाने की कोशिश कर रहे हैं। BJP का तर्क है कि यह विदेशी दखल की कोशिश है और इसलिए उन्होंने मांग की है कि अब्दुला पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। BJP ने आक्रामक रुख अपनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को "राष्ट्र-विरोधी" करार दिया है और दावा किया है कि पार्टी बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रही है। BJP का आरोप है कि दिल्ली में NC के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन (जो 20 जुलाई को होने हैं) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में चल रही अशांति से दुनिया का ध्यान हटाने की एक सोची-समझी कोशिश है।
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कोड़ा गोलीकांड: किसान ने शास्त्री के भाई पर गोली चलाने का आरोप लगाया

Chhatarpur, Madhya Pradesh:एकंर -छतरपुर. के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में गोली चलने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने उन्हें गोली मारी। घायल मोतीलाल कुशवाहा के अनुसार, क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि जो किसान अपनी जमीन देने से इनकार करते हैं, उनके साथ मारपीट और धमकी दी जाती है। उन्होंने दावा किया कि इसी विवाद के दौरान उन पर गोली चलाई गई, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों पुलिस मदद से घायल किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल घटना के बीडीओ सोशल मीडिया मे भी बायरल हो रहे है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाईट-मोतिक लाल कुशवाहा -घायल बाईट-अमन कुशाहा -घायल का भाई
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चौमूं नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा का तबादला, कुर्सी खाली, नया आयुक्त कौन होगा?

Jaipur, Rajasthan:चौमूं जयपुर नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा का तबादला हाल ही में जारी हुई सूची में लगा हुआ हिंडौनसिटी. कर्मचारियों ने नगर परिषद में आयुक्त को विदाई माला पहनाकर दी. अब चौमूं आयुक्त की कुर्सी खाली, किसकी को नहीं लगाया चौमूं आयुक्त. चौमूं नगर परिषद के आयुक्त दिलीप शर्मा का हाल ही में जारी तबादला सूची में स्थानांतरण कर उन्हें हिंडौन सिटी भेजा गया है. तबादले के बाद नगर परिषद परिसर में कर्मचारियों ने आयुक्त दिलीप शर्मा को विदाई दी. इस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें माल्यार्पण कर उनके कार्यकाल की सराहना की और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. विदाई समारोह का माहौल भावुक रहा तथा कर्मचारियों ने उनके साथ बिताए कार्यकाल की यादें साझा कीं. इधर, आयुक्त के तबादले के बाद चौमूं नगर परिषद में आयुक्त का पद फिलहाल रिक्त हो गया है. सरकार की ओर से अभी तक चौमूं के लिए नए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है. ऐसे में नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी जाएगी और नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति होगी, इसे लेकर कर्मचारियों के साथ-साथ शहरवासियों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
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सीकर आंगनबाड़ी कर्मियों का 12 सूत्रीय मांगे लेकर आक्रोश प्रदर्शन

Sikar, Rajasthan:सीकर में राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ढाका भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के माध्यम से उपमुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की जिलाध्यक्ष विमला देवी ने किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विभागीय जिम्मेदारियों के अलावा कई अन्य कार्य भी करवा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए भी यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है, जबकि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए ड्रेस पहनना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑनलाइन सैनिटरी नेपकिन वितरण का कार्य नहीं करेंगी। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करने, न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक वेतन देने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्यों से मुक्त रखने, ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल व इंटरनेट खर्च का भुगतान, पोषाहार की नियमित और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सहित 12 प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर से फॉर्चूनर पलटी, महिला की मौत, दो घायल

Alwar, Rajasthan:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: फॉर्च्यूनर पलटी, महिला की मौत, दो गंभीर घायल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 34 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और देवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 105 600 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतका की पहचान प्राची (34) पुत्री गोपालकृष्ण, निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वे रविवार को दो गाड़ियों से बालाजी के दर्शन करने आए थे और रात वहीं रुकने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्राची अपने पति हर्षित और देवर तरुष के साथ दूसरी गाड़ी में थी और करीब 15 मिनट पहले निकल गई थी। रास्ते में अचानक कार अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार करीब 160 किमी प्रति घंटे थी। अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर के बीच उतर गई, करीब 100 मीटर तक घिसटते हुए फिर हाईवे पर चढ़ी और पलटकर सीधी हो गई। हादसे के बाद हर्षित और तरुष को निजी वाहन से अलवर के एमआईए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि प्राची को एनएचएआई की एंबुलेंस से बड़ौदा मेव अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार کرتے हुए लिखित में सहमति दी और शव को दिल्ली ले गए। वहीं दोनों घायलों को भी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है।
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जालौन के गायर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, निष्पक्ष जांच की मांग

Jalaun, Uttar Pradesh:ग्राम गायर के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडेय को शिकायत पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना की वर्तमान पात्रता सूची में कई ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो पहले से पक्के मकानों, ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों के मालिक हैं तथा आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसके विपरीत, कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब, मजदूर और वास्तविक जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सचिव द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए अपात्र व्यक्तियों को सूची में शामिल किया गया, जबकि पात्र लोगों के नाम बाहर कर दिए गए हैं। इससे शासन की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है और गरीब परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पात्रता सूची की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में अपात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंच सके।
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हल्द्वानी का जलभराव रोकने के लिए 200 करोड़ की रोड-ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी में शहर को जलभराव से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित रोड और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर क्षेत्र में होने वाले कार्यों की समीक्षा के साथ उन्होंने प्रमुख नालों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। दीपक रावत ने स्पष्ट कहा कि काम की रफ्तार बेहद धीमी है और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी में UUSDA द्वारा कराए जा रहे रोड और ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर के बड़े नालों का स्थलीय निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि करीब 16 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और ड्रेनेज से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं। समीक्षाके दौरान दीपक रावत ने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि जिस गति से परियोजनाएं आगे बढ़नी चाहिए थीं, उस गति से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आयुक्त ने वन विभाग, यूपीसीएल और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की अनुमति या प्रक्रिया विकास कार्यों में बाधा नहीं बननी चाहिए और सभी एजेंसियां मिलकर तय समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करें। खासकर जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवंबर 2028 से पहले सभी रोड और ड्रेनेज कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं, ताकि भविष्य में हल्द्वानी में बारिश के दौरान जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न न हो और शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें。
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हमीरपुर में शत्रु संपत्ति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 10 बीघा कब्जा मुक्त

Chanwal, Himachal Pradesh:हमीरपुर:-शत्रु संपत्ति पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने 10 बीघा शत्रु संपत्ति को कराया कब्जा मुक्त, मौदहा कस्बे के लोगों द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बोई जा रही थी फसल, कब्जा धारक नईमुद्दीन व राणा परवीन से शत्रु संपत्ति की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, देश के बटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे संपति के मालिक, अभिलेखों में इस्माइल पुत्र पीर मुहम्मद हाल मुकाम पाकिस्तान के नाम दर्ज थी जमीन, बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को सरकारी संपत्ति किया गया घोषित, पूर्व में शासन की ओर से शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए दिये गए थे आदेश, मौदहा कस्बे के कपसा रोड स्थित हामिद शहीद बाबा के पास का मामला।
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कायाकल्प योजना से फतेहपुर के प्राइमरी और इंटर कॉलेजों में क्रांतिकारी परिवर्तन

Fatehpur, Uttar Pradesh:कायाकल्प योजना ने प्राइमरी और अलंकार योजना के इंटर कॉलेजों की बदली सूरत। फतेहपुर जिले में कायाकल्प योजना ने प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था और अलंकार योजना ने इंटर कॉलेजों की सूरत को पूरी तरीके से बदल दिया है। योगी सरकार लगातार प्राइमरी और इंटर कॉलेज में सुधार की ओर अग्रसर है। सरकार की इस पहल का असर अब ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। फतेहपुर जिले के अस्ती प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कान्वेंट शैली की शिक्षा दी जा रही है, मुफ्त खाना, प्रोजेक्ट के साथ लाइब्रेर जैसी हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर आदि शामिल हैं। इंटर कॉलेज में सरकारी जीआईसी इंटर कॉलेज में भी अलंकार योजना के तहत आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं, स्कूल में लाइब्रेरी के साथ लैब के अलावा छात्रों के बैठने के अनुसार प्रोजेक्टर से आधुनिक तकनीक से छात्रों को जोड़ा गया है।
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किला परिसर में महंत संतोष दास के शव के मुखाग्नि के बाद पुलिस जांच शुरू

Jhansi, Uttar Pradesh:झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के किला परिसर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। पुरातत्व विभाग की जमीन पर बने हनुमान मंदिर के महंत का अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना पर पुलिस और ASI की टीम में हड़कंप मच गया। पुलिस और ASI टीम के पहुंचने से पहले ही साधु-संतों और परिवार के लोगों ने महंत संतोष दास के शव को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया था। टीम को मौके पर चिता जलती हुई मिली है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ASI की तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि किला परिसर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की सारी जमीन पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहां मंदिर के महंत संतोष दास का शव दफनाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा और सीओ सिटी रामवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुरातत्व विभाग की टीम भी थी। मगर टीम के पहुंचने से पहले लोगों ने महंत संतोष दास के शव को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया था। टीम को मौके पर शव जलता हुआ मिला। सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा ने बताया कि जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां एक चिता जल रही थी। बताया गया कि मंदिर के महंत संतोष दास का निधन हुआ है। ASI के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मना करने के बावजूद यहां मुखाग्नि दी गई है।
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प्रतापगढ़ महिला कांग्रेस बैठक संपन्न, 33% आरक्षण और संसद चलो अभियान पर रणनीति तय

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ के मनावला स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की जिला संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा आशीष शर्मा ने की। बैठक में महिला कांग्रेस की सह प्रभारी करुणा देवी तथा प्रतापगढ़ प्रभारी शफीना खान विशेष रूप से मौजूद रहीं। बैठक में जिले की ब्लॉक अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, मंत्रियों, महामंत्रियों, सदस्यों और महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान में तेजी लाने, संगठन विस्तार तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श हुआ। महिला नेतृत्व को अधिक अवसर उपलब्ध कराने, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने तथा आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए संगठन स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने और सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान आयोजित "संसद चलो" अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। दिल्ली में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और अभियान को प्रभावी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के अंत में सभी महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने तथा महिला अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया गया。
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