मेरठ रोहताश मिष्ठान ग्रुप के 10 ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा

मेरठ –उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के प्रतिष्ठित मिष्ठान व्यवसायी रोहताश ग्रुप पर स्टेट जीएसटी विभाग ने शनिवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की 10 अलग-अलग टीमों ने ग्रुप के शोरूम्स, गोदामों और आवासों पर एक साथ छापेमारी की। प्राथमिक जांच में ही करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ग्रुप के मालिकों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। *​16 अधिकारियों ने आनंदपुरी के मुख्य केंद्र पर डाला डेरा* ​जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया। विभाग ने आनंदपुरी स्थित मुख्य प्रतिष्ठान को अपना केंद्र बनाया, जहाँ अकेले 16 अधिकारियों की टीम ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा: ​गंगानगर और साकेत: यहाँ स्थित भव्य शोरूम्स पर स्टॉक की बारीकी से जांच की गई। ​विश्वकर्मा रोड और देवपुरी: यहाँ स्थित गोदामों और उत्पादन इकाइयों में रखे माल और बिलों का मिलान किया गया। *​कागजों में कुछ और, हकीकत में कुछ और!* ​जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह का कहना है कि ​विभागीय सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से रोहताश ग्रुप की ऑनलाइन सेल डिटेल्स और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर की शिकायतें मिल रही थीं। ​"ऑनलाइन विवरण से वास्तविक जानकारी पूरी तरह अलग थी। कुछ महीनों की गोपनीय छानबीन और क्रॉस-चेकिंग के बाद ही इस रणनीति को अंजाम दिया गया है।" ​देर रात तक चली 'आयकर विभाग' की तर्ज पर जांच ​जीएसटी टीम ने न केवल सेल-परचेज के बिल खंगाले, बल्कि कंप्यूटर डेटा और संपत्ति के दस्तावेजों को भी जब्त किया है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से दस्तावेजों की पुष्टि कराई। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि खरीद-बिक्री के आंकड़ों में हेरफेर कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। *​कभी छोटी दुकान थी, आज करोड़ों का टर्नओवर* ​आनंदपुरी की एक छोटी सी गली से अपनी पहचान बनाने वाले रोहताश ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में मेरठ के हर कोने में अपनी धाक जमाई है। बेकरी उत्पादों से लेकर पारंपरिक मिठाइयों तक, ग्रुप का साम्राज्य करोड़ों में फैला है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह तरक्की कहीं टैक्स चोरी की नींव पर तो नहीं खड़ी थी। ​आगे की राह: विभाग ने सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि डेटा विश्लेषण के बाद टैक्स चोरी का सटीक आंकड़ा सामने आएगा और इसके आधार पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।