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Praveen Kumar MishraPraveen Kumar MishraFollow31 Dec 2024, 09:38 am

Maharajganj - स्वयं सेवक संघ ने निकाली प्रभात फेरी

Bahrauli, Uttar Pradesh:

स्वयंसेवक संघ ने मंगलवार को ठूठीबारी में केशव शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने संघ गणगीत के बाद पूरे कस्बे में प्रभात फेरी निकाली और योगा, दण्ड अभ्यास, न्यूद्ध सिद्ध, सूर्य नमस्कार के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। प्रभात फेरी के दौरान "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्", "जय श्रीराम" के उद्घोष के साथ स्वयंसेवकों ने संघ गीत "भारत माता तेरा आंचल", "हरा भरा धानी धानी" और "जागो तो एक बार हिन्दू जागो" गाए। इस अवसर पर स्वयंसेवक संघ के कई सदस्य उपस्थित थे। 

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झारखंड में आज से एसआईआर शुरू, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जारी

Narayanpur, Jharkhand:झारखण्ड मे आज से एसआईआर शुरू हो रही है इसपर हमारी पार्टी का पूरा ध्यान है योग्य लाभुक और पुराना कोंग्रेसी छूटे नहीं और आयोग्य जुटे नहीं नारे के साथ आज लोहरदगा के विधायक सह पलामू प्रमंडल प्रभारी रामेश्वर उरांव गढ़वा पहुंचे। आज गढ़वा सर्किट हाउस मे कांग्रेस पार्टी की ओर से बीएलए -2 के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसमे सभी प्रखंडो के सभी बीएलओ -2 उपस्थित हुए। मौके पर रामेश्वर उराव ने अपने बीएलओ -2 को कहा की हमलोगो को एसआईआर भरने की प्रक्रिया को ठीक से समझना और समझाना है फॉर्म भरते समय किसी को दिक्क़त हो तो उसे बताना है की कैसे फॉर्म भरा जाए एक भी मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा की मुझे एसआईआर को लेकर पलामू प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया है हम आज यंहा सर्किट हाउस मे बैठक कर रहे है सभी बीएलओ के साथ हमने सभी को बताया है की एसआईआर मे नजर बनाकर रखना है कोई मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं। उन्होंने कहा की हमलोग एसआईआर का विरोध नहीं करते है हमलोग इसके काम पर सवाल उठाते है क्योंकि यंहा चुनाव तो तीन साल बाद है तो ایسا नहीं है की हम यंहा एसआईआर नहीं कराएगे हम बस इतना कहना चाहते है कोई भी काम का समय मिले। बंगाल मे क्या हुआ है दो माह बाद चुनाव है और वंहा एसआईआर करा रहे है इसे पहले होना चाहिए था जैसे झारखण्ड मे तीन वर्ष बाद चुनाव है यंहा तो कोई विरोध नहीं है।
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दीपक बैज का तेंदूपत्ता घोटाला पर बड़ा आरोप, सेफ्टी शूज से भाजपा नेता परिवार को लाभ?

Raipur, Chhattisgarh:तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जूता खरीदी में गड़बड़ी का दीपक बैज का आरोप, बैज ने आरोप लगाते हुए कहा- घोटालों का सिलसिला छत्तीसगढ़ में सीरियल किलर की तरह चल रहा है. 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता खरीदी करने वालों के लिए जूता खरीदा जाना है. सरकार ने टेंडर में सेफ्टी शूज देना लिखा है, यह उन्हें मिलते हैं जो कारखानों में काम करते हैं. सेफ्टी शूज वालों का क्लास जानबूझकर डाला गया, ताकि एमपी के एक भाजपा नेता के परिवार को फायदा पहुंचा सके छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर नीति पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है. इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज, कहा- जब ट्रांसफर का रेट फिक्स होगा तभी नीति पर निर्णय सरकार लेगी. भाजपा सरकार में बोरियों में नारियल भरकर आता है. यही सब भाजपा का कोड वर्ड है, की चंदा भरकर दो फिर पोस्टिंग होंगे कल से छत्तीसगढ़ में लागू होगी वीबी जी राम जी योजना. इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, कहा- मनरेगा की मार कई राज्यों को पड़ी है. मध्यप्रदेश, बिहार, यूपी में भाजपा की सरकार है. इन राज्यों में भाजपा ने स्पष्ट किया है कि केंद्र पैसा दे दे. छत्तीसगढ़ में पैसों का भार आयेगा तो यहां की सरकार केंद्र से क्यों नहीं मांग रहे. ताकि यहां श्रमिकों को रोजगार मिल सके. मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि 100% राशि केंद्र सरकार दे धर्मांतरण खिलाफ साहू समाज की बैठक और डिप्टी सीएम अरुण साव के शामिल होने के मसले पर दीपक बैज का बयान, कहा- सरकार अबतक इसे रोकने के कानून को कड़ाई से क्यों लागू नहीं कर रही है? इनका काम है बस वोट की राजनीति करते रहो. कोई योजना है नहीं वो कहते हैं फिर धर्मांतरण के खिलाफ कैसे लोगों के बीच जाएंगे? धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं. लेकिन राम मंदिर में चोरी हुआ, मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, भगवान तक को नहीं बख्श रहे हैं बाईट- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस.....
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धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू, नेताम के बयान पर राजनीतिक घमासान तेज

Begun, Rajasthan:मंत्री रामविचार नेताम کا विभिन्न मसलों پر बयान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू होने के बावजूद उस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होने के सवाल पर कहा- इस तरह की कोई शिकायत होगी तो प्रशासन प्रमुखता से ध्यान देकर कार्रवाई करेगा.. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर कांग्रेस के बयान पर मंत्री रामविचार ने कहा- ये अच्छी बात है कि कांग्रेस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के लिए चिंतित है.. बहुत जल्दी लागू होगा.. भाजपा की सरकार में अच्छे अच्छे लोग कभी राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे वे भी मंदिर जाना शुरू कर दिए.. समय के अनुसार उनका परिवर्तित चेहरा दिखाई दे रहा है.. उनके मुख से ऐसी बाते की जा रही ये समय का तकाजा है.. तेंदूपत्ता संग्राहकों के चरण पादुका पर घोटाले के आरोप पर कहा- उनके पास सबूत हो तो दिखाएं.. हवा हवाई बात करने से थोड़ी होता है.. शासन के संज्ञान में कोई बात है उसकी विधिवत जांच होगी. वीबी जीरामजी कल से लागू होगा मामले में बयान कांग्रेस के दु:ख का कॉलम ऐसा है कि पैरामीटर नहीं बनता.. हर जगह वे दु:खी दिखाई देते हैं लगातार उनकी तकलीफें बढ़ रही है..
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बलिया में स्कूल बसों की फिटनेस जांच का विशेष अभियान शुरू

Ballia, Uttar Pradesh:बलिया में चलेगा स्कूल बसों की फिटनेस जांच का विशेष अभियान, स्कूल बसों का रियलिटी टेस्ट स्थानीय खबर: योगी सरकार 1 जुलाई से विशेष स्कूल बसों के फिटनेस जांच अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, अग्नISHमन यंत्र, फर्स्टएड सहित कई स्तर पर स्कूल बसों की जांच होगी। बलिया में जी मीडिया की टीम ने परिवहन विभाग के एआरटीओ के साथ स्कूल बसों का रियलिटी टेस्ट किया। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्कूल बसों के ड्राइवर के लाइसेंस, बसों के परमिट फिटनेस सहित सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्रों की जांच की। बलिया के एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि विशेष जांच अभियान माह के तहत स्कूल बसों को अनफिट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 68 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की गई है जो बगैर परमिट और जिनका फिटनेस फेल है, ऐसे बसों और स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। सरकार छात्रों की सुरक्षा और बसों की व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त है; वहीं अभिभावकों का कहना है कि सभी स्कूलों को अपने वाहनों को मानकों के अनुरूप रखना चाहिए। माता-पिता स्कूल के भरोसे ही अपने बच्चों को बसों के माध्यम से स्कूल भेजते हैं। ऐसे में अगर स्कूल वाहन मानकों को पूरा नहीं करेंगे तो सड़क दुर्घटना जैसी स्थिति में मासूम छात्रों के जीवन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अभिभावकों का कहना है कि ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है, लिहाजा सरकार को कड़ाई से पालन करते हुए ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो मांगों की अनदेखी करते हैं।
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नवद्वीप में टीएमसी कर्मी पर हमला, 10 लाख के मुआवजे के विवाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत आरोपी

Krishnanagar, West Bengal:নদীয়া অনুপ কুমার দাস *এলাকায় এক পরিবারের জন্য তৃণমূল কর্মীর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি। টাকা দিতে অস্বীকার করায় মারধরের অভিযোগ বিজেপির মন্ডল সভাপতিসহ কর্মীদের বিরুদ্ধে।* এক তৃণমূল কর্মীর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দাবী করার অভিযোগ বিজেপির মন্ডল সভাপতি সহ বিজেপির পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে। ১০ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার করায় তৃণমূল কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তৃণমূল কর্মী শংকর দেবনাথ চিকিৎসাধীন কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। আক্রান্ত পরিবারের অভিযোগ, রবিবার দুপুরে নবদ্বিপের মাজদিয়া স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় শংকর দেবনাথের বাড়িতে চড়াও হয় বিজেপির মন্ডল সভাপতি সহ আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। শংকর দেবনাথকে ঘর থেকে বের করে মারধর করার অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে মহেশগঞ্জ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেখান থেকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় আহত শংকর দেবনাথকে। স্থানীয় হাসপাতালে দাদাকে দেখতে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে শংকর দেবনাথের ভাই শিবু দেবনাথ। তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ থানায় মন্ডল সভাপতি সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিবু দেবনাথ। যদিও এই ঘটনার দায় অস্বীকার করে বিজেপির মন্ডল সভাপতি মধুসূদন সেন। বিজেপির মন্ডল সভাপতি জানান, নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় সাধারণ মানুষকে হুমকি দিত শংকর দেবনাথ। তৃণমূলের ছত্রছায়া থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতো বলে অভিযোগ। কয়েক বছর আগে এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের ফলে মৃত্যুক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় শংকর দেবনাথ সহ তিন জড়ায়। বেশ কয়েক মাস জেল খেটে এসেছিল শংকর। রাজ্য পরিবর্তন হতেই সেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের আর্থিক সাহায্যর জন্য শংকর সহ আরও দুই অভিযুক্তের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছিল। আর তা দিতে অস্বীকার করায় বচসায় জড়িয়ে পড়ে শংকর। ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়ায় বিধায়কের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। মন্ডল সভাপতি মধুসূদন সেনের আরও অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দারা ওই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলেছিল শঙ্কর দেবনাথকে। গ্রামবাসীদের সাথেই ঝামেলা হয়েছিল বলে দাবি মন্ডল সভাপতির। তারা ঝামেলা মেটাতে গিয়েicht তাদের নামে এইরকম মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে বলে দাবি। যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বাইট আহত শংকর দেবনাথ এর পুত্র,মা,ভাই শেষ বিজেপি মন্ডল সভাপতি মধুসূদন সেন।
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हरदोई में सिविल ड्रेस में ASP ने अवैध वसूली खेल देखते दबोचे दो आरोपी

Hardoi, Uttar Pradesh:हरदोई में सिविल ड्रेस में पहुंचे ASP, 20 मिनट तक देखते रहे 'उगाही का खेल', फिर रंगे हाथ दबोचे दो वसूलीबाज हरदोई में शाहाबाद के अल्हापुर तिराहा स्थित टैक्सी (टेंपो) स्टैंड पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अपर पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद का कार्यभार देख रहे आलोक राज नारायण सिविल ड्रेस में बाइक से मौके पर पहुंचे। भीड़ में आम व्यक्ति की तरह मौजूद अधिकारी करीब 20 मिनट तक चुपचाप कथित अवैध वसूली का पूरा खेल देखते रहे। जैसे ही दो युवक टेंपो चालकों से पैसे वसूलते दिखाई दिए, उन्होंने बिना देर किए दोनों को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से टैक्सी स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप फैल गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतीश राठौर निवासी शाहाबाद और विनोद सिंह निवासी पाली के रूप में हुई है। दोनों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर कोतवाली भेज दिया गया।कार्रवाई की भनक लगते ही कथित अवैध वसूली से जुड़े अन्य लोग भी मौके से खिसकते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ देर पहले तक जहां बेखौफ होकर वसूली की जा रही थी, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरा माहौल बदल गया। टैक्सी चालकों के बीच भी इस कार्रवाई की चर्चा पूरे दिन होती रही। दरअसल, टैक्सी स्टैंड पर लंबे समय से टेंपो चालकों से कथित अवैध वसूली की शिकायतें पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रही थीं।शिकायतों की सच्चाई परखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक खुद सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे और शिकायत सही मिलने पर तत्काल कार्रवाई की।अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने कहा कि अवैध वसूली और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा।पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि कानून की नजर से बचकर अवैध वसूली करना अब आसान नहीं होगा।
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SC ने बिहार एनकाउंटर मामले में सुनवाई से इंकार, हाई कोर्ट जाने की सलाह

Noida, Uttar Pradesh:बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट जाने के बजाए सीधे आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए वकील से यह भी सवाल किया कि आपकी ओर से याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है( यानि इस केस से आपका क्या सम्बंध है) वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा गम्भीर मसला है।इसलिए उनकी ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने अहम फैसले में एनकाउंटर को लेकर दिशानिर्देश जारी कर चुका है। हमने याचिका में उन पर प्रभावी अमल की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी इस मामले के सुनवाई करने में समर्थ है।आप चाहे तो हाई कोर्ट का रुख कर सकते है वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी के गठन की मांग की गई है।
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चंदौली के ग्रामवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जल्द जारी करने की मांग

Chandauli, Uttar Pradesh:चंदौली के ग्रामवासियों को अनुसूचित जनजाति (गोंड) प्रमाण पत्र जारी न होने पर नाराजगी जताई गई है। विशेषरपुर समेत आसपास के गांवों के लोगों ने प्रमाण पत्र जारी न होने पर कठिनाई बताई है। ग्रामीणों का दावा है कि करीब एक वर्ष से तहसील स्तर पर प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। आरोप है कि प्रमाण पत्र न मिलने से शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। कृष्ण कुमार गोंड ने कहा— कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक समाधान नहीं हुआ। वर्ष 2025 के विवाद और दर्ज मुकदमे का भी जिक्र किया गया, प्रशासन से जल्द निर्णय की मांग। कृष्ण कुमार ने अपनी बहन के दस्तावेज दिखाए; सोनभद्र से बहन का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बन गया, जबकि चंदौली में नहीं बन रहा। सपा सांसद ने भी मुद्दा उठाया और पात्र लोगों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने आरोप लगाया कि चंदौली के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड़ भी उसी जाति से हैं, लेकिन वनवासियो की सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्ट्रेट में प्रार्थना पत्र देने गए वनवासी को डीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। नौगढ़ तहसील क्षेत्र के विशेषरपुर समेत आसपास के गांवों का मामला।
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कुशीनगर एयरपोर्ट मुद्दे पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

Kushinagar, Uttar Pradesh:BREAKING कुशीनगर - कुशीनगर एयरपोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन - कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की मांग को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में निकली पदयात्रा - अंबेडकर प्रतिमा कसया से एयरपोर्ट तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया मार्च - केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना - कुशीनगर एयरपोर्ट सिर्फ बड़ी इमारत बनकर रह गया- अजय लल्लू - भाजपा के 7 विधायकों और 2 सांसदों पर बोला हमला - नियमित उड़ानें शुरू कराने की उठाई मांग बाइट - अजय कुमार लल्लू,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष,यूपी, कांग्रेस बाइट - अंशु मणि त्रिपाठी,कांग्रेस नेता
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भिवानी में सोमेश समर्थकों का धरना: पानी की आपूर्ति के लिए आंदोलन तेज

Bhiwani, Haryana:ब्राह्मण समाज भिवानी के प्रधान टीके कौशिक, भिवानी व्यापार मंडल प्रधान जेपी कौशिक, प्रदीप कुमार के साथ वॉक थ्रू के साथ दादरी,गुरुग्राम के बाद भिवानी से भी पूर्व सरपंच सोमेश के समर्थन में पहुंचे लोग, बोले- पानी सबकी जरूरत, सोमेश को अकेला न समझे सरकार हांसी के चानौत गांव में पानी को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। ग्रामीण शहरी पाइपलाइन से पानी मांग रहे है। तो सरकार स्थानीय नेता विनोद भयाना एवं मंत्री रणबीर गंगवा इसको अवैध बता रहे है। जो टी लगाने पर प्रकरण का मामला भी तूल पकड़े हुए है। अब गांवों के साथ शहर से मैन सोमेश शर्मा को लगातार समर्थन मिल रहा है। दादरी और गुरुग्राम के बाद अब भिवानी से भी लोग पूर्व सरपंच सोमेश के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे。 प्रदीप कुमार ने कहा कि पानी हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। बिन पानी सब कुछ सूना और ग्रामीणों को टी कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़े हैं。 भिवानी व्यापार मंडल के प्रधान जेपी कौशिक ने कहा कि सरकार ने पूर्व सरपंच सोमेश के साथ गलत किया है। उन्होंने कहा कि पूरी 36 बिरादरी सोमेश के साथ खड़ी है और यदि ग्रामीणों की मांग नहीं मानी गई तो धरना और आंदोलन को और तेज किया जाएगा。 वहीं ब्राह्मण समाज भिवानी के प्रधान टीके कौशिक ने कहा कि सरकार यह न समझे कि सोमेश अकेले हैं। उनके अनुसार, सोमेश ने ग्रामीणों के हित में कार्य किया है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने सरकार से ग्रामीणों की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
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दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर अभियान: पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की तीन दिनी कार्रवाई

New Delhi, Delhi:अतिक्रमण को लेकर दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही चला बुलडोजर पुरानी दिल्ली मिठाई पुल पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा आज फिर एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई दिल्ली नगर निगम के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ 3 दिन तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी आज से कार्यवाही की शुरुआत हुई है वही अतिक्रमण के खिलाफ कुछ लोगों ने दिल्ली नगर निगम के ऊपर कई सवाल उठाएं रेहड़ी पटरी वाले वही दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि यहां पर अतिक्रमण की वजह से जाम किस हो जाता है जिसकी वजह से कार्रवाई की जा रही है लगातार पहले भी इस तरह की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम के द्वारा की जाती रही है और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार यह ड्राइवर तीन दिन तक चलती रहेगी लेकिन सवाल यही है कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिस तरह से करवाई दिल्ली नगर निगम के द्वारा की जाती है लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पा रहा
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VHP प्रमुख आलोक कुमार: दान हेराफेरी के आरोपियों पर कड़ी सख्ती

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मामले में आरोपियों का केस लड़ने से अयोध्या के वकीलों के इनकार करने पर VHP प्रमुख आलोक कुमार ने कहा, "चढ़ावा चुराने के आरोपी किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है; उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कोई वकील उस कोर्ट में केस लेने से इनकार कर सकता है? जहाँ वह प्रैक्टिस करता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मोहम्मद रफी मामले में इस मुद्दे पर विचार किया था। कोयंबटूर बार ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि उस समय से कोई भी वकील किसी दोषी के लिए पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट (पेशेवर आचरण) के नियमों का भी हवाला दिया, जो जीवन के अधिकार और उसके तहत कानूनी बचाव के अधिकार की गारंटी देते हैं अगर पूरी फीस दी जा रही हो तो प्रैक्टिस वाली कोर्ट में केस लेने से इनकार नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रस्तावों को गैर-कानूनी, असंवैधानिक और पेशेवर नैतिकता के खिलाफ घोषित किया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें..."
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