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Arjun Kumar MauryaArjun Kumar MauryaFollow27 Dec 2024, 04:16 am
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फिरोजाबाद के विभिन्न थानों द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए माल का विधिवत विनष्टीकरण कराय

Ashwani SharmaAshwani SharmaFollow1m ago
Firozabad, Uttar Pradesh:श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के द्वारा बरामद किये गये निस्तारण/विनष्टीकरण हेतु चलाए गये ऑपरेशन दहन के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में दिनांक 13.04.2026 को जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए माल का विधिवत विनष्टीकरण कराया गया उक्त कार्यवाही के दौरान जनपद के विभिन्न थानों के कुल 96 अभियोगों से संबंधित अवैध मादक पदार्थ (गांजा, चरस, डायजापाम व अन्य) को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध की उपस्थिति में संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर समस्त माल के अभिलेखों सहित प्रस्तुत करते हुए जेआरआर वैस्ट मैंनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एत्मादपुर जनपद आगरा में जनपदीय डीडीसी कमेटी की उपस्थिति में भस्मक भट्टी में नष्ट कराया गया ।
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मैनपुरी-अभद्रता के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम करहल उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन ।

Ajay KumarAjay KumarFollow3m ago
Karhal, Uttar Pradesh:करहल/मैनपुरी मैनपुरी-आगरा में परशुराम चौक पर अभद्रता के खिलाफ ब्राह्मण समाज में रोष,मुख्यमंत्री के नाम करहल उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन । आगरा के आवास विकास कॉलोनी स्थित परशुराम चौक पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। ब्राह्मण समाज सेवा समिति, करहल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। समिति के अनुसार,14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आगरा में निकली शोभायात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने परशुराम चौक पर जूते-चप्पल पहनकर हंगामा किया। समिति ने इस कृत्य को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। अध्यक्ष सत्यप्रकाश दुबे के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है । घटना में शामिल अराजक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इस मौके पर मौजूद रहे- सत्यप्रकाश दुबे,प्रमोद कुमार तिवारी,शशांक चतुर्वेदी,राहुल त्रिपाठी,हर्षित दुबे,आशुतोष तिवारी,शिवम् कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हैं।
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हैदरगढ़ में गोमती पर पुल का शिलान्यास: 32 करोड़ से क्षेत्र की sूरत बदलेगी

Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki Story : हैदरगढ़ में बाबा टीकाराम की पावन स्थली पर गोमती नदी के पुल का शिलान्यास, 32 करोड़ से बदलेगी क्षेत्र की सूरत बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ में बाजपुरा गांव स्थित बाबा टीकाराम की पावन स्थली पर गोमती नदी पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित पक्के पुल का भव्य शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस बड़ी परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया。 शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देगा। यह पुल न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि दशकों से उपेक्षित इस इलाके के लिए लाइफलाइन साबित होगा। वहीं विधायक दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि जनता की पुरानी मांग को सरकार ने प्राथमिकता पर पूरा किया है। इस पुल के बनने से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने और श्रद्धालुओं को बाबा टीकाराम स्थल तक पहुँचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी。 लोक निर्माण विभाग द्वारा निवेदित इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। पुल बनने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय और तहसील से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा और यात्रा का समय भी कम होगा। कार्यक्रम में एसडीएम राजेश कुमार विश्वकर्मा सहित संदीप मिश्रा, मोहम्मद आरिफ और गुरु प्रसाद जैसे तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने इस ऐतिहासिक दिन पर खुशी का इजहार करते हुए इसे हैदरगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान-आब्दुल्ला की सजा बढ़ाने पर नवाब काजिम अली की सुनवाई का आदेश दिया

Prayagraj, Uttar Pradesh:सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली राज्य सरकार की अपील के साथ अब शिकायकर्ता को भी सुने जाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया, नवाब काजिम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी, हाईकोर्ट ने आजम खान के वकीलों की दलीलों को खारिज कर याचिका निस्तारित की। दरअसल अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में अलग अलग जन्मतिथि को लेकर साल 2018 में नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2019 में आकाश सक्सेना की तहरीर पर इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर 2025 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने सात- सात साल की सजा सुनाई है। सजा को बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। जिसमें शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली ने भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सजा बढ़ाए जाने के मुद्दे पर उनकी याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। जिसके बाद नवाब काजिम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में नवाब काजिम अली को भी सुने जाने का आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
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साहित्यिक नगरी उन्नाव को मिली नई पहचान, कलम-किताब-तलवार की भव्य कलाकृति का लोकार्पण

Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव। साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक गौरव से समृद्ध उन्नाव को एक नई पहचान देने की दिशा में बुधवार को बड़ा कदम उठाया गया। गांधीनगर तिराहे पर निर्मित कलम, किताब और तलवार की भव्य कलाकृति का लोकार्पण उन्नाव सांसद साक्षी महाराज द्वारा किया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कीर्ति राज सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गांधीनगर तिराहे पर स्थापित यह आकर्षक आर्टीफैक्ट उन्नाव की साहित्यिक विरासत और वीरता की परंपरा को दर्शाता है। कलम, किताब और तलवार के प्रतीक के माध्यम से जनपद की ऐतिहासिक गहराई और बौद्धिक धरोहर को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। करोड़ों रुपये की लागत से तिराहे का व्यापक सुंदरीकरण भी कराया गया है। इसी क्रम में चौराहे के समीप “उन्नाव गौरवशिला” की स्थापना की गई है, जिसमें जनपद के महान व्यक्तित्वों की जीवनी और उनके प्रेरणादायक विचारों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, चौराहे पर भव्य तिरंगा भी स्थापित किया गया है, जो देशभक्ति की भावना को और प्रबल करता है। इस पहल से न केवल शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी, बल्कि उन्नाव की साहित्यिक और ऐतिहासिक पहचान को भी एक नई दिशा मिलेगी।
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रतलाम के धराड निकाह समारोह में विवाद के बाद चाकू हमले, 12 गिरफ्तार

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम जिले के धराड गांव में बीती देर रात एक निकाह समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, बारातियों और गांव के कुछ लोगों के बीच कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक ग्रामीण पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घटना के बाद जब घायल के समर्थक शिकायत करने निकाह वाले घर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देर रात गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के विरोध में आज सुबह से ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने धराड गांव बंद रखा। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुलूस निकालने की मांग की। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।
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ED ने गुरुग्राम में आप सांसद अशोक मित्तल के बिजनेस वैन्यू पर रेड

Gurugram, Haryana:गुरुग्राम आप पार्टी के सांसद के गुरुग्राम ठिकाने पर भी ED की रेड दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय की जांच इकाई गुरुग्राम पहुंची है गुड़गांव के टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस में तलाशी अभियान चला रही है。 गुरुग्राम और जालंधर के कुल 10 स्थानों पर चल रही है रेड आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के बिजनेस वैन्यू है गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर DLF Cyber Park परिसर में है ठिकाना DLF Cyber Park के दो टावरों पर चल रही है रेड एक टावर का ग्राउंड फ्लोर हैं जनकी एक टावर की चौथी मंजिल पर रही है रेड
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यमुना बाढ़ से दिल्ली को कवच: 4.72 किमी दीवार अगले साल से तैयार

Delhi, Delhi:दिल्ली सरकार ने राजधानी में यमुना बाढ़ सुरक्षा दीवार परियोजना को हरी झंडी दे दी है. इस परियोजना के अंतर्गत रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज (ओआरबी) तक लगभग 4.72 किलोमीटर लंबी एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष यमुना में बाढ़ आने से पहले इस दीवार को तैयार करना है. दशकों से ऐसा होता आ रहा है कि जब भी यमुना में जलस्तर बढ़ता है तो मजनू का टीला और उसके आसपास के निचले इलाकों से ही पानी सबसे पहले राजधानी में प्रवेश करता है। दिल्ली सरकार ने तत्कालीन बजट में इस दीवार के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है। यह दीवार न केवल यमुना के पानी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकेगी, बल्कि सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और मजनू का टीला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक कवच का काम करेगी। ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास यमुना के किनारे से वॉकथ्रू
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बीबीएमबी संशोधित नियम: केंद्रीय नियुक्ति से हरियाणा-पंजाब की भूमिका खतरे में?

Chandigarh, Chandigarh:भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव ने हरियाणा और पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब बोर्ड में सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से अलग हो जाएगी, जिससे दोनों राज्यों की पारंपरिक भूमिका कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब तक बीबीएमबी में सदस्य नियुक्त करने में हरियाणा और पंजाब की अहम भूमिका होती थी, लेकिन नए नियमों के तहत यह प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत हो गई है। यानी अब देश के अन्य हिस्सों से भी अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राज्यों के अधिकारों में कटौती के रूप में देख रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा और पंजाब के कई नेताओं का कहना है कि बीबीएमबी जैसे संस्थान में स्थानीय हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध इन राज्यों के पानी और बिजली संसाधनों से है। उनका तर्क है कि बाहरी अधिकारियों की नियुक्ति से स्थानीय जरूरतों की समझ प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का मानना है कि यह कदम संस्थान को ज्यादा पेशेवर और निष्पक्ष बनाएगा। अधिकारियों के चयन में व्यापक विकल्प मिलने से कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ेगी। विशेषज्ञों की नजर में यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संघीय ढांचे से जुड़ा मुद्दा भी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया मॉडल बेहतर प्रबंधन की दिशा में जाता है या फिर राज्यों और केंद्र के बीच टकराव को और बढ़ाता है। फिलहाल, बीबीएमबी के इस फैसले ने पानी और बिजली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नई बहस जरूर छेड़ दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में राजनीति और नीतियों दोनों पर दिख सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस बदलाव से हरियाणा के हिस्से और अधिकारों पर असर पड़ सकता है। हुड्डा ने कहा कि जब हरियाणा का गठन हुआ था, तब बीबीएमबी के नियम इस तरह बनाए गए थे कि राज्य के हित सुरक्षित रहें। उस व्यवस्था में सिंचाई से जुड़ा सदस्य हरियाणा से और पावर से संबंधित सदस्य पंजाब से होता था, जबकि अध्यक्ष के चयन को लेकर भी स्पष्ट शर्तें थीं। लेकिन नए प्रावधानों के तहत अब किसी भी राज्य का अधिकारी किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हुड्डा के मुताबिक, इससे संतुलन बिगड़ने और हरियाणा की हिस्सेदारी कमजोर पड़ने की आशंका है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले भी ऐसे फैसलों से राज्य के हित प्रभावित होने के उदाहरण सामने आ चुके हैं। वहीं हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री इन आरोपों का पलटवार करते हुए कहा है कि इस फैसले से हरियाणा के अधिकार कैसे कम हो जाएंगे। अधिकारी चाहे हरियाणा से हो या केंद्र से हो। वह सरकारी अधिकारी और वह नियमों के तहत काम करेगा। पानी को लेकर हरियाणा के लिए जो नियम बने हैं और जितना पानी हरियाणा के अधिकार का है उतना पानी अब भी मिल रहा है और बाद में भी मिलता रहेगा। अधिकारी बदलने से नियमों में बदलाव नहीं होता।
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किसान संघ ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देकर भूमि सर्वे-रीसर्वे और मुआवजे की मांग

Banswara, Rajasthan:नॉट - इस खबर के वीओ, बाइट साथ में अटैच है । जिला - बांसवाड़ा विधानसभा- बांसवाड़ा लोकेशन - बांसवाड़ा (रिपोर्टर - अजय ओझा,) एंकर - बांसवाड़ा जिले में किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। आज भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि गनोड़ा तहसील में हुए भूमि सर्वे-रीसर्वे कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। किसानों का आरोप है की कई खेतों का क्षेत्रफल कम कर दिया गया,रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज कर दिए गए,और कई जगह निजी जमीन को सरकारी तथा सरकारी जमीन को निजी दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, बिना मौके की जांच किए ही नक्शे और रिकॉर्ड तैयार कर दिए गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने प्रति बीघा खरीद मात्रा बढ़ाने, फसल बीमा की राशि जल्द दिलाने और खरीफ फसल में हुई आपदा क्षति का मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने राज्य स्तर पर स्वीकृत खरीद केंद्रों को जल्द शुरू करवाने की भी मांग रखी है। किसानों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वीओ - प्रदर्शन बाइट - किसान नेता
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