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Praveen BhargavPraveen BhargavFollow10 Jul 2024, 02:47 pm

मासिक समीक्षा बैठक में प्रवर्तन कार्यों में फिसड्डी विभागों को DM ने लगाई फटकार

Jhansi, Uttar Pradesh:

DM अविनाश कुमार ने जनपद में वसूली की मासिक समीक्षा करते हुए प्रवर्तन कार्यों में विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि शासन द्वारा निर्धारित विभागीय वार्षिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य की सापेक्ष 58% वसूली करने पर नाराजगी व्यक्त कर स्रोतो की जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिए। DM ने सभी SDM, तहसीलदार, लेखपाल सहित राजस्वों को निर्देशित कर कहा कि गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने के दृष्टिगत अपनी कार्य करे।

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केजरीवाल समेत आप नेताओं के अवमानना मामले में जज कारिया ने अलग किया

Noida, Uttar Pradesh:केजरीवाल समेत आप नेताओं के अवमानना मामले में जज कारिया ने खुद अलग किया अरविंद केजरीवाल , संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत आप के कई नेताओं और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के जज तेजस कारिया ने ख़ुद को अलग किया। वकील वैभव सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि इन लोगों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में हुई की सुनवाई का वीडियो बिना अनुमति के रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जस्टिस कारिया के सुनवाई से अलग हो जाने के बाद अब यह मामला कल हाई कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लगेगा जिसमे वो शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो पोस्ट हुआ राजनेताओं पर सुनवाई के जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैलाने का आरोप लगा था,वो वीडियो 13 अप्रैल को हुई सुनवाई का था। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश होकर ख़ुद जिरह रखी थी। दरअसल केजरीवाल नहीं चाहते थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके और बाकी आप नेताओं के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई करें। इसलिए उन्होंने अपनी जिरह में वो 10 वजह बताए थे, जिनकी वजह से उनको लगता था कि जस्टिस स्वर्णकांता को सुनवाई से हट जाना चाहिए। हालांकि 20 अप्रैल को दिए अपने फैसले में जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की इस मांग को नामंजूर कर दिया लेकिन 13 अप्रैल को हुई सुनवाई में केजरीवाल की जिरह का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। कई राजनेताओं ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर अपनी टीका- टिप्पणी भी की थी। इसी को लेकर यह याचिका दायर हुई थी।हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक कोर्ट की सुनवाई की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डालने की मनाही है। जस्टिस कारिया क्यों सुनवाई से हटे दरअसल जस्टिस कारिया पहले वकील रहते हुए फेसबुक की ओर से एक पुराने मामले में पेश हो चुके थे। उस केस में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत अन्य लोगों पर केजरीवाल के कोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप था। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि बतौर जज वो इस मामले को नहीं सुनेंगे。 याचिका में दूसरी मांग याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि सोशल मीडिया से कोर्ट की रिकॉर्डिंग वाले वीडियो हटाए जाएँ।नेताओं को भविष्य में अदालत की कार्यवाही पोस्ट करने से रोका जाए।इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई जाए।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाए कि ऐसे वीडियो दोबारा अपलोड न होने दें और निगरानी रखें।
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पहलगाम शहीद स्मारक पर मंत्री शिरसाट ने श्रद्धांजलि दी; पाकिस्तान को चेतावनी दी

Chaka, महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट (शिवसेना) ने पहलगाम स्थित शहीद स्मारक का दौरा किया और 22 अप्रैल, 2025 के आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। यह स्मारक 2025 के हमले में मारे गए 26 पीड़ितों (25 पर्यटक और 1 स्थानीय व्यक्ति) की याद में बनाया गया है। Zee News से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस हमले के लिए ज़िम्मेदार सभी आतंकवादी—जिन्होंने पर्यटकों से उनका धर्म पूछने के बाद उनकी हत्या की थी—को मार गिराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के ज़रिए इस हमले का जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इससे पहले, शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने हपतणार गाँव में सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को एक नया बना हुआ घर सौंपा। आदिल, जो एक स्थानीय 'पोनीवाला' (घोड़ा चलाने वाला) था, हमले के दौरान पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए मारा गया था।
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नारी शक्ति बिल पर प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बदसलूकी, पानी की बोतल फेंकी गई

Mumbai, Maharashtra:कल नारी शक्ति बिल को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, तभी वहां एक महिला आकर उसने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं, आप सड़क पर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, मैदान में जाकर कीजिए हमने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो महिला नहीं समझीl लेकिन उलटे उस महिला ने पानी की बोतल महिला आंदोलन में शामिल महिलाओं पर फेंकीl महिला ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बिलकुल भी सही नहीं थीl ऐसे मोर्चो की वजह से ट्रैफिक जाम होता है लेकिन ये मोर्चा महिलाओ के अधिकारों के लिए ही था, आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, पुलिस में अपनी शिकायत दे सकते थे लेकिन वो महिला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गयी l आंदोलन में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, हालाँकि ये भी गलत हैl उनका गुस्सा होना गलत नहीं थाl उनका.gुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुस्से में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वो गलत हैl लेकिन क्या ये पहली बार आंदोलन हो रहा था क्या, मैं मानता हूँ की लोगो को एक घंटे इंतजार करना पड़ा है इसीलिए में माफ़ी मांगता हूँl
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विश्व पृथ्वी दिवस: पर्यावरण संरक्षण का संदेश गांव-शहर तक पहुंचा

Ranchi, Jharkhand:आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक ऐसा ही जागरूकता कार्यक्रम organis किया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश हर दिल तक पहुंचाने की कोशिश की गई। रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में Forest Officers’ Wives Association की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों और उपस्थित लोगों को बताया गया कि आखिर कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों और हर जीव के अस्तित्व का आधार है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम “हमारी शक्ति, हमारा ग्रह” है, जो यह बताती है कि इस ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम आज अपनी धरती को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से छोटे-छोटे कदम उठाएं— पेड़-पौधे लगाएं, पानी की बचत करें और बिजली का सोच-समझकर उपयोग करें।
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महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान: बीजेपी ने इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया

Dhanbad, Jharkhand:महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिल के विरोध के बीच बीजेपी अब विपक्षी दलों पर हमला कर रही है। धनबाद के SSLNT कॉलेज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया। इस विरोध कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया था, वह देश की महिलाओं के sशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इस बिल को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू 2024 में होना था।
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राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के कारण पेयजल सप्लाई बंदी और वार्ता

Jaipur, Rajasthan:चेतावनी-आज से प्रदेश में पेयजल सप्लाई बंद होगी,JJM में घोटालों की वजह से रुका हुआ पैमेंट,मंत्री से आज होगी वार्ता जयपुर-आज से प्रदेश में पेयजल सप्लाई बंद होगी.PHED कॉन्ट्रैक्टर्स का दावा है कि दो घंटे सप्लाई बंद होगी.शाम को दो घंटे पम्प हाउस बंद करेंगे.उनका आरोप है कि 33 महीने से 3500 करोड का भुगतान नहीं हुआ,जिस कारण पेयजल सप्लाई और प्रोजेक्ट्स बंद करने की चेतावनी दी है. 25 अप्रैल से संपूर्ण सप्लाई बंद की चेतावनी- राजस्थान की भीषण गर्मी में आज से पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है.PHED कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने कहा कि आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक पम्प हाउस बंद कर पेयजल सप्लाई रोकी जाएगी.23 अप्रैल को 3 घंटे,24 अप्रैल को 4 घंटे,25 को संपूर्ण पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है.कॉन्ट्रेक्टर्स का आरोप है कि 33 महीने से उन्हें जल जीवन मिशन का 3500 करोड का भुगतान नहीं मिला,जिस कारण से प्रोजेक्ट्स चलाना मुश्किल हो गया है.धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स खुद ही बंद हो रहे है.बिना बजट के लेबर को मजदूरी नहीं दे पा रहे है.पैमेंट रुकने से करीब 3 हजार कॉन्ट्रेक्टर प्रभावित हो रहे है.जिससे करीब 10 हजार लोगों पर असर दिखाई दे रहा है. JJM में घोटालों की वजह से रुका पैमेंट- राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में करोड़ों के घोटाले हुए.इसी कारण केंद्र सरकार ने पैमेंट रोका.केंद्र ने साफ किया था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक केंद्र से बजट जारी नहीं होगा.इसके बाद सरकार की जल जीवन मिशन की कार्रवाई चल रही है.कॉन्ट्रेक्टर्स का कहना है कि जिसने घोटाला किया,उसके खिलाफ एक्शन ले,लेकिन जो इस घोटाले में शामिल नहीं,उसका भुगतान किया जाए. ये प्रोजेक्ट्स 2 घंटे के लिए बंद- प्रदेश में पेयजल सप्लाई से जुड़े मुख्य प्रोजेक्ट बंद करने के लिए जिम्मेदार कंपनियों ने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा और संबंधित इंजीनियर्स को मेल कर दिए है.जिसमें मुख्य रूप से 4 जिलों की लाइफ लाइन बीसलपुर प्रोजेक्ट,जोधपुर और पाली की आरजीएलसी योजना,कोटा का 130 एमएलडी फिल्टर प्लांट,नागौर टीएम 1,2,भीलवाड़ा,शाहपुरा की पेयजल सप्लाई बंद करने के लिए पत्र लिखा है.ऐसे में यदि दो घंटे सप्लाई बंद रही पेयजल सप्लाई पर इसका असर दिखेगा.बताया जा रहा है.वीसी के जरिए केंद्र के अफसरों के PHED अधिकारियों की चर्चा हुई है.आज फिर से कॉन्ट्रेक्टर्स यूनियन की वार्ता होगी.बताया जा रहा है पीएचईडी मंत्री आज वार्ता के लिए बुला सकते है.
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बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन कानून को चुनावी आंदोलन का केंद्र बना लिया

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान की सियासत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ईर्द-गिर्द नया संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे को प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक आक्रामक अभियान के रूप में चलाने जा रही है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में जुट गई है। जयपुर से लेकर सभी जिलों तक बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान की रणनीति तय कर ली है। बड़े नेताओं के जिलावार दौरे शुरू हो चुके हैं। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को खास जिम्मेदारी दी गई है कि वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर महिलाओं से सीधा संवाद करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी देने और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने इस अभियान को कई चरणों में बांटा है। 18 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के सभी प्रशासनिक जिलों में वरिष्ठ नेताओं की प्रेस कॉनफ्रेंस आयोजित की जा रही है। इनमें महिला जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की मौजूदगी अनिवार्य रखी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का अभियान 18 से 25 अप्रैल: जिलों में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस; 20 से 23 अप्रैल: जन आक्रोश महिला पदयात्रा; 22 से 30 अप्रैल: महिला सम्मेलन; पंचायतों और निकायों में निंदा प्रस्ताव; सोशल मीडिया पर 10 दिन अभियान। 20 से 23 अप्रैल तक सभी जिलों में जन आक्रोश महिला पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में कांग्रेस और विपक्ष की महिला विरोधी सोच को मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं 22 से 30 अप्रैल तक जिला मुख्यालयों पर महिला जन आक्रोश सम्मेलन होंगे। बीजेपी का मकसद इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देना है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है। महिला हॉस्टल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं के विचारों और अनुभवों के वीडियो बनाकर बड़े स्तर पर प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 अप्रैल को संसद में दिए गए भाषण को भी हर कार्यक्रम में प्रचारित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कानून है, लेकिन कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। स्पष्ट है कि बीजेपी अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि चुनावी अभियान का केंद्र बनाने जा रही है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले महिला वोट बैंक को साधने की यह बड़ी रणनीति मानी जा रही है।
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मंदसौर में 48 मॉडिफाइड साइलेंसर रोड रोलर से नष्ट, भारी जुर्माना

Mandsaur, Madhya Pradesh:मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर में वाहन चालकों से मोडिफाइड साइलेंसर जो पुलिस ने अब तक ज़ब्त किए थे उनको पुलिस लाइन में रोड रोलर की मदद से कुचलकर नष्ट कर दिया गया. इस तरह के साइलेंसर दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटकाते हैं और तेज आवाज की वजह से लोगों को भ्रमित भी करते हैं, ऐसे मोडिफाइड साइलेंसर वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई पुलिस समय-समय पर करती रहती है. मंदसौर में तेज आवाज और मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस ने पिछले दिनों में लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहन चालकों के मोटे चालान बनाए हैं और उनके साइलेंसर भी जप्त किए हैं. गौरतलब है कि वाहन निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए साइलेंसर को मॉडिफाई कर कर कुछ लोग ऊंची आवाज या बंदूक चलने जैसी आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर डालवा कर सनसनी पैदा करते हैं. इन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. बुधवार को स्थित पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा पिछले दिनों 48 वाहनों से ज़ब्त किए गए मोडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया गया. इस दौरान इन साइलेंसर को सड़क पर बिछाया गया और उसके ऊपर रोड रोलर चला गया. इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल, CSP जितेंद्र भास्कर, यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे. ट्रैफिक सूबेदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण और यातायात के दौरान लोगों का ध्यान भटकने वाले मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 48 वाहन चालकों से यह साइलेंसर जप्त किए हैं, और इन पर 55000 का जुर्माना भी लगाया है. अदालत की कार्रवाई समाप्त होने के बाद इन जप्त साइलेंसर को नष्ट किया गया है. वाहन चालकों को हिदायत दी जाती है कि वह इस तरह के तेज आवाज वाले या पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर अपने वाहनों में ना लगवाएं, जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर इस तरह का कोई वाहन चालक वाहन चलाता हुआ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और चालान बनाया जाएगा.
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महिला आरक्षण के विरोधियों को जनता सबक सिखाएगी: रेखा आर्या

Jaspur, Uttarakhand:महिला आरक्षण पर विरोध करने वालों को जनता सिखाएगी सबक : रेखा आर्या रिपोर्टर सतीश कुमार काशीपुर एंकर-काशीपुर में आज बाजपुर रोड स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आधी आबादी के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने महिला आरक्षण का विरोध कर न केवल महिलाओं का अपमान किया है, बल्कि अपने राजनीतिक चरित्र को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का है। बीओ -आपको बताते चलें कि उन्होंने भरोसा जताया कि देश की महिलाएं इस अपमान को भूलेगी नहीं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में विपक्ष को सबक सिखाएंगी। मंत्री ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के अपने संकल्प पर पूरी तरह अडिग है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि उनकी सरकार में असंभव भी संभव होता है। महिला आरक्षण को लागू कराना भी इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। बाइट: रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री
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केजरीवाल समेत आप नेताओं अवमानना मामले में जस्टिस कारिया ने सुनवाई से दूरी बनाई

Noida, Uttar Pradesh:केजरीवाल समेत आप नेताओं अवमानना मामले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का मामला, जस्टिस कारिया ने सुनवाई से क्यों अलग किया अरविंद केजरीवाल , संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत आप के कई नेताओं और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के जज तेजस कारिया ने ख़ुद को अलग किया। वकील वैभव सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि इन लोगों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में हुई की सुनवाई का वीडियो बिना अनुमति के रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जस्टिस कारिया के सुनवाई से अलग हो जाने के बाद अब यह मामला कल हाई कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लगेगा जिसमे वो शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो पोस्ट हुआ राजनेताओं पर सुनवाई के जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैलाने का आरोप लगा था,वो वीडियो 13 अप्रैल को हुई सुनवाई का था। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश होकर ख़ुद जिरह रखी थी। दरअसल केजरीवाल नहीं चाहते थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके और बाकी आप नेताओं के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई करें। इसलिए उन्होंने अपनी जिरह में वो 10 वजह बताए थे, जिनकी वजह से उनको लगता था कि जस्टिस स्वर्णकांता को सुनवाई से हट जाना चाहिए। हालांकि 20 अप्रैल को दिए अपने फैसले में जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की इस मांग को नामंजूर कर दिया लेकिन 13 अप्रैल को हुई सुनवाई में केजरीवाल की जिरह का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। कई राजनेताओं ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर अपनी टीका- टिप्पणी भी की थी। इसी को लेकर यह याचिका दायर हुई थी।हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक कोर्ट की सुनवाई की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डालने की मनाही है। जस्टिस कारिया क्यों सुनवाई से हटे दरअसल जस्टिस कारिया पहले वकील रहते हुए फेसबुक की ओर से एक पुराने मामले में पेश हो चुके थे। उस केस में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत अन्य लोगों पर केजरीवाल के कोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप था। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि बतौर जज वो इस मामले को नहीं सुनेंगे。 याचिका में दूसरी मांग याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि सोशल मीडिया से कोर्ट की रिकॉर्डिंग वाले वीडियो हटाए जाएँ।नेताओं को भविष्य में अदालत की कार्यवाही पोस्ट करने से रोका जाए।इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई जाए।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाए कि ऐसे वीडियो दोबारा अपलोड न होने दें और निगरानी रखें।
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NIA की मौत की सज़ा मांग पर यासीन मलिक केस दिल्ली हाई कोर्ट में टली

Noida, Uttar Pradesh:अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की NIA मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली।हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। यासीन मलिक की तरफ से दाखिल हलफनामे पर NIA ने भी अपना जवाब दाखिल किया।कोर्ट ने NIA के जवाब की कॉपी यासीन मलिक को देने का आदेश दिया। निचली अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में UAPA और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की मांग की है。 इससे पहले यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि 1990 के बाद से केंद्र में सत्ता में रही 6 सरकार ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए उससे बात की है। इनमे वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार शामिल है।
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पहलगाम हमले की पहली बरसी पर सुरक्षा बढ़ाकर हाई-अलर्ट, पर्यटन स्थलों पर कड़े चेकपॉइंट्स

Pahalgam, पहलगाम हमले की पहली बरसी पर, कश्मीर के पर्यटन स्थलों, खासकर पहलगाम के चप्पे-चप्पे में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर, सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं—खासकर शहीद स्मारक के पास—जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। अधिकारियों ने 22 अप्रैल, 2026 को, जो 2025 के आतंकी हमले की पहली बरसी है, पहलगाम और कश्मीर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। इस स्मरण काल के दौरान किसी भी विध्वंसक गतिविधि को रोकने के लिए पूरी घाटी में 'हाई-अलर्ट' (उच्च-सतर्कता) लागू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहलगाम रिज़ॉर्ट क्षेत्र में एक सघन सुरक्षा घेरा (ग्रिड) तैयार किया है। वाहनों की गहन जाँच और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की र Randम पहचान जाँच के लिए कई चौकियाँ (नाके) स्थापित की गई हैं।
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नारी शक्ति बिल के विरोध प्रदर्शनमें महिलाएं भड़कीं, ट्रैफिक जाम बना

Mumbai, Maharashtra:कल नारी शक्ति बिल को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, तभी वहाँ एक महिला ने आकर उसने कहा की आप कैसे कर सकते है, आप सड़क पर प्रदर्शन कैसे कर सकते है, मैदान में जाकर कीजियेl हमने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो महिला नहीं समझीl लेकिन उलटे उस महिला ने पानी की बोतल महिला आंदोलन में शामिल महिलाओं पर फेंकीl महिला ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बिलकुल भी सही नहीं थीl ऐसे मोर्चो की वजह से ट्रैफिक जाम होता है लेकिन ये मोर्चा महिलाओ के अधिकारों के लिए ही था, आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, पुलिस में अपनी शिकायत दे सकते थे लेकिन वो महिला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गयी l आंदोलन में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, हालाँकि ये भी गलत हैl उनका गुस्सा होना गलत नहीं थाl उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुस्से में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वो गलत हैl लेकिन क्या ये पहली बार आंदोलन हो रहा था क्या, मैं मानता हूँ की लोगो को एक घंटे इंतजार करना पड़ा है इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँl
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रीको की प्लग एंड प्ले योजना से उद्योगिक क्षेत्र में तेज़ी, युवाओं को रोजगार

Jaipur, Rajasthan:दामोदर प्रसाद जयपुर एंकर— प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की तैयारी की है, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों और किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखण्डों का चयन किया है। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग शुरू करने का मौका मिलेगा, राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों समेत राजधानी जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जायेगा, इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा, भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी, किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारम्भिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी। 1. रीको द्वारा ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, 2. प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम, 3. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु भूखंडों का चयन, 4. भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों का होगा,इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार मिल सकेगा, 5. औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी की, 6. रीको की पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी,बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित होगा,रोजगार के अवसर बढेंगे, रीको द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) में फ्लेटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स (प्लग एण्ड प्ले) में रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स को आवंटन हेतु खोला जाएगा, 14 मॉड्यल्स का लाईसेंस बेसिस पर आवंटन किया जा चुका है, औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा (बालोतरा) में प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री के दो शेड निर्माण हेतु 9 अक्टूबर—2025 को राशि रू 7.10 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त इसी औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं, रीको की यह पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर बढाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
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