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आचार्य कॉलोनी में पानी नहीं, सप्लाई अनियमित, प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग

Vidisha, Madhya Pradesh: Vidisha शहर की आचार्य कॉलोनी में इन दिनों पानी की गंभीर समस्या सामने आ रही है। कॉलोनीवासियों का कहना है कि टैंकर से पानी की सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार टैंकर रोज नहीं आता, बल्कि दो-दो दिन में एक बार पहुंचता है। ऐसे में एक टैंकर से पूरे परिवार का पानी भर पाना संभव नहीं हो पाता, जिससे पानी की किल्लत बनी रहती है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो गई है। लोगों का कहना है कि उनके लिए रोज पानी की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन अनियमित सप्लाई के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाए और टैंकर की सप्लाई को नियमित किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके。
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सूरत के पांडेसरा-वडोद क्षेत्र में 6 साल की बच्ची का अपहरण; आरोपी गिरफ्तार

Surat, Gujarat:સુરત પાંડેસરા વડોદ ગામની ઘટના સુરત પોલીસની પ્રશંશનીય આ કામગીરી બદઈરાદા સાથે છ વર્ષીય બાળકીનો અપહરણ કરનાર નરાધમની ધરપકડ 33 વર્ષીય પ્રદીપ ભગતની ધરપકડ છ વર્ષીય બાળકી હેમખેમ મુક્ત કરાઈ બાળકીનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરાયું બાળકી સાથે કોઈપણ જાતની ઘટના ઘટી નથી આરોપી પ્રદીપ ભગત પરણીત છે અને તેને બે સંતાનો છે આરોપી મૂળ બિહારનો વતની ગત 31મી તારીખે માતા પિતાએ પોલીસ પીસીઆર વાનને કોલ કર્યો હતો છ વર્ષ એ દીકરીની અપહરણની વાત કરી હતી ઘટણાની ગંભીરતા જઈ પોલીસ તાત્કાલિક એક્ટિવ થઈ અલગ અલગ ત્રણ પોલીસ મથકને એક્ટિવ કરવામાં આવ્યા સૌથી પહેલા વડોદ પાંડેસરા વિસ્તારમાં સીસીટીવી તપાસવામાં આવ્યા સીસીટીવી માં નરાધમ બાળકીને લઈ જતો દેખાયો હતો બદઈરાદો પાર પાડવા માટે છ વર્ષ એ બાળકીને ચોકલેટની લાલચ આપી લઈ ગયો હતો ત્યારબાદ આરોપી વડોદ થી પ્રાઈમ માર્કેટ cctv માં દેખાયો હતો પોલીસની અલગ અલગ ટીમે આખી રાત ઓપરેશન કર્યું વહેલી સવારે 5:00 આરોપી પ્રદીપ ભગત અને બાળકી મળી આવી બાળકીને નરાધમ પાસેથી મુક્ત કરવામાં આવી આરોપી બદઇરાદો પાર પાડે તે પહેલા ધરપકડ કરવામાં આવી
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यूपी हुकूमत के फैसले से जल्द बदल सकती है मदरसों की तस्वीर,बंद करने के बजाए सुधार करने की जरूरत

Naugawan, Uttar Pradesh:बरेली: -आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मदरसा आधुनिक योजना को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने चालू की थी। इसका मकसद मदरसों में पढने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक बनाना था, ताकि अरबी, फारसी, उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर शिक्षा हासिल कर सकें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा मानवीय और प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 22 हजार मदरसा शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है, ये वे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बंद होने के बाद करीब 26 महीने पहले चली गई थी, मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में इन शिक्षकों के योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। मौलाना ने इस आधुनिक योजना विस्तार से बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की 1995 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा देना था, इसके तहत यूपी में लगभग 22 हजार एडहॉक शिक्षक नियुक्त थे. हालांकि, केंद्र सरकार की फंडिंग बंद कर दिए जाने के बाद 2023-24 में यह योजना बंद हो गई, जिससे ये शिक्षक बेरोजगार हो गए और दो साल से अधिक समय से बिना वेतन के संघर्ष कर रहे थे। मौलाना बरेलवी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लेने का मंसूबा बनाया है, इससे पूरे मदरसा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। मदरसों को बंद कर देने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि मदरसों में सुधार लाने की जरूरत है।
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इनकम टैक्स के नाम पर फर्जी छापा! गाजीपुर में व्यापारियों से वसूली करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश

ATAlok TripathiFollow1m ago
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा हुआ है। शादियाबाद बाजार में व्यापारियों की सूझबूझ और एकजुटता से इस गिरोह की साजिश नाकाम हो गई। आरोप है कि गिरोह के सदस्य खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर दुकानों पर फर्जी छापेमारी करते थे और व्यापारियों को डराकर पैसे वसूलते थे। इस गिरोह में एक महिला समेत करीब आठ लोग शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ आरोपियों को व्यापारियों ने पकड़ लिया, जबकि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि गाजीपुर के शादियाबाद और सैदपुर क्षेत्र के बाजारों में पिछले कई दिनों से व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। बताया जा रहा है कि एक संगठित गिरोह खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर दुकानों पर कथित छापेमारी करता था और कार्रवाई का डर दिखाकर व्यापारियों से मोटी रकम ऐंठता था।मामले का खुलासा उस समय हुआ जब शादियाबाद बाजार में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष इकरामुल हक को व्यापारियों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। जब उन्होंने तथाकथित अधिकारियों से बातचीत की तो उनके हावभाव और कार्यशैली पर संदेह गहरा गया। इसके बाद आसपास के व्यापारी एकजुट हो गए और संदिग्ध लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। आरोप है कि गिरोह के सदस्य लग्जरी वाहन से व्यापारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करते हुए मौके से भागने लगे। हालांकि व्यापारियों की सतर्कता के चलते गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में करीब आठ लोग शामिल हैं, जिनमें एक महिला भी है। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष इकरामुल हक का कहना है कि पिछले कई दिनों से व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। यह गिरोह फर्जी छापेमारी कर व्यापारियों को डराकर पैसा वसूल रहा था। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने शादियाबाद थाने में नामजद तहरीर देकर पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और यह भी जांच की जा रही है कि पकड़े गए लोग वास्तव में इनकम टैक्स अधिकारी हैं या नहीं। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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उप मुख्यमंत्री मुंगेर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद: फरियादी सुनेंगे शिकायतें

Munger, Bihar:उप मुख्यमंत्री  विजय कुमार सिन्हा शनिवार को प्रेक्षागृह भूमि सुधार जनकल्याण संवाद।  मुंगेर :  भूमि  सुधार जन कल्याण संवाद के तहत शनिवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लोगों की समस्याओं को सुनेंगे तथा उनका आन स्पोर्ट निपटारा करेंगे। इसको लेकर अपर समाहर्ता मनोज कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। एडीएम ने बताया कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के तहत सुबह 09 बजे से 10:30 बजे तक अंचलवार काउंटर बनाकर फरियादियों का पंजीयन कराया जाएगा। इसके बाद 11 बजे से 2:30 बजे तक उप मुख्यमंत्री एक-एक कर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। इसके बाद दोपहर बाद 3:30 बजे से विभागीय अधिकारियों राजस्व व भूमि सुधार विभाग, नगर विकास व आवास विभाग, खनन विभाग के अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक शाम पांच बजे तक चलेगा। इसमें राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, भू-अर्जन विभाग के निदेशक सहित राज्य मुख्यालय के लगभग 30 अधिकारी शामिल होंगे। एडीएम ने कहा राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह डिप्टी सीएम स्वयं जनता की समस्या को सुनेंगे तथा उसका निराकरण करेंगे। ऐसे में मुंगेर के लोग समय से आकर अपना-अपना पंजीयन करा लें। लोगों से प्राप्त आवेदनों की पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी तथा निर्धारित समय के अंदर मामले का निपटारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए वहां हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी।
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किशनगंज रेलवे स्टेशन कैंटीन में घरेलू LPG सिलेंडर का खुला उपयोग, सुरक्षा खतरा बढ़ा

Kishanganj, Bihar:ANCHOR : किशनगंज रेलवे स्टेशन की कैंटीन में नियमों को ताक पर रखकर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य होने के बावजूद यहाँ कई घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा है और कई घरेलू सिलिंडर स्टॉक भी रखा हुआ है। सरकारी सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न सिर्फ सरकारी राजस्व की हानि है, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग भी। रेलवे स्टेशन परिसर में घरेलू गैस इस्तेमाल करने से सबसे बड़ी चिंता यात्रियों की सुरक्षा की है, भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर घरेलू सिलेंडर का लगातार उपयोग बड़े हादसे का कारण बन सकता है, क्योंकि ये सिलेंडर उच्च दबाव और व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं बने हैं। कैंटीन संचालक का कहना है कि है कि कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण घरेलू सिलेंडर से काम चला रहे हैं। वही गैस मिलने के सवाल पर कहा कि लोगो से उधार लेकर काम चलाते हैं। किशनगंज जिला पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाइट 1 :गंगा प्रसाद यादव, कैंटीन संचालक।(0:57) बाइट 2 : मनोज कुमार, मैनेजर, कैंटीन।(0:44) बाइट 3 : विशाल राज डीएम किशनगंज।(0:14)
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बाराबंकी में एडीजी जोन ने कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए

Ayodhya, Uttar Pradesh:बाराबंकी में कोतवाली का निरीक्षण करने के बाद एडीजी जोन प्रवीण कुमार अयोध्या पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर्स मेस में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की।बैठक में शासन और डीजीपी मुख्यालय से मिले निर्देशों और टास्क की समीक्षा की गई। एडीजी ने कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य कार्यों का फीडबैक लेना और उनके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता की समस्याओं का प्रभावी निस्तारण किया जा सके। उन्होंने नए कानूनों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।एडीजी प्रवीण कुमार ने कहा कि समय-समय पर ऐसी समीक्षा बैठकें कर व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाता है, ताकि कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।इस बैठक में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, एसपी ट्रैफिक ए.पी. सिंह और सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे。
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राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI प्रदर्शन: पुलिस से झड़प के बाद हिरासत

Jaipur, Rajasthan:जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI का प्रदर्शन पुलिस से भिड़े NSUI के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित नारी सशक्तिकरण को लेकर जमकर विवाद किया। NSUI की ओर से आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के मंदिर में नहीं होने देंगे। RU में NSUI के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने X पर आरोप लगाए कि प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा और शोध का केंद्र होना चाहिए, न कि RSS की नफरती विचारधारा का अड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए X पर लिखा कि कांग्रेस आज वैचारिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों का विरोध है। इसी मानसिकता के चलते विश्वविद्यालय परिसर में मनसा महिला NGO द्वारा आयोजित एक सामान्य कार्यक्रम को भी NSUI के कुछ नेताओं ने फर्जी कार्ड बनाकर RSS का कार्यक्रम बताने का प्रयास किया। यह कृत्य भ्रामक और गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करता है। यह घटना कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन की राजनीति से भटककर भ्रम और दुष्प्रचार की राह पर चल पड़ने को दर्शाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RU के कार्यक्रम को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, न्यायपालिका दबाव में है, ED और आयकर विभाग के छापे डालकर चंदा लेते हैं, फिर कार्रवाई बंद हो जाती है। आरएसएस और बीजेपी एक हैं; RSS की शाखा है बीजेपी, जानबूझकर इस तरह की चीजें की जाती हैं।
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AIMPLB के विरोध पर UCC लागूकरण पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कानूनी जंग तेज

Delhi, Delhi:ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राज्यवार UCC लागू करने का जो सिलसिला चला है पहले उत्तराखंड फिर गुजरात में पास किया गया… अंबेडकर साहेब ने कहा था कि uniform civil code ka नियम state लागू नहीं करेंगे राज्य को कहां ये अधिकार है कि इस तरह से राज्य सरकार लागू करेंगे संविधान से मिले मूल अधिकार का ये विरोधी है हिन्दू कोड बिल पर सभी पर थोपने की कोशिश की थी इसमें केवल हिन्दू नहीं है बल्कि सिख, क्रिश्चियन, दलित और ओबीसी के वर्ग से भी समर्थन है ये बिल ऐसे समय लाया गया है जब कई राज्यों में चुनाव है गुजरात में इसका विरोध किया गया है बहुपत्नी के विषय पर UCC में ST को आप बाहर रख रहे हैं जबकि अगर मुसलमानों में है तो क्या शेड्यूल ट्राइब में नहीं है… उनको आपने कैसे निकाल लिया… क़ुरान में ये सारे रीतिरिवाज लिखे हुए तो हमारे लिए क़ानून क्यों बनाए जा रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लघंन होता है दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद UCC का मुद्दा फिर गरमा गया है। बोर्ड ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि लोगों की धार्मिक आज़ादी और पहचान से जुड़ा मामला है। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि UCC संविधान के पार्ट-4 में है, जिसे लागू करना जरूरी नहीं होता। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कानून सबकी सहमति से ही आना चाहिए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि UCC से उनके पर्सनल लॉ और शरीयत के नियमों पर असर पड़ेगा। इस्लाम में शादी (निकाह), तलाक, विरासत जैसे मामलों के अपने तय नियम हैं, और मुस्लिम समाज उन्हीं के हिसाब से चलता है। ऐसे में एक जैसा कानून लागू करना उनके धार्मिक मामलों में दखल माना जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड और गुजरात में इसे लागू करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है, राज्यों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि UCC आने से सभी को बराबरी मिलेगी, खासकर महिलाओं को फायदा होगा और अलग-अलग कानूनों की उलझन खत्म होगी। लेकिन AIMPLB کا کہنا है कि सुधार के नाम पर किसी धर्म के नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता। बोर्ड ने यह भी कहा कि चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाना सिर्फ राजनीतिक चाल है। सरकार को लोगों को उलझाने के बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। AIMPLB ने साफ कहा कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, मुस्लिम समाज के बीच जाएंगे और हर तरीके से इसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि मुस्लिम अपने शरीयत के नियमों पर चलता है और आगे भी उसी पर चलेगा। आखिर में बोर्ड ने सरकार से कहा कि इस फैसले को वापस लिया जाए और सभी धर्मों को साथ लेकर कोई रास्ता निकाला जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, विरोध जारी रहेगा।
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यूपी मदरसा शिक्षकों को राहत: 22,000 नियुक्ति और आधुनिक शिक्षा का मार्ग

Saharanpur, Uttar Pradesh:यूपी के 22000 मदरसा शिक्षकों को मिलेगी राहत , योगी सरकार का बड़ाफैसला इस संबंध में मौलाना चांद मियां का कहना हैकिउत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के लिए जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है 22000 किया बहुत अधिक लोग लाइन में लगे हुए हैं की आधुनिक शिक्षा हो मदरसों में भी सभी ज्ञान पढ़ाए जाएं सोते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है यह सराहनीय कार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और यह काफी समय से लंबित था मामला और जो मदरसा बोर्ड में शिक्षक है उनको नियुक्ति मिलेगी यह बहुत अच्छी बात है योगी सरकार ने अच्छा काम किया है सराहनीय काम किया है इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं मुसलमान के हित में बहुत बड़ा काम किया है इसमें सोच अच्छी है प्रदेश की नीति सही चल रही है मदरसा बोर्ड के लिए उन्होंने जो किया है मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम है हमारे देश और प्रदेश में बात होनी चाहिए थी आज मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया है इसके लिए बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा का कहना है की मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत देने का मामला सामने आया है राहत एक बहुत सुकून देने वाली चीज होती है जिस तरह से मदरसा बोर्ड के टीचरों के साथ व्यवहार पिछले दिनों हुआ है और जिस तरह से उनकी नौकरी गई है उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं रोकने की बढ़ने की कोशिश की गई है उसमें मैं समझता हूं कि यह कहीं ना कहीं आटे में नमक की तरह एक राहत है और राहत राहत है और कहीं ना कहीं इनका यह सुकून मिलेगा हमने पहले भी सरकार से मांग की थी नौकरियों को लेकर हमें सरकार से हमेशा से यह उम्मीद रहती है वह अच्छी से अच्छी स्कीम लेकर आए लोगों को राहत मिल पाए इसमें थोड़ा सा हम उनको पैकेज दे देंगे या सुविधा दे देंगे इससे काम नहीं चलने वाला यह अभी राहत है इसका स्वागत होना चाहिए उम्मीद है कि सरकार इन टीचरों पर और अधिक तवज्जो देने का कामकरेगी
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प्रतापगढ़ को मिली नई कलेक्टर शुभम चौधरी ने पदभार संभाला, एक्शन मोड में

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले को नई प्रशासनिक कमान मिल गई है। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी शुभम चौधरी ने आज जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विकास कार्यों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। नई जिला कलेक्टर शुभम चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नई कलेक्टर से मुलाकात कर स्वागत किया। शुभम चौधरी इससे पहले आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के पद पर कार्यरत थीं। अब उन्हें प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद कलेक्टर शुभम चौधरी एक्शन मोड में नजर आईं। उन्होंने मिनी सचिवालय परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर शुभम चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सुशासन (गुड गवर्नेंस) को मजबूत करना रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों पर विशेष फोकस किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट जैसे मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जिले के समग्र विकास को गति मिल सके।
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