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Jaunpur222002

उरी शहीद के घर पहुंचे प्रोफेसर, राज्यमंत्री पर लगाए आरोप

Sept 19, 2024 06:51:34
Jaunpur, Uttar Pradesh

उरी में शहीद हुए राजेश सिंह की आठवीं शहादत वर्षगांठ पर उनके घर पहुंचे प्रोफेसर आशाराम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बगल के गांव के राज्यमंत्री पिछले 8 सालों में एक बार भी शहीद के घर नहीं आए। आशाराम ने सरकार के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ शहीदों के सम्मान के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नेता शहीद के परिवार की सुध लेने तक नहीं आते। 

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JPJai Prakash
Jan 30, 2026 08:49:01
Faridabad, Haryana:फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 ईदगाह के पास घर में ताला तोड़कर स्प्लेंडर बाइक को उड़ा ले गए चोर सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। फरीदाबाद सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने स्विफ्ट गाड़ी से जीवन नगर पार्ट 2 के एक मकान मे ताला तोड़कर चोरी करने पहुंचे जहां उन्होंने स्प्लेंडर गाड़ी को चोरी कर मौके से फरार हो गए। पूरा मामला घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूरा मामला घर के अंदर लगे कैमरे में कैद हो जाता है जिसकी पीड़ित को 8 घंटे बाद पता चलता है कि घर से बाइक चल चुकी है। पुलिस को सूचना देने पर सीसीटीवी सेhrte छानबीन कर कार्रवाई की बात कही गई, पर पीड़ित ने 1 साल पहले ही स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी जो अब तक किस्तों पर चल रही है। इस पूरे मामले की सूचना संजय कॉलोनी चौकी में दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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VSVISHAL SINGH
Jan 30, 2026 08:48:43
Noida, Uttar Pradesh:परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में होगा व्यापक सुधार विभागीय मंत्री स्तर से ₹50 करोड़, वित्त मंत्री ₹150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति होगी, इससे ऊपर के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी मुख्यमंत्री का निर्देश, विभागों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो जाए परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन लेना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री सड़क की तरह शासकीय भवनों के अनुरक्षण के लिये भी लागू होगी 05 वर्ष की अनुरक्षण व्यवस्था: मुख्यमंत्री आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय हर माह तय तिथि को मिल जाए, केन्द्रांश की प्रतीक्षा न करें: मुख्यमंत्री पूंजीगत खर्च में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर ₹1.10 लाख करोड़ का निवेश नीति आयोग व आरबीआई रिपोर्ट में यूपी की वित्तीय स्थिति में सतत सुधार के संकेत कोषागार, बजट और पेंशन प्रणाली में डिजिटल सुधारों की प्रगति की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट और नई वर्गीकरण प्रणाली पर जोर लखनऊ, 30 जनवरी:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल and पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा, जो अभी 10 करोड़ रुपये तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए। 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए, जिससे परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़े. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक हर हाल में स्वीकृत करा लें। समयसीमा का पालन न करने वाले विभागों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन प्राप्त करे。 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वित्त विभाग की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य की राजकोषीय स्थिति, बजट प्रबंधन, पूंजीगत व्यय, निर्माण कार्यों की व्यवस्था, एकमुश्त प्रावधान, डिजिटल वित्तीय सुधार, कोषागार प्रक्रियाएँ, पेंशन व्यवस्था और विभागीय नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की。 मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सुदृढ़, पारदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड वित्तीय प्रबंधन का आदर्श राज्य बनाना है। इसके लिए सभी विभाग समयबद्धता, गुणवत्ता, पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य गारंटी पॉलिसी लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प-वेतनभोगी कर्मियों, जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है, वहां राज्य अपने मद से मानदेय समय पर जारी करे, ताकि किसी कर्मी को देरी न हो। यह व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए。 बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का 1,10,555 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय देश में सबसे अधिक रहा। राज्य ने जितना शुद्ध लोक ऋण लिया, उससे भी ज्यादा राशि पूंजीगत कार्यों पर खर्च की, जो वित्तीय अनुशासन का मजबूत संकेत है। कुल व्यय का 9.39% निवेश पर खर्च कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण/जीएसडीपी अनुपात जैसे सभी संकेतक एफआरबीएम मानकों के अनुरूप रहे। वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल देयताएं घटकर जीएसडीपी के 27% पर आ गईं। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश का कंपोजिट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2014 में 37 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है और राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर है。 मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि आरबीआई की रिपोर्ट में भी राज्य का अपना कर राजस्व राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 11.6% के साथ देश में दूसरे स्थान पर बताया गया है। विकास व्यय (जीएसडीपी अनुपात में) राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक रहा है और स्वास्थ्य व्यय में भी उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है। वित्त विभाग ने पिछले तीन वर्षों में बजट, कोषागार और डिजिटल वित्तीय प्रशासन में ऑनलाइन बजट मॉड्यूल, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर ट्रेज़री, पूरी तरह ऑनलाइन बिल प्रेषण, जीपीएफ अनियमितताओं की रोकथाम, वेतन बिलों का एजी को ऑनलाइन भेजना, डिजिलॉकर पर जीपीएफ स्लिप उपलब्ध कराना जैसे कई सुधार किए है। कोषागार सुधारों के तहत साइबर ट्रेजरी के माध्यम से खातों का पूर्णत: पेपरलेस प्रेषण अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा。 फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स विभाग के नवाचारों के बारे में बताया गया कि विभाग ने अपनी सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटल किया है। पुराने अभिलेख डिजिटल हो रहे हैं। 'सादर' पोर्टल के माध्यम से जनता को अभिलेखों तक आसान पहुँच मिली है। वाद प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और नीति आयोग के ‘दर्पण’ पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। शासकीय भवनों के अनुरक्षण व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंधों में एकरूपता का अभाव है। सड़क निर्माण की तर्ज पर सभी नए भवनों में 5 वर्ष का भुगतान-आधारित अनुरक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने पुराने भवनों के अनुरक्षण के लिए कॉर्पस फंड बनाने की आवश्यकता बताई। निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भवन, सड़क, सेतु, सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट आईआईटी, एनआईटी और राज्य/सरकारी तकनीकी संस्थानों से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, पूंजीगत व्यय और राजस्व संवर्धन में देश में नया मानक स्थापित किया है। अब लक्ष्य यह है कि खर्च की गुणवत्ता और डिजिटल पारदर्शिता को और मजबूत करते हुए प्रदेश को भारत का सबसे सक्षम और विश्वसनीय वित्तीय प्रशासन वाला राज्य बनाया जाए।
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SKSanjay Kumar Verma
Jan 30, 2026 08:48:10
New Delhi, Delhi:मनरेगा को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया गया ज्ञात है कि मनरेगा का नाम बदलकर अब केंद्र सरकार ने इसका नाम जी राम जी कर दिया गया है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है आज भी कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पर एक प्रोटेस्ट किया गया हालांकि इनको दफ्तर के बाहर नहीं आने दिया गया क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी हुई है इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों को भी तैनात किया गया था देवेंद्र यादव का कहना है कि सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नया बिल गरीब विरोधी है हम पूरी मजबूती से देश में इस कानून के खिलाफ लगातार विरोध करते रहेंगे पुलिस ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया साथी उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में दिया है
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HKHARI KISHOR SAH
Jan 30, 2026 08:47:58
New Delhi, Delhi:दिल्ली में आज "राष्ट्र चेतना महापुरुष समर्पण महोत्सव" का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन जगद्गुरु स्वामी वेद पुत्र महाराज के दिव्य नेतृत्व में सम्पन्न हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति गिरि जी महाराज और संत–समाज उपस्थित रहे. जिसमें उपस्थित सभी लोगों के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना इस कार्यक्रम के माध्यम से जागृत हुई। कार्यक्रम के दौरान, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण परिषद (आईएचआरसीसीसी) की कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार जय शंकर राय को संगठन का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग — जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है की कार्यकारिणी समिति द्वारा जय शंकर राय को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा गया। इन दोनों संगठनों द्वारा लिया गया यह निर्णय मानवाधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वही कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत कई पदाधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इनमें प्रमुख रूप से राजू मेहरा, विनोद प्रधान, वेद प्रकाश एवं अन्य समर्पित पदाधिकारियों को नई एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं.
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 30, 2026 08:47:40
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ADArvind Dubey
Jan 30, 2026 08:47:31
Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र जनपद के बीजपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव महुआ के पेड़ से लटकता मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच में जुट गई है। मामला बीजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जरहा महुआरिया चेतवा का है, जहां गुरुवार की रात घर से निकला 20 वर्षीय मुकेश पुत्र राधे बियार देर रात तक वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने महुआ के पेड़ में फांसी के फंदे से युवक का शव लटकता देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी दुद्धी भेज दिया। पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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BABASHIR AHMED MIR (Sagar)
Jan 30, 2026 08:46:46
Gulmarg, :Ensuring Smooth Winter Services: DC Baramulla Reviews Snowfall Response Mechanism in Tangmarg Deputy Commissioner Baramulla, Minga Sherpa, today chaired a review meeting at Tangmarg to assess preparedness and address issues related to snowfall and winter service delivery in the sub-division. The meeting was attended by the SDM Gulmarg, Chief Executive Officer, Gulmarg Development Authority (GDA), ARTO, ASP and officers from various engineering departments. A comprehensive review of snow clearance operations was undertaken. Officers discussed the challenges faced during recent snowfall episodes and deliberated on measures to overcome these issues more effectively in the future. During the meeting, DC stressed the need for improved coordination among departments to ensure timely and efficient snow clearance. Meanwhile, DC Baramulla directed the concerned departments to ensure adequate salting of roads to prevent the formation and accumulation of ice, particularly on critical and high-traffic routes. The meeting also reviewed the status of essential services, including the functioning of hospitals, power supply, and water services. The DC instructed the departments to remain alert and ensure restoration of essential services on a war footing in the event of snowfall. Issues related to parking management during winter and the mandatory chaining of vehicles during snowfall were also discussed, with emphasis on strict enforcement to ensure smooth traffic movement and public safety. Later, Minga Sherpa inspected the Snow Clearance Control Room at Tangmarg to assess its functioning and interacted with anti-skid chain vendors, issuing necessary directions to ensure uninterrupted availability of services and regulation of rates during winter time.
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HGHarish Gupta
Jan 30, 2026 08:46:19
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