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YogiYogiFollow14 Apr 2025, 02:36 pm

Hathras - अग्निशमन सेवा के दौरान शहीद हुए कर्मियों की याद में शोक परेड का किया गया आयोजन

Hathras, Uttar Pradesh:जनपद हाथरस की सदर कोतवाली क्षेत्र के अग्निशमन केंद्र पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में वर्ष 1944 में मुंबई भयानक विस्फोट में अग्निशमन सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए कर्मियों की याद में शोक परेड का आयोजन किया गया। शोक परेड में जिलाधिकारी राहुल पांडेय व पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिंहा, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा शहीद हुए कर्मियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस को आग से सुरक्षा व बचाव के लिए जागरूक करने प्रचार प्रसार हेतु अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
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श्रीरामपुर-दीघा बस चालक-टोटो चालक की मारपीट, काँच टूटा, अस्पताल पहुंचे घायल

Chinsurah, West Bengal:শ্রীরামপুর দীঘা বাস চালকের সঙ্গে টোটো চালকের বচসা,হাতাহাতি।বাসের কাঁচ ভাঙল,চালক খালাসিকে মারধোরের অভিযোগে উত্তেজনা। শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে ESI হাসপাতালের সামনে এক টোটোকে পাশ দেওয়া নিয়ে টোটো চালকের সঙ্গে বাস চালকের বচসা বাধে। শ্রীরামপুর বাস স্টান্ড থেকে দীঘা যাচ্ছিল বাসটি।টোটো চালক বাসের সামনের কাচ ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ।এরপরই বাসের চালক টোটো চালকে ধরে মারধোর করে।অন্য টোটো চালকরা বলপূর্বক তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বাসের চালক ও হেলপার কে মারধর করে।রাস্তায় ফেলে লাথি মারা হয়।এই ঘটনায় ESI হাসপাতালের সামনে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বাস চালক ও হেলপার কে হাসপাতালে নিয়ে যায়.
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क्रिकेटर अभिषेक पोड़ेल की जमानत खारिज, 14 दिनों की जेल भेजने का आदेश

Chinsurah, West Bengal:ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের জামিনের আবেদন খারিজ। ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের。 বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস,ধর্ষনের অভিযোগে গত ১১ আগস্ট গ্রেফতার হয়েছিলেন क्रिकेटার অভিষেক পোড়েল। এক তরুণীর অভিযোগে কলকাতা থেকে cricketারকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ। ১১ই আগস্ট চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে তাঁকে ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় চুঁচুড়া আদালত。 আজ আবার তাকে আদালতে পেশ করে পুলিশ。 আদালত তার জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।আগামী ২৮ আগস্ট তাকে আবার আদালতে পেশ করা হবে। হুগলি জেলে বন্দি থাকতে হবে বাংলার ক্রিকেটারকে。 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL) ক্রিকেটে দিল্লী ক্যাপিটাল দলের নির্ভরযোগ্য কিপার ব্যাটার অভিষেক।বাংলা দলেরও ভরসা অভিষেক。 কর্নাটকে ডাক্তারী পড়ুয়া এক তরুনী গত ২৩ জুন মগড়া থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন。 সূত্রের খবর,সারে তিন বছর ধরে ওই তরুনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্রিকেটারের। তারা বিয়ে করবেন ঠিক ছিল। বিদেশেও গেছেন এক সঙ্গে একাধিকবার। বছর দেরেক আগে তাদের মধ্যে একবার সমস্যা হলে তা থানা পর্যন্ত গড়ায়। তবে সেসময় অভিযোগ দায়ের হয়নি。 এবার সেই তরুণী মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন。 মগড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। একাধিক বার ক্রিকেটারের চন্দননগরের বাড়িতে যায়। আভিষেক পোড়েলকে পায়নি। এরপর বেশ কিছুদিন সময় কেটে গেলে তরুনী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেয় যত শীঘ্রই সম্ভব ক্রিকেটারকে গ্রেফতার করতে。 এরপরই অভিষকে পোড়েলকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে মগড়া থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ধর্ষন,ব্ল্যাকমেল,সহ আইটি এক্ট ও একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছিলো。
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पांडुआ में टोटो से गांजा तस्करी: तीन गिरफ्तार, 12 किलोग्राम गांजा बरामद

Chinsurah, West Bengal:টুরিস্ট সেজে সুটকেসে গাঁজা পাচার, খন্যানে গ্রেপ্তার ৩, উদ্ধার ৪০ হাজার টাকা। টুরিস্ট সেজে সুটকেসে করে গাঁজা পাচারের ছক ভেস্তে দিল পান্ডুয়া থানার পুলিশ। নাকা তল্লাশিতে ধরা পড়ল ৩ জন। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১২ কেজি গাঁজা এবং নগদ ৪০ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,বৃহস্পতিবার পান্ডুয়ার খন্যান পূর্বপাড়ায় জিটি রোডে চলছিল নাকা তল্লাশি। সেই সময় একটি টোটোকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ দাঁড় করায়। তল্লাশিতে টোটোয় থাকা ৩ যুবকের কাছে থাকা ২টি সুটকেস থেকে মেলে গাঁজা। ধৃতদের নাম চাঁদ মহম্মদ, সচিন সাউ এবং রণ বিজয়। চাঁদ মহম্মদের বাড়ি পান্ডুয়ার মহাদেবপুর কলবাজার এলাকায়। বাকি দুজনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া ও জগদ্দলে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ২টি ট্রলি ব্যাগে ছিল গাঁজা। বাজারে যার আনুমানিক মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ব্যাগ থেকে নগদ ৪০হাজার টাকাও মিলেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সিজার লিস্ট তৈরি করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা নতুন কৌশলে পাচার করছিল। টুরিস্ট সেজে এরা প্রথমে ট্রেনে তালান্ডু স্টেশনে নামে। সেখান থেকে জিটি রোড ধরে নাকসা মোড় থেকে ২০০ টাকা দিয়ে টোটো ভাড়া করে পান্ডুয়ার দিকে যাচ্ছিল। খন্যানের কাছেই পুলিশের জালে আটকা পড়ে যায় তারা। আজ ধৃত তিন জনকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চুঁচুড়া আদালতে পাঠিয়েছে পান্ডুয়া থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।।
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DNA टेस्ट से पहचान पर बहस, भारत माता के गीत पर राजनीति गरमाई

Chinsurah, West Bengal:মগড়ায় সুকান্ত মজুমদার, জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল বন্দেমাতারম সেই বন্দেমাতরম সংগীত কে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ গান গাওয়ার ব্যবস্থা করল। তখন বলল গাওয়া যাবে না। কেন গাওয়া যাবে না ? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তো কারুর গাইতে অসুবিধা হয়নি। তাহলে এখন গাইতে অসুবিধা হবে কেন? অনেকের মনে জ্বালা ধরল আজকে যাদের অসুবিধা হচ্ছে তাদের বলে দিন স্পস্ট ভাবেই বলে দিতে চাই ডিএনএ টেস্ট করে দেখুন ডিএনএ টা হয়তো ভারতের নয়। সেই ডিএনএ পরিবর্তন হয়ে গেছে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান পারভেজ মুশারফ ভারতে এসে সাংবাদিকদের বলেছিলেন ভারত বিরোধীতায় আইএসআই কে প্রয়োজন নয়।তারমানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আজকে সেই সমস্ত শক্তি থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যারা ভারতে থেকে ভারতের খেয়ে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়।মূল সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে চায়।তাদেরকে 나는 স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি রয়েছে ততদিন আমরা এসব করতে দেব না লড়াই চালিয়ে যাব। নির্মল ঘোষের পর প্রাক্তন তৃনমূল কাউন্সিলর সঞ্জীব ব্যানার্জি গ্রেফতার প্রসঙ্গে বলেন,সঞ্জীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে নির্মল ঘোষের সাথে ছায়া হিসেবে কাজ করা যারা তথ্য-প্রমাণ লোপাটের কাজ করেছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কেই আটকাতে পারবেনা। কোট কি করবে কোর্টের বিষয় আমাদের সরকারের তরফে কোনরকম আমাদের সরকারের তরফে কোন খুঁত আমরা রাখবো না। অনন্ত মহারাজ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, তিনি ক্ষমা চেয়েছেন ভালো কথা আমি কোন একজনের উদ্দেশ্যে বলবো না। নেতাজির মতো একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের জীবনটাই দেশের জন্য দিয়ে দিয়েছেন সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন রকমের মন্তব্য বিশেষ করে কুরুচিকর মন্তব্য করার আগে দশবার ভাবুন। এন আর এস এ নার্সের মৃত্যু প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন,মুখ্যমন্ত্রী একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে। এক্ষত্রে কোনো রকম অপরাধ সংগঠিত হলে দেখা যায় এর সঙ্গে কেউ সংযুক্ত রয়েছে প্রত্যেককে জেলে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের সরকারের কোন অপরাধ যদি হয়ে থাকে আমরা ঢাকা দেয়ার ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করব না। আরএসএস এর বিদেশি ফান্ড নিয়ে সেলিমের বক্তব্য নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, আরএসএস একটা জাতীয়তাবাদী সংগঠন সে বিষয়ে মন্তব্য আর এসএসসি করবে। মোহাম্মদ সেলিম কে বলুন আরএস এর সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না একদিন আরএসএসের দপ্তর ঘুরে আসুন কটাক্ষ সুকান্তের। সরকারি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে ক্রমশই এক তথ্যে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রাইভেট স্কুলের চেয়ে সরকারি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমছে এটা ইতিমধ্যেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি । বাস্তবিকতা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে প্রাইভেট স্কুলে বেশি ভালো পড়াশোনা হয়। এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত গবেষক থেকে শিক্ষাবিদ সরকারি স্কুলের ছাত্র । আব্দুল কালাম থেকে শুরু করে যাদের নামই বলা যায় তারা সকলেই সরকারি স্কুলের পড়ে বড় হয়েছে। আমি বলব নতুন সরকার তৈরি হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করছি। আমরা। আগামী দিনে আমি বলব আপনারাও সহযোগিতা করুন। আপনি এক সময় বলেছিলেন এক দেশ এক শিক্ষা হবে সে বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এটা সম্ভব তখনই যখন দেশের সমস্ত রাজ্য সহমত হয় তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। এক দেশ এক শিক্ষা মানে বিজ্ঞান অংক এক হবে কিন্তু ইতিহাস ভূগোল সেই রাজ্যের মত হবে। যদি আমার রাজ্যে সিলেবাস কেন্দ্রের সিলেবাস থেকে আলাদা হয়। আমাদের রাজ্যে ছেলেমেয়ে তাহলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পিছিয়ে যাবে।
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चूरू में बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा: 12 बाइक्स बरामद, दो गिरफ्तार

Churu, Rajasthan:चूरू में बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा एक दर्जन चोरी की बाइक बरामद, दो शातिर चोर गिरफ्तार चूरू. चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी की लगातार हो रही वारदातों का खुलासा करते हुए बाइक चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 12 बाइक बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आथुना मोहल्ला निवासी अरशद उर्फ आरती और फरियाद खान के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पिछले करीब एक साल से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और चूरू शहर के साथ-साथ जिले की अलग-अलग तहसीलों में भी बाइक चोरी कर रहे थे. शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने एएसआई सुरेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की पहचान करते हुए जांच को आगे बढ़ाया. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 12 चोरी की बाइक बरामद कीं. 11 स्प्लेंडर प्लस, एक बुलेट बरामद पुलिस के अनुसार बरामद 12 बाइकों में 11 हीरो स्प्लेंडर प्लस और एक बुलेट बाइक शामिल है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी की बाइकों को सस्ते दामों में बेचने का लालच देकर ग्रामीण क्षेत्रों में खपाते थे. नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल? कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितनी बाइक चोरी की हैं और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. थानाधिकारी ने लोगों को चेताते हुए कहा कि चोरी करना ही नहीं, बल्कि चोरी का सामान खरीदना भी अपराध है. बाइक चोरी की वारदातों के खुलासे में FW विकास कुमार, पुष्पेंद्र, HC मोहरपाल, प्रमोद, मुकेश, मुकेश बेनीवाल और भीम की अहम भूमिका रही.
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बार काउंसिल राजस्थान: 23 निर्वाचित, सात महिलाओं का पहली बार प्रतिनिधित्व

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों के निर्वाचन के लिए करीब तीन माह से जारी मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को उच्च स्तरीय निर्वाचन समिति ने 23 निर्वाचित सदस्यों के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी। मतगणना 11 मई से शुरू हुई थी और 13 अगस्त को पूरी हुई। बार काउंसिल की कुल 25 सीटों में से 23 पर चुनाव कराया गया, जबकि दो महिला सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 22 अप्रैल और 4 मई को हुए मतदान में कुल 63,845 मत पड़े। इनमें 1,104 मत अवैध रहे, जबकि 62,741 मत वैध पाए गए। निर्वाचन के लिए निर्धारित कोटा 2,614 मत रहा। निर्वाचित सदस्यों में नीरज कुमार गुर्जर, हरेंद्र सिंह सिनसिनवार, रतन सिंह राव, भुवनेश शर्मा, सुरेश चंद्र श्रीमाली, प्रशांत शर्मा, योगेंद्र सिंह शक्तावत, रणजीत जोशी, राम प्रसाद सिंगारिया, कुलदीप कुमार शर्मा, देवेंद्र सिंह राठौड़ , सैयद शाहिद हसन, रतनाराम ठोलिया, देवी लाल रावला, राजेश पंवार, सतीश खांडल, राजनीश गुप्ता और कपिल प्रकाश माथुर शामिल हैं। महिला वर्ग से अजंली कौशिक, आरजू खान, हेमा तिवारी, शशि बाला जैन और अनामिका सांदू निर्वाचित घोषित की गई हैं। शेष दो महिला सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप को-ऑप्ट किया जाएगा। यह चुनाव बार काउंसिल के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहली बार सात सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही 25 सदस्यीय बार काउंसिल में पहली बार सात महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। निर्वाचन परिणामों में अनुभव और युवा नेतृत्व का संतुलन भी देखने को मिला। 18 सामान्य एवं अनारक्षित सीटों में से 12 पर वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिवक्ताओं ने जीत दर्ज की, जबकि छह सीटों पर युवा अधिवक्ताओं को मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। परिणामों की घोषणा उच्च स्तरीय निर्वाचन समिति द्वारा की गई।
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विदिशा के शहीद चंद्रकांत तारे की 61वीं पुण्यतिथि पर प्रतिमा और शिलालेख की घोषणा

Vidisha, Madhya Pradesh:एंकर : 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए विदिशा के वीर सपूत चंद्रकांत तारे की 61वीं पुण्यतिथि पर शहर के पेढ़ी चौराहा पर नमन सभा आयोजित की गई। पूर्व सैनिक संगठन, शहीद स्मृति मंच और नरेंद्र पितलिया मित्र मंडल के संयुक्त आयोजन में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और पूर्व सैनिकों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वीओ : कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शहीद चंद्रकांत तारे के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष राजाराम राजपूत ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं भाजपा नेता राकेश शर्मा ने बताया कि शहीद चंद्रकांत तारे की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। प्रयास है कि अगली पुण्यतिथि से पहले प्रतिमा स्थापित कर दी जाए। वीओ : विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि प्रतिमा के साथ शहीद चंद्रकांत तारे के जीवन और शौर्य का उल्लेख करने वाला शिलालेख भी लगाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। बाइट : बृजेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार बृजेंद्र पाण्डेय ने बताया कि करीब 21 वर्ष की उम्र में चंद्रकांत तारे 1965 के युद्ध में शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि शहीद परिवार को आज तक अपेक्षित सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है और सरकार को कारगिल शहीदों की तर्ज पर परिवार को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। एंकर आउट : नमन सभा में शहीद चंद्रकांत तारे के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनकी स्मृति को स्थायी रूप देने के लिए प्रतिमा और जीवन-वृत्त शिलालेख स्थापित करने की बात कही गई। भाषण - राजाराम राजपूत,भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष। भाषण - मुकेश टंडन, विधायक विदिशा। भाषण - राकेश शर्मा, भाजपा नेता। बाइट - बृजेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ पत्रकार。
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राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-नीलামী में बोलीदार को अंतरिम राहत देकर पुनः नीलामी रोक दी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ई-नीलामी में 65.31 लाख रुपए की सर्वोच्च बोली लगाने वाले बोलीदाता को अंतरिम राहत देते हुए संबंधित भूखंड की पुनः नीलामी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सुरेश चौधरी की ओर से अधिवक्ता नमन मोहनत ने याचिका पेश की। याचिका दायर कर हाउसिंग बोर्ड द्वारा 27 मई 2026 को उसकी बोली निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी। याचिका के अनुसार बोर्ड ने जोधपुर की कुड़ी भगतासनी योजना, सेक्टर-8 स्थित बैकलॉग संपत्तियों के निस्तारण के लिए ई-नीलामी आयोजित की थी। इसमें 143.55 वर्गमीटर के एमआईजी-बी श्रेणी के प्लॉट संख्या 8-सी-137 के लिए सुरेश चौधरी ने 65,31,525 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। उन्होंने बोर्ड के निर्देशानुसार 9,79,728.75 रुपए भी जमा करा दिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी करीब छह माह तक आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया। इसके बाद बोर्ड ने कथित रूप से नीलामी का उचित प्रकाशन नहीं होने के तकनीकी आधार पर बोली निरस्त कर दी। याचिका में दावा किया गया कि नीलामी की सूचना समाचार पत्र और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि यदि प्रकाशन संबंधी कोई प्रशासनिक कमी थी तो उसका दायित्व बोलीदाता पर नहीं डाला जा सकता। साथ ही बोली निरस्त करने से पहले उसे नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए नोटिस जारी किया और 5 सितंबर 2026 को जवाब के लिए रखा है। तब तक विवादित भूखंड की पुनः नीलामी पर रोक रहेगी。
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रास्ता रोकने का विरोध करने पर पति-पत्नी से मारपीट, चार के खिलाफ मुकदमा

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Kiraoli, Uttar Pradesh:किरावली। थाना क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर की मुस्लिम बस्ती में रास्ता रोकने का विरोध करने पर युवक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर किरावली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, मिढ़ाकुर निवासी इसरार पुत्र हाजी इशाक बीती 11 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे अपने बाड़े से घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही रब्बान, कासिम, नासिर और इरफान पुत्रगण इम्बार खड़े थे। इसरार ने रास्ते से हटने के लिए कहा तो आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे की सरिया से हमला कर दिया। इसरार किसी तरह जान बचाकर अपने घर की ओर भागे। आरोप है कि आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी उनकी पत्नी के साथ भी खींचतान और मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित इसरार ने किरावली थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी मदन सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर सेशन कोर्ट परिसर में चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने आदेश दिए

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के सेशन कोर्ट परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को तत्काल मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी चिकित्सा सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार हैं तथा इन्हें उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका में बताया गया कि सेशन कोर्ट परिसर स्थित जनता क्लिनिक में स्वीकृत नौ चिकित्सा एवं पैरामेडिकल पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल एक फैमिली हेल्थ वर्कर और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय की अनुपलब्धता के कारण कोर्ट परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पक्षकारों को आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि परिसर में करीब 60 अदालतें हैं, जहां 600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। रोजाना करीब 1500 से 2000 अधिवक्ता और 3000 से अधिक पक्षकार व उनके परिजन पहुंचते हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि अधिवक्ता जीवन राम चौधरी की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी और उस समय प्राथमिक उपचार तथा सीपीआर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। हाईकोर्ट ने तत्काल एक मेडिकल ऑफिसर, दो नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, दो वार्ड बॉय और सफाईकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने ऑक्सीजन, जीवनरक्षक दवाइयों, ईसीजी, ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर जांच की सुविधा सुनिश्चित करने तथा मेडिकल यूनिट के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने किरायेदारी विवाद में कहा—व्यावसायिक परिसर मात्र से मामला नहीं बनता कमर्शियल

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के होटल से जुड़े किरायेदारी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी परिसर में व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने मात्र से मकान मालिक-किराएदार का विवाद कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं बन जाता। जस्टिस फरजंद अली ने रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अपीलेट ट्रिब्यूलन के आदेश रद्द करते हुए प्रकरण को back रेंट ट्रिब्यूनल में मेरिट पर सुनवाई के लिए भेज दिया। मामला श्री विनायक होटल्स एंड रिसॉर्ट्स बनाम डेजर्ट ट्यूलिप होटल एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। पक्षकारों के बीच 10 अगस्त 2022 को चार साल 11 महीने के लिए पंजीकृत लीज एग्रीमेंट हुआ था। वार्षिक किराया 50 लाख रुपए निर्धारित था और परिसर में होटल संचालन शुरू किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने होटल की आवश्यक सुविधाओं, मरम्मत, पेंटिंग और प्रचार आदि पर करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए थे। विवाद तब बढ़ा जब किराया 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया। इसके बाद उसे परिसर खाली करने के लिए नोटिस दिए गए। जबरन बेदखली की आशंका पर उसने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 18 के तहत रेंट ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने पहले उसे कानून के अनुसार ही बेदखल करने का अंतरिम संरक्षण दिया था। बाद में मकान मालिक की आपत्ति पर ट्रिब्यूनल ने माना कि होटल का उपयोग पूरी तरह व्यावसायिक होने से विवाद कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इसे बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने दोनों आदेश निरस्त करते हुए कहा कि विवाद का निर्धारण पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध से होगा, न कि केवल परिसर में संचालित गतिविधि से। कोर्ट ने रेंट ट्रिब्यूनल में मूल प्रकरण बहाल कर दिया और पहले दिया गया बेदखली से संरक्षण अंतिम निर्णय तक जारी रखने का आदेश दिया।
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राजस्थान हाईकोर्ट: JSW Cement की ई-नीलामी याचिका खारिज, तकनीकी गड़बड़ी का दावा नहीं माना

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर के किशनपुरा लाइमस्टोन ब्लॉक की ई-नीलामी को चुनौती देने वाली जेएसडब्ल्यू सिमेंट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश संजीत पुरोहित ने माना कि कंपनी 40.10 प्रतिशत की संशोधित बोली जमा नहीं कर पाए_to_न को एमएसटीसी के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म की तकनीकी खराबी से जोड़कर साबित नहीं कर सकी। मामले के अनुसार खनन विभाग ने अक्टूबर 2025 में लाइमस्टोन ब्लॉक की ई-नीलामी शुरू की थी। 10 दिसंबर को हुई नीलामी में जेएसडब्ल्यू ने 40 प्रतिशत तक बोली लगाई। इसके बाद जेके सिमेंट ने 40.05 प्रतिशत की बोली लगाई, जिसके बाद अंतिम आठ मिनट की ऑटो एक्सटेंशन प्रक्रिया शुरू हुई। जेएसडब्ल्यू ने 40.10 प्रतिशत की संशोधित बोली लगाने का प्रयास किया, लेकिन बोली जमा नहीं हो सकी। कंपनी ने तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नीलामी दोबारा कराने या प्रक्रिया को उसी चरण से शुरू करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने एमएसटीसी की तकनीकी रिपोर्ट और सर्वर रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि जेएसडब्ल्यू ने पांच बार लॉगिन का प्रयास किया। यूजर आईडी और पासवर्ड का सत्यापन सफल रहा, लेकिन डीएससी ऑथेंटिकेशन बोली की समय-सीमा समाप्त होने के बाद पूरा हुआ। तकनीकी रिपोर्ट में कंपनी के नेटवर्क वातावरण में आईपी एड्रेस के बार-बार बदलने से सेशन कंटीन्यूटी प्रभावित होने की बात सामने आई। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से कंपनी को परेशानी होने की पुष्टि होती है, लेकिन यह साबित नहीं होता कि इसका कारण एमएसटीसी प्लेटफॉर्म की खराबी थी। टेंडर की शर्तों के अनुसार अपने इंटरनेट कनेक्शन और तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदारी बोलीदाता की थी।कोर्ट ने कहा कि नीलामी में मनमानी या दुर्भावना साबित नहीं हुई और दोबारा नीलामी कराने का कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार भी कंपनी स्थापित नहीं कर सकी। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
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लवन शराब भट्टी में अवैध कारोबार का वीडियो सामने, प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई को तैयार

Raipur, Chhattisgarh:बड़ी खबर: बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के लवन क्षेत्र की शराब भट्टी का एक सनसनीखेज वायरल वीडियो सामने आया है!वायरल वीडियो और स्थानीय दावों के अनुसार, लवन शराब भट्टी के काउंटर के अंदर से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध कारोबार खुलेआम चलाया जा रहा है।मुख्य बिंदु:काउंटर के अंदर से धड़ल्ले से बिक्री: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराब माफिया और तस्कर सीधे काउंटर के अंदर से झोलों और बोरियों में भरकर भारी मात्रा में शराब ले जा रहे हैं।बिना नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल: बिना नंबर प्लेट के वाहनों के जरिए इस तरह थोक में शराब पार कराई जा रही है, जो बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है।अधिकारियों की भूमिका पर सवाल: काउंटर के अंदर से इस तरह खुलेआम अवैध सप्लाई बिना आबकारी अधिकारियों और शराब माफियाओं की मिलीभगत के संभव नहीं है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है।सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज: वायरल वीडियो और काउंटर के अंदर से झोलों और बोरियों में भरकर भारी मात्रा में शराब ले जाने के इस पूरे खेल का सच सामने ग्रामीणों का गुस्सा: इस तरह की अनियमितताओं और ओवररेटिंग के खिलाफ पहले भी बलौदा बाजार और लवन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन व थानों का घेराव हो चुका है।वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग इस लवन शराब भट्टी के काले कारोबार पर क्या सख्त कार्रवाई करता है।
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रीवा: जवा जनपद के धरने पर कलेक्टर मुलाकात, प्रमुख मांगे पर कार्रवाई का संकेत

Rewa, Madhya Pradesh:रीवा में भाजपा सरकार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अब भाजपा के ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह शुक्रवार देर शाम से जवा जनपद कार्यालय में धरने और अनशन पर बैठे हैं। विधायक जवा जनपद क्षेत्र की व्यवस्थाओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि रीवा कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचकर जवा जनपद की व्यवस्थाओं का जायजा लें और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। विधायक के धरने के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि कलेक्टर कुछ देर पहले जवा जनपद के लिए रवाना हुए हैं और विधायक से मुलाकात कर उनकी मांगों और शिकायतों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में कलेक्टर और विधायक की मुलाकात के बाद क्या समाधान निकलता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। भाजपा विधायक के इस धरने को प्रशासनिक तंत्र और नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकों में अधिकारी-कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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