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दैवीय आपदा के बाद पुनर्वास मकान में दरार, राहत राशि पर सवाल

Bageshwar, Uttarakhand:पिछले साल की दैवी आपदा में घर गंवाने वाले परिवारों के लिए बनाई जा रही नई बसासत भी अब सवालों के घेरे में है। मूसलाधार बारिश के बाद निर्माणाधीन मकानों में दरारें आने से प्रभावित परिवारों में फिर डर लौट आया है। आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 4.25 लाख रुपये की सहायता से नए मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन बीती रात हुई भारी बारिश के बाद चार निर्माणाधीन मकानों की दीवारों और लिंटर में गहरी दरारें पड़ गईं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि कर्ज लेकर मकान बनवा रहे हैं, लेकिन अब उनकी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधान संगठन ने पुनर्वास स्थल के चयन की जांच और सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है।
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बदायूं में भारी बारिश से घर की छत गिरी, महिला की दर्दनाक मौत

Budaun, Uttar Pradesh:जनपद बदायूं में तीन दिन से हो रही लगातार बारिश में कमरे की छत गिरी महिला की मलवे में दबकर हुई दर्दनाक मौत जनपद बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर पीपरी की रहने वाली 35 वर्षीय गुड्डी देवी पत्नी महिपाल देर रात अपने पति और चार बच्चों के साथ घर के बरामदे में सो रही थी तो रात में लगभग 2 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई बारिश में उसकी चारपाई भीगने लगी तो उसने अपनी चारपाई कमरे में बढ़ा ली और चारपाई पर सो गई इसी बीच अचानक छत की पटियां और गाड़र टूटकर गुड्डो देवी के ऊपर गिर गए जिसकी मलवे में दबकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई छत टूटने की आवाज आई तो परिजन उठे और देखा कड़ी मशक्कत के बाद मलवा हटाया तो उसमें गुड्डो देवी को निकाला तब तक उसकी मौत हो गई मौत की सूचना पुलिस को दी गई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा
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NC के नेतृत्व में J&K को राज्य का दर्जा बहाल: जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन

Noida, Uttar Pradesh:मीर उमर कश्मीर NC ने J&K को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को बुलाया जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने घोषणा की है कि उसके अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर और देश भर के राजनीतिक दलों और नेताओं से संपर्क किया है। उन्होंने उन्हें संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन का मकसद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। पार्टी का कहना है कि यह मांग किसी राजनीतिक जुड़ाव या क्षेत्रीय हितों से कहीं ऊपर है। NC ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य संविधान को बनाए रखना, भारत की संघीय भावना की रक्षा करना और राज्य का दर्जा बहाल करने के बारबार दिए गए आश्वासनों को लागू करने की मांग करना है। पार्टी ने उम्मीद जताई कि देश भर से लोकतांत्रिक आवाज़ें इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी और इसे एक सामूहिक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मकसद के तौर पर समर्थन देंगी।
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BJP ने NC के राज्य दर्जा बहाली विरोध को 'दिखावा' करार दिया

Noida, Uttar Pradesh:BJP ने NC के जंतर-मंतर वाले राज्य का दर्जा बहाल करने के विरोध प्रदर्शन को खारिज किया, इसे 'दिखावा' बताया विपक्ष के नेता और वरिष्ठ BJP नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को जंतर-मंत्र पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन में पार्टी की भागीदारी से इनकार कर दिया। उन्होंने इस प्रस्तावित प्रदर्शन को "दिखावा" करार दिया और कहा कि इसका मकसद शासन से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए किए गए हस्ताक्षर अभियान के भविष्य पर सवाल उठाया और पूछा कि इसमें कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए राज्य के दर्जा के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। शर्मा ने सरकार की आउटसोर्सिंग नीति को "नियुक्ति घोटाला" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के जरिए योग्य युवाओं को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है और उन्होंने इस नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि BJP एक आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत कश्मीर में सिविल सचिवालय के घेराव से होगी और बाद में इसे पूरे जम्मू-कश्मीर में फैलाया जाएगा। उन्होंने सरकार पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो मुफ्त राशन, एक लाख नौकरियां और मुफ्त LPG सिलेंडर देने के वादों को पूरा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि राज्य का दर्जा संसद के माध्यम से बहाल किया जाएगा, न कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से। शर्मा ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के अपने आरोपों की जांच की भी मांग की.pdf
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SC/ST केस से आहत 78 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक ने चिकलौआ में आत्महत्या की

Lalitpur, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक 78 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक द्वारा 24 साल पुराने SC/ST एक्ट के तहत लिखे गये मुकदमे से आहत होकर जान देने का आरोप लगाया गया है। घटना बार थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकलौआ की है। पुलिस द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उनके पिताजी राजाराम गोस्वामी पर 24 वर्ष पूर्व वर्ष 2002 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित करते हुये उनके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जिसका फैसला 16 जुलाई को आने वाला था, इसी टेंशन में वह लगातार थे। जिससे आहत होकर कल उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी, साथ ही आत्महत्या से पहले उनके द्वारा तीन पेज का एक सुसाईड नोट भी छोड़ा गया था। जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार तत्कालीन पुलिस अधिकारियों सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुये आत्महत्या किये जाने की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस अभी सुसाइड नोट में लिखे आरोपों की पुष्टि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच के आगे की कार्यवाही करने की बात कह रही है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा सुसाइड नोट के आधार पर मुकद्दमा दर्ज करने के लिये पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया है।
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महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर बीजेपी नेता ने नवविवाहितों को दिया आशीर्वाद

Maharajganj, Uttar Pradesh:स्टोरी हैडलाइन- महराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव के आरोपों पर पंकज चौधरी के पलटवार करते हुए कहा जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाया जिन्होंने राम नाम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया आज वह राम मंदिर की बात कर रहे हैं. यूपी सरकार ने SIT का गठन कर दिया है और इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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पश्चिम ज़ोन के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने बड़ा आकस्मिक जाँच अभियान चलाया

Begun, Rajasthan:रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम ज़ोन में स्पा सेंटरों पर पुलिस ने बड़ा आकस्मिक जांच अभियान चलाया है. डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त डीसीपी राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने सरस्वती नगर, आजाद चौक और डी.डी. नगर थाना क्षेत्र के 10 स्पा सेंटरों की सघन जांच की. इस दौरान कर्मचारियों के पहचान पत्र, विजिटर रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गई. पुलिस ने संचालकों को कर्मचारियों का सत्यापन कराने, सभी रिकॉर्ड अपडेट रखने और शासन के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्पा सेंटर में अवैध या संदिग्ध गतिविधि मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी..
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उप-पंजीयक कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अभिलेख व रजिस्ट्री व्यवस्था परखी

ASAmit SinghFollow4m ago
Deoria, Uttar Pradesh:देवरिया जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को देवरिया स्थित उप-पंजीयक कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय के कामकाज, अभिलेखों के रखरखाव, रजिस्ट्री संचालन, स्वच्छता व्यवस्था तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कार्यालय में संचालित रजिस्ट्री कार्यों का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों से विभिन्न पंजिकाओं एवं अभिलेखों के नियमित संधारण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अभिलेख सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रखे जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले नागरिकों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। प्रतीक्षालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी और सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित किया जाए। किसी भी प्रकार की टालमटोल, हीला-हवाली अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कार्यालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय का वातावरण व्यवस्थित और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संपादित किए जाएं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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देवघर में श्रावणी मेले की सुरक्षा के लिए 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात

Deoghar, Jharkhand:विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देवघर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने गुरुवार को कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ-साथ मेला ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों के आवासन स्थलों का भी निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेले में करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा RAF, RAP, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, ट्रैफिक पुलिस और अन्य अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
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ग्वालियर में दिनदहाड़े चोरियों का आतंक, CCTV के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं

Morena, Madhya Pradesh:ग्वालियर में चोरों का आतंक: दिनदहाड़े घरों में घुसकर चोरी, CCTV फुटेज देने के बाद भी कार्रवाई का इंतजार ग्वालियर। शहर के दौलतगंज, सराफा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं से नागरिकों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चोर बेखौफ होकर दिनदहाड़े रिहायशी इलाकों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन शिकायत और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के बावजूद पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। ताजा मामला दौलतगंज स्थित फौजदारों के बाड़े का है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, चोर दिन के समय मोहल्ले में पहुंचे और एक-एक घर में घुसकर पानी के पम्प सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने चोरी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य आवश्यक जानकारी विधिवत कोतवाली थाना प्रभारी श्री करकरे को उपलब्ध करा दी है। इसके बावजूद एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी या मामले में किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित दिखाई दे रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि दिनदहाड़े चोरी करने वाले गिरोह पर शीघ्र अंकुश नहीं लगाया गया तो वे भविष्य में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण व्यापारियों और आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तत्काल पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाकर लोगों में सुरक्षा का विश्वास बहाल किया जाए।
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खैरागढ़ के गोदाम में 5,860 मनरेगा टिफिन बॉक्स धूल खा रहे, गरीब मजदूर लाभ से महरूम

Khairgarh, Uttar Pradesh:करीब 10 साल से पहले मनरेगा मजदूरों के लिए खरीदे गए हजारों टिफिन बॉक्स आज भी हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। और खैरागढ़ जनपद पंचायत में 5,860 टिफिन बॉक्स सरपंच सदन में धूल खा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गरीब मजदूरों का हक कब मिलेगा? खैरागढ़ जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना अब सरकारी लापरवाही की मिसाल बन गई है। भाजपा सरकार में डॉ रमन सिंह के कार्यकाल वर्ष 2016-17 में राज्य शासन से जनपद पंचायत में 15,220 टिफिन बॉक्स मिले थे। इनमें से 9,360 का वितरण कर दिया गया था लेकिन 5,860 टिफिन बॉक्स आज भी गोदाम में पड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन टिफिन बॉक्स को सरपंच सदन में रखा गया है। यह भवन पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक और ठहरने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्षों से सरकारी सामान का गोदाम बना हुआ है। वही अनुमानित कीमत का अंदाजा लगाया जाये तो लगभग साढ़े 17-18 लाख रुपये की सामग्री धूल खा रही है। जनपद पंचायत खैरागढ़ के सीईओ हिमांशु गुप्ता का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। पूरे रिकॉर्ड की जांच और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा सरकार में डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में मनरेगा के मजदूरों को वितरित करने थे लेकिन वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण वितरण रुक गया था। इसके बाद सरकारें बदलीं, लेकिन करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी हजारों मजदूर योजना के लाभ से वंचित हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि गरीब मजदूरों के लिए खरीदे गए ये हजारों टिफिन बॉक्स आखिर कब तक गोदाम में धूल खाते रहेंगे? क्या प्रशासन इन्हें पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएगा या फिर यह योजना फाइलों में ही दबी रह जाएगी?
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प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले में कांग्रेस का दबाव आरोप

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मंत्री प्रतिमा बागरी जाति प्रमाण पत्र मामला कांग्रेस का आरोप मंत्री प्रतिमा बागरी डाल रही है समिति पर दबाव मामले से जुड़े पुराने सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा विंध्य के बागरी अनुसूचित जाति नहीं राजपूतों में शामिल. प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुसीबते थमने का नाम नहीं ले रही है...हाल हे में उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनके क्षेत्र में मुनादी कराए जाने को मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की थी ...इस पर कांग्रेस ने उनपर समिति पर दबाव डाले जाने का आरोप लगाया है...वही सरकार के पुराने दस्तावेजों में यह साफ लिखा हुआ है कि विंध्य में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में नहीं बल्कि राजपूत माना जाता है...मप्र शासन के अनुसूचित कल्याण विभाग के1979 पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि क्षेत्रीय बंधन समाप्त हो जाने पर बागरी जाति समूचे प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं हो जाती....इसका जिक्र मप्र के 2003 के शासन के एक पत्र में भी किया गया है.... कांग्रेस के प्रदीप अहिरवार का कहना है कि अगर प्रतिमा बागरी ने सरकार पर दबाव डालकर फैसला अपने पक्ष में भी करा लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे...... बाईट- प्रदीप अहिरवार, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग,कांग्रेस
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