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VKVijay Kumar ShuklaFollow21 Nov 2024, 11:20 am

वजीरगंज बीआरसी पर आयोजित हुई गोष्ठी, परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पाठन पर जोर

Wazir Ganj, Uttar Pradesh:

वजीरगंज परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने व शैक्षिक माहौल बेहतरीन बनाने के उद्देश्य से बीआरसी परिसर में गोष्ठी का आयोजन हुआ,इसकी अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि तरबगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडेय ने की। बीइओ चंद्रभूषण पांडेय ने सभी प्रतिभागियों को दायित्वों को लेकर सजगता के साथ सक्रिय रहने की अपील की,गोष्ठी में वजीरगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंकज सिंह गोष्ठी को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश पांडेय, मनोज शर्मा, आनंददेव सिंह आदि मौजूद रहे।

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101 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे रोकने की मांग

Jaipur, Rajasthan:कोटपूतली के पनियाला से प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में आज किसानों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान महापंचायत के तत्वावधान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में 101 ट्रैक्टरों के साथ विशाल मार्च निकाला जाएगा। किसानों का काफिला गोनेडा गांव से सुबह 11:30 बजे रवाना होकर कोटपूतली कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। प्रदर्शन के दौरान किसान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कृषि भूमि प्रभावित होगी और बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी को लेकर किसान लगातार विरोध जता रहे हैं और परियोजना को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर क्षेत्र में किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट आंदोलन को हरि झंडी दिखाएंगे। वहीं प्रदेश और जिला स्तर के कई किसान नेताओं के भी प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां की गई हैं। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है。
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झुँझुनूं में बड़ी गिरफ्तारी: पूर्व मंत्री के भाई समेत 47 आरोपी गिरफ्तार

Jhunjhunu, Rajasthan:झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का भाई गिरफ्तार संजय सिंह गुढ़ा को गुढ़ागौड़जी पुलिस ने किया गिरफ्तार आठ साल पुराने मामले में किया संजय सिंह को गिरफ्तार दो हजार रूपए का ईनामी वांटेड था संजय सिंह गुढ़ा अगस्त 2018 में थाने में तोड़फोड़ मामले में था वांटेड संजय सिंह के साथ दो अन्य वांटेड को भी किया गया गिरफ्तार पूर्व में इस मामले में हो चुके है 44 आरोपी गिरफ्तार आज की तीन गिरफ्तारी के बाद संख्या पहुंची 47 सबसे पहले पुलिस ने किया था 42 आरोपियों को गिरफ्तार महीनेभर पहले कोर्ट ने इनमें से 39 आरोपियों को किया था बरी शेष तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान हो चुकी थी मृत्यु
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कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दिल्ली कैसे बदली: बुनियादी ढांचा, भोजन और पहनावा

Delhi, Delhi:कुछ इतिहासकारों की बाइट चाहिए, जो दिल्ली और कुतुबुद्दीन एबक के वक्त में हुए डेवपलमेंट के कामों की जानकारी दे सकें, उस दौरान के इनफ्रास्ट्रक्चर, खाने पीने के इंतज़ामात, नई डिशेज़ की इजाद, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चीजों का बेचना खरीदना, कपड़े पहनने के तौर तरीके... जिन्हें भारत के कल्चर और सिविलाइज़ेशन में भी शामिल किया गया... सवाल 1-कुतुबुद्दीन एबक का वक्त दिल्ली के लिए कैसा था ? 2- उस वक्त में दिल्ली में कैसे तामीरी काम हुए ? 3- कुतुबुद्दीन एबक के वक्त में दिल्ली में कौन कौन सी खाने की डिशेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ ? 4- उस वक्त का पहनावा कैसा था? 5- क्या कुतुबुद्दीन एबक का वक्त हिंदुओं के लिए मुश्किल था ?
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राजस्थान डीएलसी दरों से आम आदमी की जेब पर असर, जून बैठकें तय करेंगी

Jaipur, Rajasthan:घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या जमीन में निवेश की तैयारी कर रहे हैं....तो ये खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है.......राजस्थान में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं......अप्रैल में 10 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को बाजार भाव के हिसाब से जमीनों के सरकारी रेट दोबारा तय करने के निर्देश दिए हैं....ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अपना घर खरीदना आम आदमी के लिए और मुश्किल होने वाला है.... डीएलसी बढी तो प्रॉपर्टी महंगी होने के संकेत राजस्थान में जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने वालों को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है। अप्रैल में 10 फीसदी डीएलसी रेट बढ़ाने के बाद अब सरकार दोबारा जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर डीएलसी समितियों की बैठक बुलाने और जमीनों की मौजूदा बाजार कीमतों का नया आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि प्रदेश में कई जगहों पर जमीनों की वास्तविक बाजार कीमतें मौजूदा डीएलसी दरों से काफी ज्यादा हो चुकी हैं। खासकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों के दाम तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अब डीएलसी दरों को बाजार भाव के करीब लाने की तैयारी चल रही है। अगर नई दरें लागू होती हैं तो आम आदमी के लिए जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना और महंगा पड़ सकता है। क्योंकि डीएलसी बढ़ते ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च भी बढ़ जाते हैं। वित्त विभाग ने कलक्टर्स को ये दिए निर्देश -जानिक जून के तीसरे सप्ताह से पहले जिला स्तरीय समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करें। -प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य के करीब लाया जाए। -प्रस्तावों की पूर्व जांच के बाद ही समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाए। -स्थानीय बाजार परिस्थितियों, विकास गतिविधियों और राजस्व हितों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक और तर्कसंगत दरें तय की जाएं। कलक्टर्स को जून माह में डीएलसी की बैठक के निर्देश। वित्त विभाग ने जून के तीसरे सप्ताह तक सभी जिलों में डीएलसी समिति की बैठकें करवाने को कहा है। इन बैठकों में कृषि, आवासीय और कॉमर्शियल जमीनों की नई दरों पर चर्चा होगी। पत्र लिखने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई दरो को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया हैं.....जयपुर में तो पिछले ढाई साल में डीएलसी दरें लगातार बढ़ती रही हैं। भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी में अब तक तीन बार डीएलसी बढ़ चुकी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वर्ष डीएलसी की बैठक नहीं होती है तो प्रचलित दरों में स्वतः 10 प्रतिशत वृद्धि लागू हो जाती है। साल 2023 में नई भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी जयपुर में डीएलसी की दरें 3 बार बढ़ चुकी है। 1 अप्रैल 2024 में सरकार ने 10 फीसदी की दरें बढ़ाई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर से सरकार ने 10 से 30 फीसदी तक दरें बढ़ाई। इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की। जानिए कब कब बढी डीएलसी दरें अप्रैल-2022 में दस फीसदी अप्रैल-2023 में दस फीसदी अप्रैल-2024 में दस फीसदी दिसम्बर-2024 में 10 से 30 फीसदी 2025 में भी डीएलसी की दरें बढाने के लिए प्रस्ताव मांगे लेकिन दरें नहीं बढ़ाई अप्रैल-2026 में दस प्रतिशत डीएलसी रेट बढ़ाई राजस्थान में जमीनों की डीएलसी दरों में संभावित बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर फिर असर पड़ सकता है...सरकार बाजार भाव के करीब सरकारी रेट लाने की तैयारी में है...लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार बढ़ती डीएलसी से प्रॉपर्टी खरीदना मध्य वर्ग के लिए और मुश्किल हो जाएगा...या फिर सरकार को इससे राजस्व बढ़ाने में फायदा मिलेगा...फिलहाल जून में होने वाली डीएलसी समितियों की बैठकों पर सबकी नजर टिकी है。
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उत्तराखंड: मानसून से पहले नालियों की सफाई और चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज

Noida, Uttar Pradesh:देहरादून (उत्तराखंड): मदन कौशिक (कैबिनेट मंत्री) - ऑरेंज अलर्ट / भारी बारिश की चेतावनी / खराब मौसम की स्थिति / पहाड़ी क्षेत्रों में तैयारियों पर。 आपदा प्रबंधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंचाई, शहरी विकास, पुलिस, NDRF, DRF, पंचायती राज और लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों और सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदाओं से निपटने के लिए विभाग-वार तैयारियों और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीतियों पर चर्चा करना था। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मानसून के मौसम से पहले नालियों और नालों की सफाई सुनिश्चित करें, आरक्षित और वन क्षेत्रों में नदियों का प्रबंधन करें, और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ ज़रूरी अनुमतियाँ प्राप्त करें। वन विभाग को भी तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पर्यटन विभाग को अन्य विभागों के सहयोग से, बारिश के मौसम और चारधाम यात्रा के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। पशुपालन विभाग को निर्देश दिया गया कि वे चारधाम यात्रा में उपयोग किए जाने वाले भारवाहक पशुओं (pack animals) के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, और बिजली के झटके (electrocution) जैसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटें। स्वास्थ्य विभागों और जिला मजिस्ट्रेटों को भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश विशेष रूप से आगंतुकों की भारी संख्या और हाल ही में हुई मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए दिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी मानसून के मौसम और चारधाम यात्रा के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से तैयार रहें।
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पुरी होटल में सत्यवादी विधायक रामारंजन बलियारसिंह पर हमला, तीन मामलों के जुड़ने का आरोप

Puri, Odisha:କଣାସରେ ମାଛକଟା ପନିକିରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା। ଏଭଳି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ନେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ହାପିର ଘର ସାମନାରେ ଗଦା ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି। ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ବେପାର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଆସିଛି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଓ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ବାଲି ଗଦା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ବୁଲି ଜବତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ଚାପରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆରସିଂ। ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରମା। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ। ତିନି ତିନୋଟି ସାଂଘାତିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅପରାଧି ବାଲି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଟ୍ରୀପ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବୋଲେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳାଣ ହେଉଛି। କଣ ବিধାୟକ ମହାଶୟ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । bidhāyak କହିଥିଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲ୍‌ଡୋଜର ଚଢ଼ିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅନ୍ୟଜଣକ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବୁଲେଟ୍‌। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମାଛକଟା ପନିକିରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ପକାଇଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତା ଉପରେ ସ୍କୁଟର ଚଢାଇଲେ ପରେ ତା ବେକ ଉପରେ ଗୁଲ୍ଡୋଜର ଚଢାଇଲେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରାଇ, ଘଟଣା ଉପରୁ ନଜर ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେବାକୁ ଦେବେନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲ୍‌ଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନ୍‌ଆସ୍ଏ) ବଳରେ ଦଫାଲାଗିଲାନାହିଁ। ଆଉ କି ପ୍ରକାର କଠୋର କାର୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚୁଲେଟ୍‌ କିମ୍ବା ମୋପେଡ୍ ଜବତ ହେଲାନାହିଁ କି ପୁଲିସ ଜବତ କରିବାକୁ ଚାହିଲାନି? ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧାୟୟକ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ବାଇଟ୍- ରମା ରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ
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राजस्थान में डीएलसी दरें बाजार भाव के करीब, आम आदमी पर रजिस्ट्रेशन खर्च बढ़ेंगे

Jaipur, Rajasthan:एंकर-घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या जमीन में निवेश की तैयारी कर रहे हैं....तो ये खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है.......राजस्थान में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं......अप्रैल में 10 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को बाजार भाव के हिसाब से जमीनों के सरकारी रेट दोबारा तय करने के निर्देश दिए हैं....ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अपना घर खरीदना आम आदमी के लिए और मुश्किल होने वाला है.... राजस्थान में जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने वालों को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है। अप्रैल में 10 फीसदी डीएलसी रेट बढ़ाने के बाद अब सरकार दोबारा जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर डीएलसी समितियों की बैठक बुलाने और जमीनों की मौजूदा बाजार कीमतों का नया आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि प्रदेश में कई जगहों पर जमीनों की वास्तविक बाजार कीमतें मौजूदा डीएलसी दरों से काफी ज्यादा हो चुकी हैं। खासकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों के दाम तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अब डीएलसी दरों को बाजार भाव के करीब लाने की तैयारी चल रही है। अगर नई दरें लागू होती हैं तो आम आदमी के लिए जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना और महंगा पड़ सकता है। क्योंकि डीएलसी बढ़ते ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च भी बढ़ जाते हैं। वित्त विभाग ने ये दिए निर्देश -जून के तीसरे सप्ताह से पहले जिला स्तरीय समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करें। -प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य के करीब लाया जाए। -प्रस्तावों की पूर्व जांच के बाद ही समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाए। -स्थानीय बाजार परिस्थितियों, विकास गतिविधियों और राजस्व हितों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक और तर्कसंगत दरें तय की जाएं। वित्त विभाग ने जून के तीसरे सप्ताह तक सभी जिलों में डीएलसी समिति की बैठकें करवाने को कहा है। इन बैठकों में कृषि, आवासीय और कॉमर्शियल जमीनों की नई दरों पर चर्चा होगी। पत्र लिखने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई दरो को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया हैं.....जयपुर में तो पिछले ढाई साल में डीएलसी दरें लगातार बढ़ती रही हैं। भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी में अब तक तीन बार डीएलसी बढ़ चुकी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वर्ष डीएलसी की बैठक नहीं होती है तो प्रचलित दरों में स्वतः 10 प्रतिशत वृद्धि लागू हो जाती है। साल 2023 में नई भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी जयपुर में डीएलसी की दरें 3 बार बढ़ चुकी हैं। 1 अप्रैल 2024 में सरकार ने 10 फीसदी की दरें बढ़ाई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर से सरकार ने 10 से 30 फीसदी तक दरें बढ़ाई। इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की। जानिए कब कब बढी डीएलसी दरें अप्रैल-2022 में दस फीसदी अप्रैल=2023 में दस फीसदी अप्रैल--2024 में दस फीसदी दिसंबर-2024 में 10 से 30 फीसदी 2025 में भी डीएलसी की दरें बढाने के लिए प्रस्ताव मांगे लेकिन दरें नहीं बढाई अप्रैल-2026 में दस प्रतिशत डीएलसी रेट बढाई बहरहाल, राजस्थान में जमीनों की डीएलसी दरों में संभावित बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर फिर असर पड़ सकता है...सरकार बाजार भाव के करीब सरकारी रेट लाने की तैयारी में है...लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार बढ़ती डीएलसी से प्रॉपर्टी खरीदना मध्यम वर्ग के लिए और मुश्किल हो जाएगा...या फिर सरकार को इससे राजस्व बढ़ाने में फायदा मिलेगा...फिलहाल जून में होने वाली डीएलसी समितियों की बैठकों पर सबकी नजर टिकी है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर
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जोधपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना का नया भवन उद्घाटन, सुरक्षा सुविधाएं बढ़ीं

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने को भी आधुनिक स्वरूप दिया गया है। सोमवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बने जीआरपी के नए थाना भवन का उद्घाटन जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी और जीआरपी पुलिस अधीक्षक केवलराम ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया तथा नए भवन का अवलोकन भी कराया गया। उद्घाटन समारोह में डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक स्तर पर नवीनीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जीआरपी थाने का भी पुनर्निर्माण करवाया गया है, ताकि पुलिस कार्मिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि नए भवन में आधुनिक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, स्टाफ कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल में रेलवे से जुड़े अपराधों के मामलों की जांच और पंजीकरण इसी थाने में किया जाता है। हालांकि क्षेत्र में अपराध का ग्राफ अपेक्षाकृत कम है, फिर भी पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस थाना महत्वपूर्ण साबित होगा। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि पिछले समय में दर्ज मामलों में पुलिस ने लाखों रुपये का माल बरामद किया है। नए थाना भवन के शुरू होने से पुलिस कार्य प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा रेलवे यात्रियों को भी सुरक्षा और सहायता के बेहतर इंतजाम मिल सकेंगे。
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दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीलिंग के डर से व्यापारी दहशत में

Delhi, Delhi:राजधानी दिल्ली में शिवलिंग को लेकर व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में सीलिंग के डर से व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं और शूटर हवा कर दीवारें खड़ी कर दी गईं. पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में ऐसे ही सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी दुकानों को खाली कर दीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दादा और निगम यहां दुकानों की लिंकिंग करने वाले हैं. व्यापारियों ने सीलिंग से बचने के लिए अपने शोरूम और दुकानों को खाली कर दीं. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि न्यू अशोक नगर के मेट्रो रोड पर लगभग 400 से 500 दुकानें हैं जिससे कई हजार परिवारों का गुजारा चलता है. सीलिंग होने से न सिर्फ व्यापारियों के धंधे पर असर पड़ेगा बल्कि उन लाखों लोग जो इन दुकानों और शोरूम में नौकरी करते हैं, उनकी जीविका पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. सरकार को जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालकर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए.
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आदर्श नगर पंचायत पनियरा के सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञ

Subhas ChandraSubhas ChandraFollow12m ago
Rajaura Kala, Uttar Pradesh:पनियरा नगर पंचायत में विकास कार्यों और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सोमवार को नगर पंचायत के सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर मांगी गई सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की गईं तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभासदों ने अपने ज्ञापन में कहा कि 26 मई 2023 से 11 मई 2026 तक नगर पंचायत में शासन से प्राप्त धनराशि, राजवित्त मद तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुए सभी विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मांग की कि नगर पंचायत के सभी वार्डों में कराए गए विकास कार्यों, उनके भुगतान, संबंधित रसीदों एवं खर्च का विस्तृत विवरण सभी सभासदों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि जनता को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। सभासदों का आरोप है कि विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनता में भी असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के विकास से जुड़े निर्णयों और खर्चों की जानकारी सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलना उनका अधिकार है। ज्ञापन में दूसरी प्रमुख मांग नगर पंचायत में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित रही। सभासदों ने कहा कि नगर पंचायत के सभी वार्डों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची, उनके नाम, पद एवं कार्यस्थल का विवरण सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि नगर पंचायत में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें किस आधार पर नियुक्त किया गया है। सभासदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि तीन दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और समस्त अभिलेख सार्वजनिक नहीं किए गए, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान नगर पंचायत के सभी सभासद मौजूद रहे
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