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Rajan KushwahaRajan KushwahaFollow24 Nov 2024, 01:23 pm

कोर्ट के आदेश पर एमडीएम खाद्यान्न वितरण के अनियमितता मामले में केस दर्ज

Paraspur, Uttar Pradesh:परसपुर थाना क्षेत्र के बहुवन मदार माझा के राजेश कुमार के तहरीर व न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित कोटेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि खाद्यान्न वितरण मामले में प्राथमिक विद्यालय पूरे बिहारी, पूरे रामपाल सिंह तथा जूनियर विद्यालय बहुवन मदार माझा एवं प्राथमिक विद्यालय पूरे भैया नगेश्वर सिंह का खाद्यान्न आपूर्ति अनुसार स्कूल प्रधानाध्यापक को उपलब्ध नहीं कराया गया। एसओ दिनेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अनियमितता मामले में आरोपित कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
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अंबाला कोर्ट को धमकी मिला: 6 जून को बम विस्फोट का अलर्ट, सुरक्षा सतर्क

Ambala, Haryana:हरियाणा के अंबाला कोर्ट को सोमवार को एक धमकी भरा ई-मेल मिला। इस ईमेल में 6 जून को अंबाला के कई मुख्य सरकारी ठिकानों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी。 धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया。 अंबाला कोर्ट को भेजे गए इस ई-मेल में अंबाला के म्यूनिसिपल कार्यालय, मेयर कार्यालय, जिला कोर्ट, अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर 6 जून को बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। इस सूचना के बाद जिले में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कडी कर दी。 इस धमकी के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), क्राइम इंटेलिजेंस बयूरो (सीआईबी) और डॉग स्क्वाड की एक संयुक्त टीम ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक रविं्र सिंह, एसआई पंकज कुमार, जीआरपी के एएसआई सुखबीर सिंह और डॉग स्क्वाड के एएसआई दीपचंद ने किया。 टीम ने आधुनिक उपकरणों और खोजी कुत्तों की सहायता से स्टेशन परिसर की गहन जांच की。 सुरक्षा बलों ने रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मो, सरकुलेटिंग एरिया, पार्सल घर, पार्किंग क्षेत्र, वेटिंग हॉल और आरएमएस कार्यालय सहित संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों के सामान और गतिविधियों की जांच की। इस तलाशी अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस टीमें एहत्यात के तौर पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखी जा रही है。
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इंदौर में आंधी-बारिश से मौसम बदलेगा; IMD अलर्ट जारी

Indore, Madhya Pradesh:एंकर इंदौर में अचानक से मौसम ने करवट ली जहा तेज हवा ओर आंधी चली जिसके साथ ही बारिश भी हुई IMD द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार इंदौर में 1 तारीख से लगभग 5 तारीख तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है जिसमें आंधी और हल्की बारिश मालवा और निर्माण क्षेत्र में भी होगी तो पिछले दो-चार दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिली है ग्रीष्म के दौर से राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है विओ - इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र में अचानक से चली तेज हवा और आंधी के कारण जनजीवन अस्थि व्यस्त देखने को मिला कई स्थानों पर तो तेज हवा के कारण पेड़ तक गिर गए वहीं कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने से वहां भी पेड़ के नीचे दब गए वहीं इंदौर के समीप सागौर में मुख्य मार्ग पर लगा संकेतक बोर्ड भी तेज हवा आंधी के कारण बीच सड़क पर गिर गया गनीमत यह रही कि उस समय कोई बोर्ड के आसपास नहीं था जिससे बड़ा हादसा टल गया बाइट - डॉ आनंद कुमार हरसाना, मौसम वैज्ञानिक
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सीबीआई ने गोड्डा डुमरिया SBI ब्रांच पर छापा मारा; मैनेजर और केशियर हिरासत में

Godda, Jharkhand:गोड्डा के डुमरिया SBI ब्रांच में सीबीआई का छापा पड़ा है। 3 घंटों से ज्यादा वक्त से जाँच चल रही है। ब्रांच मैनेजर और केशियर को हिरासत में लेने की खबर है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है! सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता के रिश्तेदार की मृत्यु के बाद पेंशन देने में रिश्वत मांगने के आरोप में टीम आई हुई है और बैंक के आसपास दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया गया है, तकरीबन 4:00 बजे सीबीआई की टीम बैंक में प्रवेश की है जिस वक्त बैंक में दो ग्राहक थे और दोनों ग्राहकों को बाहर निकाल दिया गया, 7:00 के करीब एसबीआई अधिकारी भी बैंक में बुलाए गए। सूत्रों के अनुसार ब्रांच मैनेजर राकेश सिंह, केशियर राकेश मरांडी को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है।
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CPA में 40+ कर्मियों के तबादले: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया

New Delhi, Delhi:नई दिल्ली, 1 जून 2026 मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्लीवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सीपीए में एचओओ (हेड ऑफ ऑफिस) डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 19 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवरो आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारियों का भी स्थानातंरण किया गया है। मानव संसाधनों की समीक्षा के दौरान सीपीए में कार्यरत अधिकारिकों और कर्मचारियों की स्थिति का भी आकलन किया गया है। साथ ही ऐसे कर्मचारियों की जानकारी भी संकलित की गई है जो सीपीए के वेतनमान पर हैं लेकिन अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अन्य स्टाफ को भी सीपीए से हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सीपीए दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद एवं आपूर्ति का कार्य संचालित होता है। इस व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के लिए विभिन्न अस्पतालों और विभागों से अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से 12 चिकित्सा अधिकारियों की सीपीए में तैनात किया गया है। इनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनकी तैनाती से खरीद, भंडारण, आपूर्ति और प्रशासनिक कार्यों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्रोजेक्ट ब्रांच, केयरटेकिंग ब्रांच, स्टोर एवं परचेज ब्रांच, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ स्कीम, पीजीएमएस, आरटीआई, चाइल्ड राइट्स, हेल्थ मेला, अस्पताल समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा स्टोर एवं परचेज ब्रांच और सीपीए से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक इकाई को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना और संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हो तथा दिल्लीवासियों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों。
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RCB ने IPL 2026 जीता; शेलार ने बधाई दी, महाराष्ट्र में डेमोलिशन ड्राइव

Noida, Uttar Pradesh:AHMEDABAD, GUJARAT: MAHARASHTRA MINISTER ASHISH SHELAR ON ROYAL CHALLENGERS BENGALURU WINS IPL 2026. DEMOLITION DRIVE IN MAHARASHTRA / ATTACK ON TMC LEADER ABHISHEK BANERJEE. अहमदाबाद, गुजरात: महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार कहते हैं, "IPL का यह सीज़न, बाकी सभी सीज़नों की तरह ही, बेहद शानदार रहा। हमारे खिलाड़ियों को भी इस खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस पूरे माहौल में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर भी पैदा हुए। मालिकों को अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिला, और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को एक बेहतरीन लीग देखने का मौका मिला। इसके लिए, मैं BCCI और IPL कमेटी, दोनों की तहे दिल से सराहना करता हूँ। मैं RCB को उनकी शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।"
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कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा जी के निर्देश के पालन में आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अनुपम शर्मा जी

Shivpuri, Madhya Pradesh:कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा जी के निर्देश के पालन में आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अनुपम शर्मा जी के नेतृत्व में आदिवासी बस्ती ग्राम पंचायत मडखेड़ा में शाम को चौपाल का आयोजन किया गया आमजन की समस्याओं को सुना तथा यथा संभव निराकरण किया गया जिसमें 13 आवेदन आवास, 4 पेंशन, 9 पोषण आहार, 7 आवेदन राजस्व 4 आधार अपडेट सहित कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से अधिकतर आवेदनों का निराकरण मौके पर किया गया शेष के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। Sdm श्री शर्मा ने समस्त ग्राम वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत में अब प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को लगातार जनसुनवाई आयोजित होगी इन जनसुनवाइयों में आप अब अपनी समस्याओं का निराकरण अपनी अपनी पंचायत में ही करा सकते हैं, इस दौरान सभी सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सभी उपस्थित रहेंगे। इस चौपाल में तहसीलदार श्री शिवम् शर्मा, सीईओ श्री आफीसर सिंह गुर्जर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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संबलपुर में SIR 2026 के तहत BLO घर-घर survey, वोटर सूची साफ रखने योजना

Sambalpur, Odisha:ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍)-୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ|ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (Special Intensive Revision–SIR) ୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର (ଭା.ପ୍ର.ସେ.)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଲକ୍ଷ ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏସ୍‌ ଆଇ ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମଭୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସହଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୯୪୮ ଜଣ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ୩୦ ମେ’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଏଲ୍‌ଐମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଇନୁମରେଶନ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ଏବଂ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କୁ ਅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ যେ, ବିଏଲ୍‌ଓମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଏଲ୍‌ଓ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ୫ ଜୁଲାଇରେ [chithā Bhōtara tālikā prakāś pā'iba]. ୫ ଜୁଲାୟ୍ରୁ ୪ অଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧ ଦିନିଆଁ ଆପତ୍ତି owo ଅଭିଯୋଗ ଅବଧି ରହିବ।  ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୟଦି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର, ରେଙ୍ଗାଲି, ରେଢାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡାର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ (ERO) ଏହି ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ।ଯେଉଁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହାଁ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ୧୨ ପ୍ରକାରର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସମୟସୀମା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ হେଉଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ei ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ସହ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏସ୍‌ ଆଇ ଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା କୁ ବିଶ୍ବାସ ନ କରି ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ аନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ Φ ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୯୫୦ ଏବଂ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର భୋଇ, ଡେପୁଟୀ କଲେକ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତିକା ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା କୁଲ୍ଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ。
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वारिस पठान बोले: लाड़की बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं पात्र नहीं, विवाद बढ़ा

Noida, Uttar Pradesh:MUMBAI (MAHARASHTRA): WARIS PATHAN (AIMIM) ON REMOVAL OF AROUND 80 LAKH WOMEN FROM MAHARASHTRA'S LADKI BAHIN SCHEME FOLLOWING E-KYC VERIFICATION/ ATTACK ON TMC LEADERS ABHISHEK BANERJEE & KALYAN BANERJEE/ UP DEPUTY CM BRAJESH PATHAK TRAVELS IN MUMBAI METRO/ COMMERCIAL LPG PRICE HIKE/ UP CM YOGI ADITYANATH’S STATEMENT मुंबई - TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM नेता वारिस पठान कहते हैं, "हमारे किसी से भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह प्रशासन, कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है। एक मौजूदा सांसद पर इस तरह से हमला करके क्या संदेश दिया जा रहा है? दो मौजूदा सांसदों पर हमला किया गया है। यह निंदनीय है। सत्ता का पासा कल पलट भी सकता है... मेरी निजी राय है? कि यह घोर निंदनीय है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को कानून का पालन करना चाहिए।" "लाड़की बहिन योजना" पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान कहते हैं, "पहला सवाल यह है: 80 लाख महिलाएं, जो अब तक इस योजना के लिए पात्र थीं, अचानक डेढ़ साल के भीतर अपात्र कैसे हो गईं? चुनावों से पहले, हर कोई पात्र था। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान, सरकार ने 'लाड़की बहिन योजना' के तहत जनता का पैसा बांटा और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि राज्य के खजाने में पैसे खत्म हो गए हैं। सरकार ने चुनावों के दौरान सब कुछ बहुत खुले तौर पर दिखाया और इसका इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए किया..."
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