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Rajan KushwahaRajan KushwahaFollow24 Nov 2024, 01:23 pm

कोर्ट के आदेश पर एमडीएम खाद्यान्न वितरण के अनियमितता मामले में केस दर्ज

Paraspur, Uttar Pradesh:परसपुर थाना क्षेत्र के बहुवन मदार माझा के राजेश कुमार के तहरीर व न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित कोटेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि खाद्यान्न वितरण मामले में प्राथमिक विद्यालय पूरे बिहारी, पूरे रामपाल सिंह तथा जूनियर विद्यालय बहुवन मदार माझा एवं प्राथमिक विद्यालय पूरे भैया नगेश्वर सिंह का खाद्यान्न आपूर्ति अनुसार स्कूल प्रधानाध्यापक को उपलब्ध नहीं कराया गया। एसओ दिनेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अनियमितता मामले में आरोपित कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
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दिल्ली HC का बड़ा फैसला: केजरीवाल के वादों को कोर्ट नहीं लागू कर सकता

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली HC ने कहा, CM के वायदों को पूरा करने के लिए वो निर्देश नहीं दे सकता दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि किसी मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से किए गए किसी वायदे को लागू करने के लिए सरकार को मज़बूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट इसे लागू करने के लिए अपनी ओर से निर्देश नहीं जारी कर सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सिंगल जज की बेंच के आदेश को रद्द करते हुए दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच का कहना था कि ऐसे वायदों को क़ानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। केजरीवाल ने वायदा किया था मामला मार्च 2020 का है ,जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। कोरोना के दौरान की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने सभी मकान मालिकों से अनुरोध किया था कि वो अपने उन किरायेदारों पर किराए के लिए दबाव न डालें जो पैसा दे पाने में असमर्थ हैं। आरोप के मुताबिक केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर कोई किरायेदार किराया चुकाने में असमर्थ होता है, तो सरकार उसकी ओर से किराए का भुगतान करेगी। सिंगल बेंच ने क्या कहा था 2021 में अपना किराया चुकाने में असमर्थ कुछ दिहाड़ी मजदूरों ने इस वायदे को लागू करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।जुलाई 2021 में, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया आश्वासन या वादा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।इसलिए दिल्ली सरकार आश्वासन को पूरा करने के लिए एक नीति बनाने की दिशा में कदम उठाए। सिंगल बेंच ने तब यह भी कहा था कि अगर केजरीवाल सरकार ऐसी नीति लागू नहीं करती है तो उसके लिए कारण बताए। भावावेश ने हो जाते है वायदे दिल्ली सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी। आज जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया। डिविजन बेंच ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए वायदों को कोर्ट के निर्देश के ज़रिए लागू नहीं किया जा सकता。 कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता डिविजन बेंच ने कहा कि इस तरह के वादे कई बार भावावेश में कर दिए जाते हैं और कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि ऐसे वायदों को पूरा करने से आर्थिक तौर पर क्या असर होगा। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि मौजूदा सरकार चाहें तो पूर्व सीएम के वादे के आधार पर कोई नीति बना सकती है, लेकिन कोर्ट उसे लागू करने का आदेश नहीं दे सकता।
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लेह में स्मार्टफोन फ़िल्ममेकिंग का 6-दिवसीय बेसिक कोर्स शुरू, FTII के सहयोग से

Aram Pora, Ganderbal, A 6-day Basic Course in Smartphone Filmmaking was inaugurated today at Eliezer Joldan Memorial College (EJM College), Leh. The course is being organised by the Ladakh Skill Development Mission in collaboration with the Film and Television Institute of India (FTII), Pune, with the objective of equipping participants with practical skills in contemporary mobile filmmaking. The inaugural session was graced by Administrative Secretary, Higher Education and Technical Education & Skill Development Department, UT Ladakh, Ms Bhanu Prabha, as the Chief Guest. Addressing the participants, Ms Bhanu Prabha highlighted the growing importance of digital storytelling in today’s communication landscape. She stated that smartphone filmmaking has democratized the art of cinema by enabling young creators to express their ideas and creativity with minimal resources. She encouraged the participants to make the best use of the opportunity and explore the vast potential of visual communication. The course is being conducted under the guidance of Ajmal Jami, Course Director from FTII Pune, who brings with him extensive experience in visual communication and media education. In his address, he spoke about the transformative power of storytelling through mobile devices and motivated the participants to focus on creativity, observation and narrative strength. Earlier, Principal, EJM College Leh, Stanzin Yangdol, delivered the welcome address and welcomed the chief guest, resource persons and participants. She expressed gratitude to the organising institutions for bringing such a valuable skill-based programme to the region and underlined the importance of such initiatives in nurturing local talent. The inaugural session was moderated by Hajira Bano, Head of the Department of Mass Communication and Journalism, while the vote of thanks was presented by Mr Abid Hussain, Assistant Director, Technical Education & Skill Development, Ladakh. A total of 37 participants are attending the training programme, including 23 students from the Department of Mass Communication & Journalism and 14 students from the Graphic Designing Course. During the six-day programme, participants will receive hands-on training and practical exposure in key aspects of smartphone filmmaking, including scripting, shooting techniques, editing and storytelling. The programme commenced with great enthusiasm among the participants and marks a promising beginning to a week of creative learning and skill development.
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आसींद तहसील परिसर में मधुमक्खियों के झुंड का हमला, सात घायल

Noida, Uttar Pradesh:आसींद तहसील परिसर में सोमवार को अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में कुल 7 लोग घायल हो गए। घायलों में लाड देवी (निवासी आमदला), कैलाश जैन (आमला), भंवरलाल रेगर (आसींद), डाली देवी रेगर (आसींद), रौनक गोखरू (रघुनाथपुर) और लादू लाल गोखरू (रघुनाथपुर) शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद नगरवासियों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसींद पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तहसील परिसर में अचानक मधुमक्खियों का झुंड सक्रिय हो गया और लोगों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल सभी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है और चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है。
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मुक्तेश्वर महादेव भूमि से भू-माफियाओं का कब्जा हटाकर प्रशासन ने किया एक्शन

Garh Mukteshwar, Uttar Pradesh:महादेव के गणों को मुक्त कराने वाली भूमि गढ़मुक्तेश्वर पर भूमाफियाओं ने कर लिया था क़ब्ज़ा - भैरव मंदिर का तोड़ा गया ताला - पाकिस्तानी शरणार्थियों के क़ब्ज़े से मुक्त कराई गई मुक्तेश्वर महादेव नक्का कुआँ, मंदिर की अरबों रुपया की जमीन पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने क़ब्ज़ा कर ली थी - अतिप्राचीन भैरव के मंदिर को भी भू माफियाओं ने कर लिया था क़ब्ज़ा; मूर्ति हटाकर दूसरी जगह रख दी गई थी; मंदिर के महंत के मुताबिक़ दोबारा मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, जिसके बाद दुर्गा जी के मंदिर के पास रखी गई भैरव की मूर्ति वहाँ स्थापित किया जाएगा - प्रशासन ने क़ब्ज़ा हटाने के लिए बुल्डोजर एक्शन के तहत मकान और दुकानों को ज़मींदोज किया; प्रशासन ने गंगा मंदिर के आस-पास के इलाके को भी क़ब्ज़ा मुक्त कराया है - अधिकारीयों के मुताबिक़ मंदिर के बाहर उर्दू-देवनागरी में शिलापट दिख रहा है; प्राचीन गंगा मंदिर के आस-पास का इलाक़ा गंगा जी की आंधी-बारिश के समय भी डूब-घबराता है - पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और स्थानीय दबंग रसूखदारों की पहुँच के चलते मंदिरों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं; प्रशासन अब कड़ाई से खाली कराने में लगा है; यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंदिर ज़मीन के क़ब्ज़ा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं
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दिल्ली HC ने कहा, CM के वादे कानून से लागू नहीं कराए जा सकते

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली HC ने कहा, CM के वायदों को पूरा करने के लिए वो निर्देश नहीं दे सकता दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि किसी मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से किए गए किसी वायदे को लागू करने के लिए सरकार को मज़बूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट इसे लागू करने के लिए अपनी ओर से निर्देश नहीं जारी कर सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सिंगल जज की बेंच के आदेश को रद्द करते हुए दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच का कहना था कि ऐसे वायदों को क़ानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। केजरीवाल ने वायदा किया था मामला मार्च 2020 का है ,जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। कोरोना के दौरान की गई अपनी प्रेस कॉनफ्रेंस में केजरीवाल ने सभी मकान मालिकों से अनुरोध किया था कि वो अपने उन किरायेदारों पर किराए के लिए दबाव न डालें जो पैसा दे पाने में असमर्थ हैं। आरोप के मुताबिक केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर कोई किरायेदार किराया चुकाने में असमर्थ होता है, तो सरकार उसकी ओर से किराए का भुगतान करेगी। सिंगल बेंच ने क्या कहा था 2021 में अपना किराया चुकाने में असमर्थ कुछ दिहाड़ीद मजदूरों ने इस वायदे को लागू करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।जुलाई 2021 में, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंन्स में दिया गया आश्वासन या वादा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।इसलिए दिल्ली सरकार आश्वासन को पूरा करने के लिए एक नीति बनाने की दिशा में कदम उठाए। सिंगल बेंच ने तब यह भी कहा था कि अगर केजरीवाल सरकार ऐसी नीति लागू नहीं करती है तो उसके लिए कारण बताए। भावावेश ने हो जाते है वायदे दिल्ली सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी थी। आज जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया। डिविजन बेंच ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंंस में किए वायदों को कोर्ट के निर्देश के ज़रिए लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता डिविजन बेंच ने कहा कि इस तरह के वादे कई बार भावावेश में कर दिए जाते हैं और कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि ऐसे वायदों को पूरा करने से आर्थिक तौर पर क्या असर होगा। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि मौजूदा सरकार चाहें तो पूर्व सीएम के वादे के आधार पर कोई नीति बना सकती है, लेकिन कोर्ट उसे लागू करने का आदेश नहीं दे सकता।
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ATS और दिल्ली स्पेशल सेल ने कुर्ला-खडावली से दो संदिग्ध गिरफ्तार; जैश से जुड़े शक

Mumbai, Maharashtra:ATS और दिल्ली स्पेशल सेल का संयुक्त ऑपरेशन, कुर्ला और खडावली से दो संदिग्ध हिरासत में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त ऑपरेशन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में मुंबई के कुर्ला और ठाणे के खडावली इलाके से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है, जबकि मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई है。 दो संदिग्ध गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक कुर्ला से गिरफ्तार आरोपी का नाम हमाज सिद्दीकी उर्फ कामरान बताया जा रहा है, जबकि खडावली से गिरफ्तार आरोपी की पहचान बड़ा इमरान के रूप में हुई है। प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि दोनों संदिग्ध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश -ए -मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी दिल्ली और मुंबई में बड़े पैमाने पर धमाके करने की योजना बना रहे थे。 टॉय कार से धमाका करने की साजिश सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने धमाके के लिए एक अनोखा तरीका अपनाने की योजना बनाई थी। जांच में सामने आया है कि टॉय कार का इस्तेमाल कर उसमें विस्फोटक लगाने की साजिश रची गई थी, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से हमला किया जा सके।भारत में पहले भी आतंकी संगठन रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की रणनीति अपनाते रहे हैं। ऑनलाइन ब्रेनवॉश का शक जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि दोनों आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम के जरिए कट्टरपंथ की ओर धकेला गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उनका ब्रेनवॉश जैश -ए -मोहम्मद के नेटवर्क के जरिए किया गया हो सकता है। फिलहाल एजेंसियां उनके डिजिटल रिकॉर्ड और संपर्कों की भी जांच कर रही हैं। परिवार का दावा “बेटा पढ़ाई में तेज था” गिरफ्तार आरोपी हमाज सिद्दीकी के पिता जलालुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनका बेटा ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है। उनके मुताबिक हमाज पढ़ाई में काफी तेज था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफी गंभीर रहने लगा था।परिवार के अनुसार वह घर से बाहर जाकर अक्सर फोन पर बात करता था और धीरे-धीरे familia के बारे में उसका लगाव भी कम होने लगा था। इस बात को लेकर परिवार ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी。 जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं पूरा नेटवर्क फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस मॉड्यूल से और कितने लोग जुड़े हैं और क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की कोई साजिश रची जा रही थी
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मण्डला तक आती पेंचवेली ट्रेन, फिर भी यात्रियों को नहीं मिल रहा फायदा

Mandla, Madhya Pradesh:मण्डला से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है… जहां दक्षिण पूर्व मध्य रेल का एक अनोखा कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है… पेंचवेली ट्रेन मण्डला तक तो आती है, लेकिन यहां से सवारियों का कोई आना-जाना नहीं होता… आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मण्डला में बीते करीब तीन महीनों से एक अजीब स्थिति बनी हुई है…पेंचवेली ट्रेन यहां तक पहुंचती जरूर है, लेकिन सिर्फ खड़े होने के लिए… इस ट्रेन से न तो यात्री चढ़ते हैं और न ही उतरते हैं… सबसे बड़ी बात ये है कि वर्षों से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस ट्रेन का संचालन मण्डला से शुरू किया जाए… ताकि यात्रियों को इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों तक सीधी सुविधा मिल सके… लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है… ट्रेन आ तो रही है, लेकिन जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा…
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जगतसिंहपुर महोत्सव कल्लोल-2026 का भव्य उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

Paradeep, Odisha:ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ 'କଲ୍ଲୋଳ' ଉଦଯାପିତ। ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୋ ରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଆନୁକୂଳ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜାଗତସିହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ କଲ୍ଲୋଳ-୨୦୨୬ ଉଦଯାପିତ ହୋଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦଯିବିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ଅତିଥ ମାନେ କହିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୋ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ।
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जयपुर नगर निगम आयुक्त ने पदभार संभालते ही निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

Noida, Uttar Pradesh:जयपुरनिगम आयुक्त ओम कसेरा का पदभार संभालने के साथ निरीक्षण। नगर निगम मुख्यालय का आयुक्त ने किया निरीक्षण। स्मार्ट सिटी ऑफिस स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण। कंट्रोल सेंटर से शहर की व्यवस्थाओं को देखा। जन्म-मृत्यु शाखा का भी आयुक्त ने किया निरीक्षण। नगर निगम मुख्यालय की सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश। सात दिन में पुराने कबाड़ को हटाने के लिए निर्देश। कार्मिक शाखा राजस्व शाखा, विधि शाखा ,उद्यान शाखा, पशु प्रबंधन शाखा, फायर शाखा, जनसंपर्क शाखा , होर्डिंग शाखा, एनयूएलएम शाखा सहित मुख्यालय का किया निरीक्षण निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल, उपायुक्त कार्मिक उपायुक्त (स्वास्थ्य) अधीक्षण अभियंता रहे मौजूद।
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लेह में आपदा जोखिम कमी पर वर्कशॉप: NIDM ने Ladakh में तैयारी पर जोर

Aram Pora, Ganderbal, A sensitisation workshop on Disaster Risk Resilience (DRR) was organised in Leh by the National Institute of Disaster Management (NIDM) in collaboration with the Department of Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Reconstruction (DMRR&R), UT Ladakh. The workshop was held in the gracious presence of Shri Madhup Vyas, IAS, Executive Director, NIDM. The workshop aimed to build a foundational understanding of disasters and disaster risk reduction, with special emphasis on preparedness, communication, community participation, and resilience in the high-altitude context of Ladakh. It also highlighted the importance of digital learning tools, social media for timely risk communication, and social behavioural change in strengthening disaster preparedness. Following the inaugural session, Shri Shekhar Chaturvedi, Assistant Professor, NIDM, delivered a presentation on institutional mechanisms and DRR planning. He spoke on the Disaster Management Act, major hazards of Ladakh, roles and responsibilities of disaster management institutions at various levels, the Incident Response System, disaster funding mechanisms, and planning challenges during emergencies. The second session was delivered by Ms. Nazia Khan, Senior Consultant, Information & Public Relation Officer (IPRO), NIDM, on digital initiatives of NIDM on DRR. She elaborated on NIDM’s e-learning platforms, iGOT portal, online disaster management courses, media communication, and capacity-building initiatives. She also highlighted specialised modules on climate change, community-based disaster management, earthquake risk reduction, gender aspects of recovery, safe cities, and financial strategies for disaster impacts. An interactive open-house discussion was also held, during which participants from NDRF, CRPF, ITBP, and other departments raised questions related to online courses, disaster preparedness, and Ladakh-specific disaster concerns. The resource persons addressed the queries in detail. In his concluding remarks, Shri Madhup Vyas stressed the need for effective utilisation of disaster management knowledge and practical preparedness. He also informed participants about an upcoming conference on April 18, where one session will be dedicated to State Disaster Management Authorities, and urged officers to assess present and future human resource needs in disaster management. He further noted that Leh and Ladakh are increasingly vulnerable to natural disasters and geographical challenges, and emphasised that with rising tourism and development activities, environmental concerns must also be taken into consideration. The workshop concluded with the valedictory address by the Deputy Commissioner Leh, who appreciated the resource persons for sharing valuable and insightful knowledge. The workshop was attended by the DC Leh, ADC Leh, senior officers of the UT Administration, LDMA, line departments, district and block-level functionaries, local institutions, civil society organisations, and other stakeholders.
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नर्मदापुरम में सड़क नवीनीकरण में लापरवाही, 700 मीटर डामर रात में बिछाया

Narmadapuram, Madhya Pradesh:एंकर नर्मदापुरम- मध्यप्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं… लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ताजा मामला नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा से सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे सड़क नवीनीकरण कार्य में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। बांकाबेड़ी से झीगनपुर बासनिया गांव तक करीब 5.7 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे 70 से 73 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब निकली कि डामर की परत हाथों से ही उखड़ने लगी। ठेका कंपनी याराना कंस्ट्रक्शन पर आरोप है कि बिना उचित सफाई और तकनीकी मापदंडों का पालन किए ही 700 मीटर सड़क पर डामर बिछा दिया गया, जिससे पूरे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों को जैसे ही घटिया निर्माण की जानकारी मिली, वे सरपंच वरुण पटेल के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क की परत को हाथों से उखाड़ कर काम की पोल खोल दी। दृश्य चौंकाने वाला था—डामर की परत इतनी कमजोर थी कि वह बिल्कुल भी टिक नहीं रही थी। आरोप है कि ठेकेदार जल्दबाजी में पूरी सड़क को रातों-रात तैयार करने की योजना में था और इसी के तहत देर रात 2 बजे तक काम करते हुए 700 मीटर हिस्से में डामर बिछा दिया गया। मामले के सामने आने के बाद पीडब्ल्यूडी के SDओ अमोद दुराफे ने भी लापरवाही को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि सतहिंग का कार्य किया गया था, लेकिन सफाई में कमी रह गई और लोड आने में समय लगने के कारण देर रात डामर बिछाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देर रात किया गया यह कार्य नियमों के खिलाफ है और इसे किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी। SDओ ने मौके का निरीक्षण कर पूरे कार्य को निरस्त कर दिया है और बिछाई गई डामर परत को उखाड़ने के आदेश दे दिए हैं, साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि आगे का काम सब इंजीनियर की मौजूदगी में ही किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है—क्या कागजों पर बन रहे “सड़कों के जाल” जमीन पर भी उतने ही मजबूत हैं, या फिर ऐसे ही हाथों से उखड़ते रहेंगे?
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गर्मी में राजस्थान: 3 हजार हैंडपंप की जांच, 290 खराब पाए गए—पेयजल व्यवस्था हिल गई

Jaipur, Rajasthan:जयपुर-मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्थान में पेयजल सुविधाओं में असर देखा गया.प्रदेश में अचानक हुए निरीक्षण का पेयजल को लेकर ग्राउंड पर असर हुआ है.भीषण गर्मी में राहत के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है.वहीं हर जिले के लिए आकस्मिक कार्यों स्वीकृति मिल चुकी है.290 हैंडपंप खराब मिले,तुरंत ठीक करवाया-सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद ग्राउंड जीरो तक उतरे अधिकारियों के निरीक्षण का बडा असर हुआ है.प्रदेशभर में सभी जिला कलेक्टर और इंजीनियर्स ने 3 हजार से ज्यादा हैंडपम्पों की जांचे की,जिसमें से 290 हैंडपंप खराब मिले.पीएचईड की ग्रामीण विंग ने बंद पड़े हैडपंपों को ठीक करवाया.प्रमुख सचिव हेमंत गेरा,सभी जिला कलैक्टर ने हैडपंपों की जांचे की थी.गांव-ढाणियों में हैंडपंप पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता है.इसलिए हैडपंपों को तुरंत ठीक करवाया.प्रदेशभर में हैंडपम्पों के निरीक्षण के बाद जलदाय विभाग ने ये रिपोर्ट सीएमओ भेजी है.211 करोड ग्रामीण,55 करोड शहरी के लिए स्वीकृत-राज्य सरकार ने भीषण गर्मियों के लिए कंटीजेंसी प्लान स्वीकृत किया है.सरकार ने 211 करोड ग्रामीण और 55 करोड शहरी इलाकों के लिए स्वीकृत किए.इसके साथ ही जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने निर्देश दिए है कि वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए.ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.आकस्मिक कार्यों के लिए हर जिले के लिए सरकार ने 1 करोड की स्वीकृति दी है.30 अप्रैल तक ग्रीष्मकालीन कार्य पूरा करना होगा-गर्मी के बढ़ते प्रभाव के साथ सतही जल स्रोतों में कमी और भूजल स्तर में गिरावट की संभावना है.इसलिए सभी स्वीकृत कार्यों को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए,ताकि मई जून के महीने में भीषण गर्मी में कंटीजेंसी प्लान का भरपूर उपयोग हो सके.
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