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गोंडाः वजीरगंज पुलिस ने चलाया दो पहिया वाहन जांच अभियान, 40हजार रुपये का काटा ई-चालान

Jan 19, 2025 17:41:34
Wazir Ganj, Uttar Pradesh

वजीरगंज पुलिस ने रविवार शाम को दो पहिया वाहन जांच अभियान चलाकर बिना हेलमेट और कागजात के 25 वाहनों से 40 हजार रुपये का ई-चालान काटा। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश के तहत अभियान चलाकर वजीरगंज बाजार के झिलाही मोड़ पर दोपहिया वाहनों की जांच की।

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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Nov 20, 2025 13:22:37
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर के सरकारी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि हर साल करीब 60 लाख रुपये समारोह में खर्च किए जाते हैं, जबकि छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। एनएसयूआई का कहना है कि अन्य विश्वविद्यालय कम बजट में कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन यहां करोड़ों की उड़ान छात्रों के साथ अन्याय है। हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी हैं, कई निर्माण कार्य वर्षों से रुके हैं और इसी वजह से NAAC मान्यता भी नहीं मिल पाई है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि वित्तीय संकट का हवाला देकर विश्वविद्यालय ने अपनी ही जमीन पुलिस विभाग को बेच दी, जो सीधे-सीधे छात्रहित के खिलाफ है।
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PSPreeti Srivastava
Nov 20, 2025 13:22:18
Lucknow, Uttar Pradesh:चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने चित्रकूट के महंत यज्ञवेदी अखाड़ा के महंत सत्यप्रकाश दास पर और उनके परिवार के लोगो पर रेप का गंभीर आरोप लगाया । पीड़ित महिला ने कहा कि मेरे पति पहले महंत के साथ काम करते थे लकिन बाद में ३०७ के केस में मेरे पति और मंहत को जेल हो गई । जब में इसको लेकर महंत के भाई से मदद माँगी तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद वो और कई लोग मिलकर ४ साल तक मेरा रेप करते रहे । हालाकि जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मेरी ना ही मदद की और ना ही fir लिखी । जिसके बाद मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पड़ा उसके बाद fir तो दर्ज हुई लकिन FR लगा दी गई । और मुझे ही १५१ में जेल भेज दिया गया एक बार फिर मैं कोर्ट गई और अब दुबारा से इस केस की री विवेचना का आदेश दिया गया है । में न्याय की माँग करती हूँ बाइट पीड़ित महिला fir copy कोर्ट के पेपर हालाकि इस पूरे मामले को लेकर ज़ी न्यूज़ की टीम महंत के पास भी पहुंची लेकिन उन्होंने इसके विपरीत कहानी बतायी उन्होंने सारे आरोप से इंकार किया और कहा कि उसके ऊपर एक महिला द्वारा अनर्गल और झुठे आरोप लगाए गया है । उन्होंने बताया कि महिला के पति को अपने पार्किंग स्टैंड की देखरेख के लिए रखा था उसी दौरान एक घटना में वह जेल चले गए जिसमें उस महिला का पति भी मेरे साथ जेल में बंद था जब जम छूटकर आए तो उसको फिर से पार्किंग की देखरेख के लिए रख लिया था और उसे बगल में जगह भी रहने के लिए दिया था जहां वह भोजनालय चला रहा है। किंतु उसने पार्किंग की कमाई देना बंद कर दिया था जिससे उसको हटा दिया तो उसकी पत्नी ने साजिशन झूठा मुकदमा
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AAANOOP AWASTHI
Nov 20, 2025 13:21:55
Jagdalpur, Kumhar Para, Chhattisgarh:कांग्रेस पार्टी ने पहले SIR (Special Intensive Revision)की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया और अब SIR की निगरानी करने के लिए घर चलो अभियान की शुरुआत कर दी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने खुद बस्तर में मोर्चा संभालते हुए चित्रकोट विधानसभा के तोकापाल ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया, इस دوران दीपक बैज परपा पंचायत पहुंचे यहां तकरीबन दो दर्जन से अधिक घरों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपने समर्थकों के साथ लोगों से मुलाकात की, दीपक बैज ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर SIR की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा इसके साथ ही दीपक बैज ने परपा पंचायत के BLO से भी SIR को लेकर जानकारी ली। बाइट दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
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HBHemang Barua
Nov 20, 2025 13:21:04
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली को दहलाने वाली फैक्ट्री अल फलहा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का मध्य प्रदेश के महू में अवैध आलीशान चार मंजिला मकान बना हुआ है. घर के नीचे तहखाना होने की आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है.aaroियाँ बताती हैं कि तहखाने में हथियारों का जखीरा हो सकता है. ZEE न्यूज़ के पास 2021 के नामांतरण दस्तावेज हैं जिनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन जवाद अहमद को अवैध मकान का आधिपत्य देने के लिए परिवार ने रजामंदी दी थी. महू के मुकेरी मोहल्ले में 858 वर्गफीट प्लाट पर 3000 वर्गफीट से अधिक निर्माण 1996 के बाद अवैध बताकर हटाने के नोटिश दिए जाते रहे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी. अब प्रशासन ने 19/11/2025 को नोटिस जारी कर कहा है कि तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाया जाए अन्यथा मोहन सरकार का पीला पंजा तैयार है. महू कंट्रोलमेंट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होगी. ज़ी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा ने महू के मुकेरी मोहल्ला का दौरा किया, मकान अब भी ताला बंद था और ऊपर से विंडो बंद नजर आईं. स्थानीय लोग अवैध निर्माण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं. मौलाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जवाद अहमद के साथियों के बारे में उनका कहना है कि वह देश विरोधी नहीं हो सकते, पर चिट फंड मामले में उनके भाई ने लोगों को ठगा होगा तो दूसरा व्यक्ति इसका दोष दूसरों पर डाल देता है.
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KSKartar Singh Rajput
Nov 20, 2025 13:20:50
Morena, Madhya Pradesh:शहर के राजमाता चौराहे पर हेलमेट लगाने वाले लोगों की पुलिस ने हौसला अफजाई की वही हेलमेट नहीं लगाने वाला का चालान किया जो दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाया था और उसके पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं लगाई थी उन्हें पुलिस की तरफ से हेलमेट गिफ्ट किया गया है. वही स्कूटर और बाइक सवार दोनों लोग हेलमेट पहने हुए थे उन्हें पुलिस की तरफ से फूल चॉकलेट पेन और अन्य गिफ्ट भी दिए गए. पुलिस का यह भी कहना है कि चालान के साथ ही पुलिस जरूरतमंद लोगों को अपनी तरफ से हेलमेट भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है. उल्लेखनीय है कि हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर इन दिनों पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसमें बाइक स्कूटर सवार के साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट को अनिवार्य किया गया है。
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Nov 20, 2025 13:20:37
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AVArun Vaishnav
Nov 20, 2025 13:20:28
Jaipur, Rajasthan:जयपुर - वैषाली नगर–गांधी नगर–क्वींस रोड बेल्ट में बिल्डरों की मनमानी पर बड़ा सवाल JMD Amaira प्रोजेक्ट का लोकेशन: प्लॉट नंबर 32 & 33, स्कीम नंबर 8, गोपालपुरा रोड, महादेव नगर, आदित्य विहार, क्वींस रोड, गांधी नगर, वैषाली नगर, जयपुर。 क्या अब पेंटहाउस कानूनी हो गए? शहर में बिल्डर वर्ग के बीच एक नई प्रवृत्ति सामने आई है—रERA नंबर लेते ही बिना सेटबैक, बिना अनुमोदित नक्शे और ऊँचाई मानकों की अनदेखी करते हुए सीधे पेंटहाउस और अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण。 लोग पूछ रहे हैं: क्या पेंटहाउस अब पूरी तरह कानूनी हो चुका है, या ये सिर्फ बिल्डरों का ‘ग्रे ज़ोन गेम’ है? नियम क्या कहते हैं? • जेडीए/निगम के नियमों के अनुसार सेटबैक, ऊँचाई और फ़्लोर कवर में किसी भी प्रकार का बदलाव पूर्व अनुमति से ही संभव है。 • RERA नंबर सिर्फ प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री है, नियम पालन की गारंटी नहीं。 • पेंटहाउस तभी वैध है जब नक्शे में स्वीकृत हो, और ऊँचाई सीमा (HTL) के अंदर हो。 लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग कहानी बता रही है。 बिल्डरों की “नई ट्रिक” — मानो जैसे नियम ही ख़त्म! पहले RERA नंबर लेकर विश्वास बनाना फिर सेटबैक की काटछाँट—रोड तक निर्माण पास नक्शे से अलग पेंटहाउस/अतिरिक्त फ़्लोर जोड़ना जेडीए/निगम का ‘पत्ता’ लेकर अवैध निर्माण को वैध दिखाने का खेल बाद में ग्राहकों को कह देना—‘सब अप्रूव है’ इस पूरे मॉडल में जनता और खरीदार सबसे बड़े पीड़ित बन रहे हैं。 ख़ास बात — शिकायतें बढ़ीं, लेकिन कार्रवाई नहीं! जयपुर में पिछले कुछ महीनों में • पेंटहाउस वॉयलेशन, • सेटबैक अतिक्रमण, • अनुमोदन से अधिक निर्माण जैसी शिकायतें तेज़ी से बढ़ी हैं。 फिर भी संबंधित विभाग अब तक मौन हैं。 खबर का बड़ा सवाल — सिस्टम देख रहा है या अनदेखा कर रहा है? जब हर प्रोजेक्ट में • RERA नंबर है, • जेडीए/निगम की स्वीकृति है, •लेकिन फिर भी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है… तो ज़िम्मेदारी किसकी शहर की तेज़ी से बढ़ती रियल एस्टेट गतिविधियाँ साबित कर रही हैं कि नियम किताबों में हैं, ज़मीन पर नहीं。 JMD Amaira सहित कई प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में हैं: • क्या पेंटहाउस मानकों के अनुरूप हैं? • क्या ऊँचाई सीमा का पालन हुआ? • क्या सेटबैक की कटिंग के साथ रोड तक निर्माण बढ़ा? अब नज़रें सिस्टम पर—क्या कार्रवाई होगी या फिर ये फाइलें भी अलमारी में ही सो जाएँगी?
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BDBabulal Dhayal
Nov 20, 2025 13:19:12
Jaipur, Rajasthan:जस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जीसीसी एक्सीलेंस हब एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को मिलेगी बड़े औद्योगिक केन्द्र, बाजारों तक पहुंच जीसीसी के आवेदनों का होगा त्वरित निस्तारण डिजीटल कॉपी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, किफायती ऑपरेशनल लागत जीसीसी निवेश के लिए अनुकूल सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के এমओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है। साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है。 राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है。 स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने में सहायक होगी नीति जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आवेदकों को मिलेगी रिप्स-2024 की आकर्षक छूटें इस नीति के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इंसेटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है。
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ASArvind Singh
Nov 20, 2025 13:18:46
Sawai Madhopur, Rajasthan:एंकर-सवाई माधोपुर जिले में विगत महीनो हुई अतिवृष्टि से तबाही की भरपाई के चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खास तौर से कृषि एवं आपदा राहत मंत्री ने डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने अपने मंत्रालय से सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बहने वाले लटिया नाले के दूरस्तीकरण गहरी खुदाई और लटिया नाले को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर 20 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा बाढ़ के कारण जिले के जड़ावता जैसे गांव में हुई भारी हानि की भरपाई को लेकर 58 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे अतिवृष्टि में तबाह हुए किसानों के मकान खेती आदि का मुआवजा भी उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर लटिया नाले के आसपास इलाकों में भविष्य में बाढ़ के हालात भी पैदा नहीं होंगे ।यह महत्वपूर्ण जानकारी सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने प्रदान की । इसके अलावा ईआरसीपी योजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध तक सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से सड़क बनाए जाने को लेकर डॉक्टर किरोडी लाल मीणा प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 1100 करोड रुपए की लागत से एक सड़क बनाई जाएगी। इस योजना की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे।
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ASAkhilesh Sharma
Nov 20, 2025 13:18:12
Dungarpur, Rajasthan:हेडलाइन: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, शत प्रतिशत कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित राज्य भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत डूंगरपुर जिले में गणना पत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के पहले चरण का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार ने बीएलओ को सम्मानित किया। बॉडी: डूंगरपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के भाग संख्या 85 के बूथ लेवल अधिकारी मनोज पंड्या अध्यापक लेवल प्रथम तथा सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 12 के बूथ लेवल अधिकारी जयंतीलाल बुनकर अध्यापक लेवल द्वितीय को शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए निर्वाचन विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। एनआईसी में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव अधिकारी को बूथ लेवल अधिकारी मनोज पंडया ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने कार्य को एक रणनीति बनाते हुए योजना बद्ध तरीके से पूर्ण किया, जिससे कार्य शीघ्रता से और समय पर पूर्ण हो सका। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए जा रहें कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर इन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हुए कार्य की जिलेवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये。 बाइट: मनोज पंड्या सम्मानित बीएलओ
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AKAjay Kashyap
Nov 20, 2025 13:17:38
Bareilly, Uttar Pradesh:
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NTNagendra Tripathi
Nov 20, 2025 13:17:17
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर में आज बड़ा खुलासा! ज़मीन के खेल में चल रही गड़बड़ियों पर आयकर विभाग का सबसे बड़ा एक्शन! सहजनवा उप निबंधन कार्यालय में अचानक पहुंची इंटेलिजेंस विंग और क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम और शुरू हो गया हाई-वोल्टेज सर्वे! अंदर क्या मिला? किन दस्तावेज़ों की हो रही है पड़ताल? और किसकी बढ़ सकती है मुश्किलें? चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। गोरखपुर के सहजनवा उप निबंधन कार्यालय में गुरुवार को दोपहर अचानक हड़कंप मच गया… क्योंकि आयकर विभाग की इंटेलिजेंस विंग, क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट और सर्वे टीम ने यहां औचक छापा मार दिया! सुबह करीब 11:20 बजे जैसे ही कई गाड़ियों का काफ़िला कार्यालय पर रुका कार्यालय के स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर दस्तावेज़ों की गहन जांच शुरू हो गई。 सूत्रों के मुताबिक़ आयकर विभाग को संदेह है कि जमीन की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड का गलत उपयोग या फिर छिपाव या 30 लाख तक की रजिस्ट्री में संदिग्ध लेन-देन चल रहा था। आयकर विभाग को शक है कि काले धन को सफेद करने का खेल लंबे समय से यहां चल रहा था। इस सर्वे में पिछले कई वर्षों के रजिस्ट्री रिकॉर्ड, बड़े फाइल-बंडल, कंप्यूटर डेटा, रजिस्टर सबकी बारीकी से जांच की गयी। स्टाफ से लगातार पूछताछ, पैन डिटेल्स का मिलान और कई संदिग्ध रजिस्ट्री फाइलें भी टीम ने अपने कब्जे में ले ली है。 इस हाई-प्रोफाइल सर्वे का नेतृत्व संयुक्त कमिश्नर सोनल सिंह कर रही हैं। टीम में आयकर अधिकारी बिनीत श्रीवास्तव, निरीक्षक अमित गुप्ता, वशिष्ठ गिरी, अवनीश सिंह और रुपेश कुमार शामिल हैं。 "फिलहाल आयकर विभाग की पूरी टीम अंदर रिकार्ड खंगालने लगी। शुरुआती जांच में कई संदेहास्पद दस्तावेज़ सामने आए हैं। इस कार्रवाई से कई दलाल रजिस्ट्री से जुड़े कारोबारी और संपत्ति क्रेताओं में खलबली मची हुई है। सहजनवा रजिस्ट्री ऑफिस में आयकर का यह सर्वे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों की नींव बन सकता है। कौन-कौन फंसेंगे? किन सौदों का खुलासा होगा? यह देखने वाली बात होगी।
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DGDeepak Goyal
Nov 20, 2025 13:16:45
Jaipur, Rajasthan:एंकर-प्रवासी राजस्थानी दिवस और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर नगर निगम जयपुर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ.गौरव सैनी ने देर रात से लेकर सुबह तक शहरभर में सफाई और सौंदर्यीकरण तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में साफ-सफाई, लाइटिंग, फ्लाईओवर की आकर्षक लुक और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। दौरे की शुरुआत बिड़ला मंदिर से की गई, जिसके बाद मोती डूंगरी रोड, जेएलएन मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन, एयरपोर्ट सर्कल, जवाहर सर्किल और पत्रिका गेट समेत कई प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त मुकुट सिंह, स्वास्थ्य उपायुक्त ओमप्रकाश थानवी और अधीक्षण अभियंताओं सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों बड़े आयोजनों को देखते हुए सभी कार्यों में गति लाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सौंदर्यीकरण और सफाई अभियान समय सीमा में पूरे हों। उन्होंने मुख्य मार्गों पर हैंगिंग प्लांट लगाने, सड़कों के किनारे झाड़ियों और पेड़ों की नियमित कटाई-छंटाई करने और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता, लिटर बिन की धुलाई, संकेतक बोर्डों की मरम्मत और सड़क किनारे के कचरे को पूरी तरह हटाने पर भी जोर दिया। फ्लाईओवरों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्रांकन और सजावटी लाइटें लगाने के आदेश दिए। उन्होंने टीम को हिदायत दी कि कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आगामी आयोजनों में शहर की छवि बेहतरीन रूप में दिखे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अवैध और अस्थायी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने, सभी स्ट्रीट लाइट्स को पूरी क्षमता से चालू रखने और निर्माण मलबे को जगह-जगह से तुरंत हटाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही शहरभर में लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने के आदेश भी दिए। रात्रिकालीन निरीक्षण में आयुक्त ने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की कार्यशैली को परखा और अधिकारियों से कहा कि मुख्य सड़कों की रात में गहन सफाई सुनिश्चित की जाए। इसी दौरान उन्होंने निराश्रित मवेशियों को पकड़कर हिगौनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजने के निर्देश भी दिए। नगर निगम की यह सक्रियता आने वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से पहले शहर को आकर्षक और स्वच्छ बनाने की दिशा में मजबूत कदम मानी जा रही है।
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