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Sanjeev Kumar YadavSanjeev Kumar YadavFollow26 Jan 2025, 01:33 pm

Gonda: श्रीमती शांती देवी इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस

Gonda, Uttar Pradesh:

गोंडा के बरवाचक पांडे बाजार स्थित श्रीमती शांती देवी इंटर कॉलेज में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक उद्योगपति केदारनाथ पांडे ने नाथ सेवा ट्रस्ट पर ध्वजारोहण किया और मां सरस्वती एवं अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अनेक रंगारंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। अध्यापक मदन गोपाल श्रीवास्तव ने संस्थापक और अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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8 रुपये में पोषण संभव है या नहीं? कुपोषण का बढ़ता संकट

Chhindwara, Madhya Pradesh:महंगाई के इस दौर में 8 रूपये प्रतिदिन में कैसे मिलेगा पोषण, प्रतिदिन बढ़ रही कुपोषित बच्चों की संख्या छिंदवाड़ा जिले में पिछले 1 साल में 6 माह से 7 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों की संख्या 477 है जो कि पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) पहुंचे है. इनमें सबसे ज्यादा मामले छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव विकासखंड के है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में उक्त स्थिति सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अप्रैल 2025 से मई 2026 तक 6 माह से 7 वर्ष की आयु तक एक लाख 50 हजार 305 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 477 कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती किया गया. जिनमें से 26 का उपचार जारी हैं. प्रदेश में कुपोषण की लड़ाई एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि 8 रूपये प्रतिदिन में पोषण कैसे मिल सकता है जहां दूध की कीमत ही 60 रुपए से 70 रूपये प्रति लीटर है. वही दूसरी तरफ जमीनी आंकड़े भी इस दावे को चुनौती देते नजर आते है क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो आज की समय में न्यूनतम संतुलित आहार के लिए रोज 25 रूपये से 40 रूपये प्रतिदिन की जरूरत है मतलब सरकारी खर्च और वास्तविक खर्च में 4 से 5 गुना का अंतर हैजमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई अनियमित, टेक-होम राशन की गुणवत्ता पर सवाल और मॉनिटरिंग की कमी जैसे कारण इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8 रुपए में पोषण संभव है, या यह केवल कागजों में चल रही योजना है؟
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मोदी की अपील पर राजस्थान में सियासत, खाचरियावास बोले- जनता पर ही भार क्यों?

Jaipur, Rajasthan:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों, सोना खरीद और फिजूलखर्ची में कटौती की अपील के बाद राजस्थान में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जहां पीएम की अपील को देश में बताते हुए लोगों का सपोर्ट मिलने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जनता पर ही भार क्यों? नसीहत देने से पहले खुद के खर्चों में कटौती करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान, इजरैन-America युद्ध के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए देश के लोगों से सोना खरीदना बंद करने, पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम करने, कारपूल करने, फिजूलखर्ची में कटौती आदि की अपील की है। इधर अपील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी बयानों से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर رہی है, उसमें वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना स्वाभाविक है. अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से आयात करता है, ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. राठौड़ ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 7.4 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी देश को आर्थिक रूप से पहले पायदान पर ले जाने का लक्ष्य है। पीएम देश को मजबूत बनाने के लिए लोगों से संयम और जिम्मेदारी की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की बचत, विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची कम करना, सोने की अनावश्यक खरीद रोकना और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे समय की जरूरत हैं. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील समसामायिक है, इसके अनुसार देश के सभी लोगों को ढालना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य भी प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं और ऊर्जा बचत व खर्च नियंत्रण को लेकर आवश्यक कदम उठा रहे हैं. प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेता हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चलते हैं. बीजेपी के नेताओं के काफिले चल रहे हैं. सारी बात जनता पर डाल रहे हैं। अगर देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट है तो सरकार पहले अपने फिजूल के खर्चे बंद करे. सरकार खुद को सही साबित करना चाहती है और जनता को गलत साबित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर समस्या का बोझ जनता पर डाल रही है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है. खाचरियावास ने मनरेगा बंद कर दी। खाद्य सुरक्षा और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि Rural और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है. आज आम आदमी दो वक्त की रोटी और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे समय में सरकार जनता को पेट्रोल-डीजल, सोना और जरूरी चीजों की खरीद कम करने की सलाह दे रही है। सरकार को लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बचत की सलाह देने के बजाय खुद को सुधारना चाहिए। इतना ही बड़ा संकट आ गया है तो सरकार खुद फिजूल खर्चे करने बंद करो। बाइट: राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्‍ष बाइट - भूपेंद्र सैनी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री बाइट : प्रतापसिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री कांग्रेस
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SIR प्रक्रिया से मतदाता नाम हटने का चुनावी असर, TMC ने SC में दावा किया

Noida, Uttar Pradesh:*हार के लिए SIR प्रक्रिया जिम्मेदार! टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट में दावा,SC ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें* पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा टीएमसी ने अब SIR प्रक्रिया पर फोड़ा है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए, उसका असर पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों पर पड़ा। टीएमसी के मुताबिक 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम था, जिनके नाम SIR प्रक्रिया में हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और दूसरे याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे चाहें तो इस पहलू को लेकर नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। *31 सीटों पर जीत का अंतर डिलीट वोटरों से कम* पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी, टीएमसी नेताओं डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन, मोस्तारी बानू तथा बंगाली कवि जॉय गोस्वामी ने याचिकाएं दायर की थीं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह मामला पहली बार सुनवाई पर आया। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया की वजह से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम था, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या और हार-जीत का अंतर लगभग बराबर था। *जीत का अंतर 32 लाख, 35 लाख अपीलें लंबित* कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख रहा, जबकि लगभग 35 लाख अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सीट पर उम्मीदवार सिर्फ 862 वोटों से हारा, जबकि वहां 5,432 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम हुआ, तो कोर्ट इस पहलू पर विचार करेगा। *चुनाव आयोग का जवाब* चुनाव आयोग ने कल्याण बनर्जी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर किसी को चुनाव नतीजों या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने से शिकायत है, तो उसका सही कानूनी रास्ता इलेक्शन पिटीशन दायर करना है। आयोग ने कहा कि टीएमसी चाहे तो चुनाव याचिका दाखिल कर सकती है *सुप्रीम कोर्ट का रुख* सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि वोट हटाए जाने से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं, तो इस संबंध में अलग से विस्तृत अर्जी दाखिल की जाए। टीएमसी ने कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना भी चुनाव याचिका का आधार माना जा सकता है। हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं, तो इस संबंध में अलग आवेदन दाखिल किया जा सकता है। अगर ऐसा आवेदन दाखिल होता है, तो कोर्ट चुनाव आयोग की आपत्तियां सुनने के बाद आदेश पारित करेगा। *अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग अपील* वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि फिलहाल अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जितनी अपीलें लंबित हैं, उनके निपटारे में करीब चार साल लग सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित अपीलों का जल्द निपटारा हो। इन अपीलों को तय करने में कितना समय लगेगा, इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
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ई-रिक्शा नदी में गिरा: 8 घायल यात्रियों के साथ ग्रामीणों ने सुरक्षा रेलिंग की मांग

Hazaribagh, Jharkhand:ईचाक थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरा एक ई-रिक्शा (टोटो) अनियंत्रित होकर बरवां नदी में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में सवार सभी 8 यात्री घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बचने के प्रयास में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद टोटो सीधे नदी में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने पुल पर सुरक्षा रेलिंग और गार्ड वॉल लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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पटना में अरविंद शर्मा MLC निर्विरोध शपथ ग्रहण

Patna, Bihar:रजनीश पटना Anchor बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा निर्विरोध एमएलसी चुने गए।सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद के उप भवन सभागार में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित हुए।इस मौके पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा,विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह,मंत्री दिलीप जयसवाल, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मंत्री मदन सहनी मंच पर उपस्थित हुए。 विधान परिषद के सभापতি अवधेश नारायण सिंह ने सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को एमएलसी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।इस मौके पर अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए सूर्य कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें जो दायित्व मिला है जनहित में इसे पूरा करेंगे बाइट सूर्य कुमार शर्मा,उर्फ अरविंद कुमार शर्मा एमएलसी इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में जारी बातों को लेकर कहा कि देश आत्मनिर्भर बना है,वैश्विक ताकतों के आगे देश अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा है और इसे मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी कृतसंकल्पित हैं बाइट 1 विजय कुमार सिन्हा,मंत्री बिहार सरकार सोमनाथ विरासत उत्सव को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपनी विरासत के लिए मां भारती के संतान कृतसंकल्पित हैं और सोमनाथ अमृत पर्व को धूम धाम से मनाया जा रहा है इसी कड़ी में प्रधानमंत्री पूजा पाठ किए और पूरा देश इस गौरव को याद कर रहा है बाइट 2 विजय कुमार सिन्हा,मंत्री बिहार सरकार बाइट R 1 से है
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छत्तीसगढ़ की नई खाद नीति पर विवाद, किसान-कांग्रेस सरकार पर हमला

Raipur, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में बंपर धान उत्पादन की एक बड़ी वजह यहां किसानों के लिए खाद वितरण नीति भी रही है. लेकिन उसी खाद वितरण की नई नीति पर अब सवाल खड़े होने लगे है. कांग्रेस और किसान दोनों इसे लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं. कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और नई खाद नीति से किसानों को हो रही दिक्कत को बताते हुए नई नीति को तत्काल निरस्त कर पुरानी व्यवस्था में खाद वितरण की मांग की है. धनेंद्र साहू ने कहा है कि 'नए फैसले से इस साल किसानों को पर्याप्त रसायनिक खाद नहीं मिल पाएगा. किसानों को जब खाद की जरूरत होगी तो पहले उन्हें टोकन लेना होगा. यहीं नहीं जहां पहले प्रति एकड़ दो बोरा डीएपी दिया जाता था और 3 बोरा यूरिया उसके बदले इसबार 1 बोरा डीएपी और एक बोरी यूरिया खाद देने का नया नियम लाया गया है जो किसानों के लिए ठीक नहीं है'. उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदना ही नहीं चाहती, इसीलिए नई खाद नीति लेकर आई है. वहीं किसान नेता की भी कहना है कि नई नीति से किसान परेशान हैं. किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा है कि सरकार की नई व्यवस्था किसानों के लिए बहुत जटिल है. सरकार जानबूझकर उत्पादन कम करने के लिए ऐसा कर रही है, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है सरकार का दावा और भाजपा का तर्क- वहीं सरकार खाद वितरण की नई नीति को बेहतर बता रही है. सूबे के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खाद नीति को अच्छा बताते हुए कहा कि 'इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी, सरकार किसान हित में काम कर रही है'. वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने कांग्रेस पर किसानों को बर्गलाने का आरोप लगाया है पहले भी हुए हैं किसान परेशान- छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद वितरण को लेकर पिछले सालों में कई दफा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों को परेशानी की खबरें और लंबी-लंबी लाइन की तस्वीरें आती रही है, बावजूद इसके अबतक कोई ठोस और पारदर्शी व्यवस्था होती नहीं दिखती. ऐसे में विपक्ष के तमाम सवालों, किसानों की आशंकाओं और सरकार के तर्कों के बीच ये देखना लाजमी होगा कि इस खरीफ सीजन क्या स्थिति रहती है इसबार की नीति में ये है- अब किसानों को ई उर्वरक वितरण पोर्टल में करण होगा पंजीयन किसान को हर सीजन में खाद उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर लेना होगा डिजिटल टोकन टोकन लेने के बाद ही किसानों को दिया जाएगा तय कोटे के मुताबिक खाद नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी लेना जरूरी......
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दहेज हत्या मामले में सास-बहू समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी

Noida, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग वजीरगंज पुलिस ने दहेज हत्या मामले में वांछित सास-बहू को किया गिरफ्तार लखनऊ थाना वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे दो वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार अयोध्या निवासी महिला ने अपने पति की मौत को लेकर ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगायाथा। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर लगातार प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दो आरोपियों अंकित शर्मा, शिववती शर्मा को किया गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रही है。
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