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Rajan KushwahaRajan KushwahaFollow11 Jan 2025, 06:38 pm
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PM मोदी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का संचालन, शून्य कचरे नीति पर जोर

Noida, Uttar Pradesh:आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार पर एक प्रस्तुती की समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तकनीकी रूप से उन्नत विमानन क्षेत्र के विज़न के अनुरूप, दिल्ली हवाई अड्डे की परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता देखना बेहद प्रभावशाली रहा। 'Zero Waste to Landfill' (Zero Waste to Landfill) नीति और जल संचयन की सुदृढ़ संरचनाओं के कार्यान्वयन ने भारत में सतत बुनियादी ढांचे के लिए एक सराहनीय मानक स्थापित किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए हमारे विश्व-स्तरीय हवाई अड्डे और एयरोसिटी इकोसिस्टम का लाभ उठाने के महत्व पर ज़ोर दिया; जिससे वाणिज्य, पर्यटन और निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में राजधानी की स्थिति और अधिक मज़बूत होगी। इस दौरे के दौरान, मैंने फ़ूड कोर्ट में यात्रियों से भी बातचीत की, ताकि हवाई अड्डे के अनुभव के बारे में उनके विचार और प्रतिक्रियाएँ जानी जा सकें। विमानों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या का समाधान करते हुए, तीव्र विकास और निवासियों के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। हम एक ऐसे विमानन केंद्र को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो न सिर्फ वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण हो, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी ज़िम्मेदार हो।
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झारखंड की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत से ऋण मामलों में तुरंत राहत मिलने की उम्मीद

Ranchi, Jharkhand:रांची सिविल कोर्ट के सभागार मे आज दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज की कुरीतियाँ मिटाने का सन्देश दिया। कई बैंकों ने ऋण से जुड़े मामलों में आगे आकर लोगों को राहत दी इस मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले ताकि, न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के लिए सही और पर्याप्त इन्वेस्टीगेशन बहुत जरुरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज के लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सकेगा.
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रांची में RTE मुद्दों को लेकर फीस वृद्धि रोकने और बीपीएल दाखिले पर बैठक

Ranchi, Jharkhand:आज रांची आर्यभट्ट सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिले के सभी निजी स्कूलों CBSE, ICSE और JAC बोर्ड के प्राचार्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई।बैठक में राइट टू एजुरेशन (RTE) से जुड़े पांच प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें स्कूलों की फीस बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं और 25 प्रतिशत बीपीएल एडमिशन जैसे अहम बिंदु शामिल रहे।जिला प्रशासन ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई स्कूलों में दो वर्षों के भीतर निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ोतरी की गई है। नियम के मुताबिक दो साल में केवल 10 प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि की जा सकती है, लेकिन जांच में कई स्कूलों में 7 से 70 प्रतिशत तक फीस बढ़ोतरी के मामले सामने आए।उपायुक्त ने बताया कि 13 अप्रैल को हुई पिछली बैठक के बाद 149 CBSE और ICSE स्कूलों में से 129 स्कूलों ने फीस मैनेजमेंट कमेटी और PTA का गठन कर उसकी जानकारी अपलोड कर दी है। हालांकि 20 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इसका पालन नहीं किया। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन और संबंधित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय आगे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं।वहीं, पिछले तीन वर्षों की फीस संरचना की समीक्षा में यह सामने आया कि 92 स्कूलों में फीस नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे अगले 10 से 15 दिनों के भीतर एक एक्शन प्लान आरटीई नोडल पदाधिकारी को सौंपें। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में हुई अतिरिक्त फीस बढ़ोतरी को छात्रों की मासिक फीस में री-एडजस्ट किया जाएगा।इसके अलावा RTE के तहत 25 प्रतिशत बीपीएल छात्रों के एडमिशन पर भी चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने बताया कि पिछले वर्ष पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी सिस्टम के जरिए दाखिला कराया गया था और इस बार भी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर छात्रों का नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा。
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गिरिडीह: सीसीएल के डिप्टी मैनेजर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, हत्याकांड में नया मोड़

Giridih, Jharkhand:गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के कबरीबाद माइंस में चार दिन पहले हुई हिंसक झड़प में मारे गए दिलीप दास के हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दिलीप दास के हत्या के आरोप में सीसीएल के डिप्टी माइंस मैनेजर सह सिक्योरिटी इंचार्ज गुदगु राम सागर और सुरक्षा गार्ड मो. अख्तर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक तीन दिन पहले कबरीबाद माइंस के क्रेशर के पास कोयला चोरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. इस दौरान दिलीप दास की मौत हो गई थी, जबकि करीब आठ सुरक्षा गार्ड घायल हो गए थे. घटना के बाद बुधवार को कबरीबाद माइंस में विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच भी झड़प हो गई थी. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस और सीसीएल प्रबंधन की ओर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
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सतना में गड्ढों ने व्यापारियों की चिंताएं बढ़ाई; सडक सुधार की मांग तेज

Satna, Madhya Pradesh:सतना। शहर में स्मार्ट सिटी और सीवर परियोजना के नाम पर खोदे गए गड्ढों को लेकर अब व्यापारियों का धैर्य जवाब दे दिया है। पिछले कई महीनों से शहर की बदहाल सड़कों, धंसी हुई फिलिंग और अधूरे रोड रिस्टोरेशन की मार झेल रहे व्यापारियों ने शनिवार को जय स्तम्भ चौक में विरोध प्रदर्शन कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मांग की कि या तो शहर को गड्ढा मुक्त किया जाए या फिर सभी व्यापारियों को इन्हीं गड्ढों में डाल दिया जाए। व्यापारियों का कहना है कि शहर में पहले जलावर्धन योजना और फिर सीवर लाइन बिछाने के नाम पर जगह-जगह सड़कें खोदी गईं। काम पूरा होने के बाद सड़क मरम्मत केवल औपचारिकता बनकर रह गई। कई इलाकों में मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी गई, जो हल्की बारिश में ही धंस जाती है। नतीजतन सड़कें बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और आम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने बताया कि रोजाना वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर उन दुकानदारों पर पड़ा है जिनकी दुकानों के सामने सड़कें खोदी गई हैं। ग्राहकों का आना कम हो गया है और व्यापार चौपट होने की स्थिति में पहुंच चुका है। कई व्यापारियों ने कहा कि अब दुकान का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों का वेतन निकालना भी कठिन हो रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन शहरवासियों को सुविधा के बजाय परेशानी मिली। बरसात शुरू होते ही शहर की गलियां और सड़कें जानलेवा बन जाती हैं। लोगों को हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। व्यापारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क सुधार और गड्ढों की स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से समयबद्ध कार्रवाई कर शहरवासियों को राहत देने की मांग की है। व्यापारियों के समर्थन में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे भी प्रदर्शन में शामिल रहे।
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चाकसू में जेडीए अधिकारी से भिड़ंत, महिला ने छेड़छाड़-धन मांगने का आरोप दर्ज कराया

Noida, Uttar Pradesh:चाकसू (जयपुर) चाकसू में जेडीए के अधिकारी निर्माण तोड़ने पहुंचे तो मचा बवाल, महिला और जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी के बीच हुई झड़प। अधिकारी और मकान मालिक के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। महिला ने थाने में जेडीए प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार गुर्जर के खिलाफ कराया केस दर्ज। महिला ने जेडीए के कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ करने और पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए कराया केस दर्ज। चाकसू में कई जगह बिना जेडीए के अप्रूवल के ही मकान बनने की मिल रही हैं खबरें जेडीए द्वारा कार्रवाई करने पर आए दिन होते हैं बवाल।़
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लखनऊ की मेयर ने अवैध बांग्लादेशियों को बाहर कराने की दी कड़ी चेतावनी

Lucknow, Uttar Pradesh:राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की जांच करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. सोमवार से नगर निगम की तरफ से मुहिम चलाई जाएगी. मेयर सुषमा खर्कवाल अधिकारियों के साथ सुबह औचक निरीक्षण पर निकलीं; कई जगहों पर उन्होंने पाया कि अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्हें देखने पर मेयर अधिकारियों पर भड़क गईं. उन्होंने कहा कि उनके घरों में बिजली कनेक्शन कैसे हुआ, इसकी भी जांच करवाएंगे; इनके आधार कार्ड भी चेक होंगे कि असली हैं या नकली. सबसे पहले नगर निगम में रजिस्टर्ड बांग्लादेशी हटाए जाएंगे, उसके बाद शहर का सफाया होगा. उन्होंने कहा कि यह लोग यहां नौकरी करके हमारे लोगों का हक मार रहे हैं. जब बांग्लादेशी यहां नहीं थे तो क्या शहर की सफाई नहीं होती थी; असम से बांग्लादेशियों को बाहर किया गया वैसे ही पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार है वहां से भी इन लोगों को खदेड़ा जाएगा. लखनऊ से तो उन्हें बाहर करके ही मानूंगी. इस मामले पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि यह सराहनीय पहल है; अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकलना चाहिए. वे लोग दिन में सफाई और रात को चोरी डकैती करते हैं; असम का बताते हैं यह शहर और प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं; अपने लोगों को अवैध रूप से लाकर बसा रहे हैं; झुंड बनाकर गुंडागर्दी और मारपीट भी करते हैं.
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क्षिप्रा को साफ रखने के लिए पूजन सामग्री नदी में न डालने का आग्रह

Ujjain, Madhya Pradesh:क्षिप्रा को साफ रखने के लिए पूजन सामग्री नदी में न डालने का आग्रह उज्जैन में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शनिवार को रामघाट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों ने स्वयं घाट पर श्रमदान कर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की कि वे पूजन सामग्री क्षिप्रा नदी में विसर्जित न करें। निगम द्वारा बनाए गए निर्माल्य कुंड में ही पूजन सामग्री डालने का आग्रह किया गया, ताकि नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। इस मौके पर अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, संजेश गुप्ता, मनोज मौर्य, सहायक आयुक्त प्रवीण मुकाती, घनश्याम मचार, राघवेंद्र सिंह पालिया, पवन कुमार, झोनल अधिकारी मनोज राजवानी, जितेंद्र श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी हरीश व्यास सहित क्षिप्रा कवच टीम के सदस्य मौजूद रहे।
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पूर्णिया में राष्ट्रीय लोक अदालत: ट्रैफिक चालान पर 50% माफी से राहत

Purnia, Bihar:आज पूर्णिया समेत पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर ट्रैफिक चालान के मामले को शामिल किया गया है। पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में इसके निष्पादन के लिए दो बेंच और 18 काउंटर बनाए गए हैं। जहां ट्रैफिक चालान से पीड़ित लोग 50% माफी के साथ अपना चालान जमा कर मुकदमे से छुटकारा पा सकते हैं । जिला व सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी प्रभारी , डीएम अंजनी कुमार, एसपी आलोक कुमार समेत तमाम न्यायाधीशों की मौजूदगी में आज पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला व सत्र न्यायधीश कन्हैया जी चौधरी ने कहा कि पूर्णिया समेत तीनों अनुमंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। पूर्णिया में 18 बेंच बनाए गए हैं। जिसमें दो बैच ट्रैफिक चालान के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में ट्रैफिक चालान के 87000 मामले हैं। लोग यहां आपसी समझौते के आधार पर ट्रैफिक चालान जमा कर सकते हैं। इससे लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। साथ ही न्यायालय पर से भी मुकदमे का बोझ घटेगा । वही प्रभारी डीएम अंजनी कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मुकदमे का निपटारा होता है । और इसमें बिना खर्च के लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए लोगों को यहां आकर अपने वादों का निपटारा करना चाहिए ।
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चतरा में आयुक्त का दौरा: कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण

Ansar Nagar, Jharkhand:उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हज़ारीबाग के आयुक्त मनोज कुमार शनिवार को चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, बालिका आश्रय गृह, प्रखंड सह अंचल कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण कार्यालयों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना है। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे, इसके लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ताकि उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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