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Ghaziabad201001

गाजियाबाद के DM दीपक मीणा ने किया EVM वेयरहाउस का निरीक्षण

Jan 30, 2025 09:15:20
Ghaziabad, Uttar Pradesh

गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है, ने आज कलेक्ट्रेट में EVM और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CCTV और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दीपक मीणा पहले मेरठ के डीएम रह चुके हैं और राजस्थान के निवासी हैं। उन्हें एक ईमानदार अधिकारी माना जाता है।

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AMAsheesh Maheshwari
Jan 29, 2026 17:16:12
Noida, Uttar Pradesh:इलाज के दौरान महिला की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। इंजेक्शन लगने के बाद तबियत बिगड़ने से मौत की बात आ रही है सामने परिजनों का आरोप हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. महावीर माली के निवास पर इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगते ही महिला की पल्स में आई अचानक गिरावट। गंभीर हालत में महिला को निजी चिकित्सालय किया गया रेफर। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत की पुष्टि। धोला दाता निवासी कवरी देवी जोड़ों के दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थीं डॉक्टर के पास। मृतका के परिजनों ने क्लीनिक प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि समय पर उचित उपचार नहीं मिलने से महिला की जान गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर मामला शांत कराया
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MKMUKESH KUMAR
Jan 29, 2026 17:15:43
Darbhanga, Bihar:स्वर्ण समाज ने निकाला सयुंक्त मशाल जुलुस, केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन,केंद्र सरकार से सवर्ण एक्ट,सवर्ण छात्रवृत्ति, छात्रावास की गई मांग, यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्याय की हुई जीत दरभंगा। केंद्र सरकार के सवर्ण विरोधी एवं सवर्ण विनाशक यूजीसी के तालिबानी फरमान के खिलाफ एवं सवर्ण एक्ट, सवर्ण छात्रवृत्ति सवर्ण छात्रावास आदि की मांग को लेकर युवा क्रांतिकारी नेता संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में आज सवर्ण समाज दरभंगा के बैनर तले एक विशाल विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। जिसमें सैकड़ों की संख्या में सवर्ण युवा,सवर्ण बुद्धिजीवी, समाजसेवी राष्ट्रवादी लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन में आये सवर्णों ने कहा संविधान निर्माण के समय से ही साजिश व षड्यंत्र रचा गया। जिसे नेहरू से लेकर मोदी की सरकारों ने अनवरत चलाया और उस सवर्ण विनाशक कुटनीति छुद्रनीति में और बढ़ोत्तरी ही की। देश में कानून और योजनाओं में सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जा चूका है। आज तक सवर्ण छात्रवृत्ति सवर्ण छात्रावास सवर्ण एक्ट जैसे न्यायवादी कानून बनाया ही नहीं। अब यूजीसी के तालिबानी फरमान द्वारा देशभर के सवर्ण छात्रों युवाओं महिलाओं को जबरन अपराधी गुनाहगार मानकर नया भयानक कानून लाया गया है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर देश के सवर्ण समाज के साथ न्याय किया। Senior सवर्ण नेत्री श्रीमती रीता सिंह ने कहा की यूजीसी के खिलाफ आंदोलन शानदार जोरदार और क्रांतिकारी रुप ले चूका है। सवर्ण एक्ट सवर्ण छात्रवृत्ति सवर्ण छात्रावास आदि जैसे कानून ही अब सवर्णों को चाहिए। कार्यक्रम संयोजक संतोष कुमार सिंह ने कहा सवर्ण शक्ति मतलब राष्ट्र शक्ति। इसके अस्तित्व से खिलवाड़ करने वालों का ही आज तक अस्तित्व मिटता रहा है। सवर्णों के साथ न्याय करना ही होगा। केंद्र सरकार अब हमें सवर्ण एक्ट, सवर्ण छात्रवृत्ति सवर्ण छात्रावास जैसा कानून चाहिए। वहीं वरिष्ठ सवर्ण नेता पप्पू चौधरी ने कहा की दरभंगा के ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार कायस्थ और अन्य सभी सवर्ण एकजुटता के साथ केंद्र सरकार के इस काले कानून का पूरजोर विरोध कर रहे हैं।
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Jan 29, 2026 17:09:00
Firozabad, Uttar Pradesh:फिरोजाबाद।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा गुरुवार को अपनी विभिन्न मानों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान मे गुरुवार को बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ और सहायिकाओं द्वारा ‌ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी सेवाओं को नियमित करने निश्चित वेतनमान , पेंशन ग्रेच्युटी, मेडिकल अवकाश महंगाई भत्ता आदि सुविधा लागू किए जाने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रशासन द्वारा मातृ शिशु टीकाकरण के अलावा पोषण स्वास्थ्य शिक्षा आदि के साथ वी एल‌ ओ का काम भी उनसे लेकर अत्यधिक शोषण किया जा रहा है । सरकार को सहानुभूति पूर्वक उनकी मांग पर विचार करना चाहिए अन्यथा 8 मार्च से लखनऊ में संयुक्त मोर्चा द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
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Jan 29, 2026 17:04:46
Firozabad, Uttar Pradesh:फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में टोकल न लेने की बात को लेकर कर्मचारी और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बताया जा रहा है चार लड़के अपनी बहन के साथ कृष्ण फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में खाना खाने आए टेबल पर बैठकर उन्होंने ऑर्डर दे दिया उनका दिया हुआ ऑर्डर आ गया उन्होंने खाना खाने के बाद बिल भी चुका दिया था उसके बाद रेस्टोरेंट संचालक पहुंचे और टोकल को लेकर सवाल जवाब करने लगे ग्राहकों का आरोप है कि वह बिल चुका कर अपनी गाड़ी में जा रहे थे तभी संचालक और कर्मचारीयों ने उनको रोक लिया और कहां सुनी हो गई इतने में ग्राहकों के साथ स्टाफ के लोगों ने मारपीट भी की लाठी डंडे चलाएं और गर्म सांबर भी उनके ऊपर फेंक दी जिसमें एक युवक झुलस भी गया मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और मामला शांत कराया दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है इस विवाद में दो लोग घायल भी हो गए हैं यह बुधवार रात की घटना है
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Jan 29, 2026 17:02:45
Bareilly, Uttar Pradesh:तीन साल में सिर्फ दो आवेदकों को ही ऋण मिल पाया आंवला सांसद नीरज मौर्य के प्रश्न पर बड़ा खुलासा आंवला-बरेली से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न से जमीनी हकीकत सामने आई है। सांसद ने आंवला संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋण, सब्सिडी और लाभार्थियों की स्थिति पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी थी। सरकार की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने स्वीकार किया गया कि बीते दो वर्षों में आंवला क्षेत्र में पीएमईजीपी के तहत न तो कोई सब्सिडी जारी की गई और न ही कोई ऋण स्वीकृत हुआ। वर्ष 2022-23 में मात्र 6.04 लाख रुपये की सब्सिडी और 17.76 लाख रुपये का ऋण दिखाया गया, जबकि 2023-24 और 2024-25 में आंवला के खाते पूरी तरह शून्य रहे। यह खुलासा उस क्षेत्र में बेरोजगारी और छोटे कारोबारियों की बदहाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, आवेदन और स्वीकृति के बीच भारी अंतर भी सामने आया है। आंवला संसदीय क्षेत्र में 26 आवेदनों में से सिर्फ 2 को स्वीकृति दी गई। सांसद नीरज मौर्य ने यह भी पूछा था कि क्या युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को योजना का लाभ पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने माना कि बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति, दस्तावेजी जटिलता और प्रक्रिया की धीमी गति बड़ी बाधा बनी हुई है। आंवला जैसे क्षेत्रों में शून्य प्रगति पर सरकार ने कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आंवला सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि क्षेत्र के युवाओं और छोटे उद्यमियों को योजना से वंचित रखा जाना सरकार की नीतिगत विफलता को उजागर करता है। मैं जनता से जुड़े हर सवाल पर सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जरूरत है कि सरकार आंकड़ों से आगे बढ़कर प्रभावित क्षेत्रों में ठोस हस्तक्षेप करे, ताकि रोजगार सृजन की योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच सकें।
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MPMahesh Pareek
Jan 29, 2026 17:01:55
Jaipur, Rajasthan:हाईकोर्ट के शॉट और याचिकाकर्ता के वकील विजय पाठक की बाईट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अस्थाई कर्मचारी स्वीकृत पद पर वर्षो तक नियमित कर्मचारी की तरह निरंतर सेवा देता है और उसे बाद में नियमित करने पर वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन परिलाभ के लिए पूर्व में की गई सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा में मानते हुए उस आधार पर पदोन्नति, वेतन परिलाभ सहित पेंशन देने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश बाबूलाल मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अक्टूबर, 1986 में परिवहन विभाग में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर धौलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा था। राज्य सरकार ने स्वीकृत पद पर उसकी नियुक्ति की थी। इसके बाद वह लगातार विभाग में सेवारत रहा और उसका कई जगहों पर नियमित कर्मचारी की तरह तबादला भी किया गया। इसके बाद साल 1992 में उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियमित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि सेवा परिलाभों के लिए याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना साल 1992 से की गई। जिसके चलते उसे तय समय पर पदोन्नति और चयनित वेतनमान सहित अन्य परिलाभ नहीं मिली। इसके बाद वह सेवा से रिटायर भी हो गया। याचिका में कहा गया कि जिस तरह नियमित कर्मचारी को समय-समय पर तबादला किया जाता है। वैसे ही याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन भोगी के तौर पर काम करने के दौरान तबादला किया गया। इसके अलावा उसने हमेशा स्वीकृत पद पर ही काम किया है। ऐसे में सेवा परिलाभ के लिए इस सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने के आदेश दिए हैं।
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BSBhanu Sharma
Jan 29, 2026 17:01:27
Dholpur, Rajasthan:लूटपाट के 2 दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावा 10-10 हजार का लगाया जुर्माना, धौलपुर के बाड़ी कस्बे में साल 2016 में हुई लूट के एक पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट जज राकेश गोयल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई। यह घटना साल 2016 की है, जब बाड़ी क्षेत्र में तीन बदमाशों ने एक व्यापारी से लूटपाट की थी। बदमाश व्यापारी से 12 हजार रुपए नकद और एक बाइक लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद रामवीर उर्फ भारत पुत्र ज्वारी (निवासी भूतपुर) और दीपू पुत्र रामवीर (निवासी महाराजपुरा, बाड़ी) को दोषी पाया। दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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MIMohammad Imran
Jan 29, 2026 17:01:02
Jaipur, Rajasthan:जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई केशव विहार कॉलोनी में हटाए गए अवैध स्पीड ब्रेकर जयपुर, 29 जनवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने केशव विहार कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को हटाने की कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार इन स्पीड ब्रेकर्स के निर्माण के लिए न तो जेडीए से अनुमति ली गई थी और न ही यातायात पुलिस से कोई स्वीकृति प्राप्त थी। इससे आमजन और वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जेडीए जोन-5 के अधिशाषी अभियंता के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते की सहायता से इन अनाधिकृत स्पीड ब्रेकर्स को हटवाया गया। कार्रवाई के बाद सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह बाधा मुक्त और सुगम बना दिया गया है। जेडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
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PPPraveen Pandey
Jan 29, 2026 16:46:17
Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर देहात मोरिनो नमकीन फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापेमारी नमकीन फैक्ट्री की तीन फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी टैक्स चोरी की आशंका के मामले चल रही छापेमारी आयकर विभाग की टीम छापेमारी के दौरान जरूरी दस्तावेज किए जब्त कंप्यूटर, पेन ड्राइव, जरूरी कागजात, लैपटॉप, मोबाइल किया जब्त कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नमकीन निर्माता नितिन सोनी, दिनेश लाल के कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने रायपुर-गजनेर रोड स्थित फैक्ट्री की तीन अलग-अलग यूनिटों पर एक साथ छापेमारी की। लग्जरी बस और कारों के काफिले के साथ पहुँची टीम। आयकर विभाग की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां और एक लग्जरी बस में सवार होकर आयकर अधिकारी श्यामपुर गांव से पेरोजोर मार्ग पर स्थित फैक्ट्री परिसर पहुँचे। टीम के साथ सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल भी मौजूद था। कार्यवाही शुरू होते ही फैक्ट्री के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया। टीम ने दस्तावेज और कंप्यूटर कब्जे में ले लिया अंदर बाहर जाने में रोक लगा दी गई। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री के कार्यालय से महत्वपूर्ण अभिलेख, बही-खाते और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को परिसर के अंदर ही रोक लिया गया। अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने या बाहरी व्यक्ति के अंदर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
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