यूपी मतदाता सूची पुनरीक्षण में बीएलओ की कमी से हंगामा, सत्यापन की असमर्थता सबके सामने

फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा नुकसान शादीशुदा महिलाओं को क्योंकि उनको अपने मायके से करना पड़ेगा सत्यापन अगर किसी महिला का जन्म 2003 की वोटर लिस्ट में मायके में नहीं था तो फिर उसको सत्यापन में होगी दिक्कत मायके से सत्यापन के बाद ही वोटर बन पाएंगी शादीशुदा महिलाएं दूसरी समस्या एक और आएगी बीएलओ की शिक्षा बहुत कम नहीं कर पाते इंटरनेट का प्रयोग आखिर कैसे होगा महिलाओं की सूची का सत्यापन बीएलओ के थमे हुए चेहरे, खाली रजिस्टर, अधूरी ट्रेनिंग जब आफिसर्स क्लब में अधिकारियों ने ‘गणना फार्म’ थमाए, बीएलओ में घबराहट की सरसराहट दौड़ गई। मौके पर मौजूद कई कर्मचारी खुलकर बोलते दिखे—“हमें ट्रेनिंग का T तक नहीं मिला, न प्रैक्टिकल, न उदाहरण!” “सर, हम तो पहली बार काम कर रहे हैं, यह तो फॉर्म पकड़ाकर मैदान में उतार दिया गया!” एसडीएम रजनीकांत सत्यापन पर जा रहे लोगों के सवालों का दे रहे जवाब सब लोग कंफ्यूज आखिर कैसे होगी सूची में वोट बढ़ाने और घटना की प्रक्रिया “रोस्टर में नाम है, लेकिन कोई नहीं समझाता कि कागज़ कब जमा करना है, दस्तावेज़ कैसे जांचने हैं, फेर-फार क्या है… गलती हो गई तो जिम्मेदार कौन? यूपी में SIR के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करनी है बीएलओ को घर-घर जाकर पूछताछ, दस्तावेज़ वेरिफिकेशन और मृत/प्रवासी नाम हटाने जैसे जटिल काम बिना पूरे प्रशिक्षण के करने हैं बड़ी संख्या में बीएलओ नए—ज्यादातर स्कूल टीचर, जो डबल वर्कलोड और शून्य प्रैक्टिकल गाइडेंस का बोझ उठाते हैं मतदाता सत्यापन, कागज़ों का पहाड़, नियमों की उलझन और ऊपर से डीएलओ-एसडीएम की ‘औपचारिकता’– नतीजा, ज़मीन पर फैसले लेने की ताकत भी हिल गई।कमरे का सीन – आम आदमी: “क्या मेरा नाम आगे रहेगा... या ट्रेनिंग के अभाव में गलती से हट जाएगा?” “लोकतंत्र की नींव में जब जमीनी सिपाही ही उलझन में हों तो, मतदाता और उनके अधिकार के बीच की लड़ाई सड़कों तक क्यों न पहुँचे? प्रशासन के दावों और धरातल की सच्चाई के बीच की खाई आज सबसे गहरी हो गई है!”