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BSBhupendra Singh Verma Follow5 Jul 2024, 12:25 pm
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डूंगरपुर में निर्माणाधीन मकान की छत से मजदूर गिरा, मौत; जांच शुरू

Dungarpur, Rajasthan:डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी करते समय एक श्रमिक गिर गया और मौत हो गई. हादसे के बाद साथी मजदूर उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह ने बताया कि चुलेश्वर पुत्र रूपाजी रोत ने अपने बड़े भाई गौतम रोत और रमेश मनात के साथ मजदूरी करते थे. वे रोज की तरह मजदूरी करने शहर आए थे. तीनों मजदूर शहर में अरबाज खान के पास पातेला क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे थे. मकान निर्माण के लिए रेती से भरे तसले ऊपर चढ़ाकर खाली कर रहे थे. इसी दौरान गौतम रोत का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया. हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट लग गई. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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रेवदर के वरमान गांव में कुएं में कूदकर मां-बच्चे की मौत, शव 16 घंटे बाद बरामद

STSharad TakJust now
Sirohi, Rajasthan:स सिरोही के रेवदर स्थित वरमान गांव में 4 साल के बच्चे को लेकर महिला के कुएं में कूदने के मामले में करीब 16 घंटे बाद मां और बच्चे के शव कुएं से बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। सूचना मिलते ही देर रात से एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। लंबे सर्च अभियान के बाद कुएं से दोनों शवों को बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल लाया गया। थाना प्रभारी फगलू राम ने बताया कि मृतकों की पहचान अलका पत्नी देवाराम और प्रतीक पुत्र देवाराम, निवासी वरमान के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पर एसडीएम राजन लोहिया, पूर्व विधायक जगसीराम कोली सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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राजस्थान में 575 टीमों के साथ ग्रामीण पेयजल संकट पर भारी अभियान

Jaipur, Rajasthan:CM के निर्देश का PHED में बड़ा असर, पेयजल संकट से निपटने के लिए 575 टीमें गठित जयपुर- BCM भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद PHED में बड़ा असर देखने को मिला. पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार ने गांव-गांव विशेष टीमें गठित की हैं. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने की कोशिश की जा रही है. आखिरकार पेयजल प्रबंधन के लिए कैसे निपट रहा पीएचईडी, इस पर देंगे खबर. 30 जून तक विशेष अभियान- राजस्थान में गांवों में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 575 टीमें बनाई हैं. ये टीमें गांव-गांव जाकर पेयजल परेशानियों को कम कर रही हैं. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में ये टीमें गांवों में उतर रही हैं. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा खुद फील्ड में उतरकर गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं. चौथी बार जलदाय महकमे ने अभियान चलाकर हैंडपंप ठीक किए. प्रदेश में प्रत्येक शनिवार को आगामी 30 जून तक विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध और सुचारू बनी रहे. 575 विशेष टीमों ने गांव पहुंचकर किया निरीक्षण- गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रदेशभर में 575 विशेष टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया तथा स्थानीय स्तर पर मौजूद समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया. विशेष अभियान के दौरान खराब पड़े 662 हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें फिर चालू किया गया. साथ ही 475 पाइपलाइन लीकेज को दुरुस्त कर जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया गया. इसके अतिरिक्त 1598 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिली. 2687 शिकायतों का मौके पर निस्तारण- अभियान के दौरान विभागीय तकनीकी टीमों ने समन्वय, सक्रियता के साथ कार्य करते हुए कुल 2687 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अचानक कलेक्टर और PHED इंजीनियर्स को निर्देश दिए थे कि फील्ड में जाकर ग्राउंड जीरो की स्थिति देखें. उसके बाद से PHED में मॉनिटरिंग में तेजी आई. नोट-इस खबर की फीड 2 सी में अटैच है।
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राजस्थान में 575 टीमों से पेयजल संकट पर PHED का बड़ा असर

Jaipur, Rajasthan:CM के निर्देश का PHED में बड़ा असर, पेयजल संकट से निपटने के लिए 575 टीमें गठित. राजस्थान में गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 575 टीमें बनाई हैं जो गांव गांव जाकर पेयजल परेशानियों को कम कर रही हैं. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने की कोशिश की जा रही है. 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध और सुचारू बनी रहे. 575 विशेष टीमों ने गांव पहुंचकर किया निरीक्षण. गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रदेशभर में 575 विशेष टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया तथा स्थानीय स्तर पर मौजूद समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया. विशेष अभियान के दौरान खराब पड़े 662 हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें फिर चालू किया गया. साथ ही 475 पाइपलाइन लीकेज को दुरुस्त कर जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया गया. इसके अतिरिक्त 1598 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत मिली. 2687 शिकायतों का मौके पर निस्तारण. अभियन के दौरान विभागीय तकनीकी टीमों ने समन्वय, सक्रियता के साथ कार्य करते हुए कुल 2687 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अचानक कलेक्टर और पीएचईडी इंजीनियर्स को निर्देश दिए थे कि फील्ड में जाकर ग्राउंड जीरो की स्थिति देखे. उसके बाद से पीएचईडी में मॉनिटरिंग में तेजी आई.
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पटना में भीषण गर्मी: तापमान 41°C के पार, स्कूलों के समय में बदलाव

Patna, Bihar:पटना में तापमान का टॉर्चर जारी है। इस झुलसाने वाली गर्मी का कहर यह है कि सड़कें सुनसान दिख रही हैं। सड़क पर चलने वालों को तेज धूप के कारण चेहरा ढककर या छाता लेकर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। गर्मी के कारण पटना जिला प्रशासन ने पटना के स्कूलों में आठवीं तक के क्लास को 11 बजे तक चलने का फरमान दिया गया है। रविवार को पटना समेत 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। बिहार के रोहतास में रविवार को पारा करीब 44°C दर्ज किया गया, जबकि पटना का पारा 40.6°C दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 3 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। गर्म हवा से लोगों को बचने की सलाह दी गई है। पटना में आज का तापमान 41°C से ऊपर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अभी पटना के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी。
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कानपुर में फर्जी जीएसटी फर्म से करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी, ITC घोटाला उजागर

Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर नगर फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का मामला राज्यकर विभाग की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज। राज्यकर विभाग की सहायक आयुक्त कविता श्रीवास्तव की तहरीर पर पीके इंटरप्राइजेज के संचालक अनिल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म का जीएसटी पंजीकरण कराया था। जांच के दौरान जिस पते को व्यापार स्थल बताया गया था, वहां कोई फर्म संचालित नहीं मिली। विभागीय जांच में भवन स्वामी ने भी किरायानामा फर्जी बताया। भवन स्वामी का कहना है कि दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर उसके नहीं हैं और कूटरचित तरीके से कागजात तैयार किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पंजीकरण में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी जांच में गलत पाया गया। जांच में सामने आया कि फर्म ने करीब 40 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दिखाई और सरकार को लगभग 3.74 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। विभागीय जांच में यह भी पता चला कि चालू वित्तीय वर्ष में फर्म ने 38.33 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी के मुकाबले करीब 4.12 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया। मामले का खुलासा होने के बाद राज्यकर विभाग ने स्वरूप नगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है! पुलिस मामले की जांच में जुटी!
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गोंडा के कौड़िया में युवक की मौत; पंजाब रजिस्ट्रेड मोटरसाइकिल से जांच तेज

Gonda, Uttar Pradesh:गोंडा जिले में कौड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामापुर गांव में आज सुबह घटना घटित हुई। वेद प्रकाश मिश्रा के बगीचे में एक युवक के शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 40 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है और इसकी सूचना कौड़िया थाने को दी गई। कौड़िया थाने की पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। मृतक की लाश के पास से पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो अमरिक सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी ग्राम बकरपुर मोहाली पंजाब के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। फिलहाल पहचान के लिए युवक की फोटो के सहारे कोशिश चल रही है लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।
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कॉर्बेट पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम ने बाघ-तेंदुआ संरक्षण मॉडल का अध्ययन शुरू किया

Noida, Uttar Pradesh:कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनता जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत दुनिया भर से आए वन्यजीव विशेषज्ञों का दल कॉर्बेट पहुंचा, जहां वे बाघ और तेंदुआ संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। इस अंतरराष्ट्रीय दल में ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू चेओक, यूरोप से हंगेरियन एंड्रिया इल्डिको, ऑस्ट्रेलिया से फिलिप याकेश शामिल हैं, जबकि दल का नेतृत्व संजय शुक्ला कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ साकेत बडोला ने बताया कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री की पहल पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है। इस संगठन में दुनिया के लगभग 95 देश शामिल हैं, जहां बाघ, तेंदुआ, शेर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और माउंटेन लायन जैसी बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। आगामी एक और दो जून को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी सम्मेलन के सिलसिले में कई अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव विशेषज्ञ भारत पहुंचे हैं और उनमें से कुछ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहे हैं। डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि विशेषज्ञ यहां बाघ और तेंदुआ संरक्षण के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं, मॉनिटरिंग सिस्टम और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों का अध्ययन करेंगे, साथ ही कॉर्बেট की सफल बेस्ट प्रैक्टिसेज को वैश्विक स्तर पर साझा किया जाएगा ताकि अन्य देशों में भी इन मॉडलों को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट प्रबंधन द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्यों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है और यह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा उन्होंने रेस्क्यू सेंटर का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यहां मुख्य रूप से दो गतिविधियां संचालित की जाती हैं: वन्यजीवों का रेस्क्यू और पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन; घायल या संघर्षग्रस्त वन्यजीवों को यहां उपचार देकर दोबारा प्राकृतिक आवास में छोड़ने की दिशा में कार्य किया जाता है।
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कोटा में प्रसूताओं की मौत पर कोली समाज ने ज्ञापन सौंपा

Tonk, Rajasthan:कोटा में प्रसूताओं पिकी महावर और प्रिया महावर की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर टोंक में कोली समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मृतक परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा नवजात बच्चों के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रसूताओं की मौत बेहद दुखद और गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोली समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी。
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नीति के सीमांत क्षेत्र में 14,000 फीट पर इंटरनेशनल Ultra Marathon, रजिस्ट्रेशन फुल

Dehradun, Uttarakhand:एंकर चमोली जनपद के सीमांत नीति क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। पिछले साल पिथौरागढ़ के गुंजी में सफल अल्ट्रा मैराथन के आयोजन के बाद अब मई के महीने के अंत में नीति की अल्ट्रा मैराथन की तैयारी जोरों पर चल रही है। नीति में आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन में इंटरनेशनल लेवल के धावक भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। लगभग 70 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। समुद्र तल से 14000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर इस मैराथन का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड के सचिव पर्यटन का कहना है कि यह इस क्षेत्र के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। बाइट धीराज गर्ब्याल सचिव पर्यटन सचिव पर्यटन का कहना है कि इस अल्ट्रा मैराथन के लिए कई इंटरनेशनल धावक भी भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर पर्यटक भी इस दौरान यहां पहुंचेंगे। सचिव पर्यटन का कहना है कि भारत चीन बॉर्डर के सीमा वाले गांव को इस तरह के अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भी अलग-अलग कार्यक्रमों से इन गांवों को जोड़ा जा रहा है। बाइट धीराज गर्ब्याल सचिव पर्यटन
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बलरामपुर में पीएम जनमन केंद्र अधूरा, ठेकेदार-एजेंसी लापरवाही से भ्रष्टाचार का शक

Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए बहुउद्देश्यीय केंद्र ठेकेदार और निर्माण एजेंसी की लापरवाही से आधा अधूरा पड़ा हुआ है और निर्माण स्थल पर कोई नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वही मामले में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी कहना है कि सूचना बोर्ड लगाने का कोई नियम ही नहीं है। पूरा मामला कुशमी जनपद पंचायत के पुनदांग गांव का है जहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय को एक ही छत के नीचे सरकार कई योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 56 लाख की लागत से बहुउद्देश्यीय केंद्र निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। सड़क बनाने वाले विभाग को बिल्डिंग का काम दिए जाना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। निर्माण स्थल पर कोई सूचना बोर्ड नहीं लगना भ्रष्टाचार को छुपाने का एक जुगाड़ है क्योंकि अगर सूचना बोर्ड लगेगा तो उसमें निर्माण की लागत कार्य काEstimate के साथ कार्य पूर्ण करने की तिथि भी रहेगी जिससे गांव की जनता विभाग और ठेकेदार से सवाल कर सकती है जिसे छुपाने के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा ये कारनामा किया गया है। केंद्र का निर्माण भी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है और गांव से नक्सलियों का सफाया होने के बाद政府 की योजनाएं ग्रामीणों तक पहुँचनी शुरू हुई है जिससे ग्रामीणों को गांव का विकास की उम्मीद जगी थी लेकिन निर्माण एजेंसी और ठेकेदार कही न कहीं सरकारी योजना में बट्टा लगा रहे हैं।
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