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HariomHariomFollow22 Dec 2024, 12:42 pm

इटावाः कार मिस्त्री और सहायक की कार में दम घुटने से हुई मौत, रिपेयरिंग के बाद दोनों कार में सो गए थे

Etawah, Uttar Pradesh:

कार मिस्त्री शैलेंद्र राजपूत (30) निवासी मुहब्बतपुर और उसके यहां काम सीख रहे समर (15) निवासी चकवा बुजुर्ग ने कल दुकान में कार रिपेयरिंग की गेराज में ओमनी कार की मरम्मत के बाद रात को गाड़ी को स्टार्ट कर दोनों उसी में लेट गए। सुबह आसपास के लोगों ने गाड़ी स्टार्ट देखी, तो पड़ोसी विमलेश ने गाड़ी के पास जाकर देखा। दोनों गाड़ी के अंदर बेहोशी की हालत मेें थे। उनके ऊपर पानी के छीटें मारे। दोनों के न उठने पर हड़कम कट गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।

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चलती कार में अचानक आग, चार लोग सुरक्षित बाहर निकले; बड़ा हादसा टल गया

Jaunpur, Uttar Pradesh:चलती कार बनी आग का गोला, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; चार लोगों की जान बची जौनपुर मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज-जौनपुर मार्ग पर कमालपुर गांव के समीप एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वाहन से धुआं और लपटें निकलने लगीं, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कार में सवार चार लोग मधुपुर गांव से वापस लौट रहे थे। रास्ते में véhicule में तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन समय रहते सभी सवारों के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी जुटाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस और स्थानीय लोग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं।
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राज्यसभा चुनाव से पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, बीजेपी पारदर्शिता का दावा

Jaipur, Rajasthan:मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया। कांग्रेस इस को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे राजनीतिक sाजिश करार दे रही है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और कानून के तहत संचालित होती है। यदि किसी उम्मीदवार ने नामांकन में तथ्य छिपाए हैं तो चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।
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जयपुर में प्राकृतिक खेती पर राज्यस्तरीय कार्यशाला, किसानों की आय और आत्मनिर्भरता पर जोर

Jaipur, Rajasthan:प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 12 जून से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में होगा। कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा, पहला सुबह 10 से 12 बजे और दूसरा दोपहर 12 से 2 बजे तक रहेगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खेती की लागत कम करना है। उन्होंने कहा कि यूरिया और पेस्टीसाइड के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है तथा इसके दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में मॉडल गांव भी विकसित किए जाएंगे।
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सचिन पायलट का सकरघटा दौरा: प्रतिमा अनावरण के साथ किसान सम्मेलन का ऐलान

Noida, Uttar Pradesh:हिण्डौन सिटी। एआईसीसी महासचिव व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे सकरघटा गांव, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. राजेश पायलट की प्रतिमा का किया अनावरण, मासलपुर के सकरघटा गांव में विधिवत रूप से किया मूर्ति का अनावरण, कुछ देर बाद पायलट किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित, कार्यक्रम में टोडाभीम विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनश्याम महर, पूर्व विधायक रमेश मीणा, पूर्व विधायक लाखन सिंह, करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव भी हैं मौजूद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पायलट का क्षेत्र में जगह-जगह किया स्वागत-सत्कार, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सभा स्थल पर है मौजूद
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मोदी के 12 साल: देश के सबसे लंबे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड

Dhanbad, Jharkhand:देश में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक सत्ता संभालने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल किया है। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 12 साल भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है। नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4398 दिन प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 26 जून 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली थी। 10 जून 2026 को 4399 दिन पूरा करते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित पीएम बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया है। प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल और केंद्र में भाजपा के 12 साल पूरा होने को लेकर भाजपा में उत्साह है। ढुलू महतो ने झरिया स्थित श्याम मन्दिर में पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ दीर्घायु और देश के विकास प्रगति की कामना किया। वही सांसद ढुलू महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि देश की जनता का विश्वास लगातार उनके प्रति बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यों, निर्णयों और विकासोन्मुखी सोच के माध्यम से देशवासियों का भरोसा जीता है और यही कारण है कि उन्हें लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिला है। ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है जिसके कारण जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्रीराम से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन प्रदान करें ताकि वे लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री में देश के लिए दिन-रात काम करने की अद्भुत क्षमता और समर्पण है तथा ईश्वर उन्हें और अधिक शक्ति प्रदान करें यही उनकी कामना है. ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ नागरिकों के समर्थन और लोकतांत्रिक जनादेश के आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता उनके कार्यों और नीतियों से संतुष्ट है। आने वाले समय में भी जनता का यह विश्वास और मजबूत होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और ऐतिहासिक घटनाएं अलग थीं जिनका उल्लेख इतिहास में दर्ज है। वहीं वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता का प्रत्यक्ष और व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है。
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झारखंड HC के आदेश पर जमताड़ा नगर भवन खाली, स्कूल प्रबंधन को सौंपा गया

Jamtara, Jharkhand:झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जामताड़ा जिला प्रशासन ने जे.बी.सी. डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परिसर में स्थित पुराने नगर भवन को खाली कराकर स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हैंड ओवर-टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी की गई। यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित रीना कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश के आलोक में की गई। कोर्ट को बताया गया था कि नगर पंचायत के लिए नया टाउन हॉल बन चुका है और नगर पंचायत वहीं से संचालित हो रही है। इसके बाद न्यायालय ने स्कूल परिसर को खाली कराने का निर्देश दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी की निगरानी में नगर भवन को खाली कराया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई तथा भवन में मौजूद सामानों की सूची तैयार कर स्कूल प्रबंधन को विधिवत सुपुर्द किया गया। स्कूल प्रबंध ने भी जिला प्रशासन से कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए परिसर वापस दिलाने की मांग की थी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब स्कूल को अपने पूरे परिसर का उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया है। बाइट - एबी माइले टुडू, प्रधानाध्यापक बाइट - अवेश्वर मुर्मू, अंचल अधिकारी जामताड़ा (काला कमीज)
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बूंदी वन विभाग ने क्यूआर कोड से पौधों का ऑनलाइन वितरण शुरू किया

Noida, Uttar Pradesh:बूंदी जिले में वन विभाग ने पौधों के वितरण में पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब आमजन क्यूআর कोड स्कैन कर अपनी पसंद के पौधे ऑनलाइन खरीद सकेंगे। जिले की विविध नर्सरियों में इस वर्ष करीब 15 लाख 88 हजार पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका वितरण जल्द शुरू होगा। वन विभाग द्वारा बूंदी, हिण्डोली, नैनवां, केशवरायपाटन और डाबी क्षेत्र की नर्सरियों में नीम, पीपल, बरगद, जामुन, अर्जुन, शीशम, कचनार सहित विभिन्न प्रजातियों के 15.88 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। विभाग ने पौधों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की है। इच्छुक नागरिक नर्सरी में लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध पौधों की जानकारी देख सकेंगे, अपनी पसंद के पौधे चुनकर यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकेंगे। भुगतान के बाद प्राप्त ट्रांजेक्शन आईडी नर्सरी प्रभारी को दिखाकर पौधे प्राप्त किए जा सकेंगे। वन विभाग के अनुसार पौधों की कीमत उनकी प्रजाति और ऊंचाई के अनुसार 5 रुपये से 75 रुपये तक निर्धारित की गई है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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बिहार के वित्तीय संकट के बीच आकस्मिक निधि से पेंशन भुगतान क्यों?

Patna, Bihar:नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार में बिहार की वित्तीय हालत संकटग्रस्त होने का कथित दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट द्वारा सवाल किया कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है। आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके है। 6 महीनों से हम निरंतर कह रहे है और सर्वविदित भी है कि 4-5 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि खजाना खाली है। एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। नए प्रॉजेक्ट तो दूर, 2023-24 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ है? 2025 और 2026 में बिना सोचे समझे की गयी घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। बिजली में भारी कटौती की जा रही है। छात्रवृति का पैसा नहीं दिया जा रहा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप्प है। फंड की कमी के कारण कल कैबिनेट में पूर्व से चली आ रही “बिहार राज्य फ़सल सहायता योजना” को भी बंद कर दिया गया है। बिहार के वित्तीय हालत चिंताजनक है। नियमित बजटीय प्रावधान की बजाय आकस्मिकता निधि से तीन हज़ार छ: सौ बासठ करोड़ रुपए की निकासी कर उस निधि से पेंशन देने जैसे निर्णय पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि दशकों से डबल इंजन सरकार होते हुए ऐसी नौबत क्यों आई? नौसिखिए मुख्यमंत्री को गैर जरूरी मुद्दों को हवा देने की बजाय अविलंब प्रदेश की दयनीय वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित, भयभीत और आशंकित बिहारवासियों को संबोधित करना चाहिए।
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मई 2026 में पेंशन दर बढ़ी; लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा राशि

Munger, Bihar:बढ़ी हुई दर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई. मुंगेर : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई दर से पेंशन राशि अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित किया गया।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का संदेश वर्चुअल माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित लाभार्थियों एवं अधिकारियों ने देखा और सुना।कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण लाभार्थियों एवं अधिकारियों को दिखाया गया। जिले में संचालित छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 1,21,696 लाभार्थियों को मई 2026 माह की पेंशन राशि का भुगतान किया गया। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 61,313, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 28,521, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 11,521, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 6,965, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 1,088 तथा बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के 12,288 लाभार्थी शामिल हैं।जिला प्रशासन के अनुसार सभी लाभार्थियों को 1,100 रुपये प्रतिमाह की दर से मई 2026 की पेंशन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया गया। इसके तहत कुल 14 करोड़ 14 लाख 33 हजार 100 रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा राजीव रंजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) गुंजन मौली सहित अन्य अधिकारी एवं पेंशनधारी उपस्थित थे।
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बूंदी के चारभुजा नाथ मंदिर में महा पूजन के साथ बारिश और खुशहाली की कामना

Noida, Uttar Pradesh:बूंदी में अच्छी वर्षा और क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर श्री चारभुजा नाथ जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। बुधवार सुबह महा पूजन और महा आरती का आयोजन देवस्थान विभाग के निर्देश पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और धर्म प्रेमी श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर समिति से जुड़े पुरुषोत्तम पारीक सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। आयोजन के दौरान क्षेत्र में अच्छी बारिश, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई।
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प्रतापगढ़ कृषि कार्मिकों का एक दिवसीय धरना; सरकार से मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति, राजस्थान के आह्वान पर आज कृषि कार्मिकों ने उप जिला कृषि कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर अपनी विविध मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। धरने के बाद सहायक निदेशक कृषि के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि कार्मिकों ने कृषि मैपर ऐप में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने और इसे सरल बनाने की मांग की। उनका कहना था कि वर्तमान स्वरूप में ऐप पर प्रभावी ढंग से कार्य करना कठिन हो रहा है। साथ ही एफपीओ, कृषि सखी, सीआरपी एवं एलआरपी को दिए जा रहे कार्यों को लेकर भी आपत्ति जताते हुए सभी विभागीय कार्य कृषि कार्मिकों से ही करवाने तथा इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। कर्मचारियों ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराने, विभागीय कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने, अवकाश के दिनों में कार्य लेने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश देने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा "हरियालो राजस्थान" अभियान के तहत पौधारोपण कार्यों के लिए पर्याप्त बजट, पौधों के परिवहन व्यय तथा गड्ढे खुदवाने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
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