देवरियाः बाइक सवार दो युवकों को कार ने रौंदा, एक युवक की मौत
Deoria, Uttar Pradesh:देवरिया से हृदय विदारक घटना की तस्वीर सामने आयी है। जहां बाइक सवार दो युवको को तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने रौदा दिया, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसमें से नरौली संग्राम गांव का रहने वाला एक युवक अफजल अंसारी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। यह सड़क हादसा सलेमपुर रोड खुखुदुं के पास का बताया जा रहा है।
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कवर्धा की निचली बस्ती में पुलिस ने घर-घर तलाशी से दबिश बढ़ाई
Kawardha, Chhattisgarh:कवर्धा की निचली बस्ती में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर-घर तलाशी से मचा हड़कंप कवर्धा शहर की निचली बस्ती में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए घर-घर तलाशी अभियान शुरू किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस की टीम ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश देकर संदिग्ध ठिकानों की जांच की。 जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से क्षेत्र में गांजा, देसी शराब एवं अन्य नशीली सामग्री के अवैध भंडारण और बिक्री की शिकायत की जा रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई घरों और संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की。 कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस्ती की गलियों में पैदल मार्च करते हुए घर-घर पहुंचकर जांच की। खाली प्लाट में शराब व अन्य सामग्री दम किए जाने की खबर पर जेसीबी से खुदाई करते खोज में जुटी रही खुद पुलिस अधीक्षक के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के कारण पूरे मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी。 घर-घर सर्चिंग के दौरान पुलिस को देसी शराब की बोतले और गांजे की पुड़िया और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की वही दो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैफिलहाल पुलिस द्वारा बरामद सामग्री और संभावित गिरफ्तारियों को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी किए जाने का इंतजार है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इसे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।0
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उन्नाव: डंफर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिवारों में मचा कोहराम
Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में अचलगंज-पुरवा मार्ग पर ऊंचगांव पलहरी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक दवा लेने के लिए पुरवा जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंफर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में अभय प्रताप सिंह (30 वर्ष) पुत्र कमलेश सिंह निवासी बेहटा नाथाई सिंह, थाना अचलगंज शामिल हैं। अभय परिवार के इकलौते बेटे थे और ड्राइवरी का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी शादी करीब दो वर्ष पूर्व हुई थी तथा उनका मात्र छह माह का एक बेटा है। अभय की मौत से पत्नी, मासूम बेटे और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरे मृतक सूर्यांश सिंह (14 वर्ष) पुत्र सुदीप सिंह निवासी बेहटा नाथाई सिंह, थाना अचलगंज हैं। सूर्यांश कक्षा 8 का छात्र था और अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दोनों मृतकों के परिवार खेती-किसानी से जुड़े हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा डंफर चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से बेहटा नाथाई सिंह गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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दमोह पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की परेड कर दी, कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश
Damoh, Madhya Pradesh:गundu बदमाशों को अब देना पड़ेगी हाजिरी, पुलिस ने थाने बुलाकर कराईं परेड...एंकर/ दमोह में लगातार सामने आ रही वारदातों और आपराधिक घटनाओं से आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है, लूट चोरी हत्या रेप जैसे अपराधों के साथ लोगों में चाकूबाजों से खासा खौफ है और इलाके के लोग डरे हुए कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे है। इन मुद्दों पर हम भी लगातार खबरों के जरिए सरकार और प्रशासन के साथ पुलिस के आला अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे है तो खबरों का बड़ा असर हुआ है और जिले के एसपी आनंद कलादगी ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त एक्शन लिया है। एसपी के निर्देश पर अब जिले में थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर बदमाशों और गुंडों की परेड कराई जा रही है और उन पर निगरानी रखने के लिए स्पेशल सेल बनाई गई है जो इन अपराधियों पर नजर रखेगी। जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाने से ये शुरूआत हुई है जहां थाने बुलाकर गुंडों की परेड कराई गई उनके बारे में तमाम जानकारियां जमा की गई और कई बदमाशों को रोज तो कई को हफ्ते में एक दिन थाने आकर हाजिरी देने की लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक इस प्रक्रिया से संदेश दिया जाएगा कि अब जिले के अपराध सहन नहीं किए जायेंगे और कोई बदमाशी करता है तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।0
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लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी; 14 हजार पुरुष लाभ ले रहे थे – फडणवीस
Mumbai, Maharashtra:लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, 14 हजार पुरुषों ने महिला बनकर उठाया लाभ उनसे होगी वसूली – मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं की जाएगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से इसका लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन अभियान में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना का सीएजी ऑडिट किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत लाडली बहन योजना के लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया। जांच में सामने आया कि करीब 10 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक थी, जबकि लगभग 5 लाख महिलाएं सरकारी नौकरी में कार्यरत थीं, जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप नहीं थीं। फडणवीस ने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों को केवाईसी प्रक्रिय पूरी करने के लिए नौ महीने का समय दिया था, लेकिन कई लोगों ने निर्धारित अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने पहले योजना का लाभ प्राप्त किया है, उनसे अब तक मिली राशि वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि, जिन लाभार्थियों का सत्यापन और केवाईसी पूरा हो चुका है, उन्हें योजना का लाभ पहले की तरह नियमित रूप से मिलता रहेगा। सत्यापन अभियान के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया। मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच में पाया गया कि करीब 14 हजार पुरुषों ने खुद को महिला बताकर योजना का लाभ लिया। ऐसे सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों से योजना के तहत प्राप्त राशि की वसूली की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि सरकार योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी पात्र महिला का लाभ बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी करीब 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।0
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गांदरबल में मेगा पदयात्रा: डीसी ने जन भागीदारी से नशा मुक्त JK का आह्वान
Aram Pora, Ganderbal, Deputy Commissioner (DC) Ganderbal, Jatin Kishore, appealed to the people of the district to participate in large numbers in the Mega Padyatra being organised in the district under the ongoing Nasha Mukt J&K campaign. Addressing a press conference here, the DC informed that a Mega Padyatra will be held on June 5 at Qamaria Stadium, Ganderbal, in which Hon’ble Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha will participate and lead the rally. Appealing to the citizens of Ganderbal, the DC urged people from all walks of life to join the event in maximum numbers and contribute towards making the Nasha Mukt J&K campaign a grand success. He said that under the leadership of Hon’ble Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha, a 100-day intensive campaign against drug abuse is being carried out across Jammu and Kashmir with a focus on making the Union Territory drug-free, and this Mega Padyatra is part of the sustained campaign. He added that the campaign has witnessed an encouraging response from the public over the past several weeks, with extensive awareness activities being conducted in villages, schools and communities across the district and UT. The DC highlighted that a series of programmes, including rallies, skits and awareness campaigns, have been organised with the active involvement of various departments, including District Administration, Police, Health, Social Welfare and School Education Departments among others. He said the overwhelming public participation has transformed the initiative into a people’s movement in Ganderbal district. Deputy Commissioner (DC) Ganderbal, Jatin Kishore, accompanied by Senior Superintendent of Police (SSP) Sudhanshu Dhama, also held an extensive interaction with civil society members, traders, industrialists, religious scholars, community representatives and other stakeholders to strengthen public participation in the anti-drug campaign. The meeting witnessed strong enthusiasm among participants, who pledged wholehearted support and active participation in the upcoming mega rally. Addressing the gathering, the DC said the fight against drug abuse is a collective social responsibility that can succeed only through active public involvement. He said the encouraging response over the past one-and-a-half months shows the campaign is steadily taking shape as a mass movement in Ganderbal. The DC reiterated the administration’s commitment to strengthening the anti-drug movement and ensuring wider public engagement in building a drug-free society.0
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नेशनल सर्वर में अवैध इमारतें चिन्हित, मदरसे शामिल; स्निफर डॉग बुलाया गया, सील की तैयारी
Noida, Uttar Pradesh:ये आईडी नेशनल सर्वर में मिलेगा. कई अवैध इमारतें चिन्हित, मदरसे शामिल; स्निफ़र डॉग बुलाया गया; मदरसों को सील किया जाएगा0
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हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से राज्यसभा चुनाव मुद्दे पर मुलाकात
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ ब्रेकिंग हरियाणा कांग्रेस नेताओं प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर पहुंचा चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात हरियाणा कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा , आफताब अहमद, बीबी बत्रा, परमवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य कर्मबीर बोद्ध रहे मौजूद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से की मुलाकात मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, अशोक अरोड़ा का बयान राजयसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत भेजी थी रिटर्निंग आफिसर के खिलाफ , वीडियो पुनः जांच करने की की गई थी मांग केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमें प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने को कहा था हमने अपनी बात रखी है हरियाणा चुनाव आयोग ने हमे कहा की यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर, आयोग अधिकारी ने कहा मेरी कोई पावर नही थी अब हमें कहा गया है केंद्रीय चुनाव को इस बाबत अवगत कराया जाएगा बीके हरिप्रसाद के लेटर पर बोले विधायक अशोक अरोड़ा यह फैसला सही नही कई बार नेताओं को छोटे मुद्दों पर पत्रकारवार्ता करनी पड़ जाती है प्रदर्शन करना पड़ जाता है इस पर पुनः विचार करना चहिये बीबी बत्रा ने कहा कि इस पत्र की भाषा को दुरुसत्त करने की जरूरत यह उन नेताओं के लिए जो व्यक्तिगत पॉपुलेरिटी को तबज्जो देते है पर इस पत्र की भाषा पर विचार होना चाहिए0
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5 दिन में गिरफ्तार शातिर चोर: रेलवे स्टेशन से 7 लाख की चोरी का खुलासा
Varanasi, Uttar Pradesh:घटना के 5 दिन के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। • GRP, RPF और CIB की संयुक्त टीम ने चोर और उसके सहयोगी को किया अरेस्ट। • रेलवे स्टेशन के खानपान स्टॉल से उड़ाया था करीब 7 लाख रुपए से भरा बैग। • चोरी की पूरी वारदात रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई थी कैद। • गिरफ्तार चोरों के पास से करीब 3.93 लाख रुपए की नकदी बरामद। • बनारस रेलवे स्टेशन की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और की गई सख्त。0
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फर्रुखाबाद के स्कूलों पर दबंगों का कब्जा, प्रशासन चुप क्यों?
Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद अरुण सिंह फर्रुखाबाद में माफिया की हौसले बुलंद बेसिक शिक्षा विद्यालय के कमरों पर ही कर लिया कब्जा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होते हुए सरकारी स्कूल के कमरों में ताले कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर बेसिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों में भी उन कमरों को खुलवाने की ताकत नहीं उप जिलाधिकारी को लिखा पत्र मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कितने सक्रिय हैं अधिकारी फर्रुखाबाद में सरकारी विद्यालय पर ही दबंगों ने डाल दिए ताले फर्रुखाबाद के AMेठी जदीद विद्यालय के कमरों में ताले मजे की बात यह की बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अपने विद्यालय को खाली करने की बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ में तालों को खुलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को लिखा पत्र सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है… जहां भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगे हैं… फर्रुखाबाद के अमेठी जदीद गांव में प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाईस्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से उपजिलाधिकारी सदर को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि यह जमीन वर्ष 1956 में स्कूल निर्माण के लिए दान में दी गई थी। लेकिन अब आरोप है कि कुछ दबंग और भूमाफिया किस्म के लोगों ने इस सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। पत्र के अनुसार, स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से भी इस कब्जे को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। कब्जा करने वाले लोगों पर आरोप है कि ये लोग जमीनों पर अवैध कब्जा कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इस अवैध कब्जे की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और स्कूल का संचालन बाधित हो रहा है। “सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो。” जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उपजिलाधिकारी से जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगाया गया पत्र बाइट --राम पाल जाटव शिकायत करता0
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मोदी सरकार के 12 साल: राठौड़ बोले, हर क्षेत्र में विकास, जनता के बीच जाएंगे
Jaipur, Rajasthan:बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोले- केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा जयपुर केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी व्यापक जन सम्पर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता को बताएंगे कि किसी भी क्षेत्र को विकास से अछूता नहीं छोड़ा है। संगठन महामंत्री की नियुक्ति पर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लिया गया अच्छा फैसला है。 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यों में पार्टी के विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की है। Modi सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने 12 वर्ष में बहुत विकास कार्य किए हैं। पहले 18 हजार गांवों में बिजली नहीं थी। बिजली पहुंचाने का काम किया, अब पूरी बिजली मिल रही है। पानी के मामले में मिशन चलाया और प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिल रहा है। सिंचाई के लिए बांधों का सृदृढ़ीकरण किया। रेलों का विद्युतिकरण और सड़कों को मजबूत किया। औद्योगिक विकास किया। बॉर्डर एरिया में भी भारत पर्वतमाला प्रोजेक्ट चलाया । छह हजार रूपए किसान सम्मान निधि दी, इसमें राज्य सरकार ने दो हजार रुपए और जोड़े। पुलिस और सेना को मजबूत किया। प्रतिभाओं का पलायन रोका। चांद पर तिरंगा फहराने का काम किया गया। राठौड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी बहुत काम किया है। केंद्र सरकार ने पानी के क्षेत्र में किया। बिजली में आत्मनिर्भर बनाया है। राइजिंग राजस्थान में काम किया है। ईआरसीपी अटकी हुई थी भजनलाल सरकार ने आते ही कर दिया। यमुना समझौते को पूरा किया। ये बातें हम जनता के बीच जाकर समझाएंगे कि हमने विकास की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, हर क्षेत्र में विकास किया गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए ताकि कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। पीएम ने वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ बढ़ाया। यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। युद्ध विभिषिका में भी राहत के रास्ते ढूंढ कर लोगों को मदद कर रहे हैं। कितने काम गिनाएं कि صبح سے شام हो जाए। बाइट... मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष0
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उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी के कार्यक्रम से जनसेवा और बाढ़ की तैयारी तेज
Patna, Bihar:लोकेशन— पटना *उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का बयान* सहयोग शिविर के कार्यक्रम से आ रहें है जिसमें 500 महिलाएं पहुंची थी। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ विभागों के स्टाल लगे थे। कई कॉन्टर पर पुरुष महिलाएं पंक्तिबद्ध तरीके से थे। जो शिकायत आज दर्ज किया गया था उसका निष्पादन आज ही हो गया। सीएम सम्राट चौधरी ने जिस दिशा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो सही दिशा में जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के परियोजनाओं का जो फॉर्मेट बनाया था ये उसी पद्धति के आधार पर काम हो रहा है। हर यात्रा में जन संवाद कार्यक्रम होती थी। नीतीश कुमार ने लोक सेवा अधिकार का कानून बनाया था। प्रखंड अंचल लेवल पर जो आवेदन आते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका सीमित समय में अधिकारियों को निष्पादन करना पड़ता था। सरकार कोई एहसान लोगों पर भी करती है ये उनका हक है। नीतीश कुमार की जो योजनाएं और सोच थी उसे cm सम्रात चौधरी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग ने संस्कृत से जुड़ी जो संस्थाएं है और मदरसा संस्थाएं जांच अपने आप में कभी गलत नहीं होती। जो सरकार चाहती है वो सूचना दोनों संस्थाएं दे दे। अगर कोई गलत या फर्जी संस्थाएं चलती है उसपर भी सवाल खड़े होते है। *Flood को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है* लेकिन अगर बारिश अधिक नेपाल में होगी तो यहां बाढ़ आएगी। उतर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। झारखंड में अधिक बारिश होती है तो दक्षिण बिहार प्रभावित होता है। Flood fighting में जिन सामग्री की जरूरत होती है उसका भंडारण कर दिया है। *पेपरलीक पर बयान* जो लोग भी कुछ अगर बयान देते हैं वह हम सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ हम लोग से ज्यादा मीडिया वाले समझते हैं। बाइट — विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री0
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AIMIM के अख्तरुल इमान ने बिहार में एक सीट के दावे की चर्चा की
Patna, Bihar:बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उनकी पार्टी एक सीट चाहती थी, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था कि आगे उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये अख्तरुल इमान ने कहा की हम लोगों ने सेक्युलरिज़्म की hिफाजत के लिए और कम्युनल फोर्सेज को शिकस्त देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। यही हम लोगों का राजनीतिक पार्ट भी है और यही कार्यक्रम भी हमारा है। पिछले दिनों में जब जरूरत पड़ी कि साहब, कोई सेक्युलर विचारधारा के लोगों को साथ दिया जाए, हरचंद के हम लोगों ने गुजारिश की थी जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब, राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो उन्होंने वादा किया है तो यह वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुंचे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई, आपने जो वादा किया था वो वादा निभाए। क्योंकि आगे दिनों में भी और इलेक्शन होने हैं, से अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM के पास भले ही पर्याप्त संख्या नहीं हो, लेकिन महागठबंधन को उनके सहयोग की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन दिया था, जबकि सहयोगी दलों के कुछ लोग पीछे हट गए थे। यदि भविष्य में भी दोनों दलों के रिश्ते मजबूत रखने हैं, तो वादा पूरा किया जाना चाहिए। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि कानून के तहत यदि किसी अन्य नेता को आवास आवंटित किया जा सकता है, तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के वर्तमान आवास में रहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी और उनके आवास खाली कर देने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मदरसों की जांच को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। जांच होनी चाहिए और सिर्फ मदरसों की ही नहीं, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों की भी नियमित जांच होती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के '48 घंटे में न्याय' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। वहीं, हरे gमच्छे को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्हें हरे या लाल रंग से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, लोगों की तरक्की और राज्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है。0
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नीमच: जर्जर मकान की चौथी मंजिल ढहने से मां-बेटे की मौत, मुआवजे की मांग
Neemuch, Madhya Pradesh:नीमच नीमच जिले के सिंगोली नगर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित अहिंसा पथ में मंगलवार देर रात एक जर्जर मकान की चौथी मंजिल की छत (लाल पत्थर की पट्टियां) अचानक टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से मलबे में दबकर मां सौसरबाई जैन और उनके अखबार वितरक बेटे निलेश जैन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया, लेकिन तब तक सौसरबाई की मौत हो चुकी थी, वहीं गंभीर रूप से घायल निलेश ने कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, मजदूरी कर परिवार चलाने वाला यह पीड़ित परिवार पिछले 5 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, परंतु पात्रता के बावजूद आवास स्वीकृत न होने के कारण उन्हें इसी जर्जर मकान में रहने को मजबूर होना पड़ा। हादसे से पूरे नगर में गहरा शोक व्याप्त है और आक्रोशित लोगों ने शासन-प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए तत्काल उचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की पुरजोर मांग की है0
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झाँसी सीपरी बाजार क्षेत्र के सिटी पैलेस होटल के बेसमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
Jhansi, Uttar Pradesh:झाँसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित चित्रा चौराहे के आगे एक गली में स्थित होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।पुलिस और दमकल विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
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दिल्ली में पानी संकट: 1250 बनाम 1000 एमजीडी आपूर्ति, रेनवॉटर से राहत पर जोर
Delhi, Delhi:दिल्ली में पानी की कमी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और मीडिया में भी इस संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं। यदि दिल्ली की आबादी के आधार पर आकलन किया जाए तो राजधानी को प्रतिदिन लगभग 1250 एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान क्षमता लगभग 1000 एमजीडी की है। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद अब दिल्ली को 1000 क्यूसेक पानी मिलने लगा है। यमुना नदी से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र के लिए पानी लिया जाता है, लेकिन इस समय यमुना का जलस्तर नीचे है। वर्तमान जलस्तर 668 फीट दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्तर से लगभग 5.5 फीट कम है। इसके चलते वहां से केवल 75 क्यूसेक पानी ही प्राप्त हो पा रहा है। स्थिति को देखते हुए DSSB से पानी को वजीराबाद की ओर डायवर्ट किया गया है, जिससे उसके कैचमेंट क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। जहां जलापूर्ति लाइनों का निर्माण चल रहा है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, वहां भी टैंकरों से ही जलापूर्ति की जा रही है। टैंकरों के निर्धारित बिंदुओं और आपूर्ति की संख्या को पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। पिछली सरकार जहां लगभग 200 बोरवेल लगाती थी, वहीं वर्तमान सरकार ने 560 नए बोरवेल स्थापित किए हैं। पानी की समस्या कोई एक वर्ष की नहीं है। वर्ष 2024-25 में जल क्षेत्र पर 1254 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 2900 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो गई हैं या पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली में जलापूर्ति के लिए लगभग 16,634 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है। इसमें से करीब 5,500 किलोमीटर पाइपलाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, जबकि लगभग 3,000 किलोमीटर पाइपलाइन 25 से 30 वर्ष पुरानी है। पुरानी पाइपलाइनों में बड़े पैमाने पर लीकेज की समस्या है। जल शोधन संयंत्रों से छोड़े जाने वाले पानी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लीकेज के कारण नष्ट हो जाता है। इन पुरानी पाइपलाइनों को बदलने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। इसके लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं और कई स्थानों पर कार्य शुरू हो चुका है। दिल्ली को जल प्रबंधन के लिए आठ जोनों में विभाजित किया गया है। इनमें से छह जोनों की डीपीआर और अध्ययन का कार्य चल रहा है, जिसे अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पानी के बढ़े हुए बिलों से राहत देने के लिए सरकार एलपीएस योजना लेकर आई थी। सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक आईएफसी में 70 से 90 प्रतिशत तक की कमी करना भी माना जा रहा है। जल बोर्ड ने ड्यूल पाइपिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में एसटीपी मौजूद हैं, वहां के लिए नया डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इन प्लांटों में उपचारित पानी का उपयोग सबसे पहले फ्लशिंग जैसी गैर-पेयजल आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पहले सरकारी भवनों में लागू किया जाएगा। वहीं, जो लोग अपने परिसरों में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम स्थापित करेंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन के तौर पर छूट दी जाएगी। वर्ष 2032 में रेनुका डैम से दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है, लेकिन तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता। इसलिए जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि भूजल का दोहन करना है तो उसे रिचार्ज करना भी आवश्यक है। बारिश के दौरान भवनों की छतों पर गिरने वाला पानी नालों के माध्यम से सीधे यमुना में चला जाता है, जबकि उसका उपयोग भूजल स्तर बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लंबे समय से इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। आगामी डेढ़ महीने के भीतर, मानसून से पहले 1500 सरकारी भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हर वर्ष 1000 नई इमारतों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य होगा। जो नागरिक अपने घर, कार्यालय या भवन में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करेंगे, उन्हें दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जल बिल में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक सामान्य भवन में यह व्यवस्था स्थापित करने पर लगभग 1 से 2 लाख रुपये तक का खर्च आता है। सरकार भविष्य में बोरिंग की अनुमति देने की नीति भी ला रही है, लेकिन इसके लिए भूजल स्तर का संतुलित और पर्याप्त होना जरूरी है। यदि भूजल स्तर लगातार गिरता रहा तो व्यापक स्तर पर बोरिंग की अनुमति देना संभव नहीं होगा। इसलिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। पानी की शिकायतों को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि शिकायतों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में दर्ज किया जाता है—गंदा पानी आना, पानी की आपूर्ति न होना और टैंकर की मांग। अप्रैल और मई माह के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 43,365 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2023 में यह संख्या 32,549 थी। वर्ष 2024 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 45,294 हो गई थी। वर्ष 2025 में कुल 30,096 शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि वर्ष 2026 में अप्रैल और मई के दौरान यह संख्या घटकर 27,774 रह गई है। सरकार का दावा है कि बढ़ती मांग और गर्मी के बावजूद शिकायतों की संख्या में कमी आना जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार का संकेत है।0
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