शिक्षकों ने सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए टेट अनिवार्यता को लेकर ज्ञापन सौंपा

शुक्रवार को चकिया संघ के शिक्षकों ने ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में आरटीई एक्ट 29 जुलाई 2011 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्ति की बात कही । विदित है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक तो उन्हें 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी है एवं पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही अर्ह होंगे। रॉबर्ट्सगंज संसदीय लोकसभा क्षेत्र 80 से सांसद छोटेलाल सिंह खरवार के आवास पर अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए टेट की अनिवार्यता से इन्कार किया आगे के क्रम में अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि यदि शिक्षकों के साथ नियम के विरुद्ध किसी प्रकार का अहित हुआ तो सड़क से संसद तक, विरोध करेंगे